सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि के होला नेकपाका दुवै समूहको भविष्य ?
आन्दोलनमा रहेको र सरकारमा रहेको नेकपाका दुवै समूह अहिले अदालतको फैसला पर्खिरहेका छन्। केही दिनमा आउने अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक बाटो मात्र नभई दुवै समूहको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छ।
ओली समूह भने वैशाखमा निर्वाचन गरिछाड्ने प्रचारमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ वा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुन्छ, फैसला आएपछि नै स्पष्ट हुन्छ। त्यही फैसलाले नेकपाका दुई समूहको मात्र होइन मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई पनि दिशा दिनेछ।
अहिलेको राजनीतिक संकट नेकपाको आन्तरिक कलहले निम्तिएको हो। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतले सदर वा बदर जे गरे पनि देशको राजनीतिक बाटो मोडिने छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अदालतको फैसलापछि राजनीति ‘दुर्गन्धित’ हुने सम्भावना बढेको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरे नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। कुनै एक पार्टीको बहुमत नपुग्ने र गठबन्धन बनाउँदा दलहरूबीच हुने सम्झौताले राजनीतिक खिचातानी शुरू हुन्छ।
अहिलेको राजनीतिक संकट नेकपाको आन्तरिक कलहले निम्तिएको हो। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतले सदर वा बदर जे गरे पनि देशको राजनीतिक बाटो मोडिने छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अदालतको फैसलापछि राजनीति ‘दुर्गन्धित’ हुने सम्भावना बढेको बताउँछन्।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे त्यसको विरोधमा रहेका शक्ति आन्दोलनमा लाग्दा संविधान नमान्ने प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले थप अराजकता निम्तिने श्रेष्ठको विश्लेषण छ। “संसद् पुनःस्थापना भए पनि पहिलाको जस्तो संसद् हुनेवाला छैन। कसैको बहुमत पुग्दैन। कांग्रेस, जसपा र नेकपाको प्रचण्ड समूह मिलेर सरकार बनाउँछन्,” उनी भन्छन्, “अदालतले पुनःस्थापना गरेन भने मुलुक अराजकतातिर जाने खतरा छ। संविधानको जसले व्याख्या गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले संविधान मिच्न थालेपछि संविधान कसले मान्ने प्रश्न उठ्छ।”
तर, सत्तारुढ नेकपा भने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव सदर हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। अहिले निर्वाचनबारे अन्याेल छाए पनि सर्वोच्चको फैसलापछि वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण परिस्थिति सहज भएको उनले दाबी गरे। “निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी लगायत साना र सत्तारुढ नेकपा तयार छन्। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले कुनै समस्या छैन। निर्वाचन आयोगले तयारी जारी राखेको छ,” ज्ञवाली भन्छन्। निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार चलाउने हुँदा फैसलापछि मुलुक निश्चित दिशातिर बढ्ने उनी बताउँछन्।
कथंकदाचित् विघटन बदरको फैसला भए त्यसले राजनीतिक जटिलताहरू बढेर जाने ज्ञवालीको विश्लेषण छ। “कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहँदैन, गठबन्धन बनाउनुपर्छ। जसले दोस्रो प्रतिनिधि सभा कालमा र पहिलो संविधान सभा कालमा जस्तो मन्त्री बन्नेको लहड शुरू हुन्छ,” उनी भन्छन्, “विकृतिको पुनरावृत्ति हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिसँगै राजनीतिक पार्टीमा विग्रह झनै गहिरिएर जान्छ।”
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउने र गिराउने प्रतिस्पर्धा शुरू भएको थियो। भदौ २०५२ देखि २०५६ सम्म चार वटा सरकार बनेका थिए। संसद् पुनःस्थापना भए फेरि पनि त्यस्तै खेल हुने ज्ञवालीको चिन्ता छ।
फैसलापछि दुवै समूह मिल्ने सम्भावना कति ?
मुलुकको राजनीति मात्र नभई विभाजित नेकपाका दुवै समूहको भविष्य पनि अदालतले गर्ने फैसलासँग गाँसिएको छ। यदि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरे ओली समूहले अघि सारेको राजनीतिक एजेन्डा स्थापित हुने छ। तर, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने ओली समूहको महत्त्वाकांक्षामा ‘ब्रेक’ लाग्ने छ।
त्यहीकारण पनि दुवै समूहले अदालतको फैसलालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ। दुवै समूह नै देशभरका मानिस उतारेर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुनु र पुष्पकमल दाहालले खुल्ला रूपमा अदालतलाई धम्काउनु पनि यसैका उदाहरण हुन्।
निर्वाचनमा जाँदा नै विभाजित नेकपाको मिलनबिन्दु नजिक हुने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको तर्क छ। अहिले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए पनि निर्वाचनमा जाँदा मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनी बताउँछन्। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरे पनि ज्ञवालीले भनेजस्तै दुई समूह मिल्ने सम्भावना कम छ।
दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल विभाजन भइसकेको नेकपा एक हुने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्। “पार्टी एक हुने सम्भावना त शून्य प्रतिशत जस्तो हो। तत्कालका लागि सम्भावनै छैन,” भुसाल भन्छन्।
अदालतको फैसलाले नेकपाको भविष्य निर्धारण हुन्छ भन्नेमा दाहाल–नेपाल समूहका नेता विश्वास गर्दैनन्। फैसलाले तत्कालीन परिस्थितिको मात्र निर्धारण गर्ने र सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको टुंगो नलाग्ने स्थायी समिति सदस्य भुसाल बताउँछन्। “प्रतिगमन अझ बाँकी रहन्छ कि टुंगो लाग्छ भन्ने कुराको मात्र अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्दछ,” उनी भन्छन्।
दुवै समूहलाई साँघुरा विकल्प
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्दा दाहाल–नेपाल समूहसँग दुईवटा विकल्प रहनेछन्। सर्वोच्चको आदेशलाई मान्दै निर्वाचनमा जाने वा आन्दोलन गरिरहने।
प्रतिनिधि सभा विघटनको औपचारिक रूपमा विरोध गरे पनि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दल निर्वाचनमा जान आतुर देखिन्छन्। नेकपाको ओली समूह त निर्वाचनको पक्षमा भइहाल्यो। मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएमा पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै उक्त समूहलाई ‘आन्दोलनको आँधीबेहरी’ सिर्जना गर्न कठिन छ।
दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य भुसाल प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भए आफूहरूको ध्यान सरकार निर्माण र सञ्चालनमा जाने र विघटन सदर भए चुनाव हुनै नसक्ने हुँदा आन्दोलन चर्काउने परिस्थिति निर्माण हुने बताउँछन्। तर, निर्वाचनको वातावरण बन्दै गए के गर्ने भन्नेमा उक्त समूहमा पनि अन्योल छ। “नहुने चुनावको के कुरा गर्नु, पुनःस्थापना भएन भने पनि चुनाव नै हुँदैन। चुनावको कुरा सोच्नु नै बेकार छ,” भुसाल भन्छन्।
विघटन सदर हुँदा दाहाल नेपाल–समूहलाई कम विकल्प भएजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर हुँदा ओली समूहका विकल्प पनि साँघुरो बन्छन्। संसद् पुनःस्थापनापछि राजीनामा गर्ने वा प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने दुई विकल्प मात्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहन्छन्।
सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास नै नभएकाले विकल्पबारे नसोचेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्। “मुलुक निर्वाचनमा नै जान्छ भन्ने विश्वास छ, त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विकल्पमा सोचेकै छैनौं,” उनी भन्छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
