इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको सुझाव– पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।
बुधबार र बिहीबार बहस गरेका उनले पार्टीको आन्तरिक विवादले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेको बताए। “हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले थियो, विदेशतिर पनि यस्तो उदाहरण पाइन्छ,” उनले भने, “अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पार्टीको विवादलाई उल्लेख गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र विवाद हुँदा पनि विघटन हुनसक्छ।”
मैनालीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जोखिम रहने बताए। “नेपालका र संसारका अन्य देशका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले गुमाउनसमेत सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “जनताले विघटनलाई सही ठहर्याए पुरस्कृत गर्छन्, गलत ठहर्याए दण्डित गर्छन्। आखिर संविधान र कानूनका स्रोत जनता नै हुन्। उनीहरूले चुनावमार्फत राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरालाई अदालतले अन्यथा भन्न मिल्दैन।”
संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि राजनीतिक अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्ने उनले बताए। “जसरी सबै विधायिकी अधिकार संसद्ले प्रयोग गर्छ, सबै न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायालयले गर्छ, त्यसैगरी सबै राजनीतिक अधिकारको प्रयोग कार्यकारीले गर्नसक्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको त्यही हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्छन् भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको तर्क सुनेपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, “संविधान सभामा भएका कैयौं छलफलमध्ये कहिल्यै यस्तो तर्क पनि आएको थियो र?” लगत्तै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, “पार्टीभित्रको विवादमा पनि विघटन गर्न मिल्ने भए त्यो व्यवस्था संविधानमा लेखिन्थ्यो होला नि?”
जवाफमा मैनालीले संविधान सभामा त्यसबारे छलफल भएको दाबी गरे। उनले संसदीय व्यवस्थाका विशेषता उल्लेख गरेको संविधान सभाको एक समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना सांसदहरूको अनुशासन कायम राख्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने उल्लेख भएको उदाहरण दिए।
न्यायाधीश सिन्हाले त्यसपछि थप प्रश्न गरे, “संविधान सभामा त्यस्तो छलफल मात्र भयो कि सहमति पनि भएको थियो ?” जवाफमा मैनालीले सहमति भने नभएको स्वीकार गरे। न्यायाधीश सिन्हाले “सहमति नभएको, तर छलफल भएको मात्र आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने अदालतको व्याख्या कहाँसम्म पुगेर टुंग्याउनुपर्ला?” भनी सोधे।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधान सभामा राजनीतिक प्रणालीबारे छलफल भएको जवाफ दिए। “राजनीतिक प्रणालीका विशेषतामाथि छलफल भएको हो। छलफलपछि राष्ट्रपतीय प्रणाली नभएर संसदीय प्रणाली अपनाउने सहमति भयो,” मैनालीले भने, “राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएको भए विघटनको अधिकार हुँदैनथ्यो, संसदीय प्रणाली अपनाएको भएर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ।”
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानून व्यवसायीले शक्ति सन्तुलनको मात्रै तर्क गरेको तर संसदीय व्यवस्थाको मूलमन्त्र शक्ति पृथकीकरणबारे कसैले चर्चा नगरेको बताइन्। त्यसपछि ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबारे संविधानमा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन’ भन्ने प्रश्न राखिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले यी सिद्धान्त र अवधारणाका कुरा भएकाले हरेक ठाउँमा नलेखिने, तर संविधानमा प्रतिबिम्बित हुने जवाफ दिए। “संसदीय प्रणाली बोकेको संविधान छ भने त्यहाँ सरकारको, संसद्को, न्यायालयको काम–कर्तव्य–अधिकार के हो? र त्यसले कसरी शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन गरेको छ भन्ने रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ,” उनले भने, “त्यो रिफ्लेक्सन संविधानले नै बोकेर आउँछ। सबै अंगका काममा त्यो देखिन्छ। सरकार गठन हुँदा देखिन्छ। राष्ट्रपतिलाई दिइएको भूमिकामा त्यो देखिन्छ।”
अहिलेको सरकार बहुमत प्राप्त रहेको मैनालीको दाबी थियो। बजारमा सत्तारुढ नेकपा फुटेको जस्तो भान परेको भए पनि संविधान र कानून अनुसार पार्टी एउटै भएको उनले बताए। “प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदमध्ये १७४ जना नेकपासँग छन्। अब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि नयाँ सरकार धारा ७६ को कुन उपधारा अनुसार भन्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ,” मैनालीले भने, “त्यस्तो अस्पष्टतालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौं?”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)