अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने महिला आयोग किन भयो कमजोर?
पर्याप्त अधिकार नदिने र पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता/विज्ञता नहेरी राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा छनोट गर्ने प्रवृत्तिले महिला आयोगको औचित्य पुष्टि हुन गाह्रो परिरहेको छ।
धनकुमारी सुनार
शासनमा टिकिरहन कुनै पनि तानाशाहले आफ्नो भजन गाउने जमातको जोरजाम गर्छ। १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक ‘कू’ मार्फत शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै राज्यका तमाम संरचनामा नियुक्तिको आतंक मच्चाए। विरोधीलाई तर्साउन र तह लगाउन शाही आयोग गठन गरे। साथै, अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अभियान नै चलाए।
त्यही समयमा झन्डै दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा ३ चैत २०६२ मा वन्दना राणाको अध्यक्षतामा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिए। आधा धर्ती ओगट्ने महिलाहरूको अधिकारका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने आयोगले दोस्रो कार्यकालमा पदाधिकारी त पायो, तर यो टीमले पुगनपुग दुई महीना मात्रै काम ग¥यो। किनकि ज्ञानेन्द्रले गरेको आयोग गठनको सन्दर्भ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर झैं बनेको थियो।
दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा महिला आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र मानवअधिकार आयोगको समरूपी बनाउन नागरिक समाज, महिला अधिकारवादी, कानूनविद्हरूद्वारा दबाब बढेको थियो। तर, तत्कालीन समयमा आयोगको अधिकार खुम्च्याउन चाहने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पक्षधर कसिएरै लाग्यो। र, संविधानमा स्तरीकरण गर्दा महिला आयोगको गरिमा र महत्त्वलाई कम आँकेर यसलाई ‘अन्य’ आयोगहरूको हाराहारी राखियो।
देशभरि शाही कदमको विरोधमा न्यायप्रेमी जनता प्रदर्शनमा रहेका बेला ज्ञानेन्द्रले टीका लगाएर दिएको पदमा आसीन व्यक्तिहरूप्रति आम मानिसको विश्वास र सम्मान हुने कुरै थिएन। हुन त तत्कालीन समयमा महिला आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू समाजमा चिनिएका र क्षमता भएकै व्यक्तिहरू थिए। तर, देशको शासन व्यवस्था प्रतिगमनतिर उन्मुख हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा सामान्य विधि-प्रक्रिया विपरीत शासकले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू भर्ना गर्छन् भने त्यसमा संलग्नहरू स्वतः गलत कुराको साक्षी किनारा बन्न पुग्छन्। अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महिला आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूमा प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरेका ३४ जनाको हालत ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ।
पितृसत्तासँग संघर्ष
पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा महिला आयोगले सभासद्, कानूनविज्ञ र सरकारसँग आयोगलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन बृहत् छलफल र जोडबल गरेको हो। २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोगले आयोगको संरचना, काम कर्तव्य र कार्यक्षेत्राधिकारसहितको शक्तिसम्पन्न ऐनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो। दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा महिला आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र मानवअधिकार आयोगको समरूपी बनाउन नागरिक समाज, महिला अधिकारवादी, कानूनविद्हरूद्वारा दबाब बढेको थियो। तर, तत्कालीन समयमा आयोगको अधिकार खुम्च्याउन चाहने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पक्षधर कसिएरै लाग्यो। र, संविधानमा स्तरीकरण गर्दा महिला आयोगको गरिमा र महत्त्वलाई कम आँकेर यसलाई ‘अन्य’ आयोगहरूको हाराहारी राखियो।
