नेकपाबारे सर्वोच्चको फैसलाका बाछिटा
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएसँगै केहीलाई राहत दिएको छ भने कसैलाई आहत बनाएको छ।
शेखर खरेल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम सम्बन्धी मुद्दामा गत २३ फागुनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि नेपाली राजनीतिको 'कोर्स' एकाएक बदलिएको छ। कम्युनिष्ट नेता ऋषिराम कट्टेलले २०७५ मंसीरमा नेकपाको नाममा आफ्नो दाबी गर्दै दिएको रिटको फैसला पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकको पहिलो दिनमा हुनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन।
नेकपाको नाम सम्बन्धी फैसला जति नाटकीय छ, त्योभन्दा बढी विसंगत छ। सर्वोच्चले सही हकदारलाई नाम जिम्मा लगाउँदै मुद्दा किनारा लगाउन सक्थ्यो। यसो गरिँदा अर्काको नाममाथि गैरकानूनी दाबी गर्नेले आफ्नो नाम फेर्न सक्थ्यो। तर, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत हुँदै बनेको नयाँ दल नेकपालाई अवैध करार गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुन: ब्युँतिएका छन्।
सर्वोच्चबाट संसद् पुन:स्थापना र नेकपाको कानूनी वैधताको खारेजीका दुई फैसलापछि पनि राजनीति निकास उन्मुख देखिँदैन। फैसलाले गाँठो परेको राजनीतिलाई थप उल्झायो वा त्यो उल्झन सुल्झाउनेतिर लगेको छ, सायद यस कुराको 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' उत्तर कसैसँग पनि अहिले छैन। यद्यपि फैसलाको जबरजस्त प्रभाव भने नदेखिएको होइन।
फैसलाबाट कसको जित र कसको हार भन्ने कुरामा आम मानिस मात्र नभएर स्वयं नेकपाका शीर्ष नेताहरू नै रनभुल्ल देखिए। फैसलापछि कोही हर्षित त कोही सन्त्रस्त बने। केही आक्रोशित बने पनि कानूनको शासनको पैरवी गर्नेहरूले सर्वोच्चको फैसला अवज्ञा गरिहाल्ने कुरा थिएन। तैपनि, असन्तुष्ट पक्षले फैसला पुनरावलोकनको अनुरोध गर्न सक्ने अनुमान थियो। नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर, फैसलाको २४ घण्टा नबित्दै नेपाली राजनीतिमा नसोचेको परिदृश्य देखियो। केही अघिसम्म गुट-गुटमा विभक्त भएर कोलाहल गर्दै गरेका नेताहरूको हविगत विद्यालयको अन्तिम घण्टीपछि घर फर्किने हतारोमा रहने केटाकेटी जस्तै देखियो। दाहाल-नेपाल खेमाभित्रको दाहाल गुट छुट्टिँदै माओवादी केन्द्र बन्यो भने नेपाल गुट पुन: माउपार्टी एमालेमै समाहित भयो। फैसलाको पुनरावलोकन वा नयाँ दल खोल्ने झन्झटतिर अहिलेसम्म कोही पनि लागेको देखिएन।
सर्वोच्चबाट संसद् पुन:स्थापना र नेकपाको कानूनी वैधताको खारेजीका दुई फैसलापछि पनि राजनीति निकास उन्मुख देखिँदैन। फैसलाले गाँठो परेको राजनीतिलाई थप उल्झायो वा त्यो उल्झन सुल्झाउनेतिर लगेको छ, सायद यस कुराको 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' उत्तर कसैसँग पनि अहिले छैन। यद्यपि फैसलाको जबरजस्त प्रभाव भने नदेखिएको होइन। सतहमा हेर्दा, फैसलाले धेरैलाई राहत र थोरैलाई आहत गरेको देखिन्छ। संसद् पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्री कुन मुख लिएर संसद् जानेछन् भन्ने प्रश्न जीवित रहिरहेको बेला नेकपा अस्तित्वमा रहुन्जेल केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्नेहरूलाई पुन: ओली नेतृत्वको एमालेमै फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। यसबाट प्रम ओलीलाई राजनीतिक लाभ भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी फैसलाले सबैभन्दा ठूलो राहत चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। नेकपा र सूर्य चिह्न उपर ओली र दाहाल-नेपाल दुवै खेमाको दाबी परेको र आयोगले दलको आधिकारिकताबारे समयमै निर्णय गर्न नसक्दा दबाब परेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्चले नै नेकपाको एकीकरण बदर गरिदिएपछि आयोग ठूलो बिलखबन्दबाट मुक्त भएको छ।
