डोब भुलेको पुनर्निर्माण
- रामेश्वर बोहरा र गोपाल गड्तौला
भूकम्पमा तहसनहस भएका निजी घर, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणले ढिलै भए पनि लिएको गति उत्साहजनक छ। तर, ‘कंक्रिटका घर मात्र सुरक्षित’ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित पुनर्निर्माण मौलिक नेपाली शिल्प र अर्थतन्त्रलाई भारी पर्दैछ।
मासियो मौलिकपनः ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११, प्याङगाउँ (२०७०) र पुनर्निर्माणपछि (तल) । तस्वीरः श्यामकुमार महर्जन
तस्वीरः विक्रम राई
२०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मौलिक परम्परा कायम राखी घर निर्माण गर्न नगरवासीलाई आह्वान गरे । नगर कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो– ‘घरको बाहिरी मोहडा पुरानै शैली र स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्नेलाई रु.५० हजार अनुदान दिइनेछ ।’ १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा तहसनहस भएका गोदावरी नगरपालिकाका कैयौं बस्तीमध्ये धेरै परम्परागत कला र सीपले सजिएका मौलिक बस्ती थिए ।
तर विडम्बना ! यस्तो निर्णय भएपछिका दुई वर्षमा नगरपालिकामा एउटै निवेदन परेन जसमा पुरानै शैलीमा घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित रु.५० हजार अनुदान मागिएको होस् । भूकम्पमा ९ जनाको ज्यान गएको र ६०० भन्दा बढी घर बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष नीलबहादुर देसार (६१) ले समेत भत्केको घर पुनर्निर्माणमा नगरपालिकाको निर्णय र आह्वान वास्ता गरेनन् ।
टायलको छानो भएको घर भत्केपछि रु.१ करोडमा एक रोपनी कोठेबारी बेचेर तीनतले पक्की घर बनाएका वडाध्यक्ष देसार आफैं बसेर गरेको निर्णय आफैंले लागू गर्न नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, “मौलिकता जोगाऊ, भन्न सजिलो तर गर्न गाह्रो काम रहेछ ।”
पछिल्लो दुई वर्षयता गोदावरी नगरपालिकाभित्र ३४०० भन्दा बढी पक्की घर निर्माण भए । भूकम्पमा भत्किएका सबैजसो घर यिनै पक्की घरले प्रतिस्थापन गरिंदा टौखेल, झरुवारासी, चापागाउँ, ठेंचो, बडिखेल लगायतका बस्तीमा अचेल पहिलेका जस्ता टुँडाल, बार्दली, आँखीझ्यालले सजिएका र टायलको छानोले चिरिच्याँट्ट घर देखिंदैनन् ।
धेरैजसो घरका अगाडि बस्न र अन्न सुकाउन बनाइने स–साना चट्टाल छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक नेवार बस्तीका रूपमा चिनिने वडा नम्बर ११ को प्याङ गाउँसँग पनि हिजोको त्यो वैभव बाँकी छैन । केही वर्ष अघिसम्म झिगटीले छाइएका घर, घरैपिच्छे मकैका थाँक्रा, ढुंगा बिच्छ्याइएका सफा सडक हेर्न दैनिक तीन–चार बस पर्यटक आउने गरेको यथार्थ अब वडाध्यक्ष देसारकै लागि पनि सम्झनामै सीमित भएको छ ।
पछिल्लो समय एउटै घर पनि मौलिक ढंगले पुनर्निर्माण नभएको बताउने गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवाल भन्छन्, “जग्गा बेचेरै भए पनि कंक्रिटको पक्की घर नबनाएसम्म यहाँका बासिन्दाले सुरक्षित भएको महसूस गर्न छाडे । अनि मौलिकता कसरी जोगाउनू !”
