उद्योग खोल्न अनेक झन्झट, झुलाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता हैरान
प्रक्रियागत झन्झट र कर्मचारीको तजबिजी अधिकारका कारण उद्योग स्थापनामा अड्चन हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेका छन्।
गत आइतबार उद्यमी रुद्रराज पाण्डेले उद्योग स्थापनाको सास्ती उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टेटस लेखे। उनले लेखेका थिए, “मेरो नयाँ कम्पनी डियरहोल्ड लिमिटेडको सहायक कम्पनी नेपालमा खोल्ने काम शुुरू गरेको ६ महीना भयो, उद्योग विभागले चाहिने/नचाहिने मनगढन्ते कागज मागेर झुलाएको झुलायै छ।”
अमेरिकास्थित आइटी कम्पनी डियरहोल्डका संस्थापक पाण्डेले जापान र सिंगापुरमा एक सातामा सहायक कम्पनी खोल्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि सूचनाप्रविधि सम्बन्धी कम्पनी डियरवाक सञ्चालन गरिसकेका पाण्डेले दुई वटा सफल कम्पनी खोलेर सयौंलाई रोजगार दिएकाले यस पटक सरकारले सहुलियत देला भन्ने अपेक्षा विपरीत झन् अप्ठेरोमा पारेको लेखेका छन्। पाण्डेले लेखेका छन्, “भनौं त कसलाई भनौं। विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा यस्तो हैरान पाइन्छ। यो देश सुध्रिएला जस्तो लागेन।”
विश्व ब्यांकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स रिपोर्टले नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्न अनेकौं झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा भए पनि व्यवसाय शुरू गर्न सजिलो/अप्ठ्यारोका हिसाबले १३५औं स्थानमा छ। यसको अर्थ, व्यवसाय शुरू गर्न झन्झटिला देशमध्ये नेपाल पनि एक हो।
नेपालका सफलतम सूचनाप्रविधि व्यवसायीमध्येका एक पाण्डेको डियरहोल्डले सफ्टवेयर उत्पादनसम्बन्धी काम गर्छ। जापान र सिंगापुरमा यसका सहायक कम्पनीहरू छन्। उनले स्थापना गरेको डियरवाकलाई सन् २०२० मा अमेरिकाको सेडर गेट टेक्नोलोजिज् नामक संस्थाले खरीद गरेको थियो।
हिमालखबरसँगको कुराकानीमा डियरहोल्डका नेपालस्थित सञ्चालन निर्देशक सचिन कारञ्जितले उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट भएको बताए। “अहिले उद्योग विभागले सहजीकरण गरिदिएकाले अब समस्या सल्टिने आशा छ,” उनले भने।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले डियरहोल्डको सहायक उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न दर्ताको प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताएका छन्। उनले पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गरिएको पनि बताए। “उहाँहरूले उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै शुरू गर्नुभएको रहेनछ, प्रक्रियामै नछिरी हामीले उद्योग दर्ता स्वीकृत गर्न पनि त मिलेन,” उनले भने।
झन्झट र व्यवधान
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको कम्पनी सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीका अनुसार, काठमाडौंमा होटल स्थापना गर्न लाग्दा उद्योग विभागले अड्काइरहेको छ। रु. ६ अर्ब लगानीमा काठमाडौंको हात्तीगौंडामा होटल स्थापना गर्न खोज्दा करीब दुई वर्षअघि देखि उद्योग विभागले दर्ता नै नगरिदिएको उनको दाबी छ। सूर्य नेपालले होटलका लागि जग्गा किनेर डिजाइन समेत तयार गरिसकेको छ।
केसी भन्छन्, “सूर्य नेपालले स्वआर्जनमा होटल स्थापना गर्न खोज्दा शुरूमै छुट्टै कोषमा सम्पूर्ण लगानी रकम देखाऊ भन्छन्। निर्माण थालेपछि लगानी ल्याउने दायित्व त कम्पनीकै हो, शुरूमै किन रकम चाहिएको बुझ्न सकिएन। यस्तो अवरोध भएपछि कसरी लगानी गर्ने ?”
