कहिले फर्किएला पर्यटन क्षेत्र लयमा?

सरकारको उदासीनताले महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन सकेको छैन भने सामान्यदेखि दीर्घकालीन योजनाहरू पनि अलपत्र परेका छन्।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेलाई पुरानै लयमा फर्काउने सरकारी योजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा चहलपहल बढिसकेको भए पनि पर्यटन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू भने अप्ठेरोमै छन्।

सरकारले सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारी योजना तीन महीनामै स्थगित भयो। महामारीले गर्दा नै सन् २०२० भर पर्यटकको आवागमन ठप्प जस्तै भयो। अहिले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको भए पनि पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन।

महामारी शुरू भएयता (सन् २०२० अप्रिलदेखि २०२१ जनवरीसम्म)को १० महीनामा २३ हजार ८४८ जना पर्यटक मात्रै नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ। महामारी शुरू हुनअघिका तीन महीनामा दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिए। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि दुई लाख ३० हजार पर्यटक मात्रै आए।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ भने नयाँ संक्रमितको संख्या पनि दैनिक घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। केही महीनायता सबै क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किसकेका छन्। तर, पर्यटन क्षेत्रको अवस्था भने उस्तै छ। अहिले पनि नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या न्यून छ। अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार मासिक करीब आठ हजारको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक भित्रिइरहेका छन्। यो समयमा विगतका वर्षहरूमा मासिक एक लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँथे।

पर्यटन पूर्वाधारको क्षमताअनुसार, पर्यटक आगमन नहुँदा धेरैजसो पर्यटकीय क्षेत्रका ट्रेकिङ, होटल, होमस्टे, पर्यटकीय मनोरञ्जनसहितका पर्यटकीय गतिविधि चलायमान हुन नसकेको होटल संघ नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्। ‘‘मासिक कम्तीमा डेढ लाख पर्यटकका लागि सेवा दिन संरचना तयार पारेर बसेका थियौँ, तर मासिक आठ हजारको संख्यामा मात्रै पर्यटक आगमन भइरहेको छ,’’ हान उपाध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘‘साना र मोफसलका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बिदाका दिन आन्तरिक पर्यटकका कारण मात्रै चलहपहल देखिएको छ। ठूला र तारे होटल भने मारमै छन्।’’

व्यवसायी मारमा, सरकार मूकदर्शक

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावितको सूचीमा छ। तर, हालसम्म पुनर्कर्जा, सहुलियत ब्याज, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको रु.५० अर्बका कोष परिचालन गरेर पाउने सुविधा तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रले कम पाएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।

कोभिड–१९ पछिको पर्यटन पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेजदेखि सहुलियत कर्जासम्मको माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समिति नेपालको पर्यटन क्षेत्रका संयोजक अच्युत गुरागाईं बताउँछन्। ‘‘हामीले राखेका मागबारे सरकारले सम्बोधन गरेको छैन। केही व्यवसायीले सेवा सुविधा सहज रूपमा पाएका भए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा व्यवसायी चिन्तित छन्,’’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष समेत रहेका गुरागाईं भन्छन्।

महामारी पीडित पेशा व्यवसायीले राज्यका सबै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट पेशा व्यवसाय निरन्तरताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा पाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीको सम्पूर्ण ब्यांक ऋणको ब्याज छुट, कोभिड–१९ प्रभावित कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था, कोरोनाबाट अतिप्रभावित व्यवसायीलाई राज्यबाटै घरभाडा छुट गर्नुपर्ने, महामारीले बन्द रहेका व्यवसायको सबै कर र जरीवाना मिनाहा हुनुपर्ने र राज्यले नै राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘‘बन्द गरेर राख्दा संरचना बिग्रने र नकारात्मक असर जाने भएकाले बाध्य भएर खुला मात्रै गरिएको हो, तर दुई सय कोठाको होटलमा १० जना पनि पाहुना छैनन्’ ।’

महामारी पीडित पेशा व्यवसायीसँगै पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग राखेको माग पूरा गर्न ४ पुसदेखि संर्घषका कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए। तर, ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनीहरूको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षीले शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेपछि उनीहरूका संघर्षका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्।

महामारी पीडित केही व्यवसायीले राष्ट्र ब्यांकबाट सहुलियत कर्जा पाए पनि समानुपातिक ढंगबाट सबैले पाउन सकेका छैनन्। सरकारका विभिन्न सर्तले गर्दा ट्राभल तथा ट्रेकिङ क्षेत्रमा पुनर्कर्जा न्यून रहेको नाट्टाका अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन्। व्यवसायीले सहुलियत कर्जा लिन अघिल्लो वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्नेलगायत विभिन्न सर्त तोकिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको भरमा मात्रै चल्ने तारे होटलहरूले १६ पुस, २०७८ सम्मका लागि मजदुरलाई बिदामा राखेका छन्। बिदामा राख्दा तारे होटलले कर्मचारी काममा नलगाएको अवस्थामा न्यूनतम रु.२ हजारदेखि रु.५ हजारसम्म दिने होटल संघ र मजदुर संगठनबीच सहमति भएको छ। अझै एक वर्ष पर्यटक आगमन नहुने अनुमान गरेर सन् २०२१ भर आवश्यकता पर्दा मात्रै कर्मचारीलाई काममा लगाउने गरी सहमति भएको हो।

