कसरी बढाउने नेतृत्वमा महिला सहभागिता ?
मुलुकको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। तर, अपेक्षा गरे अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका बाह्र वटा क्षेत्रमध्ये 'शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला' एक हो।
राधिका अर्याल
सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ को उप-लक्ष्य ५.५ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनको सबै तहको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पूर्ण, प्रभावकारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका यी तीन दस्ताबेजले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागी हुने र निर्णयमा प्रभाव पार्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुनिश्चित गरेको छ।
२०७२ सालमा जारी भएको संघीय शासन व्यवस्थासहितको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक निकायका पदहरू, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ। नयाँ संविधान अनुसार सम्पन्न तीन वटै तहको निर्वाचनबाट सबै क्षेत्रको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखाएको छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। महिला सहभागितालाई लैंगिक समानता र दिगो तथा न्यायिक विकासको सूचकका रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुन:स्थापित संसद्को १६ जेठ २०६३ मा बसेको बैठकले समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने पक्ष ध्यानमा राखी कम्तीमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गराउने, आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानून खारेज गर्ने र महिलामाथिका हिंसा अन्त्य गर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। महिला सहभागितालाई लैंगिक समानता र दिगो तथा न्यायिक विकासको सूचकका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। त्यसैले महिलाको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा हुने अर्थपूर्ण सहभागिताको सूचक वृद्धिले समतामूलक विकासमा योगदान दिन सक्छ। यस लेखमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबाट नेपालले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धि र यस सम्बन्धी चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।
महिला सहभागिताका लागि भएका कानूनी व्यवस्था
राज्यका निर्णायक तह तथा सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता मुख्यतया दुई किसिमबाट हुने गरेको छ। पहिलो, स्वतन्त्र निर्वाचनको माध्यमबाट र दोस्रो सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेशबाट।
नेपालमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित किसिमको (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयन प्रणाली) छ। त्यसैगरी, सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेश पनि खुला प्रतियोगात्मक परीक्षा र सरकारी नियुक्तिबाट हुने गरेको छ। सबै क्षेत्र, तह, वर्गको महिलाको सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताका लागि संविधान र यस अन्तर्गत बनेका सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने विविध ऐन तथा नियमहरूमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार । तस्वीर: अमित मचामसी/ हिमालखबर
महिला सहभागिताका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा भएका मुख्य व्यवस्था यस्ता छन्:
(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने (धारा ७०)।
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि सम्पूर्ण देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य (धारा ८४ (१) ख)। यसमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुने।
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना (धारा ८६(२)क)। नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने (धारा ८६(२)ख)।
नेपालमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित किसिमको (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयन प्रणाली) छ। त्यसैगरी, सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेश पनि खुला प्रतियोगात्मक परीक्षा र सरकारी नियुक्तिबाट हुने गरेको छ।
(घ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने (धारा ९१(२))।, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने (धारा ९२(२))।
(ङ) प्रदेश सभाका लागि सात वटा प्रदेशमा २२० पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुने। (धारा १७६(६))। प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने (धारा १८२(२))।
(च) गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने (धारा २१५(४)), नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने (धारा २१६ (४)), जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ (धारा २२०(घ))। गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहने (धारा २२२ (२))। गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने (धारा २२२ (३))। नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने (धारा २२३(२))। नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने (धारा २२३(३))।
निर्वाचन ऐन तथा कानून
