त्याे विजय, जसले जीवन बदल्याे !
राज्यले अवसर दिँदा सामान्य मानिसको जीवन कसरी फेरिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् कैलालीकी लक्ष्मी विक। निर्वाचन परिणाम आएपछि सुनेको ‘विजय’ शब्दले नै उनको मनोबल एकाएक उच्च बनायो।
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि छिमेकी बालकृष्ण डगौराले लक्ष्मीदेवी विकलाई फोनमा सुनाए, “तपाईं विजय हुनुभयो। हाम्रो पूरै प्यानल आयो। पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भएको ठाउँमा आउनुस्।”
उनी अलमलमा परिन्। उनले डगौरालाई फोनमै सोधिन्, “यो विजय, प्यानल भनेको के हो सर?”
२०७४ को स्थानीय चुनावमा विक कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–१ को वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। डगौरा पनि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। वडाध्यक्ष डगौराले विकलाई त्यही खबर सुनाएका थिए।
विकले ‘विजय र प्यानल’ भन्ने नबुझेपछि डगौराले फोनमै बुझाउन खोजे। उनले ‘चुनावमा अरू हारे, तपाईंले जित्नुभयो। विजय भनेको त्यही हो’ भन्नेबित्तिकै लक्ष्मीको खुशीको सीमा रहेन। “विजयको अर्थ बुझ्नेबित्तिकै खुशी भएँ, एकाएक साहस बढ्यो,” विक तीन वर्षअघिको त्यो दिन सम्झिन्छिन्।
यो तीन वर्षमा उनको दैनिकी मात्रै होइन, जीवनशैली पनि फेरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो त उनको आत्मसम्मान बढेको छ। “पहिला अरूको धारा पनि छुन पाइँदैनथ्यो। अहिले तिनै मान्छे कुर्सीमा बसाउँछन्, म पनि निर्धक्क कुर्सीमा बस्छु। बाटो हिँड्दा पनि सबैले नमस्कार भन्छन्,” वडा सदस्य विक त्यो ‘विजय’ले ठूलो अवसर पाएको बताउँदै भन्छिन्, “पहिला आफैँ सल्लाह लिन जाने ठाउँका मान्छेहरू पनि अहिले सल्लाह सुझाव लिन आउँछन्। नसोचेको काम पूरा भएको छ।”
कैलारी गाउँपालिकामा १४ असार, २०७४ मा निर्वाचन तोकिएको थियो। त्यतिवेला सरकारले तीन चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा प्रदेश ३ (बागमती), प्रदेश ४ (गण्डकी) र प्रदेश ६ मा निर्वाचन भएको थियो। तेस्रो चरणमा २ असोजमा प्रदेश २ मा तोकिएको थियो भने दोस्रो चरणमा १४ असारमा प्रदेश १, प्रदेश ५ (लुम्बिनी) र प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम)मा निर्वाचन हुँदै थियो।
“पहिला अरूको धारा पनि छुन पाइँदैनथ्यो। अहिले तिनै मान्छे कुर्सीमा बसाउँछन्, म पनि निर्धक्क कुर्सीमा बस्छु। बाटो हिँड्दा पनि सबैले नमस्कार भन्छन्,” वडा सदस्य विक भन्छिन्, “पहिला आफैँ सल्लाह लिन जाने ठाउँका मान्छेहरू पनि अहिले सल्लाह सुझाव लिन आउँछन्। नसोचेको काम पूरा भएको छ।”
८ असारसम्म उनी कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध थिइनन्। उनलाई राजनीतिको ‘र’ पनि थाहा थिएन। उनका श्रीमान् जोगी विक भारतको पन्जाबमा दोस्रो बिहे गरेर बसेका थिए। जेठो छोरा भारतको पुनामा मजदुरी गरेर घर खर्च पठाउँथे।
छोराले मजदुरी गरेर पठाएको पैसाले माइली छोरी सुनीता र कान्छो छोरा संयमको स्याहारसुसार गर्दै आएकी थिइन्। “राजनीति थाहा थिएन, मेलापात गर्थें। घरकै कामकाजमा हुन्थेँ” उनी भन्छिन्।
