आदिवासी जनजातिको चासो : किन अघि बढ्न सकेन माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना?

त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्नुअघि त्यहाँका आदिवासी जनजातिसँग जमीन, जल र जंगल प्रयोगबापत क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक यस्तो शैलीमा बन्न लागेको आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले स्थानीयमा आशंका पैदा भएको छ।

फुर्पा तामाङ

रसुवामा निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेगावाट) जिल्लामा बनिसकेका र बन्दै गरेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। केरुङ भोटेकोशी (त्रिशूली नदी) लाई बाँध बाँधेर कडा चट्टाने भीरमा बनाइएको सुरङमार्फत पानी जलविद्युत् गृहमा लगिनेछ। जलविद्युत् गृह भूमिगत बनाइने गरी आयोजनाको नक्शा (डिजाइन) बनिसकेको छ। यो जलविद्युत् आयोजनालाई प्राकृतिक जोखिम कम भएको दाबी गरिएको छ।

आयोजनामा विश्व ब्यांक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको मुख्य लगानी छ। त्यसबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गर्दैछन्। यसरी लगानी गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी समुदायको पूर्व जानकारी सहितको सहमति एवं मन्जुरी (एफपिक्) लिनुपर्छ। जब कि माथिल्लो त्रिशूली–१ नजिकै माथिल्लो त्रिशूली ए, बी लगायत रसुवामा बनेका र निर्माण हुँदै गरेका आयोजनामा आदिवासीहरुलाई बेवास्ता गरिएको थियो। जनगणना २०६८ अनुसार रसुवामा ८५ प्रतिशत आदिवासी छन्। तामाङ मात्र ६९ प्रतिशत छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको नीति अनुसार यो आयोजना फरक शैलीमा निर्माण हुँदैछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आदिवासी समुदायलाई अति प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र कम प्रभावित क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। आदिवासी जनजातिहरुले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमीन, जंगल र जलको उपयोग गर्दै आयोजना निर्माण गर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति बापत उनीहरुकै सहमति र मन्जुरीमा आदिवासी विकास योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता छ। यो मान्यता सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो। र, आयोजना र स्थानीय समुदाय दुवैले लाभ बाँड्ने तरिका पनि हो।

आयोजना निर्माण शुरु गर्नुअघि आदिवासी समुदायको पूर्वसहमति आवश्यक हुन्छ। परम्परादेखि अभ्यासमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जीवन निर्वाहका तौरतरिका बिथोलिने हुनाले संरक्षणका लागि ‘आदिवासी विकास योजना’ बनाउनुपर्छ। जनजाति महासंघ केन्द्र र जिल्ला समन्वय परिषद्को समन्वयमा प्रत्यक्ष प्रभावित १० वटा गाउँ गएर आयोजनाले आदिवासीको पूर्वमन्जुरी एवं सहमति लिएको छ।

स्थानीय सरकारको तर्फबाट आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ र २ तथा उत्तरगया गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष, प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधि र आयोजनाका तर्फबाट नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभेलपमेन्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशकबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। आदिवासीसँग उनीहरुको पूर्वसहमति एवं मन्जुरी लिएर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको दक्षिण एसियामा नै यो पहिलो हो। यही कारण यो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको पनि चासो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संगठनले मे २०१९ मा फ्रान्सको पेरिसमा एकहप्ते कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। विश्वका ७० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, विषयविज्ञ, सरकारका प्रतिनिधि र आदिवासी अगुवा सहभागी थिए। नेपालबाट तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्तव्य राखेका थिए। यो पंक्तिकारलाई कार्यपत्रको सह–प्रस्तोताका रुपमा निम्तो थियो। गोष्ठीमा आदिवासी क्षेत्रमा जलविद्युत् लगायत आयोजना निर्माण गर्दा एफपिक् गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको थियो। त्यस्तो अभ्यास विभिन्न देशले गर्दै आएको पनि बताइएको थियो।

अवरोधका श्रृंखलाहरु

यो आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सन् २००८ देखि भएको हो। तर, आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। कहिले सरकारले आयोजना निर्माणको इजाजतपत्र रद्द गरिदिने, कहिले भूकम्पले निर्माणमा ढिलाइ हुने समस्या भए। गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले पनि आयोजना निर्माणलाई पर धकेल्यो। कोरोना भाइरसका कारण मुख्य लगानीकर्ताका प्रतिनिधि नेपाल आउन सकेका छैनन्।

कोरिया लगायत देशका नौ ब्यांकहरुले ऋण लगानी गर्न अक्टोबर २०१९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रोहबरमा काठमाडौंमा सम्झौता भएको थियो। महामारीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नियुक्त गरेका एफपिक् विज्ञ डा. ग्रेग ग्रेगोरी अमेरिकामै थुनिए।

‘हेजिङ फन्ड’ र ऋण लगानीकर्तालाई आयोजना दृष्टिबन्धकी गरिदिने विषयमा पनि नेपाल सरकारको जमानी के हुने भन्ने निश्चित छैन। त्यही कारण लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न ढिलाइ गर्दा यो आयोजना मेलम्ची खानेपानी जस्तै बन्ने आशंका छ। किनभने, यो आयोजना निर्माण गर्न थोरै पुँजीले भ्याउँदैन।