(क) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ : दलको सङ्गठनात्मक संरचना विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने (दफा १५(३)। दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ (दफा १५ उपदफा (४)।
(ख) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३: निर्वाचन प्रणालीमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिला सहित दुई वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई-दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने (दफा ६ उपदफा २)। गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका महिला सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गरिने (दफा ६ उपदफा ३)। जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने (दफा ६ उपदफा ५)। उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने (दफा १७ उपदफा ४))। उम्मेदवार मनोनयन गर्दा महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत धरौटी छुट हुने (दफा ६२ उपदफा (२))।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
(ग) प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४: प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ (दफा २८ उपदफा (३, ५र ६)। दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। दलले निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नुपर्नेछ (दफा २८ उपदफा (४ र ६))।
(घ) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४: प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने (दफा २८ उपदफा (३,५,६ र ७))। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारण गरिएको कुल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी यथासम्भव अन्य समावेशी आधार समेत मिलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने (दफा ६० उपदफा (४,६ र ८))। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा धरौटी रकम ५० प्रतिशत छुट हुनेछ (दफा ७० उपदफा (२))।
सेवा समूह सञ्चालन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
मुख्यतया सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाको सहभागिताका लागि भएका कानूनको व्यवस्था निम्नानुसार छः
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष कायम गरेको, परीक्षणकालको अवधि ६ महीना रहने र बढुवाको लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम गरी महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ।
(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९: निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष कायम गरेको, परीक्षणकालको अवधि ६ महीना रहने र बढुवाको लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम गरी महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ। २०६३ सालमा भएको संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी, जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
(ख) निजामती सेवा जस्तै व्यवस्था संघीय संसद् सेवालाई समावेशी बनाउन व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७, स्वास्थ्य सेवालाई समावेशी बनाउन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ मा गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद सुरक्षित गरिएको छ। त्यसमध्ये महिलाको लागि ३३ प्रतिशत स्थान छुट्याइएको र त्यसमध्येबाट ३ प्रतिशत स्थान दलित समुदायका महिला र २ प्रतिशत स्थान मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था सोही नियमावलीको नियम ११ क मा गरिएको छ।
(ग) सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ ले सैनिक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी र जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेशी २८ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत सुरक्षित गरी सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था नियम ५ ले गरेको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९ मा पनि यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ नियमावलीको नियम ६ मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी-जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
(घ) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० ले आयोगले आफ्नो काम-कारबाही गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्याय परिषद्ले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सिफारिश गर्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा छ।
(ङ) न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले पनि ऐनको उल्लिखित दफा ५ को अधीनमा रही सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो नियमावलीको नियम ६ मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी-जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ मा न्यायाधीशको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा उपयुक्त उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १६ मा सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक संख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहने र निजहरूको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला सहभागिताको वर्तमान अवस्था