अहिले तारे होटल खुलेका भए पनि पर्यटक आगमन न्यून भएका कारण पाहुना भने नभएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्। ‘‘बन्द गरेर राख्दा संरचना बिग्रने र नकारात्मक असर जाने भएकाले बाध्य भएर खुला मात्रै गरिएको हो, तर दुई सय कोठाको होटलमा १० जना पनि पाहुना छैनन्,’’ शाह भन्छन्।

“कोरोना महामारी अघिसम्म चिज, पनिर, दूध, बटरसहितको दुग्धजन्य उत्पादनको खपत बढी हुँदा सञ्चित हुँदैनथ्यो, महामारीपछि दूध खपत कम भएर अहिले करीब रु.३ अर्बको बटर, चिज र पाउडर दूधको मौज्दात छ।’’

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणि लामिछाने भने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको समन्वयमा नै पर्यटन पुनरुत्थानको कार्ययोजना बनेको बताउँछन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयको पाटो भने सरकारको रहेकाले बोर्डसँग सम्बन्धित नभएको उनको भनाइ छ। ‘‘बोर्डले कोभिड शुरू भएपछि पर्यटकको उद्धारदेखि व्यावसायिक तथ्यांक संकलन गर्ने र राहतका लागि प्रयास गर्ने काम गरेको छ,’’ उनी भन्छन्।

समस्यामा परेका पर्यटन व्यवसायी र मजदूरको माग सम्बोधन नहुँदा तथा सरकारी निकायले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न नसक्दा पर्यटन पुनरुत्थान हुन अझै एक वर्ष पर्खनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।

पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसाय पनि अप्ठेरोमा

कोरोना महामारी शुरू भएपछि ओरोलो लागेको पर्यटनका कारण यससँग जोडिएका अन्य व्यवसाय पनि चलायमान हुनसकेका छैनन्। पर्यटन उद्योगले खपत गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नचलेका कारण किसानले उत्पादन गर्ने दूधजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूलसहितका उत्पादनको खपत पनि न्यून छ।

महामारीपछि बन्द भएका पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, ठूला होटल अझै नखुलेको र साना होटलहरू सञ्चालनमा आए पनि दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढ्न नसकेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल बताउँछन्। “कोरोना महामारी अघिसम्म चिज, पनिर, दूध, बटरसहितको दुग्धजन्य उत्पादनको खपत बढी हुँदा सञ्चित हुँदैनथ्यो,” अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘‘महामारीपछि दूध खपत कम भएर अहिले करीब रु.३ अर्बको बटर, चिज र पाउडर दूधको मौज्दात छ।’’ पारिवारिक जमघटको माहोल नहुँदा, विवाहभोज एवं जन्मोत्सवका कार्यक्रम पनि सानो समूहमा खुम्चिनु र मध्यम वर्गले नखाइदिँदा पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेको उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत चैतदेखि असार २०७७ सम्म गरेको महामारीको प्रभावसम्बन्धी अध्ययनअनुसार, कृषिमा मात्रै करीब रू.१९ अर्बको क्षति पुगेको छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको नोक्सानीमध्ये सबैभन्दा धेरै कुखुरापालन व्यवसायमा हो। कुखुराको मासुमा सबैभन्दा बढी रू.६ अर्ब ७५ करोड क्षति भएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि सारेका योजनामा नेपाली र विदेशीलाई समान भाडा, विदेशीबाट लिइने डलर भाडा हटाएर नेपालीमा नै भाडा निर्धारण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा छुट दिने, हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरेर हवाई टिकट आम नेपालीको पहुँचमा ल्याउनेसहितका पनि छन्।

त्यस्तै, दूधमा रू.२ खर्ब ७० करोड, तरकारी बालीमा रू.२ अर्ब ३९ करोड, अन्डामा रू.१ अर्ब ३५ करोड, कुखुराको चल्लामा रू.१ खर्ब ३५ करोडको क्षति भएको छ। चिया, अन्य मासु, पशुपक्षीको दाना तथा कच्चा पदार्थ, पशुपक्षीको औषधि तथा खोप, माछामा रू.१८ अर्ब ९० करोड बराबरको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी कोरोना महामारीपछि होटल क्षेत्रमा जाने तरकारीसहितका कृषि उत्पादनमा कमी आएको बताउँछन्। “महामारीको शुरूवातका महीना बारीमै तरकारी कुहाउनुपर्ने अवस्था आयो भने अहिले बजारसम्म पुग्ने अवस्था बने पनि पर्यटन उद्योगमा पुग्ने उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ,” अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्।

