स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउन नयाँ प्रस्ताव
चिनियाँ कम्पनीले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसकेपछि सरकारले स्वदेशी पूँजीमै बनाउन पहल थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएको चाइना कचौपा ग्रुुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) ले आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि सरकारले निर्माणको नयाँ विकल्पमा छलफल जारी राखेको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव तथा बूढीगण्डकी आयोजनाका संयोजक दिलीप सडौलाका अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँगको वार्ता सफल नभएकाले नयाँ ढंगबाट आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हाे। “चिनियाँ कम्पनीलाई कतिन्जेल कुर्ने भन्ने सीमा नभएकाले आयोजना निर्माणका विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी छ, छिट्टै एउटा निर्क्याेलमा पुग्छौं,” उनले भने।
यसअघि, ५ असोज २०७५ काे मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सीजीजीसीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको अढाई वर्षमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन।
सीजीजीसीसँग केही चरण वार्ता भए पनि कुनै टुंगोमा नपुगेको सडौलाले बताए। अहिले त यो चिनियाँ कम्पनी ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा नै छैन। सहसचिव सडौलाका अनुसार, न्यून परिपूरक कोष (भीजीएफ) मार्फत करीब रू. ७० अर्ब सरकारले व्यहोर्ने गरी स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने मोडलमा छलफल जारी छ।
आयोजनाबारे सुझाव दिन मन्त्रालयले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले भीजीएफमार्फत यो रकम व्यहोर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन सकिने जनाएपछि यसमा छलफल भइरहेको सडौला बताउँछन्। “आयोजना निर्माणबाट अब पछाडि फर्कने ठाउँ छैन, त्यसैले विकल्पमा छलफल भइरहेको हो,” उनले भने। कर्मचारी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम तथा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माणको विकल्पमा कुरा अघि बढेको हो।
सरकारले अहिलेसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि रू.३३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरिसकेको छ। यही आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर शुरूआतमा रू.५ र अहिले रू.१० कर उठाउँदै आएको छ। लामो समयदेखि बूढीगण्डकी आयोजना राजनीतिक गोलचक्करको फन्दामा पर्दै आएको छ।
वित्तीय रूपमा लाभ नहुने कारणले सम्भाव्य हुने नदेखिएका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले लगानीकर्तालाई अनुदान दिन भीजीएफको व्यवस्था गरिन्छ। करीब रू.३ खर्ब लागत रहेको यो आयोजनामा रू.७० अर्ब सरकारले अनुदानका रूपमा दिएर आयोजना विकासकर्तालाई आकर्षित गर्ने विकल्पमा छलफल जारी छ। “रू. ३ खर्ब नै आयोजना विकासकर्ताले खर्च गरेर निर्माण गर्दा व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नहुने भएपछि सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा हुने खर्चलाई सरकारले व्यहोर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको हो,” सडौलाले भने ।
पाँच वर्षअघि सम्पन्न आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा लागत रू.२ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माणको अवधि घर्कँदै गएपछि लागत रकम पनि बढ्दै गएको हो।
यसअघि, २०७४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको सुझाव समितिले विभिन्न तीन विकल्प अघि सारेकाे थियाे। त्यसमध्ये एक विकल्प, स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न र यसका लागि रू.९४ अर्ब जति भीजीएफका रूपमा सरकारले व्यहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले अहिलेसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि रू.३३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरिसकेको छ। यही आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर शुरूआतमा रू.५ र अहिले रू.१० कर उठाउँदै आएको छ।
लामो समयदेखि बूढीगण्डकी आयोजना राजनीतिक गोलचक्करको फन्दामा पर्दै आएको छ। २१ जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले यो परियोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन पहिलो पटक सीजीजीसीसँग समझदारी गरेको थियो।
दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक, २०७४ मा सीजीजीसीसँग गरिएको समझदारी रद्द गरिदियो। तर, २०७४ मा आम निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ असाेज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि कचौपालाई दिने प्रकृया अघि बढाएको थियो।
चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने विषयमा कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत थिएनन्। अर्थ मन्त्रालयले कानूनी प्रश्न तेर्स्याउँदै ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र फाइनान्स) मोडलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिन नमिल्ने राय दिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको रायमा धारणा पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले ‘ईपीसीएफ मोडलबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र कसरी निर्माण गरिने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्टता नभएको’ उल्लेख गरेको थियो।
एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सीजीजीसी अहिले आफैं यो आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक छैन। आयोजनाबाट वित्तीय लाभको सुनिश्चितता नभएको तथा आयोजना राजनीतिक विवादमा फसिसकेकाले चिनियाँ कम्पनीले निर्माणबाट हात झिकेको ती अधिकारीको बुझाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)