विश्वको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनसंख्या महिला तथा बालिकाको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१८ नोभेम्बरको तथ्यांक अनुसार करीब १० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रको राज्य प्रमुख वा सरकार प्रमुख महिला छन्। विश्वका कुल सांसदमध्ये करीब २४ प्रतिशत महिला छन् भने ३१ वटा सदस्य राष्ट्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला सदस्य छन्।
नेपालमा २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रादेशिक, संघीय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन समेत गरी सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जसमा मुलुकभरबाट १४ हजार ६५३ जना महिलासहित कुल ३५ हजार ९२४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। दिगो विकासको लक्ष्य नं. ५ को उप-लक्ष्य ५.५ हासिल गर्न समयबद्ध सूचक तय गरी सन् २०३० सम्म महिलाको सहभागिता पुरुषसरह बनाउने तयारी पनि नेपालले गरेको छ।
सार्वजनिक नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने विभिन्न तह र क्षेत्रमा भएको महिला सहभागिताको अवस्थालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः
संसद्मा महिला सहभागिता
नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छन्। प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य गरी संघीय संसद्मा कुल ३३४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। संविधान बमोजिम सम्पन्न भएको संघीय संसद्को निर्वाचनबाट हाल प्रतिनिधि सभामा ९० जना र राष्ट्रिय सभामा २२ जना गरी जम्मा ११२ जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। दुवै सदन गरी संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३.५३ प्रतिशत छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरूको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व निम्नानुसार छ।
संघीय संसद् भवन ।
(क) प्रतिनिधि सभामा महिला सहभागिता
प्रतिनिधि सभा संघीय कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यसमा महिलाको सहभागिताले महिलामैत्री कानून निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएका महिला सदस्य (सांसद) को संख्या कुल १६५ सीटमध्ये जम्मा ६ वटा (३.६४ प्रतिशत) मात्र छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुल ११० सीटमध्ये महिलाको संख्या ८४ (७६.३६ प्रतिशत) छ। जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा महिलाको सहभागिता ३२.७३ प्रतिशत छ।
(ख) राष्ट्रिय सभामा महिला सहभागिता
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना महिला निर्वाचित भएका छन् भने नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एकजना गरी कुल ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन्। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३७.२९ प्रतिशत छ।
(ग) संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय समितिको नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जम्मा १६ वटा समिति छन्। तीमध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला सांसद र ७ वटामा पुरुष सांसद छन्। संसदीय समितिको नेतृत्व तहमा करीब ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ।
प्रदेश सभामा महिला सहभागिता
संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या सात वटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० रहेकोमा महिलाको संख्या १८९ अर्थात् करीब ३४.३६ प्रतिशत छ।
प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरू र महिला सदस्यको संख्या निम्नानुसार छ:
गाउँ सभा र नगर सभा
संविधानले देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको छ। यी स्थानीय तहका निर्वाचित कुल सदस्य संख्या ३५ हजार ४१ रहेकोमा महिलाको संख्या १४ हजार ३५३ छ। यो आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४०.९६ प्रतिशत देखिन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको यो संख्या मुलुकको इतिहासमै राजनीतिक तहमा अहिलेसम्मकै उच्च सहभागिता हो। यसले आगामी दिनहरूमा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै महिलाको सशक्तिकरण गरी उच्च तहको राजनीतिक संरचनामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिलाको सहभागिता २.३९ प्रतिशत छ भने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष तहमा करीब ९३ प्रतिशत छ। स्थानीय तहको पालिकाको सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता
नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही संविधान बमोजिम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा हाल २५ जना सदस्य छन्, जसमध्ये चार जना महिला छन्। यो संख्या महिलाको सहभागिताका हिसाबले करीब १६ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको सहभागिता केन्द्रीय सरकारको तुलनामा कम देखिन्छ।
अदालतहरूमा महिला न्यायाधीशको संख्या
संविधानको धारा १२७ बमोजिमका अदालतहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन जना, उच्च अदालतका न्यायाधीशमा १७ जना र जिल्ला अदालतमा आठ जना महिला न्यायाधीश छन्। प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सर्वोच्च न्यायाधीशमा १४ प्रतिशत, उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ११ प्रतिशत र जिल्ला न्यायाधीशमा तीन प्रतिशत महिला सहभागिता छ।
निजामती सेवामा महिला सहभागिता
