नेकपा एकताको लागि यस्तो हुनसक्छ विकल्प
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला भएपछि नेकपाको एकताका लागि हामीले पछिल्लो समय गरिरहेको पहलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको छ। पार्टी एकताका लागि अहिले हामी घनीभूत रूपले लागिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चबाट सदर भएर मुलुक निर्वाचनमा गएको भए जबर्जस्ती रूपमा भए पनि दलमा विभाजनको स्थिति आउन सक्थ्यो।
१०/१२ दिनअघि देखिका घटनाक्रमबाट हामी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्कजस्तै थियौं। किनभने सरकारी वकीलका तर्फबाट बहस सुनेपछि हामीले त्यस्तो विश्लेषण गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको संविधानको धारा ८६ र ७६ को बलियो तर्क सरकार पक्षका वकीलहरूले पेश गर्न सकिरहेका थिएनन्। हामीले पुनःस्थापना हुन्छ भनेर आफ्नो भित्री च्यानलमा सर्कुलर नै जारी गरेका थियौं।
त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो एकता अभियान पनि हात्तीको देखाउने दाँत हुन्छ कि भन्ने हामीलाई बडो चिन्ता लागिरहेको थियो। यो एकता अभियानलाई जसरी वामदेव गौतमको नाटक भनिँदै छ, त्यो साँच्चै नाटककै रूपमा परिणत हुनसक्थ्यो। संसद् विघटन सदर भएर चुनाव हुने अवस्थामा हामी पनि बहिष्कार गर्ने थिएनौं। कसै न कसैलाई भोट हाल भन्नु नै पर्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहलाई भोट हाल भन्दा केपी ओली पक्षले दाहाल–नेपाल समूहमा जान नाटक गरेको भन्ने आरोप लाग्थ्यो। ओली कहाँ गएपछि दाहाल पक्षले एकताको नाटक गरेको भनेर अर्को आरोप लाग्थ्यो।
१०/१२ दिनअघि देखिका घटनाक्रमबाट हामी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्कजस्तै थियौं। किनभने सरकारी वकीलका तर्फबाट बहस सुनेपछि हामीले त्यस्तो विश्लेषण गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको संविधानको धारा ८६ र ७६ को बलियो तर्क सरकार पक्षका वकीलहरूले पेश गर्न सकिरहेका थिएनन्। हामीले पुनःस्थापना हुन्छ भनेर आफ्नो भित्री च्यानलमा सर्कुलर नै जारी गरेका थियौं।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि एकता संयोजन समितिका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्यौं। सो बैठकले दुई वटा रणनीति अगाडि सारेको छ, शीर्ष नेतृत्व र दोस्रो पुस्तासँग वार्ता गर्ने। शीर्ष नेताहरूलाई एकताका लागि दबाब दिंदै फुटेर जाँदा प्रमुख शक्ति भइन्छ भने त्यसको आधार पेश गर्न भनेका छौं। त्यस्तो बलियो आधार देखाउन सक्ने हो भने त्यसमा हामी पनि साथ दिन्छौं। तर, फुटबाट प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सम्भव छँदै छैन।
नयाँ पुस्ताका नेताहरुसँग पनि ‘एकता नगर्ने हो भने तपाईंहरूको भविष्य के हुन्छ' भन्ने प्रश्न गर्दै एकताको वातावरण बनाउने पहलमा लाग्न संवाद गर्दैछौं। आज (शनिबार) बाट दोस्रो पुस्तासँग वार्ता शुरू हुन्छ।
अबको एकता भनेको सम्भव भएसम्म शीर्ष नेतृत्वका बीचमा समूहगत एकता गर्ने हो। किनभने अन्तरपार्टी संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अब हामीले मिल्यौं भनेर जतिसुकै ताली ठोके पनि मिलिँदो रहेनछ भन्ने त व्यवहारबाट पुष्टि भयो। अब विचार लडाउने हो। विधान संशोधन गरेर अल्पमत र बहुमतको निर्णयबाट अगाडि बढ्ने एउटा प्रयास रहन्छ।
बिहीबार (१३ फागुन) पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट भयो। त्यस क्रममा वामदेव कमरेडले हिजोका सबै क्रियाकलाप पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको चरम उत्कर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिवेशमा विकसित परिघटना भएको भन्दै एकताको पक्षमा अविलम्ब विज्ञप्ति जारी गर्न आग्रह गर्नुभयो। ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि परिस्थिति ४ पुसको अवस्थामा फर्किसकेको हुनाले अब हामी आन्तरिक संघर्षबाट पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने, नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने भएकाले दुवै पक्षका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अग्रगमनका निम्ति अघि बढ्न र पार्टी एकता कायम राख्न हार्दिक अपिल गर्दछु’ भन्दै वक्तव्य दिइहाल्नुस् भनेर वामदेवले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