दलित, समावेशी, जनजाति लगायत आयोगहरू समुदायगत समस्याहरू सम्बोधन गर्न बनेका हुन्, जसको आवश्यकता निश्चित समयपछि नपर्न पनि सक्छ। तर, महिलाका विशिष्ट समस्याहरू सम्बोधन गर्न अनन्त र अनिवार्य संरचनाहरूको आवश्यकता पर्छ, जसमध्ये महिला आयोग पनि एक हो।
तस्वीर: विष्णु अधिकारी
महिला आयोगको तह घटुवा गरेर गठन गर्ने कार्यमा मानवअधिकार आयोगका कतिपय पूर्वआयुक्तहरूले पनि भूमिका खेलेको यो पंक्तिकारको अनुभव छ। आफूसरहको हैसियत महिला र अन्य आयोगहरूले पाए आफ्नो माथिल्लो पदवी गुम्ला भन्ने डरले उक्त आयोगलाई काम गरेको दखिन्छ। जब कि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मानवअधिकारको आधारभूत अभ्यास र अनुभूति जबसम्म महिलाले प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि नामको अधिकार निरर्थक बन्छ।
सीमित अधिकार
जसरी कानून र व्यवहारमा नेपाली महिलाहरू दोस्रो दर्जाको हैसियतमा छन्, त्यसरी नै नामले संवैधानिक भए पनि महिला आयोग अहिले अधिकारमा दोस्रो कोटिमा छ। आयोगको कामको क्षेत्राधिकार, स्रोतसाधनमा स्वायत्तता र प्रचुर प्रयोगमा नियन्त्रण गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समेत स्वतन्त्र ढंगले राख्न नसक्ने, कतैबाट सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयमा हारगुहार गरेर अनुमति लिनुपर्ने भएपछि महिला आयोगको हैसियत हिजोकै महिला मन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा बढी छैन। यो परिदृश्यले महिला आयोग औपचारिकताका लागि गठन गरिए झैँ लाग्छ।
महिला आयोगको कामको क्षेत्राधिकार, स्रोतसाधनमा स्वायत्तता र प्रचुर प्रयोगमा नियन्त्रण गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समेत स्वतन्त्र ढंगले राख्न नसक्ने, कतैबाट सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयमा हारगुहार गरेर अनुमति लिनुपर्ने भएपछि योआयोगको हैसियत हिजोकै महिला मन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा बढी छैन।
तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, महिला आयोग अमुक शासक वा राजनीतिक दलका नेताहरूले दया-माया गरेर गठन गरेका हैनन्। पहिलो, यसको स्थापना पछाडि नेपाली महिलाहरूको निरन्तर संघर्ष र दबाब छ। दोस्रो, मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सरकारले महिला, मानवअधिकार लगायत आयोग गठन गर्नु बाध्यकारी भइदिएको हो। तसर्थ सरकारले समुदायगत र लैङ्गिक अधिकारको विषयमा ‘वाच डग’ को भूमिका रहने गरी ११ वटा आयोग संविधानमै किटान गरेको हो।
यति हुँदाहुँदै शुरूआती समयदेखि नै मानवअधिकार सम्बन्धी अवधारणामा सरकार र विज्ञहरूबीच आयोगको अधिकार, स्वायत्तताबारे अन्तर्विरोधहरू देखिँदै आएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने, सन् १९९१ को पेरिस सम्मेलनले पारित गरेको मापदण्ड अनुसार मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी संरचनाहरू बृहत् क्षेत्राधिकार, संवैधानिक र कानूनी अधिकार सहितको निर्माण गरिनुपर्छ। संरचना समावेशीमूलक र सम्भव भए निर्वाचित वा पारदर्शी छनोट प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ। विशेष गरी सरकार निकट भन्दा पनि मानवअधिकारका विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सल्लाह दिन र खबरदारी गर्न सक्ने स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूको छनोटलाई अनिवार्य गरिएको छ।
आयोगहरूसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत-–साधन उपलब्ध हुनु दोस्रो शर्त हो, जसले आयोगलाई आवश्यक विज्ञ कर्मचारी राख्न र अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सहज होस् र आफ्नो काम गर्न सरकारसँग निर्भर हुनु नपरोस्। तर, हामीकहाँ चल्दै आएको अभ्यास के छ भने, आयोगमा पर्याप्त र दक्ष कर्मचारी हुँदैनन्, आयोगले स्वायत्त ढंगले कर्मचारी राख्न पनि सक्दैन। महिला आयोग ऐन २०७४ अनुसार, कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे अनुसार हुने भएकाले आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो प्रावधानले पनि आयोगको हातखुट्टा बाँधेको छ।