हाल निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। राष्ट्रिय किताबखानाको २०७७ फागुनको तथ्यांक अनुसार, निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार ७०५ कर्मचारीमध्ये पुरुष ६६ हजार ३१ र महिला कर्मचारी २३ हजार ६७४ छन्। निजामती सेवामा नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सचिव र सहसचिव पदमा महिलाको सहभागिता क्रमशः ६.२५ प्रतिशत र ८.२५ प्रतिशत छ।
न्याय सेवामा महिला सहभागिता
नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गतको न्याय समूह, कानून समूह र सरकारी वकील समूहमा महिला अधिकृतहरूको संख्या करीब २१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
निजामती सेवासहित सबै सरकारी सेवामा महिला र अन्य पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६४ सालदेखि सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। लोकसेवा आयोगको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७६/७७ सम्म अर्थात् समावेशी व्यवस्था लागू भएको १३ वर्षमा कुल ३१ हजार ८०१ जना निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ७ हजार ३३१ महिलाको प्रवेश भएको छ। सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयन अवधिमा महिलाको प्रवेशदर २३ प्रतिशत पुगेको छ।
महिला सहभागिताको विश्लेषण
पछिल्लो समय नेपालको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूपमा बढेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता प्रशासनिक तथा सरकारी सेवाको तुलनामा सन्तोषजनक छ। प्रतिनिधि सभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत छ। यस्तै, प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्।
नेपालले अवलम्बन गरेको समानताको नीति, सकारात्मक विभेदको नीति, सारभूत समानतामा जोड, विशेष संरक्षणको नीति र महिलाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबाट नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ। तर, पुरुषको दाँजोमा महिलाको सहभागिता अझै कम रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाहरूको सहभागिता २.४ प्रतिशत छ भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन्। त्यसैगरी वडाध्यक्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। साथै, मनोनयन प्रणालीबाट केही संसदीय पद तथा उच्च नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा भएको नियुक्तिबाट पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढेको छ। २०७४ सालमा भएको निर्वाचन मार्फत नेपालको इतिहासम पहिलो पटक महिलासहित विभिन्न जातजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सदस्य सहभागिता १६ प्रतिशत मात्र छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्मा महिला सदस्यको संख्या अझै न्यून छ। त्यस्तै, सार्वजनिक नीति निर्माणमा सघाउ पुर्याउने र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता करीब २६ प्रतिशत पुगेको छ। नीति निर्माणमा सहभागी हुने निजामती सेवाको सचिव र सहसचिव पदमा महिलाको सहभागिता क्रमशः ६.२५ प्रतिशत र ८.२५ प्रतिशत छ। जुन गत वर्षको तुलनामा क्रमश ३.१५ र २.७५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। स्वास्थ्य सेवामा महिलाको सहभागिता करीब ३८ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको केही समूहमा महिला मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका कारण निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको दाँजोमा यो सेवामा महिलाको सहभागिता बढेको हो।
नेपालका अदालत तथा न्याय सेवाका पदहरूमा महिलाको संख्या देख्न सकिने गरी वृद्धि भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा महिलाको सहभागिता १४ प्रतिशत छ। उच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश ११ प्रतिशत छन् भने जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीश ३ प्रतिशत मात्र छन्। समग्र न्याय सेवामा महिलाको सहभागिता २१ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालले अवलम्बन गरेको समानताको नीति, सकारात्मक विभेदको नीति, सारभूत समानतामा जोड, विशेष संरक्षणको नीति र महिलाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबाट नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ। तर, पुरुषको दाँजोमा महिलाको सहभागिता अझै कम रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
महिला सहभागिताका चुनौती
नेपाली समाजको संरचना, बनावट, सामाजिक मूल्य, मान्यता, सोच र शैक्षिक अवस्था आदिका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैन। महिला सहभागिताको संख्यात्मक बढोत्तरी अनुसार गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ।
राज्यका निर्णायक तह तथा सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता स्वतन्त्र निर्वाचन तथा राजनीतिक नियुक्ति वा अर्को सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेशमध्ये जुनसुकै विधिबाट भए पनि यसले उनीहरूको व्यक्तित्व विकास हुनुका साथै नेतृत्व सीप विकास हुन्छ, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढ्छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको तहमा समेत वृद्धि हुन्छ। ऐन, नियम निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुँदा महिलामैत्री ऐन-नियमहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ। यसले समाजमा सारभूत रूपमा समानताको अनुभूति गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्छ।