यो आग्रहपछि दाहालले आफू ‘कन्भिन्स’ भएको र साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले सहमति दिएपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने बताउनुभयो। तर, विज्ञप्ति अहिलेसम्म आएको छैन।
वामदेव कमरेडको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालसँग पनि भेट भयो। उहाँहरूसँग पनि पार्टी एकताकै पक्षमा कुरा भयो।
अबको रोडम्याप
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असफल भयो। त्यसो गर्नु गलत थियो भन्ने संवैधानिक इजलासबाट पुष्टि भयो। ठीक–बेठीक जाँच गर्ने निकायले बेठीक भनेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्यो। पार्टीभित्रको संघर्षका कारण एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने पक्षले पनि आफूलाई कसरी सच्याउने हो, त्यहाँ पनि आत्मालोचनाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो।
२०७८ चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी वामदेव कमरेडको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने अर्को विकल्प हुन सक्छ। त्यसो भएपछि एक व्यक्ति एक पद पनि भयो। अरु सबै समस्या महाधिवेशनबाट समाधान गर्ने र विचारमा अल्पमत–बहुमत गर्ने गरी जान सकिन्छ।
अबको एकता भनेको सम्भव भएसम्म शीर्ष नेतृत्वका बीचमा समूहगत एकता गर्ने हो। किनभने अन्तरपार्टी संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अब हामीले मिल्यौं भनेर जतिसुकै ताली ठोके पनि मिलिँदो रहेनछ भन्ने त व्यवहारबाट पुष्टि भयो। अब विचार लडाउने हो। विधान संशोधन गरेर अल्पमत र बहुमतको निर्णयबाट अगाडि बढ्ने एउटा प्रयास रहन्छ।
दोस्रो प्रयास, पार्टीका पद सबैले छोड्ने। २०७८ चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी वामदेव कमरेडको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने विकल्प हुन सक्छ। त्यसो भएपछि एक व्यक्ति एक पद पनि भयो। अरू सबै समस्या महाधिवेशनबाट समाधान गर्ने र विचारमा अल्पमत–बहुमत गर्ने गरी जान सकिन्छ। साथै, सहमतिका आधारमा नेतृत्व गर्ने पूर्ववत् मान्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्ने हाम्रो रोडम्याप छ।
अलि लामो चरणसम्म सहकार्य गरेर अन्तर्घुलन हुँदै एक–अर्कामा सामीप्य बढाएर एकीकृत र बलियो कम्युनिष्ट निर्माण गर्न यो राम्रो विकल्प हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
समस्याग्रस्त तन्नेरी पुस्ता !
कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउन तन्नेरी पुस्ताहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, उनीहरू अग्रसर भएको देखिएन। प्रधानमन्त्री तन्नेरी पुस्तालाई दिऊँ भन्दा त्यहाँ पनि समस्या छ। घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, वर्षमान पुन, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा तन्नेरी पुस्ता हुन्। उनीहरूमा पनि समूहगत प्रवृत्तिले गर्दा समस्या छ। आ–आफ्ना गुटका भेला गरेर बैठकमा जान्छन्। हामीसँग गुट छ भनेर भन्ने प्रवृत्ति नै गलत हो।
यदि नेकपा विभाजन भयो भने राष्ट्रिय राजनीति अँध्यारोतिर जान्छ। विभाजन भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए विश्वासको मत दिन्छ, नभए दिंदैन। कांग्रेसको नेतृत्व स्थापित भइसकेपछि चुनाव उसैले गराउँछ। फुटेको कम्युनिष्ट पार्टी एउटा गुट मधेसवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुग्छ भने अर्को चौथो हुन्छ। अर्थात् कम्युनिष्ट सत्तामा जाँदैनन्।
(नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका सह-संयोजक पराजुलीसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)