आ–आफ्नो पूर्व पार्टीमा फर्कने दाहाल–नेपाल समूहको निर्णय
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै दुई पार्टीलाई एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि आ-आफ्ना पूर्व पार्टीमा फर्कने निर्णय दाहाल–नेपाल समूहले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबार फैसला आएपछि यो समूहको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। तत्कालीन एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दुवै पार्टी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि आ-आफ्ना पार्टीमा फर्कने निर्णय गरेको हिमालखबरलाई बताए।
“हाम्रो समूह मात्र एमालेमा फर्कने भन्ने होइन, अदालतले नै फैसला गरेपछि त्यसलाई मान्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत सबै पूर्व एमालेहरू उक्त पार्टीमा फर्कने हो,” उनले भने, “एमाले पार्टी ओलीको मात्रै होइन, हामी सबैले बनाएको हो। त्यसैमा सबै जानपर्ने अवस्था आएको हो।”
ज्ञवालीले सबै जना एमालेमा आबद्ध भएपछि पनि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि छलफल र बहस जारी राख्ने बताए। “हामी पार्टीको विधान र पार्टीको निर्णय अनुसार चल्छौं, जसअनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्य पार्टीले के गर्छन् हामीले जान्ने कुरा भएन।”
सत्तारुढ नेकपाभित्र मतभेद तीव्र भएका वेला आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाममा रहेको विवादमा फैसला सुनाएको हो। उक्त फैसलाले नेकपाको नाम ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई दिने निर्णय मात्र गरेन, सत्तारुढ दललाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदियो।
ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको बेठीक फैसला’ भनी टिप्पणी गरे। उनले भने, “एकीकरण भइसकेको पार्टी फुटाउने काम अदालतको होइन, त्यसो गर्न मिल्दैन।” माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको बताए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “फैसला अस्वाभाविक, अनुपयुक्त र गलत छ। तर पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने नै भयो।”
श्रेष्ठले वामपन्थी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिने फैसला गरेपछि र आइतबार दुई पार्टी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउने फैसला आएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको टिप्पणी गरे। तर, सञ्चारकर्मीहरूको बारम्बारको प्रश्नमा पनि उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेबारे भने स्पष्ट रूपमा केही बताएनन्।