गति लियो, मौलिकता हरायो
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्याङ गाउँ र गोदावरी नगरपालिका जस्तै भूकम्पमा तहसनहस भएका थुप्रै गाउँबस्तीको जीवन चार वर्षपछि पुरानै दिनचर्यामा फर्किएको छ । पालमुनिको ओतमा पुगेकाहरू धमाधम पक्की घरमा फर्केका छन्, फर्कंदै छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पमा पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झाैता भएका ७ लाख ६२ हजार ६०४ परिवारमध्ये ३ लाख ८२ हजार २०० को घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्थात्, भूकम्पबाट बेघर बनेका र लाभग्राही सूचीमा परेर अनुदान सम्झाैता गरेकामध्ये ५० प्रतिशत नयाँ घरमा सरिसकेका छन् । थप ३० प्रतिशतको घर निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली आवास गुमेका ८० प्रतिशत भूकम्प प्रभावित आफ्नै घरमा फर्कने निश्चित भइसकेको र परम्परागत बस्ती तथा भूमिमाथिको स्वामित्वका कारण घर निर्माण शुरू नगरेका थप २० प्रतिशतका समस्या पनि सुल्झइसकिएकाले अब उनीहरूलाई समेत चाँडै आफ्नै घरमा प्रवेश गराइने बताउँछन् ।
भूकम्पमा ध्वस्त सरकारी/सामुदायिक विद्यालयका ७ हजार ५५३ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये ५६ प्रतिशत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएर प्रयोगमा आइसकेका छन् । थप ३५ प्रतिशत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भइरहेका छन् भने १० प्रतिशत भवनको मात्र पुनर्निर्माण शुरू हुन बाँकी छ ।
स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको गति पनि उत्साहप्रद छ । भूकम्पमा पूर्ण क्षति भएका ५४४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३१२ को पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने आंशिक क्षति भएका ६५३ मध्ये ३३१ को प्रबलीकरण (मर्मत) सम्पन्न भएको छ । (हे., इन्फोग्राफिक्स)
ढिलै भए पनि सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले पनि विस्तारै गति लिन थालेको छ । पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँमा अघि बढेको सम्पदा पुनर्निर्माण त्यसका उदाहरण हुन् ।
तर, पुनर्निर्माणले गति लिएको, भूकम्प प्रभावितहरू धमाधम आफ्नै पक्की घरमा फर्कन थालेको र भूकम्पले अवरुद्ध पारेका स्वास्थ्य सेवा तथा शैक्षिक पूर्वाधारहरू पुनः चलायमान बनिरहेको अवस्थामा पनि कैयौं बस्तीहरू ललितपुर, गोदावरीको प्याङ गाउँ जस्तै रनभुल्ल छन् । भत्केका घर पुनर्निर्माण भएर पक्की नयाँ घरमा सर्दा पनि धेरैलाई के के नपुगे जस्तो भइरहेको छ ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष दर्शनकुमार विष्ट (४९) सुनाउँछन्, “जग्गाको खण्डीकरण बढ्दो छ, घरहरू थपिंदै जाँदा सदियौं पुरानो मौलिक बस्ती कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदैछ ।”
गोदावरीको प्याङगाउँ उपत्यकामा नेवार पहिचान बोकेको बस्ती मात्र थिएन, अन्न र तरकारी फल्ने उर्वर भूमि समेत थियो । भूकम्पपछि ‘सुरक्षित आवास’ का लागि कंक्रिटका भवन ठड्याउने होडले यहाँका उब्जाउ पाखा र गैरीखेत प्लटिङ भएर बिक्री हुनथाले ।
२० वर्षअघि मोरङ, कानेपोखरीबाट बिहे गरेर प्याङगाउँ आएकी मीना महर्जन (३९) भन्छिन्, “घर वरिपरि खुला ठाउँ, तरकारी र गहुँ खेती हुने फाँट थियो, भूकम्पले घरहरू भत्काएपछि धेरैले खेत–बारी बेचेर पक्की घर बनाएका छन्, अब हामी सबै बाहिरबाट ल्याइएको अन्नपात र सागसब्जी किनेर खाने भइसक्यौं ।”
घर बनाउन ८ आना जग्गा बेचेका मीनाका छिमेकी वीरबहादुर नगरकोटी (७१) भन्छन्, “पहिले शहरमा यहींको गहुँ र आलु जान्थ्यो, अब हामी नै सागपात किन्ने भइसक्यौं ।” गोदावरी–१० का वडाध्यक्ष दर्शनकुमार विष्टका अनुसार भूकम्पपछि सबैमा बलियो घर बनाउने चेत थपिएसँगै त्यस्तो घर कंक्रिटबाटै बन्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुनु यसको कारण हो ।
