महिला मुक्तिको लागि कस्तो विचार र रणनीति ?
महिला सम्बन्धी पूँजीवादी विकृत अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि उत्पीडित र श्रमजीवी महिला आन्दोलनको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
मानव समुदायले जतिवेलादेखि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि मुक्तिका विभिन्न उपाय खोज्न थाले, त्यतिवेलैदेखि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त दासत्वका विभिन्न जालोले जेलिएका महिलाहरूले तमाम उत्पीडनको साङ्लो चुडाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ। ‘जबसम्म हिँड्ने प्रयास हुँदैन, तबसम्म साङ्लोमा बाँधिएको महसूस नहुन सक्छु (रोजा लक्जम्वर्ग, सन् १८७१)। तसर्थ महिला मुक्तिको मुद्दा झन् पछि झन् फराकिलो र विशिष्ट बन्दै छ।
जसरी पूँजीवादमाथि आधारित विभिन्न दर्शनले समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्वको कुरा गर्यो। त्यसरी नै महिला स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको कुरा यूरोपमा विकसित पूँजीवादी औद्योगिक क्रान्तिताकादेखि नै उठ्न थालेको हो। त्यसताकादेखि नै पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्र र राज्यप्रणालीको स्थापनाका लागि विमर्श र अभ्यास शुरू भयो। पूँजीवादी व्यवस्थाले महिलामाथि सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उत्पीडनविरुद्ध सही र क्रान्तिकारी विचारको खोजी र प्रयोग गर्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ।
धनकुमारी सुनार
परिवार, समाजको विकासक्रमसँगै मानव समाजले स्वतन्त्रता र मर्यादित जीवनका लागि वर्गीय र लैंगिक लडाइँ लड्दै आयो। महिला मुक्तिका लागि पृथ्वीको पश्चिमी गोलार्द्धका महिलाहरूले संघर्ष र प्रतिरोध गरेका कथा र गाथाहरू इतिहासका पानामा अलि धेरै पढ्न पाइन्छ। किनकि अध्ययन, मनन र लेखोटको शुरूआत त्यतैबाट भयो।
१७औं शताब्दीदेखि नै महिलाहरूले सम्पत्तिमा समान अधिकार, मताधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य र शिक्षाको माग उठाउँदै संघर्ष गरे। वर्तमान विश्वमा मूलत: पूँजीवादी अर्थात् उदारवादी महिला अवधारणा भर्सेस समाजवादी अवधारणाकै वर्चस्व छ। पछि विकास भएको भनिएको महिलाको विकासवादी अवधारणा पनि माथि उल्लिखित अवधारणामा थप वा संशोधनकै विभिन्न रूप हुन्। जसमध्ये मार्क्सवादी, नवमार्क्सवादी वा उदारवादी, नवउदारवादी राज्य प्रणालीका मूल स्वरूपहरू नै अभ्यासमा छन्।
हामी कुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको महिलाको समानता र न्यायको कुरा गर्दै छौं भन्ने कुरा प्रमुख हो। यथार्थमा आजको संसारमा महिला मुक्तिको सवाल ‘एलिट’ महिलाहरूको कब्जामा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
महिला मुक्तिको अवधारणालाई पनि वर्ग, जात, भूगोल र वर्णको आधारमा हुने उत्पीडनको सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ। यसको आधारमा हेर्दा विश्वभरकै महिला आन्दोलन रङ, भूगोल र वर्ग स्वार्थमा विभाजित छ। तसर्थ महिला मात्रै भनेर हुँदैन। हामी कुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको महिलाको समानता र न्यायको कुरा गर्दैछौं भन्ने कुरा प्रमुख हो। यथार्थमा आजको संसारमा महिला मुक्तिको सवाल ‘एलिट’ महिलाहरूको कब्जामा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
महिलावादका सिद्धान्तहरू समयक्रममा विकसित भएका छन्। महिला अधिकारका मुद्दाहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी समय र विचारधाराका हिसाबले पनि खण्डीकृत गर्ने गरिन्छ। तर, नाममा जे भनिए पनि मूलतः यी अवधारणाहरू पूँजीवादी शासन प्रणालीले अंगीकार गर्ने उदारवादी, नवउदारवादी वा मार्क्सवादी समाजवादी अवधारणाकै विकसित रूप हुन्। पछिल्लो समय अभ्यासमा रहेको महिलावादले क्षेत्रीयता, वर्णवाद, रङको आधारमा महिलामाथि हुने उत्पीडन तथा तेस्रो विश्वका गरीब अनि भाषिक, जातीय र यौनिक अल्पसंख्यक महिलाहरूको कुरा गर्छ। तर, यसलाई पनि गैरसरकारी संस्थाहरूको आवरणमा हल्का र विकृत बनाइएको छ। जसले गर्दा राज्यलाई ती मुद्दाहरूमा जिम्मेवार बनाउनेभन्दा पनि मुद्दाहरू गिजोलेर कसरी आफूले फाइदा लिने भन्ने स्वार्थमा समाजमा कथित पठित र उच्च वर्गकै महिलाहरू अग्रपंक्तिमा छन् ।
अवधारणागत विषय प्रमुख
करीब दुई वर्षअघि मार्टिन चौतारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस पंक्तिकारको ‘वर्तमान महिला हिंसा र अन्त्यका उपायहरू’ विषयक प्रस्तुतिमा इतिहासविद् र अध्येता प्रत्युष वन्तको टिप्पणी थियो– ‘पूँजीवादलाई गाली मात्रै गर्ने हैन, त्यसबाट प्राप्त भएका समानता, स्वतन्त्रता र अन्य फाइदाहरू लिएको कुरा चाहिँ किन नस्वीकार्ने?’
