'पार्टी एकताका लागि तयार हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाऔं'

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब पार्टी विभाजन रोक्न पहल गर्नुपर्ने नेकपाका दुवै समूहका केही नेताले आवाज उठाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खरो आलोचक मानिने भीम रावल त्यसका लागि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछन्। यही सेराेफेराेमा हिमालखबरले रावलसँग गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले तपाईंहरूकै माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको छ। तपाईंहरूको यहाँभन्दा अघिको बाटो के हो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संविधान मिचेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो र देशलाई संकटतर्फ धकेल्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो बदर भएको छ। अब प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत क्रियाकलाप अघि बढाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्याे। त्यो न्यूनतम नैतिकताको विषय थियो। तर, उहाँले नैतिकताको ख्याल गरेजस्तो देखिएन। जुन प्रतिनिधि सभा उहाँले विघटन गर्नुभयो, त्यसले नै दण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको अर्थ उहाँलाई पदबाट हटाउन जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने, पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको क्रियाकलापलाई अघि बढाउने र तदनुरूप सरकार गठनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हामीसँग छ। जो यी विषयसँग सहमत हुन्छन्, ती दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘दण्डित गर्ने’ प्रक्रिया के हो?

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने प्रक्रिया अब शुरू हुन्छ। ओलीले त्यो रोक्न सक्नुहुन्न। र, जब प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुन्छ, त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ। हामीले सक्रिय भूमिका खेल्छौँ।

नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित छैन। विभाजनका लागि कानुनी जटिलताका प्रश्न पनि छन्। कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?

कानुनी रूपमा पार्टी विभाजित भएको छैन। निर्वाचन आयोगमा यसअघि दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको संख्याका आधारमा हामी बहुमतमा भएको र अरू कसैले दाबी गर्यो भने निर्वाचन आयोगले नमानोस् भनेर हामीले आयोगलाई भनिसकेका छौं। यसको अर्थ हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ। यसमा त अलमल हुन नपर्ने हो। अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्था र नजीर अनुसार हामी आधिकारिक भएको कुरा उहिलै भनिदिनुपर्थ्याे । पार्टी विभाजन भएको छैन, संसद् र संसदीय दलमा जे गतिविधि हुन्छन् त्यसले हाम्रो आधिकारिकताको पुष्टि हुँदै जानेछ।

निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको दाबीलाई किन मान्यता दिएन?

निर्वाचन आयोगले यसअघि सुनाएको निर्णयले कुनै फरक पर्दैन। निर्वाचन आयोगले ४४१ जना सदस्यलाई आधिकारिकता त दिइसकेकाले उनीहरूको बहुमत जता हुन्छ, त्यो नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने त स्वतः स्पष्ट छ।

केपी ओलीले देशवासीका नाममा पार्टीसामु क्षमायाचना गर्नुहुन्छ र आफू पदमुक्त भएर बस्न तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो उहाँप्रति कुनै व्यक्तिगत रिसइबी छैन। त्यसमा उहाँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ र, उहाँको गुटको क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ। हामी त जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौं।

अनि तपाईं लगायतका नेताले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नेकपा एक हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अब पार्टी एक हुन्छ त?

हामी कहिल्यै पनि विभाजनको पक्षमा छैनौं। गत वैशाखमा पनि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट कानून संशाेधन गरेर पार्टी विभाजन गर्न खोज्दा रोक्ने प्रयास गर्यौं। त्यति वेला केही सफलता प्राप्त भयो। गत २६ भदौको स्थायी कमिटीको बैठकबाट पनि हामीले उहाँको सत्तामोहको असीमित चाहना देखेपछि ‘पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुनुस्, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष हुनुस्’ भनेर निर्णय गर्यौं। त्यो पनि विभाजनबाट रोक्नकै लागि थियो। उहाँको इच्छा अनुरूप निर्णय गर्दा पनि त्यतिले पुगेन र, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने, जनतामाथि अविश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी स्वेच्छाचारी कानून ल्याएर संविधानका मर्यादालाई मिच्ने, राष्ट्रपति समक्ष ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित समावेदन गर्दा दर्ता नगराउने परिस्थितिको सिर्जना गर्नुभयो। त्यसका लागि उहाँले देशवासीका नाममा पार्टीसामु क्षमायाचना गर्नुहुन्छ र आफू पदमुक्त भएर बस्न तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो उहाँप्रति कुनै व्यक्तिगत रिसइबी छैन। त्यसमा उहाँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ र, उहाँको गुटको क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ। हामी त जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौं।

यस विषयमा केही अनौपचारिक संवाद भएको छ?

