विद्यालयमा बजेट पार्ने खेलो : फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाएर सिफारिश
स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या बढाएर दिएको नक्कली सिफारिशका आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङले विद्यालय भवन बनाउन बजेट दिने गरेको छ।
लमजुङको राइनास नगरपालिका–२ स्थित सप्तकन्या प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ४ सम्ममा नौ जना विद्यार्थी छन्। कक्षा ५ मा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन्। तर, प्राथमिक तहमा नौ विद्यार्थी भएको विद्यालयको भवन बनाउन नगरपालिकाले २१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सिफारिश लेखेको छ।
नगरको सिफारिशका आधारमा दुईकोठे भवन बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.२३ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छ।
विद्यालय भवनका लागि बजेट ल्याउनेदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद गुरुङले गरेका छन्। विद्यालय भवनका लागि बजेट विनियोजन हुँदा अध्यक्ष गुरुङका जेठा छोरा सुभचन गुरुङ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सब–इन्जिनियर थिए। अहिले उनी तनहुँ सरुवा भएका छन्।
लमजुङमा हुँदा उनले बाबु अध्यक्ष भएको विद्यालयको भवनका लागि बजेट विनियोजन गराउन भूमिका खेले। भूकम्पपछि विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि सप्तकन्या प्राथमिक विद्यालयको नाम सिफारिश सुभचन संयोजक रहेको समितिले गरेको थियो। सुभचन भन्छन्, “पालिकाले गरेको सिफारिशका आधारमा विद्यालय छानिएका हुन्। नाता, आफन्त भनेर छानिएको होइन।”
अर्को रोचक तथ्य के छ भने, सप्तकन्या प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का अध्यक्ष गुरुङका कान्छो छोरा प्रेमचन्द्र गुरुङलाई दिएको थियो। समितिले प्रतिस्पर्धाविना प्रेमचन्द्रलाई विद्यालय भवन बनाउने जिम्मा दिएको हो। अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “आफ्नै ठाउँमा विद्यालय भवन बन्दै गर्दा स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिइएको हो।”
विद्यार्थी नभए पनि सप्तकन्या प्रावि हरेक वर्ष भवन निर्माणमा बजेट पाउने विद्यालयमा पर्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दुईकोठे भवन निर्माणका लागि विद्यालयलाई रु.१८ लाख दिएको थियो। त्यो बजेटले पुरानो पक्की भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक सदस्य हर्कबहादुर गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि लाभ लिने उद्देश्यले जबर्जस्ती विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो।”
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि विनियोजित सबै रकम भुक्तानी भइसकेको छ, तर विद्यालयमा झ्याल–ढोका हालिएको छैन। त्यसैले कक्षाकोठा प्रयोगमा आएका छैनन्।
विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयमा भवन निर्माणको नाममा ठूलो बजेट खन्याउने विकृति लमजुङका अरू विद्यालयमा पनि छ। राइनास नगरपालिकाकै वडा नम्बर २ को कालिका आधारभूत विद्यालयको कक्षा १ देखि ८ सम्म ३९ जना विद्यार्थी छन्। तर, वडा कार्यालयले भवन थपको औचित्य पुष्टि गर्न विद्यार्थी संख्या बढाएर ८० जना रहेको सिफारिश गरेको छ।
तत्कालीन शिक्षा कार्यालय लमजुङले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुईकोठे भवन मर्मतका लागि विद्यालयलाई रु.५ लाख दिएको थियो। विद्यालय मर्मत गरेको भन्दै विनियोजित रकम भुक्तानी भइसकेको छ। पुरानो भवन भत्काएर त्यही ठाउँमा अर्काे भवन बनाइएको विद्यालयका प्रअ टोपबहादुर अमगाई बताउँछन्।
विद्यार्थी थोरै भएको कालिका आधारभूत विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारकोठे भवन निर्माणका लागि रु.७१ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यहाँ पनि दुईकोठे भवन बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वडा नम्बर २ कै नवराज गुरुङलाई ठेक्का दिएको समितिका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
१०५ विद्यार्थी, १७ शिक्षक