यसैगरी ‘हेजिङ फन्ड’ र ऋण लगानीकर्तालाई आयोजना दृष्टिबन्धकी गरिदिने विषयमा पनि नेपाल सरकारको जमानी के हुने भन्ने निश्चित छैन। त्यही कारण लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न ढिलाइ गर्दा यो आयोजना मेलम्ची खानेपानी जस्तै बन्ने आशंका छ। किनभने, यो आयोजना निर्माण गर्न थोरै पुँजीले भ्याउँदैन।

आयोजना प्रभावित १० वटाबाहेक अन्य गाउँलाई समेत अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न ती ठाउँबाट आवाज उठिरहेका छन्। यसले लगानीकर्ताहरुमा जाने सन्देशले अप्ठ्यारो हुनसक्छ। यी र यस्ता विविध कारणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छैनन्।

वित्तीय व्यवस्थापन विना आयोजना निर्माण गर्न नसकिने निर्माण कम्पनीले बारम्बार भनिरहेका छन्। यस्तोमा आयोजना, प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी समुदाय र स्थानीय वडाध्यक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको के अर्थ रहला? उक्त सम्झौता र आदिवासीको मन्जुरी एवं सहमतिको भावना अनुरुपका शर्त मुख्य ठेकेदार कम्पनी, पेटी ठेकेदार र सब–पेटी ठेकेदारहरुले पूरा नगर्दा त्यसको असर आयोजनामा पर्छ।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय चिन्तित छन्। आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने आशंका छ। किनभने उनीहरुले आयोजना निर्माणका लागि मन्जुरी र सहमति दिएको दुई वर्ष भइसकेको छ।

आदिवासी जनजाति विकास बोर्ड

यो आयोजनाको उत्तम पक्ष भनेको आयोजना निर्माणकालभरि आदिवासी जनजाति विकास बोर्ड गठन हो। यो संस्था कम्पनी/आयोजना मातहतको एउटा उपभोक्ता समिति जस्तै हो। यसलाई सहयोग गर्न आयोजनाबाट आदिवासी जनजाति विकास सहयोग युनिट हुनेछ।

सहभागितामूलक र समानुपातिक पद्धति अनुसार लोकतान्त्रिक ढंगबाट बोर्ड गठन भएको छ। जसमा ८५ जनाको आदिवासी जनजाति परिषद्, २० जनाको कार्य समूह (समिति) र चार जनाको आदिवासी शासन सञ्चालन बोर्ड (पदाधिकारी) चयन भएको छ।

सहभागितामूलक र समानुपातिक पद्धति अनुसार लोकतान्त्रिक ढंगबाट बोर्ड गठन भएको छ। जसमा ८५ जनाको आदिवासी जनजाति परिषद्, २० जनाको कार्य समूह (समिति) र चार जनाको आदिवासी शासन सञ्चालन बोर्ड (पदाधिकारी) चयन भएको छ।

आदिवासी जनजाति परिषद् (अजाक्) सर्वोच्च अंग हो। यो बोर्डको मुख्य काम आदिवासी जनजाति विकास योजना सञ्चालन गर्ने, आयोजनासँग समन्वय गरी आयोजना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, कम्पनीसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता, सहमतिपत्र र मागपत्रहरु अनुसार कार्यान्वयन गर्ने/गराउने हो।

आदिवासीहरु परम्परागत रुपमै मान्दै आएका व्यवहारहरुबाट शिक्षा र सीप हासिल गर्छन्। उनीहरु सामूहिक अधिकार र सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्छन्। जीवन निर्वाहका लागि जल, जमीन र जंगलमा निर्भर हुन्छन्। प्रकृतिलाई नै देवीदेवता मानेर पुज्छन्। एफपिक्को महत्त्व र पृष्ठभूमि आदिवासी प्रथाजनित कानूनसँग सम्बन्धित छ।

तामाङ जातिकी छोरी माग्न आउनेले छोरीका बाबुआमा र आफन्तलाई इज्जत गर्नुपर्छ। रित बुझाउनुपर्छ। रित बुझाउने कार्य शर्तसहितको सामाजिक सम्झौता र सहमति हो। त्यसमा ज्वाइँको चरित्र खराब भए छोरी फिर्ता ल्याइनेसम्म सहमति हुन्छ। तर, ज्वाइँको अंश, धनसम्पत्तिमा लोभ गर्ने वा ल्याउने चलन छैन। ज्वाइँले ससुरालीको घरको खेतबारी हलो जोत्ने, भारी बोकिदिने, दाउरा काट्ने आदि काम गरेर सहयोग गर्छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–१ मा भएको कम्पनी र आदिवासी समुदायबीचको पूर्वजानकारी सहितको मन्जुरी एवं सहमतिको मर्म, अर्थ यही हो। अब यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। कम्पनी र प्रभावित क्षेत्रको आदिवासी समुदायले असल नियतले सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गरे मात्र यो आयोजना बन्न सहज हुनेछ।