एकै बान्कीका परम्परागत घरहरू रहेका गोरखाको बारपाक र लाप्राकका बस्ती होऊन् या सिन्धुपाल्चोकको धाप गाउँ, भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणपछि परम्परागत घरको पहिचान नासिएको छ । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट पुनर्निर्माणको क्रममा मौलिकता हराएको ढिलो मात्र चाल पाएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “पुनर्निर्माण प्राधिकरण र उसले खटाएका इन्जिनियरले पनि मौलिकता जोगाएर पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाएनन्, हामी जस्ता जनप्रतिनिधिको बुद्धिले पनि भ्याएन ।” (हे., बक्स)
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सीईओ रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार विकासमा बजेट खर्च नगर्ने, समयमै र गुणस्तरीय काम नगर्ने राज्य–संयन्त्रहरूलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरण गठन गरिएकाले त्यति ठूलो अपेक्षा गर्ने अवस्था थिएन । प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को प्रतिकूलता थियो ।
“त्यो अवस्थामा पनि राम्रो के भइदियो भने भवन निर्माणमा मापदण्ड लागू गराउनेदेखि पुराना सम्पदाको पहिचान जोगाउनेसम्मका प्रयास सरकारी प्रणालीमा लिपिबद्ध हुन पुगे । भूकम्प नगएका ठाउँमा पनि घरको गारो लगाउँदा पेटी राख्ने, बाँध्ने काम हुन थाल्यो” प्रा.डा.पोखरेल सम्झ्न्छन्, “प्राधिकरण एक्लै लागेको र सरकारी संयन्त्रहरूलाई साथमा नलिइएको भए यस्ता काम सरकारी प्रणालीभित्र नपर्ने सम्भावना थियो ।”
पुनर्निर्माणकै क्रममा गाउँगाउँमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति तयार भए । डकर्मी, सिकर्मीहरू उत्पादन भए । “तर, हामीले सांस्कृतिक सम्पदा बाहेक परम्परागत र पुराना बस्तीको मौलिकता जोगाउने काम गर्नै सकेनौं, आम जनतामा बसेको सिमेन्टका घर मात्र बलिया–सुरक्षित हुन्छन् भन्ने छापलाई चिर्न सकेनौं, बरु शहरमा बस्ने र पढेलेखेकाहरूले नै सिमेन्टका घरमै जोड दियौं”, प्रा.डा. पोखरेल भन्छन् ।
शुरूदेखि नै ढुंगा र टायलका छानो भएका, परम्परागत कला र शिल्पबाट बनेका घर पनि सुरक्षित हुन्छन् भनेर तिनको मोडल र नक्शा उपलब्ध गराउन सकेको भए अवस्था अहिलेको भन्दा भिन्न हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । पोखरेल अगाडि भन्छन्, “पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदै जाँदा ओत लाग्ने ठाउँ नभएका जनताले आफैं घरको जग हाल्न थाले, जग बनाइसकेकालाई त्यो भत्काउ भन्न सक्ने अवस्था भएन ।”
परम्परागत घर र बस्ती लोप हुने अवस्था आउनुमा जनता नभएर पुनर्निर्माणको प्रणालीभित्र जोडिएका प्राधिकरण लगायतका निकाय र नीतिनिर्माता नै मुख्य दोषी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । “दोलखाको एउटा गाउँमा पुग्दा मौलिकता जोगाउनुस् भनेर आग्रह गर्यौं, तर गाउँलेहरूले आफूले चाहिं आधुनिक पक्की घर बनाउने, हामीलाई मौलिकता जोगाऊ भन्दै उपदेश दिने भन्न थालेपछि हामी अवाक् भयौं”, उनी भन्छन् ।
कंक्रिटबाट बनेका संरचना मात्र सुरक्षित हुने मनोविज्ञान निर्माण गर्नमा नीतिनिर्मातादेखि समग्र इन्जिनियरिङ र सामाजिक क्षेत्र दोषी रहेको बताउने पोखरेल पुनर्निर्माणमा परम्परागत निर्माण सामग्रीलाई उपेक्षा गरिंदा निर्माण सामग्री खरीदकै लागि ठूलो रकम बाहिरिन पुगेको बताउँछन् ।
संक्रमणकालीन अवस्थाकै बीच भएको पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहे पनि परम्परागत घर, बस्तीका मौलिकता जोगाउनेतर्फ ध्यान नपुर्याइनु ठूलो कमजोरी रह्यो । कतिपय जानकारहरूका भनाइमा भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) तयार पार्दासम्म त्यो हुटहुटी कायम थियो । तर, पुनर्निर्माणमा विलम्ब र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि त्यो अवस्था रहेन ।
