तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भने– संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर
मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालै संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्दछ।’’
सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको ठहर छ। ‘‘यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रकृया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ,’’ तीनै संस्थाले भनेका छन्।
ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले सरकारका कमदले संविधानमाथि चोट पुर्याएको औँल्याएकी छिन्। “सरकारका कदमहरूले निकै लामो सङ्घर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्नेगरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ,” गाङ्गुलीले भनेकी छिन्, “जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए, तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद कुरा हो।”
सरकारले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसपछि परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम मनोनयन गरेको थियो।
सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै २१ माघमा नियुक्त गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसैको जिकिर गर्दै तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्त रद्द गर्न माग गरेको हो।
यसले मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको ठहर छ। “संस्थागत सुधारका मागहरूलाई दशकौँसम्म पनि बेवास्ता गरिराखिएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको छ,” आइसिजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनेकी छिन्, “यी निकायहरूले प्रभावकारी र सक्षम ढङ्गले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधानिकता पूर्वशर्तहरू हुन्।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समय अघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिश गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत जवाफदेही स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्।
हालैका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको कार्यादेश र सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आधारभूत मापदण्डका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको पेरिस सिद्धान्तको मूलभूत विषय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र यस्तो स्वतन्त्रता कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने मापदण्ड पूरा नहुने उनीहरूले चिन्ता जनाएका छन्।