करको पिरलो : लिन जान्ने फर्काउन नजान्ने सरकार
समयमा कर नतिरे सरकारले जरिवाना तिराउँछ। तर, करदाताले बढी तिरेको कर फिर्ता पाउन अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने मात्र हैन, फिर्ता नै पाउँदैनन्।
नेपालमा आयकर ऐन लागू भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो। ऐनअनुसार, कुनै करदाताले उसको दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर दाखिला गरेमा त्यो बढी रकम फिर्ता पाउँछ। करदाताले निवेदन दिएको ६० दिनभित्र बढी तिरेको कर रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, यस्तो कानूनी प्रावधान अपवादबाहेक लागू नै भएको छैन। समयमा कर नतिरे जरिवाना गर्ने सरकारले करदातालाई भने बढी तिरिएको रकम फिर्ता दिँदैन।
सरकारी कोषमा दाखिला भइसकेको रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने ओठे जवाफसहित बढी रकमलाई अर्को वर्षको हिसाबमा मिलान गरिदिने भन्दै झुलाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर र राजस्व समितिका पूर्व सभापति तथा व्यवसायी अशोककुमार तोडी भन्छन्, “सरकारबाट कर फिर्ता लिन असाध्यै अप्ठ्यारो छ, एक हिसाबले फिर्ता लिनै सकिँदैन।”
किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने हो। आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले यस्तै कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ। तर, तिरिएको बढी कर फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधानलाई कर अधिकारीहरूले मिच्दै आएका छन्।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार, करदाताले पुस, चैत र असार मसान्तमा सो आर्थिक वर्षको सम्भावित आयकरबापतको रकम अग्रिम रूपमा कर कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो रकम पुसमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्छ भने चैत र असारमा ३०/३० प्रतिशत। यसरी अग्रिम रूपमा बुझाउने कर सम्भावित कर दायित्वको निश्चित प्रतिशतभन्दा कम भएमा करदाताले जरिवाना नै तिर्नुपर्छ। किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने हो। आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले यस्तै कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ। तर, तिरिएको बढी कर फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधानलाई कर अधिकारीहरूले मिच्दै आएका छन्। जसको मारमा व्यवसायीहरू पर्दै आएका छन्। कर कानूनका विज्ञ भवनाथ दाहाल भन्छन्, “कानूनमा बढी तिरिएको कर फिर्ता दिने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा फिटिक्कै फिर्ता हुँदैन।”
दाहालका अनुसार, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सोल्टी होटलले बढी तिरेको रकम कर फिर्ता पाएको थियो, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर। अरू अपवादमा केही करदाताले बढी आयकर कष्टपूर्वक फिर्ता पाए पनि अधिकांश करदाताका लागि यो ‘फलाम चपाएसरह’ छ। कर मामिलाका जानकार समेत रहेका व्यवसायी तोडीका अनुसार, कर प्रशासनले करदाताले तिरेको बढी रकमलाई सालबसाली फरफारक गरिदिनुपर्ने हो। तर, करदाताले कर तिरेर सरकारी खातामा जगेडा भएको रकमलाई कर अधिकारीहरूले अर्को वर्षमा मिलान गरिदिन सार्ने गर्छन्। हरेक वर्ष यो क्रम दोहोरिन्छ। यसरी बढी रकम लगातार सार्दै जाँदा व्यवसायीहरूलाई मर्का पर्ने गरेको अर्का एक व्यवसायी बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “हामीले ऋण काढेर बुझाएको रकम सरकारको खातामा थुप्रिन्छ, बढी तिरिएको रकम फरफारक गरी फिर्ता पाऊँ भन्दा यति धेरै झन्झटमा पारिदिन्छन्, कि कसै गर्दा पनि फिर्ता लिन सकिँदैन।”
“कानूनमा बढी तिरिएको कर फिर्ता दिने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा फिटिक्कै फिर्ता हुँदैन।” - भवनाथ दाहाल, कर कानूनका विज्ञ
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले पनि नेपालमा कर फिर्ताको प्रक्रिया असाध्यै अप्ठ्यारो रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। तर, सुझावको कार्यान्वयन भएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू आयकर फिर्ता दिन साह्रै अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकाल करदाताले बढी तिरेको आयकर फिर्ता दिने अधिकार कर अधिकारीलाई नभएको बताउँदै निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालय नै पठाउनुपर्ने बताउँछन्। “प्रक्रियागत हिसाबले आयकर फिर्ता गर्न झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले यस्तो कर फिर्ता कम भएको हो,” उनी भन्छन्।