प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली भने परम्परागत बस्तीहरूको मौलिकता जोगाउनकै निम्ति मापदण्डमा कडाइ गरिएको, त्यो मापदण्ड अनुसार घर बनाउन थप रु.५० हजार अनुदानसाथै सहुलियत ऋण लिने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको बताउँछन् । “अब परम्परागत बस्तीमा परम्परागत स्वरुपमै घर बन्छन्, त्यसका लागि नक्शा बनाइदिन प्राधिकरणले स्पेसल डेस्क नै खडा गरेको छ” उनी भन्छन्, “ललितपुरको बुङ्गमतीमा यो काम शुरू भइसकेको छ, अब अन्यत्र पनि गति लिन्छ ।”
ज्ञवाली २०५७ सालमा भारतको गुजरातमा गएको भूकम्पपछि पाँच वर्षको सेरोफेरोमा ६५ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उदाहरण दिंदै नेपालमा त्यस मामिलामा केही अगाडि नै रहेको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “निजी आवास, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा हामी ८० प्रतिशतको हाराहारी पुगिसकेका छौं, सम्पदा पुनर्निर्माणमा समय लागे पनि लयमै छ, यो गति हामीले संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी जस्ता प्रतिकूलताकै बीच हासिल गरेको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।”
‘हैटी बनेन, नेपाल’
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि शुरू भएको पुनर्निर्माणको बहसमा धेरैले व्यक्त गरेको संशय थियो– नेपाल कतै हैटी बन्ने त होइन ! सन् २०१० मा ७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको पीडा व्यहोरेको हैटीमा भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणका नाममा भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, त्योसँगै निम्त्याइएका दातृ निकाय, तिनले जथाभावी खन्याएको पैसाले बढाएको भ्रष्टाचार र त्यसले निम्त्याएको परनिर्भरता–बाह्य हस्तक्षेपको दुश्चक्र अहिले पनि यथावत् छ । भूकम्पपछिका चार वर्ष नियाल्दा नेपालले ‘हैटी पथ’ मा पुग्ने जोखिमबाट आफूलाई मुक्त गरेको छ ।
शुरूका एक डेढ वर्षसम्म पुनर्निर्माणमा भएको विलम्ब र भद्रगोल अवस्थाले त्यो संशय देखाएको भए पनि अबको अवस्था त्यस्तो छैन । ५ वर्षमा करीब रु.९०० अर्ब लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि अझै २०० अर्बभन्दा बढी वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेको, तालिम लिएका दक्ष जनशक्ति विदेशिन थालेको, समायोजनका क्रममा प्राधिकरणमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको तथा निर्माण सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको लगायतका समस्या भने छँदैछन् ।
सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिकता र परम्परागत पहिचान जोगाउने सवाल अति नै संवदेनशील हुने हुँदा सम्पदा पुनर्निर्माण केही सुस्त भए पनि निजी आवास, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा देखिएको गति निराशाजनक छैन ।
पुनर्निर्माणको गुणस्तरबारे बहस हुन सक्छ, कतिपय ठाउँमा बस्न नमिल्ने एककोठे घर बनाइएको भनेर प्राधिकरण आलोचित पनि छ । तर, गाउँगाउँमा व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणदेखि सामूहिक बस्ती बसाउनेसम्मका काम अघि बढेका छन् ।
दातृनिकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा जथाभावी छरपस्ट छैन । विद्यालय भवन निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता नियाल्ने हो भने बरु उदाहरणीय काम भएको छ । केही समस्या भए पनि गैरसरकारी संस्थाका समग्र गतिविधिलाई पुनर्निर्माणको सरकारी ‘फ्रेमवर्क’ भित्रै ल्याइएको छ ।
मुलुक ‘हैटी पथ’ मा जान सक्ने त्रास व्यक्त भइरहेकै बेला यो सब कसरी हुन सक्यो त ? यसका पछाडि दुई वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय सरकारहरूको योगदान प्रमुख देखिन्छ । सुषुप्त रहेको पुनर्निर्माण स्थानीय सरकारहरू चलायमान बनेसँगै गतिमान हुनपुग्यो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा जनप्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण हुनपुग्यो ।