आयोगको तेस्रो कार्यकालमा यस पंक्तिकार सदस्य हुँदाकै अनुभवमा, आयोगमा दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्ने म्यान्डेट नहुने, दक्ष कर्मचारीलाई उचित तलब दिन नसक्ने र नेपाल सरकारको भरमा अदक्ष कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अध्ययन–अनुसन्धान लगायत कामहरू गर्न नसक्ने विडम्बना छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने कर्मचारी आयोगप्रति नभई सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई हेप्ने, आयोगको हितमा काम नगर्ने समस्या भोग्नुपरेका थुप्रै तीता अनुभूति छन्।
पेरिस सिद्धान्तले मानवअधिकार सम्बन्धी संरचनाहरूलाई अर्धन्यायिक निकायकै रूपमा कल्पना गरेको छ। मानवअधिकार आयोगलाई यस्तो अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा यसलाई पनि सरकारकै निर्देशन अनुसार काम गर्ने संरचनाको हैसियतमा हेरिएको देखिन्छ।
स्वायत्ततामा सीमा
राष्ट्रिय महिला आयोगको क्षेत्राधिकारको सुदृढीकरण र स्वायत्तताबारे संविधान लेख्ने बेलामै झेल गरिएको थियो। महिला आयोगलाई अन्य आयोगहरूको कोटिमा राखिँदा नै यस आयोगको अधिकारमा कुठाराघात गरिएको थियो। तत्कालीन संविधानसभामा भएका महिला सांसदहरूले महिला आयोगको भूमिका र अधिकारलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने दायित्व रहेको आयोगको भूमिका महिलाका ज्वलन्त सवाल र महिला हिंसा न्यूनीकरणमा न्यून देखिन्छ। अझैसम्म महिला आयोगको हैसियत महिलामाथि भएका जघन्य घटनामा समेत सामान्य प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाका रूपमा छ।
महिला आयोगको वर्तमान ऐनले परिभाषित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये मूलतः महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने हो। यस्तै, महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपायसहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने हो। महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने पनि आयोगको काम हो।
महिला हिंसाबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित गरेको विषयमा व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार भए पनि मूलतः महिला आयोगको कार्यक्षेत्र सरकारलाई सिफारिश गर्ने हो। सरकारले कार्यान्वयन नगरे हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। जब कि, मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा सरकारी वा गैरसरकारी संरचनालाई उसले दिएको सिफारिश वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरे पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नसक्छ। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्न पनि सक्छ। त्यसैगरी, उक्त आयोगले कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दसी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छ।
उक्त आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्तिको आवास वा कार्यालयमा सूचनाबिना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यस क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिन सक्छ। मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने अधिकार मानवअधिकार आयोगलाई छ, जसको तुलनामा महिला आयोग अत्यन्तै निम्छरो देखिन्छ।
देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने दायित्व रहेको आयोगको भूमिका महिलाका ज्वलन्त सवाल र महिला हिंसा न्यूनीकरणमा न्यून देखिन्छ। अझैसम्म महिला आयोगको हैसियत महिलामाथि भएका जघन्य घटनामा समेत सामान्य प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाका रूपमा छ।
पछिल्लो समय मुलुकमा दैनिक सात जना महिला र बालिका बलात्कार हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य घटनामा वृद्धि भइरहँदा महिला आयोग पाँच वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण थियो।
