यसरी बन्यो सरकार र चन्द समूहबीच सहमति
प्रतिबन्धपछि संगठन छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा चन्द समूहलाई हिंसात्मक राजनीति चलाइरहनु चुनौती थियो। यता राजनीतिक रूपमा अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि आफू सक्षम रहेको देखाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
झन्डै दुई वर्षअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि चन्द सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। शुक्रबार भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एउटै मञ्चमा हुनेछन्। सरकारी वार्ता टोली र चन्द समूहबीच बिहीबार सहमति भएपछि महासचिव चन्द सार्वजनिक हुने भएका छन्।
सरकारसँग भएको सहमति अनुसार चन्द नेतृत्वमा रहेको नेकपा अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको छ। सरकारले पनि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकार र चन्द समूहबीचको तीन बुँदे सहमति बिहीबार साँझकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
वार्ता सफल भएपछि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न चन्द र प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै छन्। दुई नेताले शुक्रबार गर्ने सम्बोधनपछि मात्र सरकार र चन्दबीच वार्ताका क्रममा भएका अन्य समझदारी सार्वजनिक गरिने अनुमान छ।
नेकपा विभाजनले बनेको माहोल
तत्कालीन माओवादीका अराजक र हिंसात्मक गतिविधिप्रति विगतदेखि नै आलोचक र कठोर मानिने प्रधानमन्त्री ओलीले नै चन्द नेतृत्वको नेकपालाई फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि ओलीले आफ्नै पार्टीबाट विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। तर, दुई वर्षपछि चन्दलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कामको अगुवाइ पनि ओलीले गरे।
महासचिव चन्द पनि छ महीनाअघिसम्म ओलीको कडा आलोचना गर्थे। तर, पछिल्लो पटक उनी एकाएक सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए। त्यति मात्र नभई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अग्रसर हुनुलाई सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनसँग जोडेर हेरिएको छ।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार नेकपाको विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहलाई आफू समस्या समाधानमा सक्षम रहेको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। जसको प्रभावले पार्टीमा पकड बन्न सक्छ। उता स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीति गर्ने चन्दको चाहनाले पनि सहमतिको वातावरण बनेको हो। “नेकपा नफुटेको भए यति छिटो वार्ता हुने र समझदारी कायम हुने अवस्था नआउन सक्थ्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “नेकपामा आएको विभाजनले वार्ता र समझदारीको अवस्था बन्यो।”
श्रेष्ठले भनेजस्तै चन्दसँग वार्ताको वातावरण नेकपाको विभाजनसँगै शुरू भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारमा तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका मणिचन्द्र थापा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भए। उनैले चन्द समूहसँग वार्ताको अग्रसरता लिएका थिए।
थापाले नख्खु कारागार पुगेर थुनामा रहेका पूर्व सहकर्मी हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए। थापाले कही दिनअघि वार्ताको माहोल बन्दै गएको र केही दिनभित्र औपचारिक वार्ता हुने हिमालखबरसँग बताएका थिए।
हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको चन्द समूहलाई मूलधारमा ल्याएको जस लिएर राजनीतिमा प्रभाव बढाउनु ओलीका लागि अहिले बाध्यता बनेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि छिन्नभिन्न भएको चन्द समूहलाई पनि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ चाहिएको छ। किनभने, प्रतिबन्धपछि देशभरबाट चन्द समूहका एक हजारभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।
तर, यो सहमतिबाट चन्द समूहले शक्ति सञ्चय मात्र गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका भने यथावत् छ। जेलमा भएका उसका नेता, कार्यकर्ता अब छुट्ने निश्चित छ। प्रतिबन्धित रहँदा तितरबितर भएका नेता, कार्यकर्ता पनि संगठित हुने अवसर पाउनेछन्। शक्ति सञ्चय गरेर चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नै रहन्छ वा फेरि हिंसातर्फ मोडिन्छ भन्ने चाहिँ भविष्यले नै बताउनेछ।
५ पुसपछि सक्रिय ओली
नेकपामा आएको विभाजनले प्रधानमन्त्री ओली कठिन मोडमा छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीको पद डगमगाएको छ। २३ फागुनबाट शुरू हुने प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्भवतः उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन ५ पुसपछि नेकपा विभाजनको बाटोतिर जाँदा नै ओली अप्ठेरोमा परेका थिए। तर, उनी त्यसपछि निरन्तर सक्रिय रहे। देशव्यापी आमसभा मात्र नभएर उद्घाटन र शिलान्यासमा पनि उनको दौडधुप बढ्यो। त्यति मात्र नभइ उनले चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पहल पनि थाले।
ओलीको आलोचक मानिएकाहरूले पनि चन्द समूहसँग भएको सहमतिलाई सकारात्मक मान्छन्। वाम विश्लेषक मुमाराम खनाल सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “विद्रोहमा गएको शक्तिलाई वार्तामार्फत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु सकारात्मक हो,” खनाल भन्छन्, “जुन तरिकाले छिटो छिटो घटनाक्रम विकास भए त्यो चाहिँ स्वाभाविक लाग्दैन।”
ओलीले यसअघि पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपाल समूहले अनेक अत्तो थापेर कामै गर्न नदिएको बताउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली दाहाल–नेपाल समूहको बहिर्गमनपछि छोटो समयमा पनि काम भएको देखाउन चाहिरहेका छन्। त्यही कारण उनको व्यस्तता विकास निर्माणका आयोजनामा पनि बढी देखिन्छ।
ओलीले विकास निर्माण आयोजनाका शिलान्यास र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा पनि समय खर्चिएका छन्। ओली मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरूको दौडाहा पनि त्यसैमा छ। काम देखाउने क्रममा नै उनले चन्द समूहलाई महत्त्व दिएर वार्ता र सहमतिमा ल्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
चन्दअघि सीके राउतको ‘अवतरण’
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हिंसात्मक बाटोबाट मूलधारमा ल्याउन सहमति गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअघि अर्को समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहमत गराएका थिए। तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउत सरकारसँगको वार्तापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भएका थिए।
फाइल तस्वीर
२४ फागुन २०७५ मा सरकार र राउतको समूह स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यति वेला पनि सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिको पहिलो बुँदामा नै राउतले देशको अखण्डता स्वीकार गरेका थिए।
हिंसात्मक राजनीति गरिरहेका समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस ओलीलाई जानेछ। यसको तत्कालीन राजनीतिक फाइदा पनि उनलाई मिल्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)