कतिपय स्थानीय तहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको अनुदान पर्याप्त नहुने विपन्न, दलित परिवारलाई आफैंले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराए । “भूकम्पले लडेको शंखरापुर (साँखु) लाई उठाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो” भूकम्पमा ६ हजार घर भत्केको काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका (तत्कालीन साँखु गाविस) का मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ भन्छन् ।
साँखुमा परम्परागत रूपमा निर्मित घरमै ढलान गरेर जथाभावी तला थपिंदा भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएको बुझेका उनले अहिले नगरपालिकाभित्र भवन निर्माणमा कडाइका साथ मापदण्ड लागू गराएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूमा निहित अधिकार हस्तान्तरण–प्रत्यायोजन गरेकाले पनि स्थानीय सरकारहरूलाई पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुन सहज भएको हो । प्राधिकरणले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग लिखित समझदारी गरेरै आवश्यकता अनुसार इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर र डकर्मी मात्र उपलब्ध गराएन, उनीहरूलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी समेत नगरपालिका/गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गर्यो ।
विशेष परिस्थिति बाहेक उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको सिफारिश बेगर अन्यत्र सरुवा नगर्ने सुनिश्चित गरियो । प्राधिकरणसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारलाई नै पुनर्निर्माण कार्य योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत हस्तान्तरण गरियो । दक्ष जनशक्ति पाएपछि नगरपालिका/गाउँपालिकाहरूलाई पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन पनि सहज बन्यो ।
भूकम्पअघि गोरखा लाप्राकको परम्परागत बस्ती र भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको लाप्राक (तल) । तस्वीरः रेणु श्रेष्ठ
नसिकेको पाठ
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा परम्परागत बस्तीको मौलिक पहिचान जोगाउने विषय बेवास्तामा परे जस्तै भूकम्पको जोखिम पनि बेवास्तामा पर्न थालेको छ, मानौं– चार वर्षअघि केही भएकै थिएन, भोलि पनि त्यस्तो हुने छैन । करीब ९ हजारले ज्यान गुमाएको, हजारौंको अंगभंग भएको त्यो त्रास बिर्सेर जनजीवन सामान्य बन्नु सकारात्मक भए पनि सम्भावित जोखिमलाई पूरै नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति भने डरलाग्दो छ ।
यसकै एउटा उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय हो । महानगरपालिकाले २७ असार २०७५ मा जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ को प्रावधानले गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएका असुरक्षित भवनलाई समेत जरिवाना लिएर नक्शापास गरिदिने बाटो खोलेको छ । यो मापदण्ड अनुसार पहिलेका सयौं कमसल निर्माणले उन्मुक्ति पाइसकेका छन् ।
जानकारहरू भन्छन्– जरिवाना तिरेकै भरमा मापदण्ड पालना गर्नु नपर्ने महानगरको कदमले भूकम्प जस्ता विपत्तिमा झन ठूलो क्षति निम्त्याउने छ । यही काठमाडौं महानगर हो, जहाँ मापदण्ड मिचिएका पक्की घर धराप बन्दा २०७२ सालको भूकम्पमा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो ।
सम्भावित विपत्तिसँग जुध्ने तयारीको हविगत पनि त्यस्तै छ । अहिले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता नेपाली अभ्यस्त रहेका विपत्ति मात्र होइन, चक्रवात जस्ता नौला विपत्ति समेत देखा परिसकेका छन् । तर, तीसँग जुध्ने कुनै तयारी देखिंदैन ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि यस्तो कार्यका लागि चर्चामा आएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनका लागि संसदबाट ऐन पारित भएको छ । तर, विज्ञहरू रहने अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बहसलाई भने ऐनले पानी खन्याइदिएको छ । ऐनका प्रावधान अनुसार प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न हुनुको साटो गृह मन्त्रालयको एउटा निकाय जस्तो हुनेछ, विज्ञको साटो त्यहाँ निजामती कर्मचारी हावी हुनेछन् ।
