बिन्दास केपी, हताश पीके
संसद् पुन:स्थापनाको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउने अपेक्षा गरिए पनि नैतिकताको कसीमा ओली फितलो देखिएका मात्र छैनन्, बेपरवाह र बिन्दास देखिन्छन्।
शेखर खरेल
राजनीतिमा जति कुरा शब्दमा अभिव्यक्त हुन्छन्, त्योभन्दा बढी सन्देश राजनीतिकर्मीका हाउभाउ र भावभंगीबाट प्रवाहित हुन्छ। गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेपछि उनका अभिव्यक्ति सुन्दा र भावभंगी देख्दा धेरैले संसद् विघटन 'सेटिङ' मा भएको हुनसक्ने शंका गरे। विघटनबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि इजलासको फैसलाले नै भावी राजनीति दिशानिर्देश गर्ने कुरामा सबै विश्वस्त रहे।
त्यसैले सिफारिश र अदालतको फैसलाबीचको अवधि सिफारिशकर्ता प्रम ओली तथा उनका अन्धसमर्थक अनि उनकै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको विरोधी खेमासहित संविधानवाद पक्षधर ठूलो नागरिक तप्काबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ जस्तै देखियो।
अदालतको भावी आदेशलाई दुई प्रकारले अर्थ्याइयो। कथं अदालत प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा देखिए ओली प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहनेछन् र निर्वाचनको चुनौती सामना गर्नेछन्। तर, धेरैले अनुमान गरे झैं, यदि अदालत संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा देखिए प्रम ओलीले तत्कालै राजनीमा दिंदै अर्को सरकारका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नेछन्।
११ फागुन साँझ सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७०औं जन्मोत्सव नाचगानसहित मनाइरहेका थिए। आफ्नो प्रतिकूल फैसला आउँदा समेत ओलीले 'दि साे मस्ट गो अन' भने जसरी नाचगानको कार्यक्रम जारी नै राखे।
संयोगवश गत ११ फागुनको साँझ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७०औं जन्मोत्सव नाचगानसहित मनाइरहेका थिए। आफ्नो प्रतिकूल फैसला आउँदा समेत ओलीले 'दि साे मस्ट गो अन' भने जसरी नाचगानको कार्यक्रम जारी नै राखे। देखिजान्नेका अनुसार फैसलाले ओलीको भावभंगीमा कुनै फेरबदल ल्याएन रे।
बरू १२ फागुनमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका विरोधी खेमाका नेताद्वय दाहाल र नेपालले सर्वोच्चको फैसलालाई आफ्नो खेमाको जितको रूपमा लिँदै एक-अर्कालाई लड्डु खुवाए। फैसलाको भोलिपल्ट राजधानीमा विजय जुलुश निकाले। दाहाल-नेपाल खेमादेखि सबै दलसम्बद्ध राजनीतिकर्मी र पेशाकर्मीका प्रतिक्रियाका बाढी नै उर्लिए। तर, विघटनकर्ता ओली स्वयंबाट भने राजीनामा त परै छाडौं, फैसलाको रात बितिसक्दासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन।
अर्को दिन कृषि मन्त्रालयद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा ओलीलाई फैसलापूर्व झैं प्रफुल्लित मुद्रामा देख्दा मानिसहरू उल्टै विस्मयमा परे। कार्यक्रममा ओलीले 'मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाएछन्, खुसी भएर, जित्यौं हामीले भनेर, के जिते मलाई थाहा छैन लड्डु खाएर के पाउँछन् हेर्नु छ’ भन्दै लड्डु खाने र खुवाउनेप्रति नै व्यङ्ग्य कसे।
सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फैसलाको १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिए अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट २३ फागुनमा संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। संसद् पुन:स्थापनापछि सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकारको गठन संसद्कै 'बिजनेस' हुने भएपछि प्रम ओलीका लागि राजीनामा बाध्यकारी रहेन।