प्रत्युषजी र अन्य मित्रहरूका प्रश्नमाथि अहिले पनि छलफल गर्न सकिने कुरा के हो भने— पूँजीवादी व्यवस्थाले महिलाका पक्षमा दिएका राम्रा कुरा धेरै छन् कि नराम्रा?
राम्रा कुरा स्वीकार्न पक्कै पनि कन्जुस्याइँ गर्न पर्दैन। तर, अहिलेसम्म पूँजीवादले महिलालाई सामन्तवादको ताप्केबाट भुङ्ग्रोमा खसेको जिउँदो माछा झैं दोहन गरेको यथार्थ हामीले बिर्सन हुँदैन। आज विश्वभरि नै राज गरिरहेको पूँजीवादले महिला भनेको केवल शरीर हो भन्ने भाष्य बनाएर शिक्षित युवा पुस्तालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै छ। किनकि, पूँजीवादी बजारको कुरूप दोहनमा व्यक्तिको नियन्त्रणमा केही पनि हुँदैन।
अहिलेसम्म पूँजीवादले महिलालाई सामन्तवादको ताप्केबाट भुङ्ग्रोमा खसेको जिउँदो माछा झैं दोहन गरेको यथार्थ हामीले बिर्सन हुँदैन। आज विश्वभरि नै राज गरिरहेको पूँजीवादले महिला भनेको केवल शरीर हो भन्ने भाष्य बनाएर शिक्षित युवा पुस्तालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै छ। किनकि, पूँजीवादी बजारको कुरूप दोहनमा व्यक्तिको नियन्त्रणमा केही पनि हुँदैन।
महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नाफामुखी बजारले कब्जा गर्दै आफनो अनुकूल अवधारणा र बिजनेस बनाउँछ। वर्तमान विश्वमा चलेको महिलावाद ‘फेमिनिजम्’ शब्दको जार्गनले अवसर, सहभागिता र समानताका कुरा उच्च वर्ग र जातका महिलाका पोल्टामा अधिकतम पारेको छ। जसले ‘मेरो छाती खुला राख्न किन नपाउने’, ‘पुरुष सरह विकृत कुरा गर्न किन नपाउने’ जस्ता स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। तर, त्यो समूहको सरोकारमा एक दलित वा आदिवासी महिला किन भोकै मरिरहेकी छ, अन्य महिलाभन्दा बढी दलित र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू किन बलात्कृत हुन्छन् भने चासो र चिन्ता गर्दैन।
उदाहरणकf रूपमा देख्न सकिन्छ, संसारकै शक्तिशाली र पूँजीवादको नाइके मुलुक भनेर प्रचारित अमेरिकामा दैनिक तीन महिला आफ्नो प्रेमी र श्रीमान्बाट मारिन्छन्। प्रत्येक वर्ष १० करोड अमेरिकी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ। र, प्रत्येक तीनमध्ये एक अमेरिकी महिला गरीब छन्। अझ त्यहाँ महिला हिंसाको दर झन् डरलाग्दो छ। चार महिलामध्ये एक जना घरेलु हिंसाको शिकार भएको देखिन्छ। प्रत्येक पाँच अमेरिकी महिलामध्ये एक जना बलात्कृत हुन्छन्।
तर, राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिला सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी सिनेट र संसद्मा जम्मा १९.६ प्रतिशत मात्र महिला छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अमेरिकी समाज वा व्यक्ति खराब भएर यस्तो भएको हैन, बरु राज्यले महिलाप्रति लिएको नीति र वैचारिकीको समग्र परिणाम हुन्।
राज्यले चाहेमा महिलाका लागि राम्रो पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण समाजवादी मुलुक क्युबाबाट लिन सकिन्छ। क्युबामा महिलाको आर्थिक गतिविधिमा ६६.८ प्रतिशत सहभागिता छ। त्यहाँको संसद्मा महिलाको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ। महिलाको औसत आयु ८१ वर्ष छ भने मातृ मृत्युदर संसारकै कम छ। यसले देशको शासन पद्धतिले चाह्यो भने महिला र उत्पीडित समुदायको पक्षमा धेरै गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। तर, हाम्रो जस्तो सामन्तवादी वर्ण व्यवस्था हाबी भएको मुलुकमा कथित कम्युनिष्ट वा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको आदर्श र सिद्धान्त मान्ने शासकहरू महिला र उत्पीडित समुदायका लागि उही ड्याङका भने जस्तै छ।