सम्भावित विपत्तिलाई नजरअन्दाज गरिएका यस्ता अनेक दृष्टान्त छन् । ठूलो भूकम्प पर्खिरहेको पश्चिम पहाड र तराईमा भवन निर्माण मापदण्ड लागू नभए जस्तो अवस्था छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट सिकेको पाठलाई अब पश्चिम पहाडका जिल्लाहरूमा लागू गर्न विलम्ब गर्न नहुने बताउँछन् । “ठूलो भूकम्पको जोखिममा रहेकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले निजी घर कसरी बलिया–सुरक्षित बनाउने, सकेसम्म सिमेन्ट विनाका वा कमभन्दा कम सिमेन्ट प्रयोग गरिएका परम्परागत पहिचानका घर कसरी बनाउने भनेर अहिलेदेखि नै क्याटलग डिजाइन गर्न थाल्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
रेमिटेन्सले गर्दा जताततै घर निर्माणको क्रम तीव्र बनेकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट सिकेको पाठ अन्य क्षेत्रमा प्रसार गर्नु जरूरी रहेको त्यसमा तीनै तहका सरकारले सकारात्मक र समन्वयात्मक हस्तक्षेप शुरू गर्न अबेर गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
‘बिग्रिएपछि मात्र बुझ्यौं’
भूकम्पको केन्द्र, गोरखाको बारपाकमा ढुंगाले छाइएका घरहरूको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा अहिले जस्ताको छानो र सिमेन्टको गारो हालिएका घर ठडिएका छन् । ८०० भन्दा बढी घर भत्केको त्यो बारपाक अहिले बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा पर्छ ।
“पुनर्निर्माण गरिरहँदा मौलिकता गुमाएको हामीले ढिलो मात्र चाल पायौं”, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्ट भन्छन्, “सरकारले खटाएका इन्जिनियरहरूले मौलिकता जोगाउँदै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाएनन्, हामी जनप्रतिनिधिको बुद्धिले पनि भ्याएन ।”
एकै बान्कीमा बनेका ६०० भन्दा बढी घर रहेको गोरखाकै धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकको स्वरुप पनि पूरै फेरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका लाप्राकका ५७३ घरमा जस्ताको छाना लगाइएको छ । “चाहेर पनि मौलिकता बचाउन सकेनौं”, गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर गुरुङ भन्छन्, “सिमेन्ट नहालेको घर असुरक्षित हुन्छ भन्ने गाउँले र नीतिनिर्माताको बुझाइसामु जनप्रतिनिधिको केही जोर चलेन ।”
भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकमा पनि अब पहिले जस्तै ढुंगाको छानो भएका घरहरू छैनन् । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–६, धाप गाउँका क्षतिग्रस्त १२३५ घर पुनर्निर्माणका क्रममा पक्की ढलान घर बनेका छन् ।
गाउँपालिकामा ५ हजार घर पुनर्निर्माण भइसकेको र २३०० जति पुनर्निर्माण भइरहेको बताउने गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा भन्छन्, “पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिफारिश गरेका घरहरूको मोडलमा स्थानीय मौलिकता झल्किने गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवसर नपाउँदा इच्छा भएर पनि मौलिकता जोगाउन सकिएन । स्थानीय सीपबाट बनेका काठको छानो भएका घरहरू अब यहाँ कहिल्यै देख्न पाइने छैन ।”
८६ हजार घर भत्किएको सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माणको सीप सिकाउने संस्था र स्थानीय तहले कंक्रिट पिलरका घर मात्र सुरक्षित हुन्छन् भनेकाले सबैले त्यही गरे । स्थानीय विजय पौडेल भन्छन्, “मौलिकता नमासेरै बलियो पुनर्निर्माण हुन सक्छ भन्ने कसैले सिकाएन, हामीले थाहा पाउँदा समय घर्किसकेको थियो ।”
पढ्नुहाेस्:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)