व्यवसायीहरूले सरकारको आयकर फिर्ताबापत दायित्वको परिमाण ठूलो हुने बताउने गरेका छन्। तर, आन्तरिक राजस्व विभागको कर फिर्ता शाखाका निर्देशक देवनारायण पौडेल त्यस्तो हिसाब नै नराखिएको बताउँछन्। “बढी तिरिएको कर रकम अर्को वर्ष मिलान हुँदै जान्छ, तर यस्तो रकम कति बाँकी छ भनेर हिसाबकिताब गरिएको छैन,” उनी भन्छन्। पौडेलका अनुसार, फिर्ताको प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन विभागले बल्ल यो वर्ष कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनको पहल थालेको छ। आयकर फिर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो बनाउन कार्यविधि निर्माण गरेर कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको उनले बताए।
व्यवसायी तोडी कर फिर्ताका लागि बजेट नै नछुट्याउनुले सरकारको नियत छर्लङ्ग हुने बताउँछन्। सरकारले राजस्व आम्दानीको अनुमान बजेटमा राख्ने गरे पनि कर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व पर्नसक्छ भनेर अनुमान गरी रकम छुट्याउँदैन। यसले गर्दा करदाताले दायित्वभन्दा बढी तिरेको रकम हरेक साल अर्को वर्षमा मिलान हुने गरी सर्दै जान्छ। तोडी भारत र अन्य देशमा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिन वर्षान्तपछि करदाताको बढी भएको रकम ब्याजसहित फिर्ता गरिने बताउँछन्। “सालबसाली करबापतको बढी रकम व्यवसायीलाई चेक काटेर फिर्ता दिइन्छ,” उनले भने।
“बढी तिरिएको कर रकम अर्को वर्ष मिलान हुँदै जान्छ, तर यस्तो रकम कति बाँकी छ भनेर हिसाबकिताब गरिएको छैन।” - देवनारायण पौडेल, निर्देशक, कर फिर्ता शाखा, आन्तरिक राजस्व विभाग
व्यवसायीलाई तरलता उपलब्ध गराउन भारतले कर फिर्तालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। इकोनोमिक टाइम्सको एक समाचार अनुसार, ८ फेब्रुअरी २०२१ को बीचमा २ लाख १४ हजार कर्पोरेट क्षेत्रका करदाताको रु. १२ खर्ब ३० अर्ब बराबरको बढी आयकर फिर्ता गरिएको थियो। यसरी कर फिर्ता गरिँदा ब्याजसमेत दिइन्छ।
सन् २०१९ मा भारतको रिलायन्स कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष अनिल अम्बानीले अदालतको आदेश बमोजिम इरिक्सन कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकममध्ये रु.२ अर्ब ६० करोड आयकर फिर्ताबापत सरकारसँग लिएर दायित्व पूरा गरेका थिए। भारतमा व्यक्तिगत आयकरको ठूलो रकम पनि करदातालाई फिर्ता गरिन्छ। जस्तै, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ करोड ८४ लाख करदाताको रु.६ खर्ब ७३ अर्ब व्यक्तिगत आयकर फिर्ता गरिएको थियो। नेपालमा भने व्यक्तिगत आयकर बुझाउनेले पनि बढी भएको कर रकम फिर्ता पाउँदैनन्।
मुद्दामामिलामा झन् गाह्रो
कानून अनुसार, कर अधिकारीले संशोधित कर निर्धारण गरिदिई कायम भएको कर प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतको आदेशले बदर गरिदिएमा करदाताको दायित्वभन्दा बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने हो। तर, यस्तो रकम फिर्ता लिनै कठिन हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अर्कातिर, कानूनी प्रक्रियामा गएका विषयमा करदातालाई सधैं मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आयकर ऐनअनुसार, कर अधिकारीको कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाउने करदाताले शुरूमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको दाबी गर्न पाउँछन्। तर, प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि विवादित करको एक चौथाइ धरौटी राख्नुपर्छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट समेत चित्त नबुझाउने करदाता विवादित कर रकमको ५० प्रतिशत धरौटी बुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा जान सक्छन्। तर, राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दाको फैसला गर्नै कैयौं वर्ष लगाइदिन्छ। जसका कारण करदाताको ठूलो रकम धरौटीका रूपमा सरकारी कोषमा थुप्रिन्छ। ऋण काढेर यस्तो धरौटी बुझाएका करदाताकै पक्षमा फैसला आए पनि ब्याजको भारीले उनीहरूलाई थिचिसकेको हुने व्यवसायी तोडी बताउँछन्। अर्कातिर, करदाताले मुद्दा हारेमा पनि सरकारले करको शुरूदेखिकै ब्याज जोडेर लिए पनि धरौटी रकमलाई गणना गर्दैन। जसले गर्दा आफूहरू दोहोरो मारमा पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
