के हो नेपालको समृद्धिको बाधक?
कानून, योजना, रणनीति, प्रतिबद्धतालगायत सबै कुरा भए पनि नेपालले विकास र समृद्धिको यात्रामा फड्को मार्न नसक्नुको कारण आधारभूत र क्षमताजन्य कमजोरी जस्ता सीमितता प्रमुख छन्।
लालशंकर घिमिरे
जुनसुकै व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशले समृद्धिको चाहना राख्छ। नेपालको समृद्धिको चाहना नयाँ हैन। संयुक्त राष्ट्र संघले लागू गरेको विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त अवसर दिएको छ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले समृद्धिका ४ र सुखका ६ दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ।
परिदृश्य १
नेपाली हुनुका नाताले हामीले हाम्रो देश ठूलो छ भनेर गौरवगाथा गाउनु स्वाभाविक हो। तर, विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो छ। सामान्यतया कुनै देशमा अग्रगामी राजनीति, सुदृढ प्रशासनिक व्यवस्था, प्रभावकारी उत्पादन प्रणाली र बाह्य हस्तक्षेपविनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आयात–निर्यातको वातावरण आदि छैनन् भने त्यसलाई सानो देश मानिन्छ। नेपालमा यी कुरा छैनन्।
कुनै पनि देशको सानोपन आफैँमा विकास र समृद्धिको बाधक हुनसक्छ। अझ अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व र अरू केही आर्थिक क्षेत्रबीचको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको असन्तुलनले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ, नेपालमा बाधा पुगिरहेको छ।
यसैगरी, क्षेत्रफलको हिसाबले ९३औँ स्थानमा रहेको नेपाल सानै हो। जनसांख्यिक हिसाबले पनि ४९औँ स्थानमा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबले नेपालभन्दा ठूला देशको संख्या १०० भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबले नेपाल निकै सानो छ, १९५ देशमध्ये १५९औँ। समग्र क्रयशक्ति समताको हिसाबले ८७औँ स्थानमा भए पनि प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समताको हिसाबले नेपाल १५५औँ स्थानमा छ। केही पश्चिमेली वर्गीकरणको हिसाबले नेपाल अल्पविकसित देश पनि हो। भौगोलिक वर्गीकरणमा नेपाल भू-परिवेष्टित देश हुँदै हो।
कुनै पनि देशको सानोपन आफैँमा विकास र समृद्धिको बाधक हुनसक्छ। अझ अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व र अरू केही आर्थिक क्षेत्रबीचको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको असन्तुलनले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ, नेपालमा बाधा पुगिरहेको छ। उत्पादन तथा उत्पादकत्वको कमी र असन्तुलनको उदाहरण हो, नेपालले बर्सेनि गर्ने ठूलो परिमाणको खाद्यान्न आयात। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल व्यापारको ४.४ प्रतिशत अर्थात् रू.५६ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढीको त खाद्यान्न मात्र आयात भएछ।
परिदृश्य २
२०७५ (सन् २०१८) मा सरकारले गरेको आर्थिक गणनाले नेपालमा कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यवसाय तथा फर्म सञ्चालनमा रहेको देखायो। यीमध्ये ५०.१ प्रतिशत सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएका र बाँकी ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभई चलेका रहेछन्।
महालेखा परीक्षकको २०७७ सालको ५७औँ प्रतिवेदनले रू.४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड (चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट रू.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको २८.३ प्रतिशत) बराबरको सरकारी खर्चलाई बेरूजु अर्थात् एक किसिमको अनियमितताका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो करबाट भएको खर्चमा देखिएको अनियमितता पनि हो। आन्तरिक राजस्व विभागको २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले पुनरावेदन परेको रू.६१ अर्ब ३९ करोड बाहेकको पनि रू.४३ अर्ब २२ करोड बराबरको करको बक्यौता देखाउँछ।
बितेका ९/१० आर्थिक वर्षहरूको वार्षिक बजेटको अनुमान र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा विनियोजनको तुलनामा समग्रतामा औसत ८२.३१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। पूँजीगत खर्च त विनियोजनको लगभग ४५.६२ प्रतिशत मात्र छ।
विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता पनि कमजोर रहेको विभिन्न उदाहरणले देखाउँछन्। २०४४ सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको, २०४५ सालमा विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तयार भई मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५६/५७ देखि निर्माणाधीन छ। २६ किलोमिटर लामो सुरूङको बाटो तय गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा कहिले आइपुग्ने हो, अझैसम्म यकिन हुन सकेको छैन।
काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेरको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६५.७ (१ करोड ९९ लाख) प्रतिशत भए पनि नेपालमा सीपयुक्त, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञानयुक्त जनशक्तिको अभाव छ। धारा जोड्ने र मर्मत गर्ने, सडक कालोपत्र गर्ने, गाडी मर्मत गर्ने कार्यमा नेपालीभन्दा विदेशी अर्थात् भारतीयहरू बढी भेटिन्छन्। सीप नभएको नेपाली जनशक्ति पनि कि हात बाँधेर, अरूको कुरा गरेर वा कसैको पिछलग्गू भएर बस्छ, कि त यहाँभन्दा बढी दु:ख तर आम्दानी कम हुने भए पनि विदेश जाने प्रवृत्ति छ।
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् योजनाले १४ वर्षपछि १४ पटकभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप र लागत संशोधनपछि बल्ल गत वर्षदेखि १४.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न शुरू गर्यो।
माथि उल्लिखित दुई परिदृश्यले नेपालको विकास तथा समृद्धिको यात्रामा प्रमुख दुई चुनौती देखाउँछन्, आधारभूत र क्षमताजन्य। आधारभूत चुनौती अन्तर्गत पनि आपूर्तिजन्य र मागजन्य सीमितता छन्।
आपूर्तिजन्य सीमितता: आपूर्तिजन्य सीमितताका रूपमा खासगरी कृषिका लागि उपलब्ध जमीन, सीपयुक्त जाँगरिला तथा उत्प्रेरित जनशक्ति र पूँजीको पर्याप्तता हुन्। अप्ठेरो भौगोलिक बनावट, चट्टानी पर्वत शृंखला, जमीनको सतहभन्दा निकै तलबाट बग्ने नदी प्रणाली, स-साना टुक्रामा खण्डीकृत स्वामित्व, सिंचाइको अभाव, भिरालो जमीन, खेतीयोग्य जमीन मासेर बस्ती विकास तथा शहरीकरण र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले खेतीयोग्य जमीनको उर्वराशक्ति नष्ट हुँदै जाँदा खेतीका लागि सीमित रूपमा उपलब्ध जमीनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ। विश्व ब्यांकको सन् २०१७ को एक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको कुल क्षेत्रफलको करीब १४.७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमध्ये २८.७ प्रतिशत जतिमा उत्पादन हुनसक्ने भए पनि स्थायी बाली हुनसक्ने जमीन १.५ प्रतिशत मात्र छ।
काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेरको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६५.७ (१ करोड ९९ लाख) प्रतिशत भए पनि नेपालमा सीपयुक्त, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञानयुक्त जनशक्तिको अभाव छ। धारा जोड्ने र मर्मत गर्ने, सडक कालोपत्र गर्ने, गाडी मर्मत गर्ने कार्यमा नेपालीभन्दा विदेशी अर्थात् भारतीयहरू बढी भेटिन्छन्। सीप नभएको नेपाली जनशक्ति पनि कि हात बाँधेर, अरूको कुरा गरेर वा कसैको पिछलग्गू भएर बस्छ, कि त यहाँभन्दा बढी दु:ख तर आम्दानी कम हुने भए पनि विदेश जाने प्रवृत्ति छ। जसका कारण देशभित्रको विकास–निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ। आश्चर्य त, कोभिड-१९ महामारीले पनि नेपालीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकेन।
स्वदेशी बजारको सीमितताबाट बाहिर आएर समृद्धितर्फ बढ्न वस्तु र सेवाको निर्यात जरूरी हुन्छ। तर उत्पादन नै कम, त्यो पनि कम गुणस्तर र बढी मूल्यको नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सक्दैन। निर्यात नहुँदा पूँजीगत तथा उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा सहायक वस्तु र सेवाको आयात गर्ने क्षमता घट्न पुग्छ।
माथि उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो मुलुक धेरै कारणले सानो छ, अझ अर्थतन्त्र झनै सानो छ। नेपाली अर्थतन्त्रका तीन चरित्रले विकास र समृद्धिका लागि पूँजी सीमित गरिदिएको छ। मुलुकले उपभोगवादी संस्कृति, जथाभावी र अनुत्पादक खर्च गर्ने बानी, रेमिटेन्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता र उत्पादन भन्दा व्यापार-व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदा आकार बढाउन सकेको छैन।
मागजन्य सीमितताः तीन करोड हाराहारीको जनसंख्या भएको नेपालमा मागजन्य सीमितता नहुनुपर्ने हो। तर, विभिन्न कारणले उत्पादन लागत महँगो पर्ने तथा अन्य मुलुकको उत्पादनको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र विदेशी राम्रो जस्ता बुझाइ र झुकावले समग्र अर्थतन्त्रमा नेपाली वस्तुको मागमा कमी देखिन्छ। अहिले कोभिड-१९ महामारीपछिको कुरा गर्दा खाद्यान्न बाहेक अरू वस्तु र सेवाको माग नै सुस्ताएको छ, जुन राम्रो होइन।