प्रश्न नैतिकताको थियो, जुन कुरा नितान्त रूपमा कर्ताको विवेक र अन्तरचेतनासँग सम्बन्धित रहन्छ। संसद्को हत्या गरेका व्यक्ति त्यही संसद्मा कुन मुख लिएर जान्छन् भन्ने आम टिप्पणीसँग ओलीले कुनै सरोकार राखेनन्।
प्रश्न नैतिकताको थियो, जुन कुरा नितान्त रूपमा कर्ताको विवेक र अन्तरचेतनासँग सम्बन्धित रहन्छ। संसद्को हत्या गरेका व्यक्ति त्यही संसद्मा कुन मुख लिएर जान्छन् भन्ने आम टिप्पणीसँग ओलीले कुनै सरोकार राखेनन्। बरू, सक्ने भए आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन भन्दै दाहाल-नेपाललाई नै ललकारे।
आफू अझै ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गर्दै आएका ओलीका अनुचरहरूले त झन् चुनावको घोषणासँगै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री सर्वोच्चको फैसलापछि दीर्घकालीन निर्णय गर्नसक्ने पूर्ण क्षमताको कार्यकारी प्रमुख हुने दलिल गर्न थाले।
पुन:स्थापनाको फैसलापछि ओलीले राजीनामा दिनेछन् भनेर लख काट्नेहरूले त्यसै फैसलाका कारण ओलीको समर्थनमा रहेकाहरूमाथि नैतिक दबाब पर्न गई उनीहरूले स्वत: पोस्ट बदल्ने अनुमान गरेका थिए। आश्चर्य चाहिँ, फैसलापछि पनि ओलीसँगै टाँसिएर रहिरहनु अनैतिक हुने कसैले ठहर गरेनन्।
बरू ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै उनीहरू विरोधी खेमाप्रति हदैसम्म आक्रामक र असहिष्णु देखिए। हिजो संसदीय दलमा बहुमत गुम्नसक्ने त्रासका कारण संसद् नै विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका ओली आज त्यसै संसदीय दलमा विरोधीलाई बहुमत पुर्याएर आफूलाई फाल्न चुनौती दिइरहनु पछाडिको मुख्य कारण यही हो।
ओली र उनी विरोधी खेमाका भावभंगीमै फर्किऔं एकपल्ट। फैसला उप्रान्त ओलीको सक्रियता बढ्दै छ। उनी दैनिकजसो देशदौडाहा गर्दै विरोधी खेमाविरुद्ध चर्को भाषण गर्दै छन्। आमसभामा उनी प्रफुल्लित र बिन्दास प्रस्तुत हुन्छन्। त्यस विपरीत विरोधी दाहाल-नेपाल खेमा बिलखबन्दमा देखिन्छन्। अझ, त्यस खेमाका शीर्ष नेता दाहालको अनुहार र भावभंगीमा हताशपन प्रष्ट देखिन्छ। ओलीलाई प्रमबाट कसरी हटाउने हो, त्यो रणनीति समूहले अझै तय गर्न सकेको छैन।
संसदीय दलमा संख्यात्मक रूपमा दुवै खेमा झिनो अन्तरमा रहेकाले ओली अहिले विरोधी खेमाका सांसदलाई अनेकौं प्रलोभन दिंदै छन्। संसद् पुन:स्थापना भए फेरि 'हर्स ट्रेडिङ' (सांसदको किनबेच) हुन्छ भन्दै विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने तिनै ओली फैसलायता सबैभन्दा ठूलो 'हर्स ट्रेडर' बन्दै छन्।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित नहुन्जेल कुनै एक खेमाको पक्षमा समर्थन नदिने प्रष्ट पारेपछि दाहाल-नेपाल खेमाको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिंदै ओलीलाई अपदस्थ गर्ने योजना तुहिएको हो। विरोधी खेमाको यसै अन्योललाई ओलीले भने भरपूर उपयोग गर्दै आएका छन्।
संसदीय दलमा संख्यात्मक रूपमा दुवै खेमा झिनो अन्तरमा रहेकाले ओली अहिले विरोधी खेमाका सांसदलाई अनेकौं प्रलोभन दिंदै छन्। संसद् पुन:स्थापना भए फेरि 'हर्स ट्रेडिङ' (सांसदको किनबेच) हुन्छ भन्दै विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने तिनै ओली फैसलायता सबैभन्दा ठूलो 'हर्स ट्रेडर' बन्दै छन्।