चुनावको ६ दिनअघि गाउँका अगुवा चेतराम चौधरी उनको घरमा आए र आग्रह गरे, “हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार बनिदिनुपर्यो।” चौधरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थानीय नेता थिए। उनलाई उम्मेदवारका लागि प्रस्ताव आउनुअघि एउटा झमेला भयाे, उनकै परिवारमा।
संविधानले स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्यको व्यवस्था गरेको छ। त्यहीअनुसार, हरेक पार्टीले एक जना दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्थ्याे। माओवादी केन्द्रले पनि उनकी देउरानीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उनी चुनावी प्रचारमा हिँडिरहेकी थिइन्।
“मेरा देवर कांग्रेस समर्थक थिए, उनले देउरानीसँग झगडा गरे,” विक सुनाउँछिन्, “घरमै झगडा भएपछि देउरानी उम्मेदवार बनिन।”
लक्ष्मीदेवी विक, वडा सदस्य।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू उनलाई आग्रह गर्न आए। “मलाई राजनीतिबारे केही जानकारी थिएन। नन्द उजेली कामी र पार्टीका नेताहरूले धेरै अनुरोध गरेपछि चुनाव लड्न राजी भएँ,” विक भन्छिन्, “प्रचार गर्ने समय त दुई दिन मात्रै पाएँ। तैपनि म विजय भएँ।” उनले ७०४ मत पाइन् भने कांग्रेसकी अमृता कामीले ५४३, राप्रपाकी मीना कामीले ३६७ र एमालेकी राजेश्वरी कामीले १२३ मत पाए।
“म दलित महिलाको कोटाबाट निर्वाचित भए पनि गाउँका सबै जनताले नै भोट दिएर जिताए। त्यसैले सबैका लागि बोल्छु”
त्यही ‘विजय’ले उनको दैनिकी बदलिएको छ। वडा सदस्य उनी गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य पनि छिन्। घरबाट निस्केर मेलापात मात्रै गर्ने उनी तालिम, गोष्ठी, सभा, समारोहमा सहभागी हुन थालिन्। त्यसले क्षमता पनि बढेको बताउँछिन् उनी। “बोलीचाली, उठबस गर्न सिकेँ। राम्ररी लवाइखवाइ गर्न पनि सिकेँ,” विक भन्छिन्।
वडा सदस्य भएपछि बैठक, गोष्ठीबाट आउने भत्ताले उनलाई दैनिक घरखर्च चलाउन पनि सजिलो भयो। राम्रो लुगा लगाउन, राम्रो खानेकुरा छोराछोरीलाई खुवाउन अरूमा निर्भर हुनुपरेन।
“पहिला घरायसी काममै व्यस्त हुन्थें। फाटेको मेक्सी र ब्लाउज लगाएरै घाँस, दाउरा लिन वनजंगल जान्थें। अर्काको खेतमा मजदुरी गर्थें,” वडा सदस्य विक भन्छिन्, “नयाँ सारी, ब्लाउज किनेकी छु। छोराछोरीका लागि पनि नयाँ लुगा जोडेकी छु।”
उनलाई पढाइको महत्त्व पनि थाहा भएको छ। त्यसैले माइली छोरी सुनीता र कान्छो छोरा संयमको पढाइमा जोड दिएकी छिन्। १३ वर्षीया सुनीता कक्षा ८ मा र ८ वर्षीय संयम कक्षा २ मा पढ्छन्। आफू पनि रातदिन जंगल गएर घाँसदाउरा ल्याएर बेच्ने तथा अर्काको खेतबारीमा मजदुरी गर्न छोडेकी छिन्। “घाँस–दाउरा गर्ने समय सामाजिक काममा लगाउँछु,” उनी भन्छिन्।
“घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने महिलाहरू पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर क्षमता विकास गरेका छन्। नेतृत्व विकास भएको छ। अब आउने निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधिहरू पनि खुल्लाबाट लड्न सक्ने क्षमता बनाएका छन्।”