स्वदेशी बजारको सीमितताबाट बाहिर आएर समृद्धितर्फ बढ्न वस्तु र सेवाको निर्यात जरूरी हुन्छ। तर उत्पादन नै कम, त्यो पनि कम गुणस्तर र बढी मूल्यको नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सक्दैन। निर्यात नहुँदा पूँजीगत तथा उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा सहायक वस्तु र सेवाको आयात गर्ने क्षमता घट्न पुग्छ। जसले गर्दा आर्थिक विकास नहुने मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवाको आयात गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
निर्यात गर्न पाउने वस्तुको निर्यात हुन नसक्नुमा मात्रा निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौता लगायत कारण हुन्छन्। भइहाले पनि सानोतिनो निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने मानकको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। निर्यातका लागि बजार पाउन प्राथमिक वस्तु तथा कच्चा पदार्थ नभई गुणस्तरयुक्त वस्तु चाहिन्छ, जुन नेपालले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन।
नेपाल जस्ता साना देशमा प्राकृतिक स्रोत अर्थात् जमीन, श्रमिक र पूँजीसम्बन्धी मौलिक समस्या तथा सीमितता हुन्छन्। यी सीमितताले गर्दा विकास तथा समृद्धिका धेरै सम्भावना रोकिन पुग्छन्। भौगोलिक बनावटका कारणले पनि नेपाली जमीनका सीमा र सीमितता छन्, जलस्रोत र अलिअलि वनजन्य स्रोतबाहेक अरू स्रोतजन्य र भौतिक गुण यहाँको जमीनमा पाइँदैन।
मुलुकमा संविधान छ; अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन्; आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजना र रणनीति पनि बनेका हुन्छन्; वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम त नियमित कामै हो। तर पनि मुलुक समृद्ध हुन सकिरहेको छैन। यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। अझ राजनीति प्रमुख कारण हुनसक्छ। तर, सरसर्ती हेर्दा नेपालको एक प्रकारको सानोपन र क्षमताजन्य कमजोरीहरू नै समृद्धिका प्रमुख बाधक देखिन्छन्।
क्षमताजन्य चुनौतीहरूको कुरा गर्दा, विकास र समृद्धिका लागि कार्यमूलक र प्रभावकारी क्षमता हुनुपर्छ। कर लगाउने, खर्च गर्ने-गराउने र करार तथा सम्झौता (सामाजिक तथा विकास-निर्माण सम्बन्धी) कार्यान्वयन गर्न सक्षम देश तथा सरकार हुनुपर्छ।
राज्य प्रभावकारी हुन आधारभूत रूपमा तीन प्रमुख क्षमता चाहिन्छ। पहिलो हो, वित्तसम्बन्धी क्षमता। कर, भन्सार तथा अन्य शुल्क उठाउन आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पूर्वाधार (प्रशासन, अनुगमन र कारबाही) हुनुपर्छ। दोस्रो हो, उत्पादनशील भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने क्षमता। निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पूर्वाधार (सडक, बिजुली, पानी), बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था। र तेस्रो हो, करार अर्थात् तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने तथा सरकारले तेस्रो पक्षसँग गरेका सम्झौता उल्लंघन हुन नदिने क्षमता। तर, माथि परिदृश्य-२ मा उल्लिखित केही पक्षको छोटो समीक्षा गर्दा पनि नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक क्षमताजन्य पाटाहरू शिथिल देखिन्छन्।
मुलुकमा संविधान छ; अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन्; आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजना र रणनीति पनि बनेका हुन्छन्; वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम त नियमित कामै हो। तर पनि मुलुक समृद्ध हुन सकिरहेको छैन। यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। अझ राजनीति प्रमुख कारण हुनसक्छ। तर, सरसर्ती हेर्दा नेपालको एक प्रकारको सानोपन र क्षमताजन्य कमजोरीहरू नै समृद्धिका प्रमुख बाधक देखिन्छन्।
संक्षेपमा, विकास र समृद्धिको कार्यमूलक मानक, विकासको उद्देश्यमा स्पष्टताको अभाव, अर्थतन्त्र (स्रोत-साधनको समेत) का सबै क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र विकासको स्थिति, सीपयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी र स्वयं उत्प्रेरित जनशक्ति र व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक क्षमताको अभावमा नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अझै पनि कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