फैसलाले एक हदसम्म शक्ति क्षय गरिदिए पनि दाहाल-नेपाल खेमाका पुष्पकमल दाहाललाई पनि ठूलो तनावबाट मुक्त गरिदिएको छ। नेपालसँग रहँदा ओलीलाई सीधै ललकार्ने हैसियत रहे पनि ओलीको एकपछि अर्को रणनीतिक धावाबाट आक्रान्त बनेका दाहाल सानै तर स्वतन्त्र पार्टीको एकछत्र नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा पुगेका छन्। दाहालको अहिलेको स्थिति ठूलो घरमा रहँदा घरबेटीद्वारा सताइएको डेरावाल बरू चार आना घडेरीमा निर्मित आफ्नै कटेरोमा सरेको जस्तै छ। दाहाललाई झगडा र तनावबीच नेकपामा टाँसिइरहनुभन्दा संसद्को तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँगै संसदीय दलको नेता हुनुले पक्कै राहत मिलेको हुनुपर्छ। फैसलाले सबैभन्दा आहत भने ओलीका चिर प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल आदिलाई पारेको छ। तत्कालीन दाहाल-नेपाल खेमाबाट शक्ति क्षीण भएर एमाले फर्किनेहरूका कारणले भन्दा पनि ओलीको प्रतिद्वन्द्वीप्रतिको रबैयाले एमाले पार्टीभित्रको पुनर्मिलनलाई भावी दिनमा प्रभावित गर्नेछ।
ओली वा देउवा !
२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमतबाट हठात् ७६ (२) मुताबिकको गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा परिणत गरिदिएको छ। ३ फागुन २०७४ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता ओली ३ जेठ २०७५ मा ती दुई दलको एकीकरण पश्चात् स्वत: धारा ७६(१) का प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
सरकार बन्ने र भंग हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। तर, गाँठो परेको राजनीतिले तत्कालै निकास पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। दुई तिहाइको सरकारले 'डेलिभरी' दिन नसकेको सन्दर्भमा गठबन्धनको नेतृत्वले सुशासन दिनेछ भन्ने कल्पना गर्नु अबोधपना हुनेछ।
फैसला पश्चात् बसेको माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको बैठकले नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग पहल गर्ने निर्णय गरे पनि ओलीलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छैन। एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यदि जसपाको समर्थनमा विश्वासको मत पुगे ओली नै प्रम कायम रहिरहने र आउने एक वर्षसम्मका लागि अविश्वासको प्रस्तावको बाटो पनि बन्द हुने र कथं विश्वासको मत लिन नसके सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको भन्दै ओलीले पुन: प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न सक्ने संशयमा माओवादी केन्द्र छ। त्यसैले माओवादी केन्द्र कांग्रेस र जसपासँग तालमेल पक्का भएपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छ।
उता प्रम ओली कसैगरी जसपालाई मनाउने र यदि पार्टीलाई पूर्ण रूपमा मनाउन नसकिए टुक्र्याएर भए पनि बहुमत जुटाउने रणनीतिमा छन्। प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद रहेको एमालेलाई सरकारमा रहिरहन १७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। त्यो संख्या ३२ सिट भएको जसपालाई टुक्र्याएर पनि हासिल गर्न सकिन्छ। यस निम्ति जसपाको एक खेमालाई रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्दै मनाउने रणनीतिमा ओली छन्। त्यसैले अब बन्ने सरकार एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभन्दा पनि जसपामा निर्भर रहनेछ। जसपाले चाहेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्नेछ। होइन भने उसको समर्थनमा केपी ओली नै सरकारमा रहिरहन सक्नेछन्। ओलीलाई सरकार नेतृत्वमा बाधा हाल्न सक्ने हैसियत एमालेभित्रको नेपाल-खनाल खेमासँग अहिले छैन। पार्टीमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन उनीहरूले कम्तीमा पनि अर्को अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्नेछ।
सरकार बन्ने र भंग हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। तर, गाँठो परेको राजनीतिले तत्कालै निकास पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। दुई तिहाइको सरकारले 'डेलिभरी' दिन नसकेको सन्दर्भमा गठबन्धनको नेतृत्वले सुशासन दिनेछ भन्ने कल्पना गर्नु अबोधपना हुनेछ। त्यसैले अबको निकास भनेको चुनावमार्फत नै ताजा जनादेश हो, जसका लागि कुनै पार्टीविशेषभन्दा पनि सर्वदलीय चुनावी सरकार श्रेयष्कर हुनेछ। बरू, यस निम्ति सर्वदलीय सहमति बनेमा मुलुकले निकास पाउनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