भारत–नेपालको संयुक्त लगानीको कम्पनीका रूपमा २०४३ सालबाट सूर्य नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। यो भारतको आईटीसी लिमिटेडको सहायक हो।
नेपालमा लगानी स्वीकृति, कम्पनी र उद्योग दर्ता, भिसा अनुमति, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन लगायत काममा अड्चन हुने गरेको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य भन्छन्, “उद्योग स्थापना र दर्तामा कैयौं झन्झट बाँकी नै छन्, यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ।”
“सूर्य नेपालले स्वआर्जनमा होटल स्थापना गर्न खोज्दा शुरूमै छुट्टै कोषमा सम्पूर्ण लगानी रकम देखाऊ भन्छन्। निर्माण थालेपछि लगानी ल्याउने दायित्व त कम्पनीकै हो, शुरूमै किन रकम चाहिएको बुझ्न सकिएन। यस्तो अवरोध भएपछि कसरी लगानी गर्ने ?” - रवि केसी, उपाध्यक्ष, सूर्य नेपाल
विश्व ब्यांकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स रिपोर्टले नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्न अनेकौं झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा भए पनि व्यवसाय शुरू गर्न सजिलो/अप्ठ्यारोका हिसाबले १३५औं स्थानमा छ। यसको अर्थ, व्यवसाय शुरू गर्न झन्झटिला देशमध्ये नेपाल पनि एक हो।
व्यवसाय दर्ताको प्रक्रिया, समय, लागत सबै हिसाबले अप्ठ्यारो रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि कानूनी, प्रक्रियागत मात्र होइन, उद्योग दर्ताका लागि कर्मचारीको तजबिजी अधिकारले पनि असहज हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। गत मंसीरमा चिनियाँ नागरिक यिङ हु सुआनले सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिँदा आफूले उद्योग दर्ताको काम अगाडि बढाउन नसकेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। दुई दशकदेखि नेपालमा सानो उद्योगमा लगानी गर्दै आएका सुआनले सरकारी कर्मचारीको कोठा–कोठा धाउँदैमा समय बितिरहेको बताएका थिए।
लगानीलाई सहजीकरण गर्न उद्योग विभागमा २०७६ वैशाखमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना पनि गरिएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाको निर्णय एकै ठाउँबाट हुने गरी यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। तर, व्यवसायीको झन्झट भने हटेको छैन। अपेक्षा अनुसार केन्द्र प्रभावकारी नभएको विभागका अधिकारीहरू आफैं स्वीकार गर्छन्। विभागका महानिर्देशक भुसाल भन्छन्, “एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले आंशिक मात्रै सफलता पाएको छ, आठ वटा इकाईमध्ये तीन वटा प्रभावकारी छैनन्।”
एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा लगानी अनुमति तथा व्यवसाय दर्तासम्बन्धी विभिन्न निकायका इकाइ सञ्चालमा छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांक, अध्यागमन विभाग, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमि व्यवस्था कार्यालय आदिका इकाइले लगानीकर्ताका अप्ठ्यारा फुकाउन मद्दत गर्नुपर्ने हो। तर, तीन इकाइमा पर्याप्त कर्मचारी नरहेको तथा भए पनि उनीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन्। जसले गर्दा लगानीकर्तालाई विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट बाँकी नै छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक भुसाल भने प्रक्रियागत व्यवधान हटाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उद्योग दर्तासहितका सेवालाई कसरी सहज बनाउने भनेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौं। अब उद्योग दर्ताको काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौं।”
उद्योग दर्ता भइसकेका कम्पनी र व्यवसायमा पनि अनेकौं व्यवधानले अप्ठ्यारो पार्दै आएको छ। त्रिशूली नदीमा २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल छिरेको कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनीले आयोजना पूर्वको तयारी गर्नैमा एक दशक बिताइसक्यो। कम्पनीका एक अधिकारी अनेकौं झन्झट र व्यवधानका कारण निर्माणको काम शुरू गर्न नसकिएको बताउँछन्।
ठूला स्तरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने लगानी बोर्ड स्थापना गरिए पनि यसले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। बोर्डमा आइसकेका लगानीकर्ता अन्य सरकारी निकायमा धाउनु नपर्ने परिकल्पना गरिए पनि अझै यसो हुन सकेको छैन। विभिन्न निकायको अनुमति, स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताहरू अन्य निकायमा पनि जानुपर्छ।
उद्योग दर्तासहितका ठाउँमा अनेकौं अप्ठ्यारा र व्यवधानका कारण लगानी लिएर आइसकेका कम्पनी पनि फर्किएका छन्। जस्तै, नाइजेरियन व्यावसायिक समूह डाङ्गोटेले रु.५६ अर्ब लगानीमा दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योग खोल्न खानी विभाग र लगानी बोर्डमा धाए पनि उपयुक्त चुनढुंगा खानी नपाएपछि लगानी भित्र्याएन। नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको चुनढुंगाको खानीका दुई सरकारी बोलपत्र आह्वानमा डाङ्गोटेले प्रतिस्पर्धा गरे पनि प्राविधिक क्षमता नपुगेको भनेर उसलाई छनोट नै गरिएन।
ठूला स्तरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने लगानी बोर्ड स्थापना गरिए पनि यसले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। बोर्डमा आइसकेका लगानीकर्ता अन्य सरकारी निकायमा धाउनु नपर्ने परिकल्पना गरिए पनि अझै यसो हुन सकेको छैन। विभिन्न निकायको अनुमति, स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताहरू अन्य निकायमा पनि जानुपर्छ। लगानी बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारी भन्छन्, “स्थापनाको नौ वर्षमा पनि बोर्डले परिकल्पना अनुसारको शक्तिशाली रूपमा काम गर्न सकेको छैन, अब लगानीकर्ता बोर्ड बाहेक अरू निकायमा जान नपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौं।”
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई प्रष्ट पार्दै यसलाई थप बलियो बनाएको थियो। तर, अपेक्षा अनुसार विदेशी लगानी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन।
लगानी बोर्ड स्थापना भएको एक दशक पुग्न लागिसके पनि अहिलेसम्म बोर्डमार्फत होङ्सी र ह्वासिन गरी दुई सिमेन्ट उद्योग, अरुण–३ र उपल्लो कर्णाली जलविद्युत् तथा भेन्चर वेस्ट इनर्जी गरी पाँच परियोजना मात्र अगाडि बढेका छन्। बोर्डका उपसचिव अधिकारी ९ वटा परियोजना अध्ययनको चरणमा रहेकाे र अन्य दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा लगानी भित्र्याउने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)