मातृसत्ताको पराजयः ऐतिहासिक मूल्यांकन
राज्यले चाहेमा महिलाका लागि राम्रो पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण समाजवादी मुलुक क्युबाबाट लिन सकिन्छ। क्युबामा महिलाको आर्थिक गतिविधिमा ६६.८ प्रतिशत सहभागिता छ। त्यहाँको संसद्मा महिलाको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ। तर, हाम्रो जस्तो सामन्तवादी वर्ण व्यवस्था हाबी भएको मुलुकमा कथित कम्युनिष्ट वा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको आदर्श र सिद्धान्त मान्ने शासकहरू महिला र उत्पीडित समुदायका लागि उही ड्याङका भने जस्तै छ।
अमेरिकी मानवशास्त्री लुइस मोर्गनले आदिम साम्यवादमा मातृसत्ता अस्तित्वमा थियो भन्ने तथ्य (सन् १८७१) सार्वजनिक गरे। मोर्गनको प्राचीन युनानी तथा एसियाली जनजातिहरूमा अभ्यासमा रहेको मातृसत्ता अमेरिकाका सबै आदिवासी (सिनेका इरोक्का) समाजमा अभ्यासमा थियो। मोर्गनको यस ऐतिहासिक तथ्यलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट थप अध्ययन गरेर पुष्टि मार्क्सवादी अध्येता फ्रेडरिक एंगेल्सले गरे। उनले ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति’ पुस्तक (सन् १८८४) मा निजी सम्पत्तिको उदयसँगै महिलालाई वंशीय र आर्थिक अधिकारबाट च्युत गरियो भन्ने गहन विश्लेषणसँगै सम्पत्तिको निजीकरणमा पुरुषको वंशीय हस्तान्तरणको लोभ गाँसिएको छ भन्ने पनि उल्लेख गरे। इतिहासको भौतिकवादी धारणाबाट व्याख्या गर्दै पितृसत्ताले महिलालाई इतिहासदेखि शक्तिहीन बनाउँदै ल्याएको एंगेल्सले प्रष्ट पारे।
राज्यको उदय र नियन्त्रण शक्तिशाली मान्छेहरूको स्वार्थकेन्द्र बन्नु कुनै घटना विशेष थिएन। बरु यसमा सम्पत्ति र शक्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहितको स्वार्थले काम गरेको थियो भन्ने तथ्य मार्क्स र एंगेल्सले विभिन्न अध्ययनमाथिको टिप्पणी र थप अध्ययनले पुष्टि गरे। मातृसत्ताको पराजय सम्पूर्ण महिलाको ऐतिहासिक हार रहेको एंगेल्सको उद्घोषण आजसम्म आउँदा महिलाको दीनहीन अवस्थाले पुष्टि गरेको छ।
तस्वीर: बिगस्टकफोटो
एंगेल्सको त्यतिवेलाको दाबी थियो, पूँजीवादी प्रणालीमा महिलाको वस्तुकरण चरम रूपमा हुन्छ। महिलाको वेश्यावृत्ति र दासत्वकरण व्यापक रूपमा गरिन्छ भन्ने प्रमाण वर्तमान समयमा बैंकक र हङकङ जस्ता शहरहरूमा वस्तुको मोलतोलसरह महिलाको शरीर बिक्री हुन्छ। काठमाडौंको रत्नपार्क र सुन्धारा लगायत क्षेत्रमा यौनिक अल्पसंख्यक महिला, कलिला नानीदेखि ५० वर्ष हाराहारी महिलाहरूले बिहान–बेलुकीको छाक टार्न आफ्नो मोलमोलाइ गरेको स्वाभाविक दिनचर्या बन्नुमा पूँजीवादी प्रणालीकै देन छ। अपवादबाहेक कुनै पनि महिला र यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले चरम बाध्यताविना जीविकोपार्जन गर्न देहव्यापार गर्दैनन्।