गएको पाँच वर्षमा ११ हजार महिला र बालिका बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। यस्तै, पाँच हजार बालिका यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका छन्। २०७६ चैतदेखि असोजसम्म १ हजार ३१८ जना बलात्कारजन्य हिंसामा परेकोमा तीमध्ये दलित महिला र बालिकाको संख्या ४४७ (३७.६९) छ। बलात्कारपछि मारिनेमा दलित बालिका ८६ प्रतिशत छन्। अझ न्यायमा दलित महिलाहरूको पहुँच ०.१ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु झनै चिन्ताजनक छ।
महिला हिंसाबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित गरेको विषयमा व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार भए पनि मूलतः महिला आयोगको कार्यक्षेत्र सरकारलाई सिफारिश गर्ने हो। सरकारले कार्यान्वयन नगरे हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। जब कि, मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा सरकारी वा गैरसरकारी संरचनालाई उसले दिएको सिफारिश वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरे पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नसक्छ।
सात प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायका महिला र बालिकाको यति ठूलो संख्यामा बलात्कार र हत्या हुनु डरलाग्दो छ। बलात्कार र हत्याहिंसामा गरीब, दलित र सीमान्तकृत महिला बढी हुनुको कारण देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनागत प्रणालीमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता हाबी हुनु हो।
नियुक्तिमा प्रश्न
राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएको २०७२ सालको संविधान लागू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा सरकारबाट राज्यका निकायमा जम्मा १० प्रतिशत महिला नियुक्त भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अझ त्यसमा पनि पहुँचवाल पुरुषका आफन्त महिलाहरूको वर्चस्व छ।
महिलाका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामाथि आक्रमण भइरहँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खबरदारी गर्ने सोच, लक्ष्य र हैसियत भएको नेतृत्व महिला आयोगको आवश्यकता हो। तर, आयोगले त्यस अनुसारको पदाधिकारी पाउन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत ३० मंसीरमा ११ आयोगका ३४ पदमा नियुक्तिको सिफारिश गरेकोमा २१ माघमा राष्ट्रपतिबाट ३२ जनाको नियुक्ति भयो, जसमध्ये महिला आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य पनि परे। जब कि, अध्यादेश ल्याएर तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको उक्त नियुक्ति असंवैधानिक मात्र छैन, नैतिकताको कठघरामा समेत उभिएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिश गरिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। महिला आयोगसहित ३२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
ओली सरकारले जालझेलपूर्ण बाटोबाट गरेका सिफारिश र शपथ खाएका व्यक्तिहरू खारेजीको लायक छन्। महिला आयोगमा नियुक्त कमला पराजुली, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हाको व्यक्तिगत लगानी, क्षमता र योगदान आफ्नो ठाउँमा होला, तर जुन प्रक्रियाबाट उनीहरूको छनोट गरिएको छ, त्यो आफैँमा गलत छ।
पहिलो कुरा त, विधि पद्धति मिचेर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आयोगमा उच्च मनोबलसहित काम गर्नै सक्दैनन्। दोस्रो, असंवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ गएपछि उनीहरूको सार्वजनिक साख बाँकी रहँदैन। नियुक्त भएकाहरूप्रति विश्वास नहुनु भनेको उनीहरूको संस्थाले गर्ने कामप्रति विश्वास नगर्नु हो। सार्वजनिक रूपमा नैतिक तागत गुमाएको मान्छे जोसुकै महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भए पनि उसले कसरी काम गर्न सक्छ?