अनौपचारिक छलफलबारे मलाई जानकारी छैन। म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थिएँ। आज (बिहीबार) मात्र काठमाडौं आइपुगेको छु।

विगतमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा पनि मिलाउन तपाईंले पहलकदमी गर्नुहुन्थ्यो, यसपटक चाहिँ किन गर्नुभएन?

मैले विगतमा पहलकदमी देखाएको मात्र होइन, पार्टीलाई विभाजनको अवस्थाबाट बचाउन धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुँ। तर, केपी ओलीले यति स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्नुभयो कि पार्टीलाई मिलाएर लैजाने र देशको हितमा कुनै आँच आउन नदिएर सबैका धारणालाई एक ठाउँमा राख्ने भूमिकामै जान दिनुभएन। त्यस्तो भूमिका खेल्नेमाथि नै प्रहार गर्ने अवस्था बन्यो। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनापछि भने त्यस्तो भूमिका खेल्ने अवस्था छ कि छैन हेर्नुपर्छ।

म त २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा पनि धेरै दु:खी भएको हो। नेपालगञ्जको महाधिवेशनमा मैले तत्कालीन नेताहरूसँग कुरा गरेर मिल्ने बिन्दुमा पुर्‍याउन खोजेको थिएँ। कतिपय पात्रहरूको कारणले मिल्न सकेन। अहिले पनि पार्टी विभाजन भयो, म अत्यन्त दु:खी छु।

तपाईंको व्यक्तिगत पहल चाहिँ के हुन्छ?

म त २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा पनि धेरै दु:खी भएको हो। नेपालगञ्जको महाधिवेशनमा मैले तत्कालीन नेताहरूसँग कुरा गरेर मिल्ने बिन्दुमा पुर्‍याउन खोजेको थिएँ। कतिपय पात्रहरूको कारणले मिल्न सकेन। अहिले पनि पार्टी विभाजन भयो, म अत्यन्त दु:खी छु। किनभने, आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आएर आफूले यति ठूलो मेहनत गरेर निर्माण भएको पार्टी विभाजन हुँदा दुःख लागिहाल्छ। त्यसकारण यो पार्टीलाई कहीँ एकता गर्न सकिने ठाउँ रह्यो भने मेरो पहल हुन्छ। तर, त्यो म एक्लैले गरेर हुनसक्ने छैन।

वामदेव गौतमले पार्टीलाई एक बनाउन सचिवालय बैठकको माग गर्नुभएको छ? संयुक्त सचिवालय बैठक बस्न सम्भव छ?

उहाँले भनेको र मैले भनेको कुरा फरक छ। उहाँले कतै लाग्दिनँ भन्नुभयो, मैले म बहुमत र साँचो कुुराको पक्षमा लाग्छु भनें। बहुमतले गरेको निर्णय, पार्टी विधान मान्नुपर्छ, कसैले गुटबन्दी गर्नुहुँदैन। एकता हुनु राम्रो हो भन्नेबाहेक उहाँसँग अरू कुरा मिल्दैन। पार्टीमा आएको यति ठूलो विभाजनको वेला नौ जनाको सचिवालय बैठक बसेर के हुन्छ? यदि साँच्चै बैठक नै माग गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको माग गर्नुपर्थ्याे, उहाँले। म पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्छु। ओलीले साँच्‍चै लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ भने, उहाँ र महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरौं भनेर बैठक बोलाउनुस्, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालसँग म कुरा गर्छु। के त्यसका लागि उहाँहरू तयार हो त?