विडम्बना भन्नुपर्छ, आजको दिनमा नेपाली महिला मुक्तिका बारेमा ठोस र वैचारिक बहस र छलफल भइरहेको छैन। कहिले महिला मुद्दा लैङ्गिक र सांस्कृतिक मात्र हो जस्तो गरेर चित्रण गरिन्छ। कहिले कोटा प्रणालीमा सीमित गर्न खोजिन्छ। कहिलेकाहीँ महिला मुद्दा नितान्त व्यक्तिगत अराजनीतिक र सनकको विषय जस्तो बनाइन्छ। चरित्रहीन चेली, झन् चरित्रहीन चेली वा फुलनदेवी जस्ता लहडबाज भूमिगत संगठनहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् किनकि यस्ता गैरवैचारिक र असंगठित संरचनाहरूले वास्तविक रूपमा उत्पीडनमा भएका महिलालाई मुक्ति दिन सक्दैन। बरु यस्ता संरचनाले महिलाको वास्तविक मुद्दालाई ओझेल र भ्रममा पार्ने काम गर्छ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, आजको दिनमा नेपाली महिला मुक्तिका बारेमा ठोस र वैचारिक बहस र छलफल भइरहेको छैन। कहिले महिला मुद्दा लैङ्गिक र सांस्कृतिक मात्र हो जस्तो गरेर चित्रण गरिन्छ। कहिले कोटा प्रणालीमा सीमित गर्न खोजिन्छ। कहिलेकाहीँ महिला मुद्दा नितान्त व्यक्तिगत अराजनीतिक र सनकको विषय जस्तो बनाइन्छ।
नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको पक्षबाट महिला आन्दोलनलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दा देखिएको परिदृश्य के हो भने, नेपाली समाजमा महिला उत्पीडनका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा उदार पूँजीवादी पक्षधर चरम अनुदार देखिए। सात दशककै पृष्ठभूमि भएको कथित मार्क्सवादी समाजवादी धारले पनि महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न बृहत्तर विमर्श गर्न खोजिरहेका छैनन्।
रमाइलो त के छ भने, समाजको नीति निर्माणको अग्रभागमा रहेका महिला अगुवाहरू पनि आज मुक्तिको विकल्पमा सजिलो र चोरबाटो अँगाल्न आतुर छन्। उनीहरू समाजवादी महिला मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र अध्ययनमा घोत्लिने दुःख गर्न चाहँदैनन् । बरु पुरुष नेताहरूको कृपाले प्राप्त गरेका पद र पैसाको शक्तिमा कठपुतली बन्ने दौडमा छन्।
मुक्तिको यात्रा
नेपालको हकमा संगठित/असंगठित महिला मुक्ति संघर्षको शृंखला राणाकालको उत्तरार्धमा शुरू भएको हो। महिला समानता, छूवाछूत र सामाजिक न्यायका लागि राज्यसँग पटकपटक पौंठेजोरी खेल्ने साहस गर्दै सामाजिक बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्दा जेल पर्ने पहिलो महिला (वि. स. १९९५) योगमाया बनिन् (समाज सुधारक योगमाया, २०६९)।
राज्यले धर्म, जात, वर्ण, लिङ्ग, जन्मस्थान वा विषयका आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्नेछैन भन्ने प्रकारका काइते कुरा पटकपटक संविधानमा लेखियो। २००७ देखि २०७२ सम्मको करीब सात दशकभित्र सात वटा संविधान बने, जसमा महिला र उत्पीडित समुदायका सवाल अमूर्त रूपमा वा जिब्रो चपाएर गरियो।
२०४७ सालको जनआन्दोलन भाग १ पछि पञ्चायत ढलेर राजा-जनता सम्झौतापछि बनेको संसद्मा महिलाको न्यून मात्र प्रतिनिधित्व हुन सक्यो। २०४८ को आम निर्वाचनबाट संसद्मा २.९ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४ प्रतिशत र २०५४ मा ५.८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए। माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र युद्ध र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रविरुद्ध गणतन्त्र स्थापनाको लागि सशक्त माहोल बनायो। दुवै आन्दोलनमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता थियो। तर, उपलब्धि हात लाग्ने बेलामा पटकपटक महिलामाथि अन्याय गरिँदै छ। २०७४ सालसम्म आउँदा प्रत्यक्षबाट टिकट पाउने महिला र दलितको संख्या ओरालो लाग्यो। २०६४ सालमा रहेको महिलाको ३० सिट २०७० सालमा घटेर ११ मा झर्यो। २०७४ मा आउँदासम्म निर्वाचित हुने महिला जम्मा ६ सिटमा खुम्चिन पुगे।