साना होटल तथा रेस्टुरेन्टको तुलनामा ठूला होटलले गर्ने कृषिजन्य उत्पादनको खपत अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अधिकारी बताउँछन्।

महामारीको बहानाले दीर्घकालीन योजना अलपत्र

स्थिर सरकार आएकाले अब दीर्घकालीन महत्त्वका योजना अगाडि सार्नुपर्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही योजना ल्याएको थियो। जसमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सातामा दुई दिन बिदा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने, कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहतमा आवश्यक समन्वय गर्नेलगायत योजना थिए। तर, पर्यटन व्यवसायीले भने मन्त्रालयको समन्वय कमजोर भएका कारण यी योजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पोखरा, भैरहवा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना छन्। पोखरा र भैरहवा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने निजगढको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। सात वर्षदेखि नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेको छ। जसले गर्दा नेपाली वायुसेवा युरोपेली मुलुकमा जान पाएका छैनन्, विदेशी पर्यटकले नेपालमा आउन सुरक्षा सतर्कता र बिमा रकम बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सुधार कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको अर्को योजना हो। पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि सारेको नेपाली र विदेशीलाई समान भाडा, विदेशीबाट लिइने डलर भाडा हटाएर नेपालीमा नै भाडा निर्धारण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा छुट दिने, हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरेर हवाई टिकट आम नेपालीको पहुँचमा ल्याउनेसहितका योजना पनि छन्।

१५ साउन, २०७६ मा नियुक्त भएका योगेश भट्टराईले १७ महीना र १० पुसयता भानुभक्त ढकालले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका छन्। यो समयमा भट्टराईले शुरू गरेका पर्यटनमा सकारात्मक मानिएका र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना कोभिड महामारीका कारण अघि बढ्न पाएनन्। जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री ढकालले पुराना योजनालाई नै निरन्तरता दिने र नयाँ ठूला योजना अगाडि नबढाउने बताएका पनि थिए।

पर्यटनविद् दीपकराज जोशी पर्यटन मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका सबै निकायसँग पर्यटनको ‘सरभाइभ’ र ‘रिभाइभ’ किन भएन भने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। “भ्रमण वर्षसहित सरकारले लिएको दीर्घकालीन महत्त्वका पर्यटनको योजनाको उद्देश्य र यसले दिने नतिजा नआउँदासम्म पटकपटक प्रश्न गरिरहँदा पनि सरकारी निकाय चुप लागेर बसेको अवस्था छ,” उनी भन्छन्। देशभित्रको तयारी र प्रवर्द्धनात्मक सञ्चारमा सरकारको कमजोरी भएकाले पनि पर्यटनका योजनाबाट अपेक्षा अनुसारको नतिजा आउन नसकेको जोशी बताउँछन्। अहिले दीर्घकालीन योजना बनाएर ‘स्मार्ट’ तरिकाले सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटनका दीर्घकालीन योजना सामान्य गतिमा नै अगाडि बढिरहेको बताउँछन्। त्यस्तै, पर्यटन पुनरुत्थान र व्यवसायीलाई दिने राहतसहितको काममा आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ। “विमानस्थल विस्तार, बुटिक विमानस्थलको निर्माणदेखि पर्यटनका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढिरहेकै छन्,” उनी भन्छन्। त्रिभुवन विमानस्थल तथा कोभिडपछिको पर्यटन पुनरुत्थानको नतिजा देखिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

भारत र चीन प्राथमिकतामा

महामारीका कारण रोकिएका पर्यटनका अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा महोत्सव एक वर्षपछि शुरू हुन थालेका छन्। आगामी मार्च तेस्रो साताबाट भारतको दिल्ली र मुम्बईमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला हुँदै छन्। यी मेलामा सहभागी भएर फेरि पर्यटन क्षेत्र पुनःजागृत भएको सन्देश दिन खोजिएको नेपाल बोर्डका निर्देशक तथा सहप्रवक्ता मणिराज लामिछाने बताउँछन्।

यो मेलासँगै भारतमा हुने अन्य मेला तथा महोत्सवमा पनि सहभागिता जनाउने बोर्डको तयारी छ। भारतको मुम्बई, दिल्ली, चेन्नाई, बेङ्लोर सहितका गन्तव्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन मेलामा सहभागी भएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको लामिछाने बताउँछन्। बोर्डले यो वर्ष भारतमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न रु.१ करोड खर्च गर्दै छ।

नेपालका लागि भारत र चीन पर्यटनको प्राथमिकताका देश भएकाले अरूको तुलनामा छिटो पर्यटन पुनःजागृत हुने अनुमान गरिएको लामिछाने बताउँछन्। भारत र चीन नेपालको प्राथमिकताका गन्तव्य भएकाले पनि यी दुई देशमा प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।