लमजुङकै सुन्दरबजार नगरपालिका–१० को सिद्धिसदन आधारभूत विद्यालय पनि भवन निर्माणमै केन्द्रित छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.१६ लाखमा दुईकोठे भवन बनाएको त्यो विद्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप दुईकोठे भवन बनाउन रु.२४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सिद्धि सदन आधारभुत विद्यालयमा दुई शौचालय प्रयोग नै नगरी भत्किएको छ ।
सिद्धिसदन आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयबहादुर अधिकारी वडा नम्बर १० का अध्यक्ष पनि हुन्। आफैं अध्यक्ष भएको विद्यालयका लागि अधिकारीले सिफारिश लेखेका हुन्।
भवनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट अघिल्लो वर्ष पनि बजेट पाएको अधिकारीको विद्यालयको विद्यार्थी संख्या भने जम्मा ४५ मा खुम्चिएको छ। कक्षा ८ सम्म चलेको विद्यालयमा दुई वटा कक्षा खाली नै छन्। तर, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अधिकारीले लेखेको सिफारिशमा विद्यालयमा ६८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख छ। उनी भन्छन्, “सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या घटबढ हुनु ठूलो कुरा होइन।”
सिद्धिसदन आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर पाण्डे पनि कसैले विद्यार्थी संख्या सोधेमा वा कतै सिफारिश गर्नुपरेमा संख्या बढाउने चलन सामुदायिक विद्यालयमा सबैतिर रहेको बताउँछन्। “अलि अलि संख्या बढाइएन भने विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
सिद्धि सदन आधारभुत विद्यालयको कक्षा २ मा एक जना विद्यार्थीलाई पढाउँदै शिक्षिका ।
विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङको रु.२ लाख लगानीबाट शौचालय बनाइएको थियो। जुन प्रयोग नहुँदै भत्किइसकेको छ। त्यसको मर्मतमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनको ध्यान गएन।
त्यसैगरी, शिक्षा कार्यालयले २०७२/७३ मा दुईकोठे शौचालयका लागि रु.४ लाख दिएको थियो। दुई आर्थिक वर्षमा शौचालयका लागि बजेट निकासा दिँदा पनि सेप्टिक ट्यांकी बनाइएन। त्यसैले विद्यालयको शौचालय अहिलेसम्म प्रयोग गर्न योग्य भएको छैन। प्राविधिक त्रुटिका कारण शौचालय प्रयोग गर्न नमिलेको प्रधानाध्यापक पाण्डे बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो विद्यालयमा शौचालय निर्माण शीर्षकमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले रु.१४ लाख ८४ हजार विनियोजन गरेको थियो। त्यो बजेटले अहिले शौचालय निर्माण भइरहेको छ। शौचालय नभएको भनेर विद्यालयले सिफारिश गरेको र प्राविधिकले दिएको रिपोर्टका आधारमा शौचालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङका प्रमुख अशोक पराजुली बताउँछन्।
लमजुङकै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को प्रभात शान्तिपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.३४ लाखमा तीनकोठे भवन निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारकोठे भवन निर्माणका लागि रु.७० लाख विनियोजन गरिएको छ।
छात्रछात्रा संख्या थोरै भएका कारण ६ वटा भवनका २० कोठामध्ये चार वटा प्रयोगमै आएका छैनन्। विद्यालय भवन निर्माणको लागि बजेट माग गर्दा स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या बढाएर ११६ उल्लेख गरेको छ। जबकि, १७ जना शिक्षक रहेको त्यो विद्यालयमा १०५ जना मात्र विद्यार्थी छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालय भवन बाहेक रु.१४ लाख ८४ हजार शौचालय निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट बजेट पाउन विद्यालय भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको, पर्याप्त विद्यार्थी संख्या भएको र विद्यालयको नाममा जग्गा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर, यी मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयलाई समेत स्थानीय तहको सिफारिशमा इकाइले बजेट दिने गरेको छ।