महिला स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु अनिवार्य शर्त हो। नेपाली महिलाहरू आर्थिक रूपमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सम्पत्तिमा जम्मा १९.७१ प्रतिशत मात्र स्वामित्व छ।
महिला स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु अनिवार्य शर्त हो। नेपाली महिलाहरू आर्थिक रूपमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सम्पत्तिमा जम्मा १९.७१ प्रतिशत मात्र स्वामित्व छ। परिवारको समग्र शक्ति र स्रोत परिचालनको केन्द्र मूल थलो घर हो, जहा मात्र २५ प्रतिशत घरमूली महिला छन्।
नेपाली महिला आन्दोलनको समाजवादी विरासत
महिला मुद्दाहरूको उठानकै सवालमा प्रजातान्त्रिक/उदारवादी र समाजवादी क्रान्तिकारी वैचारिक धारबीच ठूलो दूरी थियो। नेपाली महिला आन्दोलनभित्र पनि महिला मुक्तिको सवालमा सुधारवादी र क्रान्तिकारी धारबीचको अन्तर्विरोध प्रष्ट रहँदै आएको छ।
नेपालमा मार्क्सवादी, क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्ने पहिलो समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना (वि.सं २००६) सँगै पार्टीको घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १२ ले नेपालमा पसिना चुहाउने महिला भनेर श्रमिक महिलाका अधिकारलाई विशेष सम्बोधन गर्यो। उक्त पार्टीले समान कामको समान ज्याला, सम्पूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा बराबर अधिकार, सुत्केरीको निम्ति विशेष सुविधा र बालबच्चाको सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा, साम्राज्यवादी देशहरूको फौजमा रहेका हाम्रा खसम र छोराहरू फिर्ता देऊ लगायत मुद्दाहरू समेटेको थियो।
पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाखजति नेपाली युवकहरू ब्रिटिस गोरखा फौजमा भर्ती भएका थिए। यसरी नेपालबाट कैयौं युवाहरू साम्राज्यवादी मुलुकहरूको स्वार्थमा ज्यानको बाजी लाउन विदेशिएको कुरालाई पार्टी सम्बद्ध अनेमसंघले उठायो (गोरखा कल्याणकारी ट्रष्ट)।
स्थापनाकालमै पाँच जनामध्ये एक महिलासहित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास भए पनि लामो समय पार्टीको निर्णायक थलो महिलाविहीन बन्यो। मूलधारको भनिएको कम्युनिष्ट पार्टी माले, एमाले हुँदै नेकपा बनेको (२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकतापूर्वकै हैसियतमा पुर्याइदिएको छ।) कम्युनिष्ट पार्टीमा पाँचौं महाधिवेशनमा केवल एक जना महिला केन्द्रीय सदस्य बन्ने वातावरण भयो।
विगतमा मार्क्सवादी धारको मुद्दामा मूलतः छोरीलाई अंश दिइनुपर्ने, पुरुष सरह समान शिक्षा, रोजगारी दिनुपर्ने, समान पारिश्रमिक र तालिमको समान अवसरको सुनिश्चितताको माग गरेको देखिन्छ। सुधारवादी प्रजातान्त्रिक महिला धारभन्दा पृथक् यस धारले उत्पादनको क्षेत्रमा पुरषसरह सहभागिताको मुद्दा उठाएको थियो। महिलाको लागि वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिँदै पूँजीवादी छाडा संस्कृतिको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको थियो। तर, कालान्तरमा यी मुद्दा ओझेलमा पर्दै गए।
जसरी २०३७ सालदेखि क्रान्तिकारी महिलाहरूको विशेष पर्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) हुन्थ्यो । २०४७ सालपछि बिस्तारै यो लय भत्किँदै गयो। कम्युनिष्ट पार्टीका महिला नेताहरूको मुक्तिको पर्व महिला दिवस हैन, पार्टी प्यालेसमा भोज, सोह्र शृंगार र छड्के तिलहरीसहितको तीज बन्यो।
