कांग्रेसको उल्टो बाटो
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाइसके पनि राजनीतिक समस्या समाधान भएको छैन। याे जटिलता पार लगाउन दाहाल–नेपाल समूहको साथ लिएर कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा ओली समूहसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ।
पुरञ्जन आचार्य
सत्तारूढ दल नेकपामा आएको विभाजनले कतै लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। संविधानमाथि भएको प्रहार सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। राजनीति भने अझै तरल छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि राजनीतिक समस्या समाधान भएको छैन। कांग्रेस द्विविधामा छ। नेतृत्व तहले बाटो देखाउन सकेको छैन। यसले मुलुकलाई पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा राखेको छ।
मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्दा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर, कांग्रेसको स्थान खोज्नुपर्ने भयो। कांग्रेसले न संसदीय भूमिका निभाउन सकिरहेको छ न त संवैधानिक भूमिका नै। संसदीय भूमिका भन्नाले, प्रतिपक्षी दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ‘प्रो–एक्टिभ’ हुनुपथ्र्यो। त्यसका लागि गठबन्धन निर्माणको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपथ्र्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘निरंकुश’ र ‘अधिनायकवादी’ भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र अध्यादेश मार्फत सरकार चलाइरहनुभएको छ, त्यसले कांग्रसको निर्णय र ‘पोजिसन’ स्पष्ट भयो। तर, प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी र 'संविधान मिचाहा' भएको निर्णय गरिसकेपछि उहाँलाई हटाउने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो। किनभने, कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको रक्षक पनि भन्छ। त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुकिरहनुभएको छ।
अनेक प्रकरणले राजनीतिमा विभिन्न अवसर आउँछन्। कांग्रेसलाई पनि आफूलाई नयाँ भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने अवसर आएको छ। त्याे भनेकाे अहिले कम्युनिष्टहरुलाई रणनीतिक रुपमा कमजोर पार्ने अवसर छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गयो भने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको पनि समर्थन हुन्छ। कांग्रेस प्रो–एक्टिभ हुन्छ। किनभने त्यो प्रस्तावको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले कांग्रेसको अपनत्व हुन्छ।
कांग्रेसलाई पनि आफूलाई नयाँ भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने अवसर आएको छ। त्याे भनेकाे अहिले कम्युनिष्टहरुलाई रणनीतिक रुपमा कमजोर पार्ने अवसर छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गयो भने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको पनि समर्थन हुन्छ।
अवस्था भने फरक छ। रणनीतिक रुपमा पनि कांग्रेसले आफूलाई एउटा राजनीतिक खेलाडीको जस्तो नभएर सामाजिक संस्थाको जस्तो भूमिकामा खुम्च्याएको छ। मैले यही विषय कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुलाई भनेको छु।
कांग्रेसले अहिले आफ्नो नेतृत्वमा २५ प्रतिशत सांसद पु¥याएर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्नुपर्ने हो। त्यो भएपछि मात्र हिजो प्रधानमन्त्री विरुद्ध भएको कांग्रेसको आन्दोलनले निकास पाउँछ।
तर, कांग्रेस नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपछि मात्र अगाडि बढ्ने सोचमा देखिन्छ। उसले निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिरहेको छ। यो कांग्रेसको उल्टो बाटो हो। कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनसँग कांग्रेसलाई मतलब हुनुहुँदैन। संविधानको रक्षा, नेपाली नागरिकको आन्दोलनमा जुन भूमिका थियो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो।
संविधानको रक्षा गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र नागरिक हिजो जसरी सडकमा निस्के, त्यसको अपनत्व कांग्रेसले लिने हो। लोकतन्त्रको बृहत् मूल्य–मान्यताभित्र बसेर कदम चाल्न कांग्रेस चुकेको छ। कम्युनिष्ट फुट्दा स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, तर अहिले संविधानको रक्षा भएको छैन। त्यसकारण कम्युनिष्ट फुट्लान् कि भनेर बाटो हेर्ने काम कांग्रेसले गर्नुहुन्न।
कांग्रेसले राख्ने अविश्वासको प्रस्तावमा दाहाल–नेपाल समूहले समर्थन गर्नेबित्तिकै नेकपा संसद्मा त फुटिहाल्छ। त्यसमा कांग्रेसलाई रणनीतिक सफलता पनि मिल्छ। त्यसैले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक चिन्तन, छलफल र बहसको कमी छ। अब कांग्रेसले तुरुन्त छलफल अघि बढाउनुपर्छ। कांग्रेसको सुल्टो बाटो भनेको संसद्मा हुने दमदार उपस्थिति नै हो। कांग्रेस सभापति देउवासँग यी कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता छैन, वा उहाँ ओलीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने फाइदा हेरिरहनुभएको छ। यस्तो सोच र अलमलले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा हुँदैन।
(कुुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