नेपाली समाजको संरचना, बनावट, सामाजिक मूल्य, मान्यता, सोच र शैक्षिक अवस्था आदिका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैन। महिला सहभागिताको संख्यात्मक बढोत्तरी अनुसार गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गतको नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदन उपर महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) ले दिएको निष्कर्ष टिप्पणीमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय र संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्रशंसा गर्दै निम्न विषयमा सरोकार राखेको छः
क) न्यायपालिका, कानून कार्यान्वयन निकाय र परराष्ट्र सेवामा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व हुनु
ख) दलित महिलाको हकमा निर्वाचनको आरक्षण र समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन अपर्याप्त हुनु
ग) संघीय तहमा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उप-मेयर वा उपाध्यक्ष जस्ता पदमा विशेषगरी दलित र आदिवासी जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व नहुनु
घ) निर्णय प्रक्रियाको क्रममा स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरू, विशेषगरी दलित र आदिवासी जनजाति महिलाहरूसँग छलफल सल्लाह नगरिनु र निजहरूलाई प्राप्त जनादेश प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास अपर्याप्त हुनु।
सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरूलाई बुँदागत रूपमा चर्चा गरौं:
(क) सामाजिक संरचना र मूल्य-मान्यता
नेपाली समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित छ। संविधान, महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन नियम तथा कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा छोरालाई बढी मूल्य दिने, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र मुख्य सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिहरूमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्यता बोध गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तै, महिलाले घरभित्रको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिंदैन। प्रजनन भूमिका जस्तै बालबच्चाको रेखदेख र परिवारमा वृद्धवृद्धाको स्याहार तथा सामाजिक व्यवहारमा महिलाको संलग्नता बढी हुने गरेको र यी कार्यमा पुरुषको पूर्ण रूपमा साझेदारी हुन नसकेको कारण पनि महिलाको सहभागिता बढ्न सकिरहेको छैन। महिलाको सहभागिता र समग्र विकासको सन्दर्भमा नदेखिने अवरोध हटाउने विषय झनै चुनौतीपूर्ण छ।
संविधान, महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन नियम तथा कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा छोरालाई बढी मूल्य दिने, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र मुख्य सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिहरूमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्यता बोध गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तै, महिलाले घरभित्रको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिंदैन।
(ख) न्यून शैक्षिक स्तर र सूचनामा सीमित पहुँच
नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता दर कम छ। अझ उच्च शिक्षामा महिलाको संख्या कम छ। विशेष ज्ञान तथा सीप चाहिने खालको प्राविधिक शिक्षामा महिलाको सहभागिता न्यून छ। २०६८ सालको जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर ५७ प्रतिशत मात्र छ। यसमा पनि गरीब घरपरिवारका, दुर्गम क्षेत्रका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा रहेका महिला, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समूहका महिलाको शैक्षिक स्तर न्यून छ। जसका कारण न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिने सरकारी सेवा तथा निजामती सेवा जस्ता नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता कम छ।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने क्षेत्र जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि शैक्षिक स्तर, पर्याप्त ज्ञान र विज्ञता नभएका कारण महिलाको संख्यात्मक सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन। यसका साथै राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत अन्य सबै क्षेत्रमा भएका सूचनाहरूमा महिलाको सहज पहुँच छैन। सही र पूर्ण सूचनाको अभावका कारण पनि महिलाको सहभागिता खुम्चिन पुगेको छ।
(ग) महिलामा आत्मविश्वास र जोखिम लिनसक्ने क्षमताको कमी
महिला हुर्केको समाजको सामाजिक संरचना, मूल्य-मान्यता, शिक्षा र ज्ञानको न्यून स्तर, आर्थिक परनिर्भरता आदि कारणले सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता कम छ। आफूमा रहेको सीप, ज्ञान, क्षमताबाट निर्णय गर्न सक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासको कमी हुँदा महिलाहरूले तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ। निर्णय गर्दा पुरुष समकक्षीलाई सोध्ने वा उनीहरूको मनोभाव अनुसार निर्णय गर्ने वा उनीहरूको प्रभावमा सजिलै पर्ने वा बढी नै भावुक भएर निर्णय गर्ने कारणले पनि महिलाहरूले आफूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन्। यसका साथै निर्णय गर्दा हुने जोखिम वहनको क्षमता नहुनाले पनि महिलाको अग्रसरता र सहभागिता सीमित भएको पाइन्छ।