विपक्षी खेमालाई गलाउने रणनीति
केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सुइँको पाएको दाहाल-नेपाल खेमाले ५ पुसमै प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। संसद्को पुन:स्थापना लगत्तैको संसद् अधिवेशनमा त्यो प्रस्तावको हैसियत के हुने भनेर प्रश्न उठिरहेको बेला उक्त खेमाले प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। ओलीलाई अपदस्थ गर्न दलमा वा संसद्मा कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव लैजानेबारे खेमाले निर्णय लिन नसक्दा परिस्थितिलाई थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ।
बरू यस परिस्थितिलाई ओलीले भरपूर 'क्यास' गरेका छन्। अविश्वासको स्थिति संसदीय दलमा उठे त्यसविरूद्ध ह्विप जारी गर्न उनले नेकपाका वैधानिक प्रमुख सचेतक देव गुरूङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिसकेका छन्। नेकपाको वैधानिकताबारेको निर्णयमा निर्वाचन आयोग अकर्मण्य देखिएको बेला ओली यसै धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा देखिन्छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिशदेखि फैसलापछिको स्थितिमा ओलीले अवलम्बन गरेको सबैभन्दा ठूलो रणनीति विरोधी पक्षलाई गलाउने हो। यस निम्ति उनी विरोधी खेमा, अझ त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल उपर निर्मम प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। हिंसाको राजनीतिमार्फत १८ हजार नेपालीलाई मृत्युवरण गराउने सूत्रधार दाहाल नै भएको बताउने ओली हिजो त्यसै सशस्त्र द्वन्द्वको सैन्य फाँटमार्फत नेतृत्व गर्ने रामबहादुर थापालाई भने काखी च्यापिरहेका छन्।
रामबहादुर हुन् वा टोपबहादुर, ओली आफूलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिका विगतसँग कुनै सरोकार राख्दैनन्। किनकि, वर्तमानमा आफूलाई चुनौती दिनेलाई तह लगाउनुछ उनलाई।
रामबहादुर हुन् वा टोपबहादुर, ओली आफूलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिका विगतसँग कुनै सरोकार राख्दैनन्। किनकि, वर्तमानमा आफूलाई चुनौती दिनेलाई तह लगाउनुछ उनलाई। त्यसैले पूर्व लडाकुलाई पहिचान र सुविधा दिने होस् वा फेरि सशस्त्र युद्धको चेष्टा गर्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउने, जसरी जे गरेर हुन्छ दाहाललाई थप चेपमा पुर्याउनु छ उनलाई। नरसंहार, परिवारको पृष्ठपोषण, भारतपरस्त, पदलोलुप आदि अनेकौं आरोपको पगरी दाहाललाई पहिर्याउँदै ओलीले दाहालको कमजोर पक्षमा एकपछि अर्को निर्मम प्रहार गरिरहेका छन्।
ओलीको विरोधी तह लगाउने रणनीति जे भए पनि, ओलीको बहिर्गनबाट फेरि दाहाल वा देउवाकै सत्तारोहण हुने त होइन भन्ने आम जनमानसको संशयले पनि ओलीलाई केही राहत पक्कै दिएको हो। त्यसैले अबका दिनमा दाहाल-नेपाल खेमाले दोस्रो पुस्ताका सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वका निम्ति अगाडि बढाउने र प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपाभित्रको विग्रहको बेला जस्केलाबाट सत्तामा छिर्नभन्दा आसन्न महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व र अजेन्डासहित आम चुनावमा जाने रणनीति बनाउने हो भने त्यसको सीधा असर ओलीमाथि पर्नेछ। होइन भने वर्तमान राजनीतिका सर्वाधिक धूर्त खेलाडी केपी ओलीले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी नै रहनेछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