महिलाका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामाथि आक्रमण भइरहँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खबरदारी गर्ने सोच, लक्ष्य र हैसियत भएको नेतृत्व महिला आयोगको आवश्यकता हो। तर, आयोगले त्यस अनुसारको पदाधिकारी पाउन सकेको छैन। ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी आयोगमा गरेको नियुक्ति असंवैधानिक मात्र छैन, नैतिकताको कठघरामा समेत उभिएको छ।
भविष्यमा पनि महिला आयोगमा अहिलेकै शैलीमा नियुक्ति गर्ने हो भने आयोग हिजोकै गलत कुराको पुनरावृत्ति भोग्न बाध्य हुनेछ। सामाजिक न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धी संरचनाहरूलाई पार्टी र नेताहरूले गलत प्रयोगस्थल बनाइराख्ने हो भने यस्ता निकाय हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन। किनकि, जनताको पसिना मिश्रित करबाट तलब सुविधा लिने पदाधिकारीले काम गर्ने संवैधानिक निकाय जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन भने त्यस्तो संरचनाको औचित्य हुँदैन।
आयोगको सदस्य हुने योग्यता
महिला आयोगको गठन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र २०७४ सालको वर्तमान ऐन समावेशीका हिसाबले २०६३ सालको ऐनभन्दा पश्चगामी छ। आयोगको ऐन २०६३ ले आयोगमा दलित, मधेसी र जनजाति महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो। २०६४ सालमा आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीमा मधेसी, दलित र जनजाति महिलाको सहभागिता थियो।
तर, संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने अमूर्त भाषाले महिला र अन्य आयोगहरूमा दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायको समावेशी हुने कुरा सुनिश्चित गर्दैन। तसर्थ अब महिला आयोगमा पछाडि पारिएका महिलाको सहभागिता नहुन पनि सक्छ। ओली सरकारको सिफारिशमा महिला आयोगमा गरिएको नियुक्तिमा तीन ब्राह्मण महिला हुनु यसैको दृष्टान्त हो।
महिला आयोग ऐन २०७४ ले कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हकहित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानवअधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको महिला नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। तर, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारमा भएको दल र त्यसमा पनि महिला मन्त्रीका आसेपासे, नेताका पत्नी, गुट वा निकटताका आधारमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ।
महिला आयोगको पटकपटकको नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा लगाउने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने निकाय मात्र बन्न पुगेको देखिन्छ। जब कि आयोग समस्त महिलाको हकहित संरक्षण गर्न सशक्त भूमिकामा अग्रमोर्चामा देखिनुपर्ने हो। आयोग नेपाली महिलाहरूको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भए पनि राजनीतिक अगुवाहरूले यसको पटकपटक मानमर्दन गरेका छन्।
महिला आयोगको पटकपटकको नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा लगाउने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने निकाय मात्र बन्न पुगेको देखिन्छ। जब कि आयोग समस्त महिलाको हकहित संरक्षण गर्न सशक्त भूमिकामा अग्रमोर्चामा देखिनुपर्ने हो। आयोग नेपाली महिलाहरूको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भए पनि राजनीतिक अगुवाहरूले यसको पटकपटक मानमर्दन गरेका छन्।
२०५८ सालमा ८ मार्च (अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस) को महत्त्वपूर्ण दिनमा स्थापना भएको महिला आयोग १८ वर्षको अवधिमा झन्डै आधा समय पदाधिकारीविहीन बन्यो। महिला आयोगको महत्त्व र गरिमा राख्ने कार्यमा शासन चलाउनेहरूसँग योजना र कार्यदिशा न विगतमा थियो, न त वर्तमानमै देखिन्छ। पाँच वर्षयता महिला आयोग पदाधिकारीविहीन बन्नुले आयोगलाई सशक्त, स्वायत्त र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने सोच कहिल्यै थिएन भन्ने नै पुष्टि गर्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यास र यस पंक्तिकारको अनुभवका आधारमा भन्दा, महिला आयोगमा नियुक्त हुने महिलाहरू दलको सिफारिशमा भन्दा स्वतन्त्र हुँदा राम्रो हो। पार्टीकै सिफारिशमा भए पनि महिलाका मुद्दामा प्रष्ट र महिला मानवअधिकारको क्षेत्रमा विज्ञ हुन आवश्यक छ। अन्यथा महिला आयोगमै बसेर ‘महिलालाई धेरै अधिकार दिए बिग्रिन्छ’ भन्ने पदाधिकारीहरूको बोलवाला हुन्छ, जसले आयोगको अवधारणालाई नै ‘कुहिराको काग’ बनाउने खतरा बढ्छ।
आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यकालमा आयोगको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि तलब र भत्ता कसरी बढ्छ भन्ने ध्याउन्नमा बस्ने गरेको विगतको प्रवृत्ति यो पंक्तिकारको स्मृतिमा ताजै छ। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरू झगडा गर्दै तलब खाने थलो नबनोस् भन्नका लागि स्रोतसाधन र सशक्त अधिकारसहितको महिला आयोग बनाउन जोड दिऔं। योग्य मान्छे उचित स्थानमा विधि-प्रक्रियासहित पुर्याउन सबैतिरबाट खबरदारी गरौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)