वडा सदस्य विकले तीन वर्षमा धेरै कुरा सिकेकी मात्रै छैनन्, त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतारेकी छिन्। पहिले आफ्नै काममा व्यस्त हुने उनी अहिले अरूका लागि काम गर्न थालेकी छिन्। गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उनी दलित, एकल महिलाका लागि मात्रै होइन, गाउँको विकासका लागि पनि बोल्छिन्। गाउँका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्छिन्। “म दलित महिलाको कोटाबाट निर्वाचित भए पनि गाउँका सबै जनताले नै भोट दिएर जिताए। त्यसैले सबैका लागि बोल्छु,” विक भन्छिन्।
विजयी हुनुअघि उनलाई पनि आफू केही गर्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो। घरकै काम, घाँसदाउरा, मेलापात र अर्काकै खेतबारीमा मजदुरी गर्नु नै ठीक ठान्थिन्। गाउँका अगुवा, नेता, ‘ठूला मान्छे’ अर्कै जस्ता लाग्थे उनलाई।
“हामी यस्ताे हुनलाई जन्मेका होइन जस्तो लाग्थ्यो,” वडा सदस्य विक भन्छिन्, “अवसर नपाएर रैछ। अवसर पाए त सबै काम गर्न सकिनेरैछ।”
संविधानले जुराएको अवसर
संविधानले प्रत्येक वडामा एक जना दलित तथा अल्पसंख्यक महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा विकले वडा सदस्य हुने अवसर पाएकी थिइन्। उनको गाउँपालिका कैलारीका ९ वडाबाट ९ जना दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यही अवसर सदुपयोग गरेर विक जस्तै अन्य वडा सदस्यले पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
मायादेवी विश्वकर्मा, वडा सदस्य।
कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिका–५ की सदस्य मायादेवी विश्वकर्मा संविधानमा व्यवस्था भएपछि मात्रै अवसर पाएको बताउँछिन्। लामो समय कांग्रेसमा संलग्न भए पनि उनले अवसर पाएकी थिइनन्। “बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भए मलाई टिकट दिने थिएनन्,” विश्वकर्मा भन्छिन्, “संविधानले दलित महिला सदस्यको कोटा अनिवार्य गरिदिएपछि जनप्रतिनिधि हुन पाएँ।”
सावित्रा घिमिरे
आफू जनप्रतिनिधि भएपछि गाउँका अन्य दलितलाई पनि हौसला मिलेको उनको अनुभव छ। अहिले वडा सदस्यमा आएका दलित महिलाको क्षमता पनि अभिवृद्धि भएको उनी बताउँछिन्। “घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने महिलाहरू पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर क्षमता विकास गरेका छन्। नेतृत्व विकास भएको छ,” विश्वकर्मा भन्छिन्, “अब आउने निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधिहरूले पनि खुल्लाबाट लड्न सक्ने क्षमता बनाएका छन्।”
दलित अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे अवसर दिएर मात्रै नपुग्ने भएकाले अब दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। दलित एनजिओ फेडेरेसन (डीएनएफ) की केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भन्छिन्, “वर्षौंदेखि लैंगिक विभेद, जातीय छुवाछुतबाट पिल्सिएका दलित महिलाहरूलाई अरू महिला सरह तुलना गर्नु हुँदैन। अब उनीहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।”
अहिले स्थानीय तहमा ६ हजार ५६७ दलित महिला सदस्य छन्। तर, बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा दलित समुदायबाट ६ जना नगर प्रमुख, १२ जना उपप्रमुख, १ जना अध्यक्ष र १५ जना उपाध्यक्ष मात्रै स्थानीय सरकारमा छन्। जब कि स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा अध्यक्ष ७५३ र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष ७५३ पद छन्।
-1732353496.jpg)
