‘समृद्ध नेपाल’ यात्रामा कहाँ छन् दलित महिला ?

समाजमा विद्यमान असमान व्यवहारविरुद्ध होस् या शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन, सबैमा दलित महिलाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। तर, आन्दोलनपछि दलित महिलाको भूमिका सधैँ लुप्त र सतहमुनि मात्र पारिएको छ।

महिला आन्दोलन केवल महिला हक, अधिकारसँग मात्र जोडिएको छैन। मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्राप्तिको आन्दोलन पनि हो। महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको आन्दोलन इतिहास सँगसँगै जोडिएको पाइन्छ।

नेपाली महिलाहरूको साहसिक योगदान मुलुकको स्वाधीनताको हरेक घटना–परिघटनाहरूमा रहेको पाइन्छ। झन्डै दुई सय वर्षअगाडि पनि बेलायती उपनिवेशवादको विरुद्धमा नेपालीले वीरतापूर्ण रूपमा गरेको नालापानीको लडाइँमा नेपाली महिलाहरू पिठ्युँमा नानी बोकेर बम र गोली बोकेका बेलायती सेनासँग ढुंगामुढा बोकेर राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताका लागि होमिएका थिए।

विमला विक

भोजपुरकी योगमायाको नेतृत्वमा तत्कालीन राणा शासकहरूसँग धर्मराज्यको माग र अन्य सामाजिक व्यवहार सुधारका लागि गरेको आन्दोलनको तत्कालीन राणा शासकहरूबाट सुनुवाइ भएन। उल्टै आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने, हत्या गर्ने शैलीबाट विरक्तिएर योगमायाको नेतृत्वमा ६७ महिलाले जलसमाधि गरेको घटनाले नेपाली जनतामा राणा शासनको दमन र अत्याचारको विरुद्धमा नागरिकको हक–अधिकारका लागि संगठित हुन प्रतिबद्धता र ऊर्जाको बीजारोपण गरेको थियो।

राणा शासनको दमन र अत्याचार विरुद्ध लड्दा बन्दी बनाइएका टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द लगायतलाई बाह्य सञ्चारमा पहुँच जोड्ने र सहयोग गर्ने काममा रेवन्तकुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, राममाया पाण्डेसहितका महिलाको ठूलो योगदान भएको पाइन्छ।

वि.सं. २००३ मा मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा विराटनगर जुट कारखानामा कार्यरत मजदुरको आन्दोलनमा पुरुष नेताहरू गिरफ्तार भए। आन्दोलन कमजोर हुन नदिन दिव्या कोइरालाको अगुवाइमा जुलुस प्रदर्शन भएको थियो। २००४ मा भएको त्यो जनप्रदर्शन पहिलो थियो।

२००४ सालमा भारतको कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भएर कुमारीलक्ष्मी देवी, मायादेवी, लक्खी चालिसेलगायत महिलाले सङ्गठित रूपमै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उल्लेख्य योगदान गरे। वि.सं. २००३ मा मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा विराटनगर जुट कारखानामा कार्यरत मजदुरको आन्दोलनमा पुरुष नेताहरू गिरफ्तार भए। आन्दोलन कमजोर हुन नदिन दिव्या कोइरालाको अगुवाइमा जुलुस प्रदर्शन भएको थियो। २००४ मा भएको त्यो जनप्रदर्शन पहिलो थियो। त्यसमा सहभागी दर्जनौं आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरी दुई हप्तासम्म यातनागृहमा राखिएको थियो।

यातना गृहमा राखिएका महिलाहरूमा सहाना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ लगायत महिला नेता पर्नुहुन्छ। राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेबापत दर्जनौं महिलाले जेलजीवन व्यतीत गर्नुभएको छ। अनेकौं यातनाहरू भोग्नुभएको छ। राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेबापत सबैभन्दा बढी समय बन्दी बनाइएकी नानीमैया नकर्मीलाई आठ महीना १० दिनपछि रिहाइ गरिएको थियो।

