सुनको जलहरीमा आडम्बरी झलक
देश र जनतालाई आपत् पर्दा खर्च गर्न सकिने पशुपतिको आफ्नै ढुकुटी छ। त्यहि कोषबाट प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास मोचन गरेका थिए। तर, अहिले कोरोना महामारीको वेला उल्टै राज्यलाई भार पर्ने गरी शिवलिङ्गमा परम्परा विपरीत सुनको जलहरी राखिएको छ।
वसन्त महर्जन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १२ फागुनमा पशुपतिनाथ मन्दिरस्थित मुख्य शिवलिङ्गको जलहरीमा सुनको आवरण राखेर फर्कंदा यस्तो लाग्थ्यो, मानौं उनी ‘सुखी र समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रप्रमुख हुन्। तर, नेपाल सन् १९७१ देखि नै अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा छ। अन्य सूचकांक पनि सकारात्मक छैनन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले माघमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपाल ११३ बाट ११७औं स्थानमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजतन्त्रको वेला राजारानीहरुको सवारी जस्तै गरी ९ माघमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर विशेष पूजा गरेका थिए। पूर्णतः भौतिकवादी पहिचान बोक्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भएर पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको शरणमा जानुको तात्पर्य उनलाई छिमेकी देश भारतमा जस्तो धर्मको राजनीति गर्नु थियो। त्यसैले सोही दिन उनले सुनको जलहरी राख्न ३० करोड तत्कालै दिने घोषणा गरे।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कोषले तदारुकताका साथ १० दिनमै जलहरी निर्माण गरेको थियो। १०८ किलो सुनको जलहरी राख्न करीब एक अर्बको खर्च लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले ३० करोड बराबरको सुन दिएको थियो। बाँकी पशुपति विकास कोषले खर्च गरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, पशुपतिमा सुनको जलहरी तत्कालको आवश्यकता हो? जनताले कोरोना महामारीबाट त्राण पाउन नसकिरहेको र छिमेकी मुलुकसँग अनुनय गरेर खोप ल्याउनुपरेको अवस्थामा सुनको जलहरी राख्नु आडम्बर मात्र हो। यो आडम्बर पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित संस्कार र संस्कृतिभन्दा फरक अभ्यास पनि हो।
कोरोना महामारीमा पनि आवश्यक पर्दा ढुकुटी चलाउन सकिन्थ्यो। यहाँबाट लिएको रकमले खोप खरीद गरेको भए पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्त्व झनै बढ्थ्यो। तर, पशुपति क्षेत्रमा लथालिंग बनिसकेका मठमन्दिरहरुकै मर्मत हुन नसकेको अवस्थामा एक अर्ब खर्च गरेर जलहरी राख्नु हैसियत भन्दा बढी शौख मात्र हो।
देश र जनतालाई आपत् परेको वेला खर्च गर्न सकिने पशुपतिको आफ्नै ढुकुटी छ। सोही कोषबाट प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास मोचन गरेका थिए। कोरोना महामारीमा पनि आवश्यक पर्दा यही ढुकुटी चलाउन सकिन्थ्यो। यहाँबाट लिएको रकमले खोप खरीद गरेको भए पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्त्व झनै बढ्थ्यो। तर, पशुपति क्षेत्रमा लथालिंग बनिसकेका मठमन्दिरहरुकै मर्मत हुन नसकेको अवस्थामा एक अर्ब खर्च गरेर जलहरी राख्नु हैसियत भन्दा बढी शौख मात्र हो।
पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणले तत्कालीन आर्थिक इतिहासको झल्को दिन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिर कुनै वेला तीन तलाको थियो। तर, जीर्णोद्धार गर्दा राजा शिवसिंह मल्लकी रानी गंगारानीले वि.स. १७१२ मा दुई तल्ला मात्रै बनाउन सकिन्। अहिले नेपालको आर्थिक स्थिति झनै गएगुज्रेको छ।
त्यसबाहेक पशुपतिनाथ मन्दिरको छाना र बसाहामा समेत सुनको लेप लगाउन लागत अनुमान तयार हुँदैछ। यसका लागि २० किलोसम्म सुन लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। पशुपतिका चार ढोका र वरिपरि चाँदीको लेप लगाउने योजना पनि छँदैछ।
पशुपतिनाथ मन्दिर धार्मिक क्षेत्र मात्र नभएर हजारौं वर्ष पुरानो प्राचीन स्मारक पनि हो। यहाँ काम गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ लाई ध्यान दिनुपर्छ। यसरी नै यो क्षेत्र सन् १९७९ देखि विश्वसम्पदा सूचीमा छ। त्यसकारण युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन। पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो।
नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राखेर अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्न खोजेको दाबी गर्दै ११ फागुनमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। १२ फागुनमै हतारमा कार्यक्रम गरेर जलहरी राखियो।
जलहरीलाई चाँदीले मोड्ने परम्परा मल्ल वा लिच्छवि कालदेखिकै हो। वि.सं. १८३८ मा राजा रणबहादुर शाहका पालमा माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन राखिएको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएपछि २०२४ माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन मर्मत गरिएको थियो। मर्मत गर्नु स्वाभाविक हो। तर, सुनको जलहरी राख्दा नेपालकै ऐन तथा युनेस्कोको मापदण्डका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
शैव दर्शनअनुसार शिव निरञ्जन र निराकार हुन्। मसानमा बस्ने उनीसँग सुन, चाँदी तथा अन्य धातुको गरगहना प्रयोग सान्दर्भिक हुँदैन।
त्यसैले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा जलहरी राखिएको घटना विवादमुक्त भएन। नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राखेर अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्न खोजेको दाबी गर्दै ११ फागुनमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। १२ फागुनमै हतारमा कार्यक्रम गरेर जलहरी राखियो।
वास्तवमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १५ फागुनमा जलहरी लगाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो। सर्वोच्चबाट काम रोक्न अन्तरिम आदेश आउँछ भन्ने बुझेरै कोषले १२ फागुनमै राष्ट्रपतिलाई बोलाएर जलहरी अनावरण गरेकोे बुझाइ रिट निवेदक नरोत्तम वैद्यको छ।
त्यही दिन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी पनि गरेको थियो। सर्वोच्चले १७ फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)