सर्वोच्चको फैसलापछि कस्तो छ सरकार निर्माणको प्रक्रिया ?

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउका रूपमा हेरिन्छ वा साबिककै प्रधानमन्त्रीका रूपमा, यसका आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

डा. विपिन अधिकारी

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेपछि अब अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा छ। सर्वोच्चको फैसलाले संसद्को अधिवेशन १३ दिनभित्र आह्वान गर्न आदेश दिएको छ। यो १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो।

बेलायतमा प्रचलित परम्परामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएको सरह मानेर कामचलाउ (केयरटेकर) को हैसियतमा हेरिन्छ। तर, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार अब न बेलायती संवैधानिक कानूनमा छ, न त नेपालको संविधानमा। प्रधानमन्त्रीले गत ५ पुसमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित गरिएपछि अब नयाँ सिलसिला शुरू हुनेछ।

यस परिस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउका रूपमा हेरिन्छ वा साबिककै प्रधानमन्त्रीका रूपमा, यसका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। कामचलाउका रूपमा हेरे राष्ट्रपतिले सोझै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै संसदीय दलका नेताहरूसँग विचार-विमर्श गरी संविधानको धारा ७६ को प्रावधान बमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। यो प्रक्रियामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पनि अन्य संसदीय दलका नेताहरू झैँ आफ्नो संसदीय दलको नेताका रूपमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि दाबी गर्न पाउँछन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साबिककै प्रमका रूपमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले निजलाई संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासका मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साबिककै प्रमका रूपमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले निजलाई संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासका मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले साबिक बमोजिमकै हैसियत राख्छन् भन्ने स्विकारेको बुझिन्छ। राष्ट्रपति सहमत भए प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। त्यस्तो मत प्राप्त गर्न नसकेका अवस्थामा मात्र धारा ७६ बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने हो।

प्रधानमन्त्री त्यो बाटो नहिँड्ने हो भने अविश्वासको प्रस्तावको कारबाही शुरू हुन्छ। यस प्रक्रियामा संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, किनकि यस्तो प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। यसरी प्रस्तावित अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त बन्छन्।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरू आफैंले एकमना सरकार बनाउने अंकगणितको दाबी गर्ने अवस्थामा छैनन्। स्वयं सत्तारुढ दल विभाजित छ। नेकपाको कुन घटक माउ पार्टी र कुन घटक विग्रहकारी हो भन्नेबारेमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाएको छैन। यसको अर्थ प्रतिनिधि सभाको कुन सदस्य कतातिर छ, सबै अवस्था छर्लंग छैन। प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्ने उनीहरूको क्षमता कायमै भए पनि समूहगत पहिचान आउन समय लाग्नेछ। महाधिवेशन नहुन्जेल आफ्नो दलको अध्यक्ष म नै हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी देखिन्छ। अतः प्रतिनिधि सभामा हुने मतदान नेताकेन्द्रित हुने अवस्था छ।

त्यस्तै, जसले अग्रसरता लिए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने हो। प्रश्न प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने नै हो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले लिखित प्रस्तावमै यो गाँठो फुकाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरू आफैंले एकमना सरकार बनाउने अंकगणितको दाबी गर्ने अवस्थामा छैनन्। स्वयं सत्तारुढ दल विभाजित छ। नेकपाको कुन घटक माउ पार्टी र कुन घटक विग्रहकारी हो भन्नेबारेमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाएको छैन। यसको अर्थ प्रतिनिधि सभाको कुन सदस्य कतातिर छ, सबै अवस्था छर्लंग छैन।

यहाँ राजनीतिक विषयहरू पनि छन्। वैधानिक रूपमा विभाजन हुन नसकेको नेकपाका नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अन्य दुई नेता माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनालबाट कति सहयोग होला, हेर्न बाँकी छ। त्यस्तै, त्यो सहयोग प्राप्त भयो भने पनि प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमा संलग्न नहुने वा समर्थन नदिने अवस्थामा दाहालको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने कुनै सिद्धान्तनिष्ठ आधार आफैँमा प्रष्ट छैन। यदि सरकार निर्माणको अग्रसरता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिने हो भने दाहाल, माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलनको औचित्य फरक आधारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्वथा कृत्रिम प्रयास हुनेछ।

नेपाली कांग्रेस आफैँ अहिले सहयात्री छान्ने गम्भीर दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ। यसका सामु विग्रहमा परेका नेकपाका दुवै समूहबीच एउटालाई छान्नुपर्ने अवस्था छ। छनोट नगरेर तटस्थ बस्ने हो भने नयाँ निर्वाचन बाध्यता बन्नेछ। तर, कांग्रेस वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा उनको समूहलाई समर्थन गरी संयुक्त सरकार निर्माण प्रक्रियामा जान सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारमा नजाने हो भने कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने माग गर्न सक्छ। यस अवस्थामा नेकपा (ओली समूह) ले दोस्रो दलका रूपमा देउवासँग मन्त्रिमण्डल बनाउने हो। हाललाई सरकारमा गए पनि आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाउने हो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पदतर्फ आकर्षण नराख्न पनि सक्छ। कांग्रेसले सरकारमा नबसी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिने वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाई ओली समूहको बाह्य समर्थन लिने रणनीति पनि लिन सक्छ।

यी दुवै विकल्प प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति देउवाका लागि उपलब्ध छन्। यो विकल्पको प्रतिस्पर्धी दाहाल-नेपाल समूह पनि हो। कांग्रेसको अहिलेको चुनौती आफ्नो तथा संवैधानिक व्यवस्थाको दीर्घकालीन हित केमा छ भनी निर्णय गर्नु हो।

नेकपाबीच नै एकता हुने सम्भावना अहिले धेरै कम देखिन्छ। आउँदो दुई साताभित्र नेकपा नेतृत्व वर्गले क्षमता देखाउन सके एउटा विकल्प एकता पनि हो। नयाँ दल दर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ। युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चाहना राख्ने हो भने यो कठिन बाटो हिँड्नु नपर्ने हुन सक्छ।