वि.सं. २००६ मा भारतको कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पाँचजना संस्थापकमध्ये मोतीदेवी श्रेष्ठ एक हुनुहुन्थ्यो। पछि सहाना प्रधान, साधना प्रधान, स्नेहलता, कनकलता र शीलकुमारी लगायत महिला नेताहरू सक्रिय हुनुभयो। उहाँहरूको सहभागिताले राजनीतिमा महिला सहभागिता र समाजका हरेक क्षेत्रमा हुने शोषणविरुद्ध महिलालाई गोलबन्द गर्न ठूलै योगदान गरेको थियो। वि.सं. २००७ को आन्दोलनमा नेपालका विभिन्न भागबाट तीन सयभन्दा बढी महिला प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए। आन्दोलन सफल बनाउनका खातिर गंगादेवी जोशीले भारतबाट बनेपा हुँदै कम्मरमा बाँधेर काठामाडौं हतियार ल्याउने साहसिक काम गर्नुभएको थियो।

१० माघ २००८ देखि २०१३ सम्म नेकपा प्रतिबन्धित भएपछि अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा किसान र सर्वहारा जनताको अधिकारको आन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ। यसै आन्दोलन अन्तर्गत सोलुखुम्बुको गरीब किसानको जग्गा हडप्ने सामन्तको विरोध गर्दा डाटी भोटेनीको हत्या भएको थियो। यसपछि किसान आन्दोलन थप सशक्त र आक्रामक बन्दै गयो। त्यसलाई दबाउन तत्कालीन सरकारले भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रवेश गरायो।

वि.सं. २००९ मा तत्कालीन सरकारले विनावारेन्ट नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने कानुन बनायो, जसको विरुद्ध ‘अदालतको अधिकार’ भन्ने आन्दोलन भयो। आन्दोलनकारी महिलाहरूलाई गिरफ्तार गरी जेलसमेत चलान गरियो।

२०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई नेपालको पहिलो महिला सांसद र मन्त्री बन्नुभएको थियो। २०१७ सालमा राजाले निरंकुशता लादेको दुई महिनापछि २०१७ फाल्गुण ७ गतेको दिन सैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको ठाउँमा शैलजा आचार्यबाट कालो झन्डा देखाइएको थियो।

२०१० सालमा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान सबैभन्दा बढी मत ल्याएर नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुनुभएको थियो। २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई नेपालको पहिलो महिला सांसद र मन्त्री बन्नुभएको थियो। २०१७ सालमा राजाले निरंकुशता लादेको दुई महिनापछि २०१७ फाल्गुण ७ गतेको दिन सैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको ठाउँमा शैलजा आचार्यबाट कालो झन्डा देखाइएको थियो। यस क्रममा सेनाद्वारा शैलजा आचार्यसहित आन्दोलनकारी महिलाहरूलाई गिरफ्तार गरियो। शैलजालाई तीन वर्षसम्म जेल राखियो।

२०४६ सालको पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको अध्यक्षमा सहाना प्रधान र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी टीममा शैलजा आचार्य रहनुभएको थियो। आन्दोलनको अगुवाइ गरेकै कारण सहाना र शैलजालाई प्रारम्भमै गिरफ्तार गरियो भने धनुषाकी जानकी यादव, सोनावती यादव, मुनेश्वरी यादव र काठमाडौंमा पम्फा खड्कीले शहादत प्राप्त गरेका थिए।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि करीब १० वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धमा हजारौं महिलाले बलिदानी दिए। प्रहरीको बन्दुक खोसेर पार्टीलाई बुझाउने जस्तो साहसिक काम पनि दलित समुदायकी महिला गोरीकला वि.क.को नेतृत्वमा भएको थियो। जनसेनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता थियो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेख्य थियो। २०६२ चैत्र १९ गतेबाट शुरू भई २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको आन्दोलनबाट जनताले राजाबाट खोसिएको सार्वभौम अधिकार फिर्ता पाए। राजाले खोेसेको नागरिकको सार्वभौम अधिकार फिर्ता गराउन र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न भएको यस आन्दोलनमा देशभरिबाट १८ जनाले शहादत प्राप्त गरे, जसमध्ये दुई जना महिला थिए। एक जना दलित महिला थिइन्।

ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय दलित महिला

देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न, विभिन्न समयमा देखा परेको तानाशाह शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्न, नागरिकले प्राप्त गरेर गुमाएको अधिकारको पुनः प्राप्ति र प्राप्त नगरेको अधिकार लिन, समाजमा विद्यमान कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्न, नागरिक समानता कायम गर्न विभिन्न आन्दोलन र अभियान भए। महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताले ती सबै आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न सफल भएको इतिहास छ। तर, महिलाको इतिहास र योगदानको दस्ताबेजीकरण गरेको त्यति पाइँदैन। यद्यपि, पछिल्लो समय विभिन्न महिला आन्दोलनका विज्ञ र अध्येताहरूबाट पुस्तकको माध्यमबाट सूचनाहरूको सङ्ग्रह र सम्प्रेषण भइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा दलित महिलाहरूको योगदानको इतिहास अभिलेखन भने पाइँदैन।

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण, राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनका समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने र अन्य सहयोगी भूमिकामा समेत दलित समुदाय थिए। समाजको चर्को भेदभाव, उच–नीचको व्यवहार, अशिक्षा, गरीबी आदिको कारण दलित समुदायका महिलालाई शासन व्यवस्था र समाजले सामाजिक कामको अगुवाइ गर्ने अवसर त के, छुट पनि दिएन। प्रायः सबै आन्दोलनमा उनीहरूलाई सहायक र सहयोगीको भूमिकामा सीमित गरियो।

दलित समुदायभित्रको केही फरक मौलिक पहिचान भएको र अझ बढी उत्पीडनमा परेको जाति बादी समुदायले आफ्नो पहिचान, गाँस, बास, शिक्षा आदि आधारभूत अधिकारका लागि दर्जनौं पटक संघर्ष गरेको छ। आन्दोलनकै क्रममा २०६४ भदौ ५ गते बादी समुदायका महिलाले अर्धनग्न भएर सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरी राज्यलाई आफ्नो मुद्दा सुन्न बाध्य पारेका थिए।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा दलित महिलाको सहभागिता र भूमिका चर्चायोग्य छ। दलित समुदायकी सम्झना विक लगायत महिला सेनाको बटालियन कमान्डर तहसम्मको नेतृत्वमा पुगेका थिए। सशस्त्र युद्धको क्रममा गोरखा जेलमा बन्दी बनाइएका रीता विक, एन्जिला विक सहित ६ महिलाले जेल तोडेर पुनः युद्धमा सरिक हुने वीरता देखाएका थिए।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलीय सरकारलाई अक्षम भनी विघटन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर जनताको अधिकार पुनः दरबारमा केन्द्रित गरे। स्थिति अत्यन्त भयावह भयो। दलहरू पनि राजाविरुद्ध एकत्रित हुँदै गए। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भई गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन सफल भयो। यस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा दलित समुदायका महिलामा अधिकारप्रतिको सचेतना र चासो मात्र भएन कि नेतृत्व पनि विकास भयो।

दलित समुदायभित्रको केही फरक मौलिक पहिचान भएको र अझ बढी उत्पीडनमा परेको जाति बादी समुदायले आफ्नो पहिचान, गाँस, बास, शिक्षा आदि आधारभूत अधिकारका लागि दर्जनौं पटक संघर्ष गरेको छ। आन्दोलनकै क्रममा २०६४ भदौ ५ गते बादी समुदायका महिलाले अर्धनग्न भएर सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरी राज्यलाई आफ्नो मुद्दा सुन्न बाध्य पारेका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व बादी समुदायकी अगुवा उमा बादी, कलावती भाँडलगायतले गर्नुभएको थियो। यसपछि बादी समुदाय र सरकारी वार्ता टोलीबीच वार्ता भई उनीहरूका माग राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति समेत भएको थियो।

समाजमा विद्यमान असमान व्यवहारविरुद्धको होस् या मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन, सबैमा जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक रूपमा त्रिपक्षीय विभेदमा पारिएको दलित महिलाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। तर, दलित महिलाको भूमिका सधैँ लुप्त र सतहमुनि मात्र पारिएको छ।