(घ) महिलामा भएको ज्ञान, सीप, क्षमतामा विश्वास नगर्ने र स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति
समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, संरचना आदिका कारण महिलाको सीप र खुबीलाई समाज, संगठन र संस्थाले सहजै स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ। कतिपय अवस्थामा कानूनी रूपमा बाध्यकारी भए पनि व्यावहारिक रूपमा महिलाको नेतृत्व र नियन्त्रणलाई पितृसत्ता तथा पुरुषले सहजै स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन। यसले महिला स्वयंलाई आफूमा भएको क्षमतामा शंका गर्न बाध्य पार्ने र क्षमता र ज्ञानप्रति नै निराशा पैदा हुनसक्ने जोखिम सिर्जना गर्छ।
महिलाले पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि मनोवैज्ञानिक त्रास वा क्षमता र विज्ञताप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास नगरेर निर्णायक तहको जिम्मेवारी कम दिइने वा सकेसम्म नदिने कारणबाट पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता कम देखिएको छ। विभिन्न सरकारी तथा निजामती सेवाको नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने तहमध्ये महिलाहरू सहायक तथा 'उप' तहमा धेरै रहेको देखिन्छ। हाल निजामती सेवाको संगठनको विभागीय तहको जिम्मेवारी हेर्दा धेरै महिला सह-सचिवहरू उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका यथार्थता हाम्रो सामु छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम हेर्दा पनि करीब ९३ प्रतिशत महिलाहरू उप तहमा र दुई प्रतिशत मात्र नेतृत्व तहमा छन्।
महिलाले पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि मनोवैज्ञानिक त्रास वा क्षमता र विज्ञताप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास नगरेर निर्णायक तहको जिम्मेवारी कम दिइने वा सकेसम्म नदिने कारणबाट पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता कम देखिएको छ।
(ङ) शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा
नेपाली समाजमा महिला हिंसाको प्रमुख कारकका रूपमा अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास, पछौटेपन, हानिकारक प्रथा, प्रचलन र अभ्यास रहेको पाइन्छ। महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। घरपरिवार र नजिकका चिनेजानेकै व्यक्तिबाट महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेका छन्। यस किसिमको हिंसाले महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ। विभिन्न हिंसाको कारणले नेपाली समाजमा महिलाको सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताको प्राप्ति र विकासमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यस्तै, महिलाहरूको कार्यस्थल पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित तथा मर्यादित हुन सकेको छैन।
(च) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई महिलाको हक मात्रै नभई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ। यसलाई कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी बनाइएका विभिन्न क्षेत्रगत तथा विशिष्टीकृत ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै, महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, बेइजिङ कार्ययोजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। संघीय शासन व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ।
(छ) महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा अपर्याप्त लगानी
नेपालमा आर्थिक २०६४/६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन शुरू भएको र हाल प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। महिलाको सहभागिता वृद्धि, क्षमता विकास, कार्यबोझमा कमी आउने, समय बचत गर्ने र आयआर्जन गर्ने क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन प्रणाली भए पनि खर्चको अनुगमन गर्न सकिएको छैन भने संघीय शासन व्यवस्था बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला लक्षित बजेट विनियोजन गरी खर्चको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय नीति निर्माण र निर्णयक तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि सकारात्मक देखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा देखिएको सकारात्मक सूचक सबै समूह र समुदायमा समान रूपमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसैले महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलाभित्रको समूह र समावेशीकरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
(ज) सारभूत समानता कायम गर्ने
नेपालको संविधान लगायत विशिष्टीकृत ऐनहरूले महिलाको औपचारिक समानतामा ध्यान दिएका छन्। यसको असर र परिणाममा ध्यान नपुर्याएको कारण व्यवहारमा समानताको अनुभूति हुन सकेको छैन। अर्थात् परिणाममा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न खासै योगदान पुग्न सकेको देखिंदैन। विशेषगरी ग्रामीण भेग, दुर्गम क्षेत्र र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समूहका महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरणको क्षेत्रमा सुधार गरी नीति निर्माण र निर्णायक तहमा उनीहरूको सहभागिता गराउने विषय चुनौतीपूर्ण छ।
नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउन के गर्ने ?
