सीसीएमसीको वेबसाइटमा गम्भीर खेलबाड, नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोगको जोखिम !
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले वेबसाइटमा राखेका तथ्यांकको सुरक्षामा कतिसम्म लापरवाही गरिएको छ भने, नागरिकले भरेका गोप्य राखिनुपर्ने व्यक्तिगत विवरण जोकसैले हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बुधबार दिउँसो भारतको नयाँदिल्लीबाट नेपाल आउँदै थिइन्। नेपाल वायुसेवा निगमको आरए २०५२ नम्बरको उडानबाट दिउँसो चार बजे उनी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिनुअघि नै उनको उडानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध थियो। त्यति मात्र होइन, उनको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, काठमाडौंस्थित ठेगाना, श्रीमान्को नाम र मोबाइल नम्बर लगायतका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण पनि सजिलै पाइन्थ्यो। (गोपनीयताका लागि ती विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छैन।)
मल्लले दिल्लीबाट काठमाडौं उड्नुअघि उडानसँग सम्बन्धित विवरण र अन्य व्यक्तिगत विवरण ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ (सीसीएमसी) को वेबसाइटमा राखिएको फारममा भरेकी थिइन्। कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) हटाइएसँगै सीसीएमसीले विदेश जाँदा वा आउँदा यात्रुले अनिवार्य रूपमा फारम भर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। त्यस्तो फारम केन्द्रको वेबसाइटमै भर्न पाइन्छ। त्यसरी अनलाइन मार्फत भरेको फारम र त्यसमा उल्लिखित तथ्यांकको सुरक्षामा भने सीसीएमसीले कुनै ध्यान दिएको छैन।
त्यहाँ भरिएका सम्पूर्ण विवरणसहितको फारम पीडीएफ फर्म्याटमा जोकोहीले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मल्लकै फाइल हेरौं। उनले बुधबार दिउँसो भरेको फाइल हिमालखबरले सजिलै डाउनलोड गर्यो। यद्यपि हिमालखबरले न्यायाधीश मल्ललाई नै लक्षित गरेर खोजी-खोजी उनको फाइल डाउनलोड गरेको भने होइन। सीसीएमसीको वेबसाइटमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्वक राखिएको छ भन्ने सूचना पाएपछि त्यसलाई जाँच गर्ने क्रममा न्यायाधीश मल्लको विवरण भेटिएको हो।
गोपनीयताको लागि फोन नम्बर, पासपोर्ट नम्बर लगायत व्यक्तिगत विवरणहरू छोपेर प्रकाशन गरिएको हो ।
सीसीएमसीको वेबसाइटमा गएपछि त्यहाँ विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिले भर्नुपर्ने, नेपालबाट विदेश जाने व्यक्तिले भर्नुपर्ने र नेपालमा आन्तरिक उडान गर्ने व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम उपलब्ध हुन्छ। उक्त फारममा आवश्यक सबै विवरण भरिसकेपछि बन्ने पीडीएफ फाइलमा सिस्टमले नै एउटा आईडी नम्बर दिन्छ। हरेक व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै दिइने त्यस्तो नम्बर नै वास्तवमा सीसीएमसीको वेबसाइटमा उक्त व्यक्तिको पहिचान हो, जो वेबसाइटको 'एड्रेस बार' मा अन्तिममा रहन्छ। 'एड्रेस बार' मा त्यही नम्बर फेर्नेबित्तिकै अर्को व्यक्तिको पीडीएफ फाइल भेट्न सकिन्छ। यो सबै प्रक्रिया बुझाउन हिमालखबरले आफ्नै लागि त्यस्तै फारम भरेर बनाएको यो छोटो भिडिओ हेर्नुहोस्-
सीसीएमसीको वेबसाइटको कमजोरी पत्ता लगाउन हिमालखबरले बुधबार आफ्नै नाममा यस्तै एउटा फाइल बनायो। नेपाल वायुसेवा निगमको आरए २४० नम्बरको दोहा-काठमाडौं उडानमा आउने यात्रु बनेर हिमालखबरले सबै विवरण भर्यो। त्यसपछि सीसीएमसीको वेबसाइटबाट हिमाललाई आईडी नम्बर प्राप्त भयो- २९५९१६। हिमालखबरको व्यक्तिगत विवरण समेत उल्लेख भएको पीडीएफ फाइल बनिसकेपछि उक्त फाइल जेनेरेट भएको एड्रेस बारको अन्तिममा यही आईडी नम्बर उल्लेख हुन्छ। जसमा केही परिवर्तन गरेर हेर्नेबित्तिकै हिमालखबरले भन्दा अगाडि र पछाडि फारम भरेका व्यक्तिको विवरण पीडीएफ फाइलमा सजिलै पाइन्छ। न्यायाधीश मल्लको विवरण त्यसैगरी पाइएको हो।
कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दी हटाइएसँगै सीसीएमसीले विदेश जाँदा वा आउँदा यात्रुले अनिवार्य रूपमा फारम भर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। त्यस्तो फारम केन्द्रको वेबसाइटमै भर्न पाइन्छ। त्यसरी अनलाइन मार्फत भरेको फारम र त्यसमा उल्लिखित तथ्यांकको सुरक्षामा भने सीसीएमसीले कुनै ध्यान दिएको छैन। त्यहाँ भरिएका सम्पूर्ण विवरणसहितको फारम पीडीएफ फर्म्याटमा जोकोहीले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छन्।
अर्को उदाहरणस्वरूप हामीले हिमालखबरको आईडी नम्बरमा रहेका पछिल्ला तीन अंक परिवर्तन गर्यौं। त्यसपछि प्राप्त आईडीमा फाइल भेटियो- अजय नेपालीको। उनी शुक्रबार मलेसियाको क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चढेर काठमाडौं आउँदै रहेछन्। उक्त फाइलमा अजयका थप व्यक्तिगत विवरणहरू छन्, जसलाई यहाँ सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यस्तै, बिहीबार कतारको दोहाबाट आउँदै छन्- झापा दमकका प्रेमप्रकाश न्यौपाने। उनको पासपोर्ट नम्बर, जारी जिल्ला र मिति, मोबाइल नम्बर र इमेल आईडी, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन, नेपाल आउनुको कारण, नेपालमा उनको सम्पर्क व्यक्ति तथा नातेदारको सम्पर्क नम्बर लगायतका सबै विवरण त्यो फाइलमा देख्न सकिन्छ। महिलाको विषयमा त गर्भवती रहे/नरहेको र रहेको भए कति महीनाको गर्भ छ भन्नेसमेतको व्यहोरा सार्वजनिक हुन्छ।
प्रतिक्रियाका लागि न्यायाधीश मल्लसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा सफल हुन सकेन। तर, केही अघि बेलायतको लन्डनबाट नेपाल आएका अर्का एक यात्रुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण यति सजिलै सार्वजनिक हुनेबारे सुनेपछि सरकारी संयन्त्रप्रति रोष प्रकट गरे। "हाम्रा व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारी कर्मचारीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले देखाउँछ उनीहरू कति अयोग्य छन् भन्ने। विदेशमा यस्तो घटना हुन्थ्यो भने त्यस्तो वेबसाइट निर्माण गर्ने कम्पनी र सीसीएमसीका कर्मचारीलाई तुरून्तै कारबाही हुन्थ्यो।"
हालै विदेशबाट फर्किएका, नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक यात्रु भन्छन्, "यो राष्ट्रिय चासोको विषय हो। यसले गोप्य राख्नुपर्ने नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको उल्लंघन मात्र गर्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा पुर्याउँछ। आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिले गैरकानूनी कामका लागि सजिलै यस्ता विवरण प्रयोग गर्न सक्छन्।"
वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको गम्भीर लापरवाहीका कारण गोप्य रहनुपर्ने व्यक्तिगत विवरण यसरी सबैको हातहात पुगिरहेको बताउँछन्। "सीसीएमसीले व्यक्तिका कति विवरण यसरी संकलन गर्न र ती तथ्यांक कहिलेसम्म राख्न पाउँछ भन्ने विषय आफैंमा विवादित छ। तैपनि कोभिडको महामारीका कारण आपत्कालीन प्रयोजनका लागि हो भन्ने बुझिएकाले त्यसमा धेरै प्रश्न उठेको थिएन," उनले हिमालखबरसँग भने, "तर, व्यक्तिका सबै विवरण यति कमजोर सुरक्षामा राखिन्छ भने त्यो ज्यादै गम्भीर लापरवाही हो। प्राविधिक र कानूनी दुवै कमजोरी मिसिएको छ।"
अधिवक्ता अर्यालले यस्तो असुरक्षित वेबसाइट निर्माण गरी नागरिकका व्यक्तिगत विवरणलाई असुरक्षित राख्ने काम भइरहेकाले यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। "त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। तर, सामान्य प्राविधिक ज्ञान पनि नभएको व्यक्तिले समेत सजिलै सबै विवरण प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यक्तिगत विवरण भण्डारण गर्ने यस्तो कम्पनीलाई छान्नै हुँदैनथ्यो," अधिवक्ता अर्यालले भने, "सरकारले यसलाई सुरक्षित गराउनतर्फ तुरुन्तै लाग्नुपर्छ। आफ्ना व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएका कारण वा त्यस्तो विवरण जोकोही व्यक्तिको हातमा पुगेका कारण गोपनीयता खोसिएको महसूस गर्ने व्यक्तिले अदालत गएर कारबाही माग गर्नसक्छन्।"
