वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ
एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासलाई अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको राय दिएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई राय दिने क्रममा शाक्यले भने, “हाम्रो संविधानअनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न सक्छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सक्दैन।” संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको व्यवस्थाको प्रयोग कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्नसक्ने उनको जिकिर छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, “आफूसँग बहुमत छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले उक्त धाराको प्रयोग गर्नै सक्दैन। त्यो असंवैधानिक हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक छ।”
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सक्दै छ। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले अघिल्लो दिनदेखिको बहस सकेपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले दिनभर बहस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धारा ७६(७) मा भएको ‘उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नसक्ने’ प्रावधानको अर्थ सोधेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त धारामा भएको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यांशले के भनेको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले कुनै कारणले धारा ७६(१) देखि (५) सम्मको प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कामचलाउ बनेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा उक्त व्यवस्था राखिएको बताए। “उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्छ, उसैले विघटनको सिफारिस गर्छ,” उनले भने, “अथवा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा देशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको हुन्छ। उसैले विघटनको सिफारिस गर्ने हो। मसँग दुईतिहाइ बहुमत पनि छ भन्ने र विघटन पनि गर्ने भन्ने हुँदैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले कुनै कारणले धारा ७६(१) देखि (५) सम्मको प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कामचलाउ बनेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा उक्त व्यवस्था राखिएको बताए।
शाक्यले धारा ७६ को जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न सक्ने, तर त्यसपूर्व ऊ कामचलाउ हैसियतमा गएको र संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हुनुपर्ने बताए। “धारा ७६(७) बमोजिम विघटनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वअवस्थाको पालना अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेनन्, उनले राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो, त्यो वेलामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै धारा ७६(७) अनुसार विघटनमा जान मिल्थ्यो,” शाक्यले भने।
संविधान सभाको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै शाक्यले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था निशर्त रूपमा राख्दै नराखिएको दाबी गरे। “हामीले व्यापक छलफलबाटै विघटनसम्बन्धी व्यवस्था (निशर्त रूपमा) संविधानमा नराखेका हौं। संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटनको प्रावधान राख्यौं,” उनले भने, “धारा ७६(७) अनुसारको अधिकारको (प्रतिनिधि सभा विघटन) प्रयोग धारा ७७ अनुसारको कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले गर्न सक्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले ‘अदालतले यो विवादमा कसरी समाधान दिनुपर्ने हो, व्याख्या गर्दा फैसलापछि राजनीति कहाँ जाला भनेर हेर्ने कि विघटनको संवैधानिकता मात्रै परीक्षण गर्ने?’ भनेर सोधिन्।
जवाफमा शाक्यले भने, “श्रीमान्, हामी अदालत हौं, हामीले सारा राजनीतिकाे ठेक्का लिएर बसेका छैनौं। ठेक्का लिएको विधिको शासन र संविधानवादको मात्रै हो। विघटन संविधान बमोजिम भयो कि भएन, त्यो मात्र बोल्ने हो। विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्नुपर्छ। त्यसपछि विघटनको सिफारिस हुनुपूर्वको अवस्थामा जान्छ। बाँकी अवस्थामा हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन।”
विवाद पार्टीको, अधिकार संविधानको
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पार्टीभित्रको विवाद र संवैधानिक अंगको विवाद समाधान गर्ने छुट्टाछुट्टै कानूनी प्रबन्ध भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा पार्टीभित्रका समस्याबारे चर्चा गरेको उल्लेख गर्दै शाक्यले तिनको समाधान पार्टी विधान र संसदीय दलको विधानभित्रबाट खोज्न सुझाए। “संवैधानिक अंगको विवाद मात्रै संविधानको फ्रेमवर्कभित्र खोज्ने हो, पार्टीको विवाद समाधान गर्न संविधानको अधिकार दाबी गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न पार्टीकै विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने हो।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मार संसद्मा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य सांसदहरूलाई परेको उनले बताए। “प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विवाद समाधानका लागि असम्बन्धित आधारमा टेकेका छन्, नेकपाको विवादसँग यो संविधान र संसद्को केही अन्तरसम्बन्ध छैन,” उनले भने, “कुनै तात्त्विक सम्बन्ध नभएको आधारमा गरिएका निर्णयहरू बदर हुने सिद्धान्त छ, न्यायिक पुनरावलोकनमा यो विषय पनि त्यसरी नै बदर हुनुपर्छ।
लिखित संविधान– सीमित अधिकार
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले लिखित संविधानले सीमित सरकारको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा संविधानमा नलेखिएको कुनै पनि अधिकार नहुने दाबी गरे। “अहिले प्रधानमन्त्रीलाई तीन प्रकारको अधिकार हुन्छ भन्ने तर्क सुनिएको छ, नैसर्गिक, अन्तरनिहित र अविशिष्ट। तर, यी तीन वटै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैनन्,” उनले भने।
राजाले नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्दा पीडित बनेका जनताले आजित भएर आन्दोलनबाट त्यस्तो अधिकार आफूमा ल्याएको शाक्यले बताए। उनले भने, “अहिले प्रधानमन्त्रीले नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अवस्था नै छैन, हाम्रो ‘बेसिक जुरिसप्रुडेन्स’ ले त्यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले धारा ७५ मा ‘नेपालको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था हुनेछ’ भनिएका कारण प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार रहन्छ भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरे। यसअघि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष यस्तो तर्क राखेका थिए।
“संविधानको कुनै विशेष धाराले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छैन भने उनमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर अदालतले अधिकार थप गरिदिन पाउँदैन,” उनले भने, “त्यसरी संविधानले नदिएको अधिकार थप गरिदिने हो भने त्यसले संविधान संशोधन गरेसरहको परिणाम निस्कन्छ। अधिकार थप गर्न चाहने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै सरकारी वकीलहरूले दाबी गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार पनि नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको दाबी थियो। उनीहरूले संविधानको धारा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार हुने दाबी गरेका थिए। उक्त धारामा ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने’ उल्लेख छ।
संविधान सभाले संवैधानिक अंग र पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा संविधानमा नै लेखेर अधिकार दिएको बताउँदै शाक्यले त्यसैअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाए। “धारा ५८ ले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छैन। त्यहाँ भनिएको संघको अधिकार संघीय कार्यपालिकासँगै विधायिका तथा न्यायपालिकालगायत अंगले प्रयोग गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले होइन,” शाक्यले भने।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)