पछिल्लो समय नीति निर्माण र निर्णयक तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि सकारात्मक देखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा देखिएको सकारात्मक सूचक सबै समूह र समुदायमा समान रूपमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसैले महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलाभित्रको समूह र समावेशीकरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउन यी उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन्:
(क) राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने। निर्वाचन प्रक्रियामा क्षमताको आधारमा सम्भावित महिला उम्मेदवारलाई अवसर प्रदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने।
(ख) हालको निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी वृद्धि गर्ने एवं महिला र पुरुषका लागि पालैपालो हुने गरी समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने।
(ग) स्थानीय स्तरदेखि नै महिलाको नेतृत्व विकास र नेतृत्वको अवसर सिर्जना गर्ने। महिला तथा समावेशी समूहको क्षमता विकास केन्द्रित जनचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानून बमोजिम देशभित्र तथा बाहिर सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा मनोनयन गर्दा महिलाको सहभागिता कम नहुने गरी गर्ने।
(ङ) सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यान्वयनमा रहेको सकारात्मक विभेद तथा आरक्षणको नीतिको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी महिलाभित्रको समूह तथा समावेशी समूहमा यो नीति केन्द्रित गर्ने।
(च) सूचनामा महिलाको पहुँच बढाउने तथा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाको आकर्षण बढाउने गरी अभिमुखीकरण, सचेतनामूलक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
(छ) महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागू गर्ने र महिला लक्षित लगानीको खर्च तथा प्रगतिको नियमित अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने।
राज्यका तीन वटै तहको संरचनामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्छ। मुख्य रूपमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर अभिवृद्धि गरी सशक्तिकरणको सूचक वृद्धि गर्न सकेमा सबै तह र क्षेत्रमा सहभागिता क्रमिक रूपमा सुधार र अर्थपूर्ण पनि हुन्छ।
(ज) सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता दर्शाउने लगायत महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक, सूचना तथा जानकारी अद्यावधिक गर्ने गरी लैंगिक तथ्यांक प्रणालीमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने। लैंगिक तथ्यांकको नियमित रूपमा प्रकाशन तथा प्रचारप्रसार गर्ने। जसले गर्दा महिलाको क्षेत्रमा भएको समस्याको जानकारी दिने र यस्ता विषय राजनीतिक मुद्दा बनी उच्च तहबाट तत्काल सम्बोधन हुन सक्छ।
(झ) सरकारले लगानी गरेका निजी तथा अन्य निकायमा सकारात्मक विभेदको नीति अनिवार्य अवलम्बन गर्ने।
(ञ) महिलाको कामको क्षेत्र परिवर्तन भएकाले उनीहरूको लैंगिक भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने गरी पुरुष सहभागिता तथा सहकार्य प्रोत्साहन गर्ने, शिशु स्याहार तथा हेरचाह केन्द्रको स्थापना तथा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, महिलाको श्रम र समयको बचत हुने गरी प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, यस्तो प्रविधि सर्वसुलभ तथा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने।
(ट) सार्वजनिक निकाय (संरचना, कार्यप्रक्रिया, कार्यसंस्कार, सञ्चार, कार्यस्थल आदि) लाई लैंगिक संवेदनशील, सुरक्षित तथा महिलामैत्री बनाउने।
(ठ) सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक नीति निर्माण र नेतृत्वमा रहेका महिलालाई 'रोल मोडल' को रूपमा प्रस्तुत गर्ने, जसले आगामी पुस्ताका महिलाहरूलाई नेतृत्व लिन र यस क्षेत्रमा सहभागी हुन प्रेरणा दिन्छ र तयारी अवस्थामा राख्न सघाउँछ।
अन्त्यमा, नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सबै तहको संरचनामा महिलाको हक, अधिकार संस्थागत गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। राज्यका सबै अंग, तह र संरचनामा संविधानको व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ। यस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित समयबद्ध कार्ययोजना अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ।
राज्यका तीन वटै तहको संरचनामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्छ। मुख्य रूपमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर अभिवृद्धि गरी सशक्तिकरणको सूचक वृद्धि गर्न सकेमा सबै तह र क्षेत्रमा सहभागिता क्रमिक रूपमा सुधार र अर्थपूर्ण पनि हुन्छ। त्यसैले महिलाको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी तथा समयसापेक्ष क्षमता विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ।
(अर्याल बागमती प्रदेश सरकारकी सचिव हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)