सहभागिताको दृष्टिकोणमा दलित महिला

दलित महिलाको आन्दोलनका अजेन्डाहरूमा दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य, त्यसमा पनि दलित महिला भएका कारण भोग्नुपरेका पहिचान विहीनता, आर्थिक विपन्नता र विविध अवसरबाट वञ्चितीकरणबाट मुक्ति लगायत छन्। परिवारदेखि राज्यका हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता अर्को महत्त्वपूर्ण अजेन्डा हो। यसको लागि दलित महिलाले कहिले छुट्टै त कहिले अरू विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएर आवाज उठाएका छन्। दलित महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा भएका केही सकारात्मक प्रयासहरू निम्न रहेका छन्:

दोस्रोपटकको संविधानसभामा १७६ जना अर्थात् २९.२८ प्रतिशत महिला सदस्यको उपस्थिति थियो। यसमा १५ जना दलित महिला थिए। यो संख्या पहिलो संविधानसभाभन्दा घटी हो।

जनआन्दोलन भाग–२ पछि मुलुकमा भएको अत्यन्त ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि पश्चात् जारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था बमोजिम पुन:स्थापित संसद्मा कुल महिला सांसदको सङ्ख्या ५७ मा दलित महिला चार जना रहनुभएको थियो। नेपाली जनताको साहसिक र कठिन योगदानले स्थापना गरेको मुद्दा जनताको प्रतिनिधिबाट देशको संविधानमा लेखिएको थियो। यसै अनुसार संविधानसभाको पहिलोे निर्वाचन वि.सं. २०६४ मा भयो। निर्वाचनमा दुईवटा प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो– प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने। यी दुवै प्रणालीबाट ६०१ जना संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसमा ९७ जना अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो, जसमध्ये १९ जना दलित महिला निर्वाचित हुनुभएको थियो।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि वि.सं. २०७० मा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो निर्वाचनमा समेत पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अनुरूपकै विधि, प्रक्रिया र सङ्ख्या थियो। दोस्रोपटकको संविधानसभामा १७६ जना अर्थात् २९.२८ प्रतिशत महिला सदस्यको उपस्थिति थियो। यसमा १५ जना दलित महिला थिए। यो संख्या पहिलो संविधानसभाभन्दा घटी हो।

दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान बनाएपछि राज्यको पुनर्संरचना भयो। लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको भौगोलिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन भए। जसअनुसार ७५३ स्थानीय तह (पालिकाहरू), सात वटा प्रदेश र संघको जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनपश्चात् दलित महिलाले समेत जनप्रतिनिधिका रूपमा तीनै तहमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ। संघीय संसद्का रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्यमध्ये ९० जना अर्थात् ३२.७३ प्रतिशत महिला सदस्य छन्, जसमा १२ दलित महिला सदस्य छन्। संघीय संसद्कै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला सांसद छन्। तर, एकजना पनि दलित महिला सदस्य छैनन्।

पालिकाका प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा एक जना दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व बढाएको छ। यद्यपि, दलित महिलाको दलमा आबद्धताको कमी, मतदाता नामावलीमा नाम नहुनु, नागरिकता प्राप्त गर्नै कठिनाइजस्ता विविध कारणले केही वडामा दलित महिला कोटा खाली भए। यो खाली भएको संख्यालाई आधार बनाउँदै यसको कानूनी व्यवस्था नै परिवर्तनका कुरा पनि आइरहेका छन्। त्यसको साटो दलित महिला निर्वाचित हुने वातावरण तयार गरिनु नै असली समावेशीको मर्म हो।

ओझेलमा दलित महिलाको सवाल

दलित महिलाले समेत ठूलो त्याग र योगदान गरेर मुलुकमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। यी परिवर्तनसँगै नागरिक तथा राजनीतिकसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई स्थापित गरेको छ। समावेशीकरणको कतिपय अभ्यास विश्वमै नमूना मानिन्छ।

विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन। महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

नेपाली महिलाको आन्दोलन पढ्न पाउने अवसर, मतदान गर्न पाउने अधिकार जस्ता मागबाट शुरू भएको थियो। अहिले बराबरी प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेको छ। यद्यपि, अभ्यासमा भने केही समस्या छन्।