नेपाली समाजको यथार्थ भनेको जात व्यवस्थामा आधारित वर्णवादी पितृसत्तात्मक बनोटसहितको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था हो। मूलधारको भनिएको महिला संगठनले महिलामाथि हुने पितृसत्तात्मक वर्गीय उत्पीडनबारे ठोस कार्यदिशा पर्गेल्न सकेनन्।
जसरी २०३७ सालदेखि क्रान्तिकारी महिलाहरूको विशेष पर्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) हुन्थ्यो । २०४७ सालपछि बिस्तारै यो लय भत्किँदै गयो। कम्युनिष्ट पार्टीका महिला नेताहरूको मुक्तिको पर्व महिला दिवस हैन, पार्टी प्यालेसमा भोज, सोह्र शृंगार र छड्के तिलहरीसहितको तीज बन्यो।
नेपाली महिलाको जातीय, क्षेत्रीय विविधताअनुसारको समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप गएको देखिन्छ। जातीय र वर्गीय रूपमा चरम सामाजिक र आर्थिक उत्पीडनमा रहेका दलित, श्रमजीवी महिलाहरूको मुक्तिको सवाल कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा भनिएका मूलधारे महिला संगठन ‘कुहिरोको काग’ झैँ भएको देखिन्छ।
पछिल्लो समय त पश्चिमी, एलिट र गोरा महिलाहरूले उठाएका यौनिकताका सवाल प्रमुख बन्ने तर श्रमिक महिलाका भोक, रोग र जीवनका तमाम आवश्यकता छायामा पर्ने विडम्बना बन्यो।
महिला अधिकारको कोणबाट प्रजातान्त्रिक धारको रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध जेठो महिला संगठन नेपाल महिला संघ (वि.सं. २००४) हो। प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि महिलालाई संगठित गर्ने, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेले पनि यो संघ माउ पार्टीले लिएको नवउदारवादी अवधारणाले अंगीकार गर्ने समग्र अवधारणा जस्तै महिला सम्बन्धी मुद्दामा पनि सामान्य सुधारोन्मुख नीतिबाहेक अग्रगमनकारी देखिएन। २०६३ सालपछि खुलेका मधेस केन्द्रित र अन्य दलहरूले पनि महिलाका पक्षमा अग्रगामी मुद्दा अगाडि सार्ने काम भएन।
सय वर्षको नेपाली महिला संघर्षको इतिहासमा नेतृत्वमा खसआर्य महिलाको वर्चस्व बढ्यो। राज्यका सबै संरचनामा श्रमजीवी महिलाको नगण्य सहभागिता हुने स्थिति सिर्जना भयो। हाल अस्तित्वमा भएका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा २० प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता हुनु चिन्ताको विषय हो। पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र स्थायी कमिटी जस्ता निर्णायक हैसियतमा नगण्य महिला सहभागिता हुनु अर्को विडम्बना हो। पार्टी र राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पुरुषहरूले नै हस्ताक्षर गर्छन्। महिलाको निर्णय क्षमतालाई बन्दी बनाई त्यसलाई पुरुषले नियन्त्रण गर्ने संरचना आजको यथार्थ हो।
महिला मुक्तिका लागि राजनीतिक र सामाजिक सत्ता
१९औं शताब्दीको संघारमा श्रमिक र जुझारु महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संसारका तानाशाही शासकहरूको मुटु हल्लाउने गरी निरन्तर संघर्ष गरे। लाखौं महिलाको संगठित प्रतिरोधी आन्दोलनको नेतृत्व समाजवादी महिलाहरू नेतृ क्लारा जेटकिन, रोजा लक्जम्वर्ग लगायतले गरेका थिए। उनीहरूकै अगुवाइमा ८ मार्चको गौरवशाली इतिहासले विश्वभर श्रमिक महिलाको समान ज्याला कायम गर्न मत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