"सीसीएमसीले व्यक्तिका कति विवरण यसरी संकलन गर्न र ती तथ्यांक कहिलेसम्म राख्न पाउँछ भन्ने विषय आफैंमा विवादित छ। व्यक्तिका सबै विवरण यति कमजोर सुरक्षामा राखिन्छ भने त्यो ज्यादै गम्भीर लापरवाही हो। प्राविधिक र कानूनी दुवै कमजोरी मिसिएको छ।" - बाबुराम अर्याल, अधिवक्ता
नेपालको संविधानले गोपनीयताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ। धारा २८ मा 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ। उक्त ऐनले अन्य निजी विषयका साथै लिखतको गोपनीयता पनि सुनिश्चित गरेको छ। ऐनको दफा ११ (उपदफा २-ग) ले 'नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी लगायतका कागजात' लाई वैयक्तिक लिखत मानेको छ। यस्ता लिखतसँग सम्बन्धित विवरण कसैले पनि सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था सोही दफामा छ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयलाई संविधान र कानूनको यस्तो संरक्षण प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सीसीएमसीले किन बेवास्ता र लापरवाही गरेको छ त ? सीसीएमसीमा 'सञ्चार माध्यम र सूचना प्रविधि' सेल हेर्ने जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका मेजर सौगातसिंह राठौरले आफूले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। "मेरो प्रमुख जिम्मेवारी मिडिया मनिटरिङ गर्ने हो। कसरी त्यस्तो हुन गएछ भन्नेबारे हाम्रो आईटी विभागमा बुझ्नुहोला। मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन," उनले भने।
त्यसपछि हिमालखबरले सीसीएमसीको सूचना-प्रविधि विभागमा सम्पर्क गर्दा सदस्य-सचिवसँग बुझ्न सुझाइयो। सीसीएमसीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव नै सदस्य-सचिवको भूमिकामा हुन्छन्। उक्त भूमिकामा हाल सचिव खगराज बराल छन्। उनले सीसीएमसीको वेबसाइटमा भएको त्यस्तो कमजोरीबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए।
"सम्बन्धित व्यक्तिले फारम भरेर 'सबमिट' गरेपछि बाँकी कसैले हेर्नै नपाउने हुनुपर्ने हो। कसरी त्यस्तो हुन गएको रहेछ, बुझेर म सुधार्न लगाउँला," उनले भने, "म सरुवा भएर भर्खरै आएको हुँ। मैले पनि त्यसबारे बुझ्नुपर्ने छ।"
नेपालमा नागरिकता, पासपोर्ट र मोबाइल नम्बर अधिकांश ठाउँमा मानिसको चिनारीका प्राथमिक स्रोत हुन्। सम्पत्तिको स्वामित्व भएको कागजातदेखि, कम्पनी दर्ता गर्दा तथा ब्यांक खाता खोल्दा र सेयर कारोबार गर्दासमेत यी नम्बर चाहिन्छन्। पछिल्लो समय अनलाइनबाट हुने थुप्रै गतिविधिमा 'इमेल एड्रेस' पनि सूचना आदानप्रदानको मात्र नभएर व्यक्तिगत परिचय खुलाउने माध्यम बनेको छ। यस्तो अवस्थामा यी कुनै पनि नम्बरको दुरुपयोग हुनसक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। "नेपालमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्नेबारे धेरै चासो भएको देखिंदैन। तर, व्यक्तिगत परिचय दिने त्यस्ता नम्बरहरू र अन्य विवरण आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका र निर्दोष मानिस फसेका थुप्रै उदाहरण छन्," अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, "हामीकहाँ नागरिकता प्रमुख कानूनी कागज हो। त्यसबाट ब्यांक खाता नम्बरदेखि मतदाता परिचयपत्रसम्मका विवरण सजिलै पत्ता लाग्छ। त्यस्तो कागजातको गलत प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ।"
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश लगायत अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणका साथै यात्रा, उडान र स्वास्थ्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुँदा उनीहरूको सुरक्षामै समेत गम्भीर खतरा पर्नसक्छ।
-1732353496.jpg)