राज्यको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक कानुनी रूपमा अनिवार्य भइसकेको छ। हाम्रो समाज विविध रूपमा विभक्त छ। आममहिलाको कुरा गरिरहँदा सबैको अवस्था एकै प्रकृतिको छैन। जातीय रूपमा उत्पीडनमा परेका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसहित अन्य सामाजिक अवसरहरू प्राप्त नगरेका दलित महिलाको अवस्था अन्यको भन्दा निकै फरक छ। त्यस्तै भौगोलिक रूपमा दुर्गममा बसोबास गरिरहेको, आर्थिक रूपमा विपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत अवसर नपाएको महिलाको अवस्था समेत विशेष अवसरको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।

तर, विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन। महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्वको कुनै निश्चित व्यवस्था नगरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन्। जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन्। त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन्। आर्थिक रूपमा अति गरीब र सम्पत्तिमा पहुँच नहुने समूहमा दलित महिला पर्दछन्। महिला सशक्तीकरण र समानताका लागि सृजना गरिने अवसरमा दलित महिला अन्य महिलाको तुलनामा न्यून लाभान्वित भएको पाइन्छ।

दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अवसरहरूमा पनि दलित महिलाले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएका छैनन्। हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने कानूनले तोकेर बाध्यकारी नगरेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ। त्यसैले खास समूह वा वर्गलाई लक्षित गरेर गरिने व्यवस्था वा कार्यक्रममा समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिला र यस्तै अन्य समूहलाई समेत नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न हिजोको असमानता र विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। सीमित समूहको हिजोदेखि नै हुँदै आएको अधिक पहुँचको निरन्तरताले प्राप्त उपलब्धि दिगो र संस्थागत हुन सक्दैन।

विभेद र असमानताको शुरूआत विभिन्न धरातलबाट भएको पाइन्छ। तर, यसलाई सक्रिय बनाइराख्ने धेरै कारणमध्ये एउटा बलियो कारण गरीबी हो। आज दलित महिलासँग प्राविधिक शिक्षाको अभाव छ। रोजगारीमा अवसर होइन विभेद छ। स्वव्यवसायमा संलग्न हुन पुँजी र अनुभव छैन। स्थिर पुँजीको अभावले बैंकिङ कारोबारमा समेत समस्या छ। तर, राज्यले सञ्चालन गरिरहेको योजना र व्यवस्थाले आर्थिक सशक्तिकरण गर्न दलित महिलाको फरक यथार्थताको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। दलित महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा पूर्ण प्याकेजसहितको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

आजको विश्वसमाजमा व्यक्तिलाई सशक्त र बलियो बनाउने प्रमुख आधार नै शिक्षा हो। शिक्षा मानिसको जीविकासँग जोडिएको छ, मर्यादित जीवनसँग जोडिएको छ। आज सरकारले सबैका लागि अनिवार्य शिक्षाको अभियान पनि चलाएको छ। तर, ती अभियानहरूले दलित समुदाय, र अझ दलित महिलाका लागि आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। दलित महिला आर्थिक अभावमा, सामाजिक–लैंगिक तथा जातीय विभेदको उत्पीडन र विभेदमा बाँचिरहेका छन्। यो अवस्थामा केवल केही दिन वा महिनाको शैक्षिक अभियान चलाएर मात्र दलित महिलाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि नहुने निश्चित भइसकेको छ। दलित महिलाको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सहित अन्य सकारात्मक विभेद अपरिहार्य छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न हिजोको असमानता र विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। सीमित समूहको हिजोदेखि नै हुँदै आएको अधिक पहुँचको निरन्तरताले प्राप्त उपलब्धि दिगो र संस्थागत हुन सक्दैन। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि दलित महिला जस्ता समाजमा बहुविभेदमा पारिएका समुदायको स्रोत, शक्ति र सत्तामा पहुँच वृद्धि गर्न राज्यले विशेष योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा हामी पनि सँगसँगै हातेमालो गर्न चाहन्छौं र यो हाम्रो अधिकार पनि हो।

(विक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन एक शताब्दी’ पुस्तकबाट सम्पादनसहित साभार गरिएको हो। पुस्तकमा यस लेखकाे शीर्षक 'नेपाली महिला आन्दाेलनमा दलित महिला ' रहेकाे छ।)