मध्यम वर्गको गाडी सपनामा भन्सार तगारो, भारतमा भन्दा कति महँगो?

सरकारले निजी सवारी साधनबाट ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार असुल्ने गरेका कारण गाडी किन्न महँगो पर्छ। विलासीको सूचीमा राखिएको निजी सवारीमा वर्षेनी बजेटमार्फत करको भारसमेत थपिँदा मध्यम आय भएकाले किन्नै नसक्ने अवस्था छ।

नेपाल भित्रिने सवारी साधनको क्षमताको आधारमा चारपांग्रेका लागि मूल्यको २२५ देखि ३०७ प्रतिशतसम्म र मोटरसाइकलका लागि १०६ देखि १९३ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तोकिएको छ। सवारी साधनलाई विलासी सामग्रीमा राखेर सरकारले बजेटमार्फत कर बढाउने गरेको छ। नेपाल भित्रिइसकेपछि पनि उपभोक्ताले पूर्वाधार, सडक दस्तुर जस्ता वार्षिक कर तिरिरहनुपर्दा सवारी साधनमा अधिक खर्च हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ। मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समितिमार्फत आगामी आवको राजस्व नीति सम्बन्धमा छलफल पनि थालेको छ। समितिले देशैभर भन्सार, आन्तरिक राजस्व, उद्योग प्रतिष्ठान, गैरकरसहितका क्षेत्रलाई समेटर आवश्यक सुझाव संकलन गर्छ। अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिन्छन्।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेका अनुसार कार, जीप, भ्यान तथा मोटरसाइकलमा सीसी अनुसार भन्सार महसुल तय गरिएको छ। यस्तो भन्सार महसुल निजी सवारी साधनका लागि हो। सार्वजनिक वा अन्य प्रयोजनका सवारी साधनका लागि भने क्षमता र प्रकृति अनुसार भन्सार महसुलमा छुट दिइएको छ।

सरकारले ‘भन्सार महसुल दरबन्दी २०७७/७८’ अनुसार सवारी साधनबाट भन्सार महसुल उठाउने गरेको छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेका अनुसार कार, जीप, भ्यान तथा मोटरसाइकलमा सीसी अनुसार भन्सार महसुल तय गरिएको छ। यस्तो भन्सार महसुल निजी सवारी साधनका लागि हो। सार्वजनिक वा अन्य प्रयोजनका सवारी साधनका लागि भने क्षमता र प्रकृति अनुसार भन्सार महसुलमा छुट दिइएको छ।

सरोकारवालाले पनि आगामी आवका लागि भन्सार निर्धारण गर्न राजस्व परामर्श समितिमार्फत सुझाव दिन आवश्यक छलफल र गृहकार्य थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका राजस्व समिति सभापति तथा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल सरकारले राजस्वको दायराभन्दा दर बढाउन सजिलो मानेर वर्षेनी सवारी साधनमै कर थोपरिरहेको बताउँछन्। जसले गर्दा उपभोक्तालाई मार परेको उनको भनाइ छ।

“यो विषयमा जबसम्म उपभोक्ता जाग्दैनन्, तबसम्म अरू निकायको आवाज सरकारले सुन्दैन,” दुलाल भन्छन्। सवारी साधनको प्रयोग सहज र सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन्। दैनिकी चलाउन सवारी साधन अत्यावश्यक भइसके पनि सरकारले विलासिताको सूचीमा राखिरहेर कर असुल्ने उपाय गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले नेपाल भन्सारबाहेक वर्षेनी आर्थिक ऐनमार्फत सवारी साधनको कर पनि निर्धारण गर्छ। यस्तो कर मोटरसाइकलको क्षमता अनुसार रु.२ हजार ८०० देखि रु.३० हजारसम्म तोकिएको छ।

आव २०७७/७८ का लागि १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलले रु.२ हजार ८००, १२६ देखि १६० सीसीसम्मले रु.४ हजार ५००, १६१ देखि २५० सीसीसम्मले रु.५ हजार ५०० तिर्नुपर्छ। त्यस्तै २५१ देखि ४५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलले रु.९ हजार र ४१० देखि ६५० सीसीसम्मले रु.२० हजार तिर्नुपर्छ। ६५१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलले वर्षेनी रु.३० हजार तिर्नुपर्छ।