२००८ सालमा स्थापित बेसीशहर नगरपालिका–४ स्थित सेवा सदन प्राथमिक विद्यालय २०६४/६५ देखि प्रस्तावित माविका रूपमा सञ्चालित छ। आर्थिक २०७५/७६ मा रु.३४ लाख ९० हजारमा तीनकोठे भवन निर्माण गरिएको सो विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप चारकोठे भवनका लागि रु.७२ लाख विनियोजन गरिएको छ। ७५ जना विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयलाई भवन निर्माणका लागि बेसीशहर नगरपालिका–४ को वडा कार्यालयले ११६ जना छात्रछात्रा रहेको सिफारिश दिएको छ।
स्थानीय तहको सिफारिशविना विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नहुने भएकाले विद्यालयले भने अनुसार नै विद्यार्थी संख्या राखेर सिफारिश गर्ने गरिएको बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल बताउँछन्।
फर्जी विद्यार्थी संख्याको खेल
लमजुङका कतिपय प्राथमिक विद्यालयमा ९ देखि १५ जना र माध्यमिक तहमा ८० भन्दा कम विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी संख्या थोरै भएका विद्यालय नजिकका अरू सरकारी विद्यालयमा गाभ्न वा समायोजन गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत व्यवस्था छ। तर, त्यसको पालना गरिएको छैन। बरु थोरै छात्रछात्रा भएका विद्यालयमा धमाधम भवन बनाउन बजेट दिने गरिएको छ।
बेसीशहर नगरपालिका–११ मा रहेको लोकराज आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.६९ लाखमा चारकोठे भवन निर्माण गरियो। त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा रु.७० लाखमा थप चारकोठे भवन बनाइएको छ। वडा कार्यालयले त्यो विद्यालयमा १२५ जना विद्यार्थी रहेको सिफारिश गरेको छ। तर, गत वर्षको अन्तिम परीक्षामा लोकराज आदर्श माविमा जम्मा ११० जना विद्यार्थी मात्र सहभागी भएका थिए।
क्व्होलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर १ को तामु प्राथमिक विद्यालयमा पनि नभएका विद्यार्थी संख्या थपेर सिफारिश लेख्ने विकृति छ। त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुईकोठे भवन निर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले रु.२४ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेको थियो। १५ जना विद्यार्थी रहेको त्यो विद्यालयमा वडाले २७ जना रहेकोे सिफारिश लेखेको छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) लमजुङले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्म जिल्लाका १२७ वटा सरकारी विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि रु.१ अर्ब ८ करोड ६७ लाख लगानी गरेको छ। २०७७ पुस मसान्तसम्म ६८ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
सो विद्यालयले २५ असार २०७७ मा भवन निर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) लमजुङसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा २०७७ चैत मसान्तसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्त छ। तर, भवन निर्माणको काम माघको अन्तिम साता मात्र शुरू गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक नन्दबहादुर गुरुङ बाटो बिग्रिएकाले काम ढिलो शुरू भएको तर्क गर्छन्।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) लमजुङले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्म जिल्लाका १२७ वटा सरकारी विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि रु.१ अर्ब ८ करोड ६७ लाख लगानी गरेको छ। २०७७ पुस मसान्तसम्म ६८ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट बजेट पाउन विद्यालय भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको, पर्याप्त विद्यार्थी संख्या भएको र विद्यालयको नाममा जग्गा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर, यी मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयलाई समेत स्थानीय तहको सिफारिशमा इकाइले बजेट दिने गरेको छ।
आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङका प्रमुख अशोक पराजुली विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएकाले सबै जानकारी आफूलाई नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निर्माण सम्पन्न भएपछि हाम्रा इन्जिनियरले निरीक्षण गरेर अन्तिम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। त्योभन्दा बढी हाम्रो भूमिका छैन।”
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