तपाईं त विगतमा ओलीको असाध्यै नै विश्वासपात्र हुनुहुन्थ्यो। महत्त्व‍पूर्ण छलफलहरूमा ओलीले सँगै राख्नुहुन्थ्यो। कसरी टाढिनुभयो?

तपाईंले भनेको ठीक कुरा हो। त्यति वेला उहाँ र मेरा विचार समान खालका थिए। हामी संविधान निर्माण गरेर देशलाई एकताबद्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा एकताबद्ध थियौं। अध्यक्षलाई कमजोर बनाएर पार्टी बलियो हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको थिएँ। मैले विभिन्न वार्ता, लिखत तथा सम्झौताहरूमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको र उहाँले विश्वास गरेको कुरा साँचो हो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँसँग विचारमा समानता थियो। त्यो वेला म रक्षामन्त्री थिएँ। उहाँ नाकाबन्दीको विरुद्ध उभिनुभयो। उहाँ उभिएको कुरालाई मैले होइन भनेको छैन। जब पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुुभयो, देश हित विपरीतका काम गर्न थाल्नुभयो। उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाको संस्थालाई ल्याएर कथित एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन गर्नुभयो। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। एमसीसी, नागरिकता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, नक्शा प्रकाशन लगायत राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा उहाँ विचलित हुनुुभयो। म राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिंदा उहाँसँग राजनीतिक संघर्ष शुरू भयो।

एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा त माधव नेपाल मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ, होइन र?

यस विषयमा दुवै जना जिम्मेवार हो र, मैले दुवैलाई भनेको छु। तर, प्रधानमन्त्रीका हिसाबले केपी शर्मा ओली बढी जिम्मेवार हुनुभयो। सोल्टी होटलमा चार चार दिनसम्म देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमा र स्वाभिमानलाई चकनाचुर हुने गरी काम गर्नुभयो। यो सबै औँल्याइदिएपछि उहाँलाई रिस उठ्यो होला। मैले त्यो कुरा उठाए पनि माधव नेपाल मसँग क्रुद्ध हुनुभएन। मैले उक्त विषयलाई लिखित रूपमा उठाएको थिएँ। ‘प्रधानमन्त्रीले मात्र गल्ती गर्नुभयो, त्यहाँ अरू व्यक्ति संलग्न भएर राम्रो गर्नुभयो’ भनेर त भनेको थिइनँ। प्रधानमन्त्री मात्र रिसाउनुभयो। यो विषयमा मैले मात्र होइन, स्थायी कमिटीका बहुसंख्यक सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको थियो।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महीनापछि गएर मैले ‘मन्त्री हुने/नहुने विषयमा मेरो केही छैन। तपाईंले अरूलाई बनाउनुभएकोमा म खुसी नै छु। तर, तपाईं‌ले हामीले विगतमा उठाएको राष्ट्रिय झण्डामा गलत गर्नुभयो भने सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दछु’ भनेर जानकारी गराएको हुँ। मलाई मन्त्रीको प्रस्ताव नआएको पनि होइन, मैले मानिनँ।

सरकारमा सहभागी नगराएकै कारण तपाईं प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिनुभयो र अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि?

यो एकदमै गलत र हास्यास्पद कुरा हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महीनापछि गएर मैले ‘मन्त्री हुने/नहुने विषयमा मेरो केही छैन। तपाईंले अरूलाई बनाउनुभएकोमा म खुसी नै छु। तर, तपाईंले हामीले विगतमा उठाएको राष्ट्रिय झण्डामा गलत गर्नुभयो भने सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दछु’ भनेर जानकारी गराएको हुँ। मलाई मन्त्रीको प्रस्ताव नआएको पनि होइन, मैले मानिनँ। मलाई मन्त्रीसँग सरोकार छैन। मैले उठाएको एमसीसी लगायत राष्ट्रियताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मान्ने कि नमान्ने? नेपालको संविधानमा लेखिए अनुसार नागरिकता ऐन ल्याउन मान्ने कि नमान्ने? पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउन मान्ने कि नमान्ने? त्यो कुरा स्पष्ट गर्न भनेको थिएँ। तर, उहाँका निकटतम व्यक्तिहरूले ‘मैले उठाएका सवालहरूको खण्डन गर्न नसकेपछि मन्त्री नपाएर बोलेको हो’ भनेपछि मान्छेहरूले मेरा कुरातर्फ ध्यान नदेलान् भनेर कुप्रचार गरे। मन्त्री पदसँग कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन।

नागरिकताको विषयमा त ओलीसँग तपाईंको विचार मिलेको देखिन्थ्यो त?

नागरिकताको विषयमा पछि आएर उहाँ स्पष्ट हुनुभएन। बालुवाटारमा दुई चरण छलफल भयो। दुई चरणको छलफलमा अरू नेतासँग भन्दा मेरो र उहाँको कुरा शतप्रतिशत मिल्यो। मेरो माग बमोजिम नै छलफल भएको हो। तर, राज्य व्यवस्था समितिमा प्रवेश गराएर जानुपर्नेमा उहाँका निकटतम व्यक्तिहरूले के कुरा लगाए, पछि सामूहिक छलफलबाट निस्केको निचोडलाई का‍र्यान्‍वयनमा लैजानुभएन। विचार मिलेर के गर्नु?

नेकपालाई जनताले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत दिए। जनताले प्रतिपक्षमा बस्न आदेश दिएको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेर तपाईंका नेताहरू नै जानुभयो। यो जनमत विपरीत भएन?

यो अवस्था सिर्जना गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। संविधान मिचेर लोकतन्त्रलाई धरापममा पार्ने स्थिति भन्दा त, लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउन जो–जो शक्ति तयार हुन्छन् उनीहरूसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो। यो स्थिति केपी ओलीले नै तयार गरिदिनुभयो। यति ठूलो बहुमत ल्याएको शक्तिशाली पार्टी अहिले नफुटाई नहुने के खण्ड आइपर्‍यो? उहाँले पार्टी फुटाउन खोजेको त सबैलाई थाहा छ। नेकपा एमाले भन्ने एउटा पार्टीलाई दर्ता गराइसक्नुभएको थियो। अर्को पार्टीलाई प्रधानमन्त्री भइदेऊ भन्ने हाम्रो रहर होइन। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि बाह्य शक्तिले खेल्ने स्थिति नआओस् भन्नका लागि राष्ट्रिय शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर जानुपर्ने भएको छ।

पार्टीभित्रबाट समस्या समाधान हुने सम्भावना थिएन?

पार्टीभित्र कोशिश त गरेकै हो नि। भदौ २६ मा हामीले त्यति ठूलो प्रयास गर्यौं। पछि पनि स्थायी समिति बैठकमा २६ भदौको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कहाँ अप्ठ्यारो हो छलफल गरौं भनेकै हो। हामीले चाहेको भए कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्थ्यौं। तर, ल्याएनौं।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो त! त्यो पनि संसदीय दलमा नभएर एकैपटक प्रतिनिधि सभामा। होइन र?

उहाँलाई रूपान्तरित हुनुस्, पार्टीको विधि प्रणाली मान्नुस्, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुस् भनेर आग्रह गरिरह्यौँ। तर, हाम्रो कुनै सीप लागेन। उहाँ मिच्दै अघि बढ्नभयो। अन्त्यमा, एक पटक फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउनुभयो। अनि हामी अघि बढ्न बाध्य भयौं। जनताको अघि त हामीले शपथ खाएका छौं। त्यसैले अघि बढ्यौं।

तपाईंहरू सधैँभरि माधव नेपाल, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल जे जे भन्छन् त्यही मानेर हिँडिरहनुभएको छ। आफू चाहिँ किन नेतृत्वमा आउन सक्नुभएन?

सामाजिक रूपमा जनताले पनि यही कुरा राख्नुहुन्छ। यस्तो कुराको म सम्मान नै गर्छु। किनभने, लोकतन्त्रमा टिप्पणी गर्नु सामान्य हो। बाहिर अरूले भन्दिएर मात्र हुँदैन। पार्टीको एउटा प्रणाली हुन्छ। एक जनाले सोचेर हुने होइन।

प्रस्तुति : मुकेश पाेखरेल

अन्तर्वार्ता