कर अधिकारीको कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाउने करदाताले शुरूमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको दाबी गर्न पाउँछन्। तर, प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि विवादित करको एक चौथाइ धरौटी राख्नुपर्छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट समेत चित्त नबुझाउने करदाता विवादित कर रकमको ५० प्रतिशत धरौटी बुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा जान सक्छन्। तर, राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दाको फैसला गर्नै कैयौं वर्ष लगाइदिन्छ।
कर मामिलाका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरुण राउत पनि अन्तिम फैसला करदाताकै पक्षमा आए पनि धरौटी रकम बापतको ब्याज सरकारले दिने नगरेको बताउँछन्। “करदाताको पक्षमा आएका केही मुद्दामा करदाताले धरौटी बापतको रकमको ब्याज मागिरहेका छन्, तर कर प्रशासनले दिन मानिरहेको छैन,” राउत भन्छन्।
कर कानूनका विज्ञ भवनाथ दाहाल राजस्व न्यायाधीकण सम्बन्धी कानून चार दशक पुरानो भइसकेकाले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ ले धरौटीको ब्याज दिने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नगर्दा करदाता मर्कामा परेको उनको तर्क छ। “पञ्चायतको गाउँ फर्क कार्यक्रमको वेलाको ऐन अहिले पनि कायम छ, यसलाई फेर्ने विषयमा कसरत नै पुगेको छैन,” उनले भने।
दाहालका अनुसार, करका यस्ता झमेला र प्रक्रियागत व्यवधान हटाउन सरकार र करदाता दुवैले ठूलो चासो देखाएका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता व्यवसायीको संस्थाले प्रणालीगत सुधारका लागि आवाज उठाउन नसकेको दाहालको तर्क छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा कर फिर्ता पाउन व्यवसायीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो पर्ने गरे पनि यो साह्रै ठूलो समस्या भने नरहेको बताउँछन्। अघिल्लो वर्षको बढी कर रकम अर्को वर्षमा मिलान हुने कारण धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको तर्क छ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले नेपालको कर फिर्ता व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले कूल कर फिर्ता रकम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुनुपर्ने सामान्य स्तरभन्दा कम भएको उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितका कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल, सहज र छिटोछरितो बनाएर वास्तविक कर कट्टी फिर्ता माग्न करदातालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करदाताले रु.६ अर्ब ६८ करोड कर फिर्ता पाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा दाबी गरे पनि कार्यालयहरूले भने करीब ५७ प्रतिशत मात्रै अर्थात् रु. ३ अर्ब ८० करोड मात्रै फिर्ता दिएका थिए। यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.३ अर्ब कर फिर्ताको दाबी गरिएकोमा रु. २ अर्ब २६ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा करदाताले कर फिर्ताका लागि पेश गरेको बिलबिजक रीतपूर्वक पेश नभएका कारण कर फिर्ता कम भएको उल्लेख गरेको छ। कानूनले विदेशी पर्यटकले खरीद गरेको सामान नेपालमा उपभोग नहुने भएकाले त्यस्तो सामानमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने व्यवस्था गरे पनि विदेशी पर्यटकका लागि गरिएको कर फिर्ता व्यवस्था समेत प्रभावकारी छैन।
कर कानूनका विज्ञ दाहाल यस्तै प्रक्रियागत समस्या र झन्झटका कारण नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नभएको बताउँछन्। “कर फिर्ता पाउनु करदाताको अधिकार नै हो, त्यो गुमेको मात्रै छैन, लगानीको वातावरणमा पनि यसले प्रहार गरेको छ,” दाहाल भन्छन्।
-1732353496.jpg)