श्रममा आठ घण्टे अवधिकोे माग, रोजगारीमा समान अधिकार, युद्घको अन्त्य, सुरक्षित गर्भपतन, मातृत्व र मताधिकार जस्ता महिलाका मुख्य मागहरू नेपाली महिलाका पनि महत्त्वपूर्ण माग हुन्। नेपालमै सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार,समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत सहभागिताको मुद्दा स्थापित गर्न कम्युनिष्ट धारको ठूलो योगदान छ। पछिल्लो समय दश वर्षको ‘जनयुद्ध’ले महिलाको समानुपातिक समावेशीको मुद्दा स्थापित गर्न अहम् भूमिका खेल्यो। तर, पटकपटकको राजनीतिक लडाइँपछि नेतृत्व पंक्तिमा आएको वैचारिक स्खलन र भालेवादको विकृत मानसिकताका कारण महिलाले पाएको संवैधानिक र कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन।
दलित र महिलाको समान अधिकार र सहभागिता भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउने मूलधारका कथित कम्युनिष्टसहित सबै विचारधाराका नेताहरूको उत्पीडितप्रतिको असमावेशी, बहिष्ककरण र उपेक्षापूर्ण साेच र व्यवहार उस्तै छन्।
महिलाका तमाम मुद्दा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्। यसको समाधान पनि सही विचारको प्रयोगबाट खोज्नुपर्छ। महिलाले महिला भएकै कारण भोगेका सबैखाले अनुभवमा बहस गर्न सकिन्छ, तर यसको सैद्धान्तीकरणको विश्लेषण गर्दै समाधान र कार्यान्वयन गर्ने राज्यले हो। तसर्थ राज्यले लिएको महिला मुक्ति सम्बन्धी अवधारणा, सत्ता र त्यसका तमाम संरचना लैंगिकमैत्री छ कि छैन भन्ने कुरा फेरि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दलित र महिलाको समान अधिकार र सहभागिता भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउने मूलधारका कथित कम्युनिष्टसहित सबै विचारधाराका नेताहरूको उत्पीडितप्रतिको असमावेशी, बहिष्करण र उपेक्षापूर्ण साेच र व्यवहार उस्तै छन्। महिलामाथिका घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, हत्या, कुटपिट, बेचबिखन, दाइजो वा तिलक, बोक्सी र छाउपडी प्रथाले नेपाली महिला र बालिकालाई आज पनि मानवको रूपमा स्वीकार नगरेको देखाउँछन्। यस्ता कुप्रथाले लैंगिक समानताका लागि भनी बखान गरिएका राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
घरेलु कामसँगै पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा पनि महिला संलग्नता बढेको छ। तर, घरेलु कामको जिम्मेवारीमा पुरुषहरूले हिस्सा नलिनुले महिलाहरूको कार्यबोझ बढेको छ। तर, यसको आर्थिक मूल्यांकन न परिवारमा छ, न त राष्ट्रिय गणनामै दर्ज भएको छ।
अन्त्यमा, समाजको व्याख्या मात्रै गर्ने होइन, यसको रूपान्तरणलाई प्रधान मान्ने मार्क्सवादी सौन्दर्यको चुरो पक्रेर महिलाका तमाम उत्पीडनका साङ्ला चुँडाल्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ हिजोदेखि आजसम्म मार्क्सवादी धारले नै गरेको देखिन्छ। तर, विश्वका अन्य देश र नेपालकै सन्दर्भमा पनि महिलाको संघर्ष र योगदानको दाँजोमा उपलब्धि न्यून छ। विश्वव्यापी रूपमा कायम रहेको अग्रगमनकारी र क्रान्तिकारी भनिएको मार्क्सवादी शक्ति पनि महिला मुक्तिको कतिपय सवालमा संकीर्ण नै छ। त्यसैगरी, समाजवादी अवधारणाले पनि दक्षिण एसियामा विकसित वर्णवादी पितृसत्तालाई चिर्न सोही स्तरको कार्यक्रम, लक्ष्य र योजना निर्माण गर्न सकेन।
तसर्थ आजको दिनमा यो पक्षलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। वर्तमान विश्वमा महिला सम्बन्धी पूँजीवादी विकृत अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सम्पूर्ण उत्पीडित र श्रमजीवी महिलाहरू ऐक्यबद्ध हुँदै आन्दोलनको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)