विद्युतीय सवारी साधनले पनि वाट अनुसार कर तिर्नुपर्छ। ३५० देखि १००० वाटसम्मका सवारीले रु.१ हजार ५००, १००१ देखि १५०० वाटसम्मले रु.२ हजार र त्योभन्दा माथिकाले रु.३ हजार कर तिर्नुपर्छ।

सरकारले कार, जीप, भ्यान तथा माइक्रोबसलाई क्षमताका आधारमा कर लिन्छ। १००० सीसीसम्मका सवारीले रु.२१ हजार, १००१ देखि १५०० सीसीसम्मले रु.२३ हजार ५००, २००१ देखि २५०० सीसीसम्मले रु.४१ हजार र त्योभन्दा माथिका सवारीले रु.५८ हजार ५०० तिर्नुपर्छ।

सवारी साधन दर्ता गर्दा रु.५००, ब्लू बुक नवीकरण गर्दा निजीलाई वार्षिक रु.१०० र अन्यलाई रु.५०० लिने गरिएको छ। सवारी साधनको नामसारी गर्दा निजी सवारीले रु.२०० र अन्यले रु.३०० तिर्नुपर्छ।

भारतमा सस्तो, नेपालमा किन महँगो?

नेपालको तुलनामा भारतमा सवारी किन्दा तिर्नुपर्ने कर निकै कम छ। त्यहाँ ५ लाख भारुभन्दा बढीको चारपाङ्ग्रे सवारीलाई मूल्यको १३ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै २० लाख भारुभन्दा बढीलाई १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। चार वर्षभन्दा बढी र पाँच वर्षभन्दा कम आयु भएको सवारीले भने ७५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। १५ वर्षभन्दा बढी आयु भएका सवारी साधनले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

भारतमा प्रदेश अनुसार सवारी साधन प्रयोगबापत तिर्ने सडक कर फरक छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा राजधानी दिल्लीमा दर्ता भएका सवारी साधनले बढी कर तिर्नुपर्छ। दिल्लीमा ६ लाखसम्मको पेट्रोल गाडी (साना सवारी साधन) मा ४ प्रतिशत र डिजेल गाडीमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

भारतमा प्रदेश अनुसार सवारी साधन प्रयोगबापत तिर्ने सडक कर फरक छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा राजधानी दिल्लीमा दर्ता भएका सवारी साधनले बढी कर तिर्नुपर्छ। दिल्लीमा ६ लाखसम्मको पेट्रोल गाडी (साना सवारी साधन) मा ४ प्रतिशत र डिजेल गाडीमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। ६ देखि १० लाखसम्मका पेट्रोल गाडीलाई ७ प्रतिशत, डिजेल गाडीलाई ८.७५ प्रतिशत र १० लाखभन्दा बढीको पेट्रोल गाडीलाई १० प्रतिशत तथा डिजेल गाडीलाई १२.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ।

भारतमा कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारी साधनको हकमा पेट्रोलबाट चल्ने ६ लाखसम्मको गाडीले ५ प्रतिशत र डिजेलबाट चल्नेले ६.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। ६ देखि १० लाखसम्म पर्ने पेट्रोल गाडीले ८.७५ प्रतिशत र डिजेलबाट चल्नेले १०.९४ प्रतिशत तथा १० लाखभन्दा बढीका पेट्रोल गाडीले १२.५ प्रतिशत र डिजेलबाट चल्नेले १५.६३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। दिल्लीमा एमसीडी पार्किङ शुल्क २ हजारदेखि ४ हजार भारु तिरे पुग्छ।

नाडाका महासचिव अनुप बराल सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म यो क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखेको छ। त्यहीकारण अत्यावश्यक भइसकेको सवारी साधन नेपालीका लागि महँगो भयो।” नेपालमा दुई पांग्रेदेखि सामान बोक्ने र सार्वजनिक सवारी साधनसम्मलाई एउटै ‘डालो’मा राखेर आयात गरिन्छ।

सवारी साधनलाई अहिले पनि विलासिताको साधनमा राख्नु उचित नहुने बराल बताउँछन्। दुर्गमदेखि सुगममा हुने हरेक गतिविधिमा सवारी साधन आवश्यक हुने र देशमा त्यही अनुसार सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेकाले यसलाई अत्यावश्यकमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“नेपाललाई वार्षिक रु.१ खर्बभन्दा बढीको योगदान गर्ने र २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने क्षेत्रको महत्त्व सरकारले नै बुझेन,” बराल भन्छन्। सवारी साधनलाई अब अत्यावश्यकको सूचीमा राखेर यसको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ।