एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संवैधानिक इजलाससमक्ष सुझाए– संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिनू। प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको मौकामा एउटा धक्का दिऊँ, ध्वस्त पारिदिऊँ भन्ने हो भने सदर गरिदिनू।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले आज करीब डेढ घण्टा आफ्नो राय राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले मुख्यतः चार वटा संवैधानिक प्रश्नका जवाफ दिए।
संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको छ वा छैन? संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्य मान्यता छ कि छैन? संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई निर्धारण गर्छ? र, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय हो वा होइन? भन्ने विषयमा खरेलले राय दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले आफ्नो राय राख्ने क्रममा शुरूमै ‘विघटन राजनीतिक प्रश्न हो वा संवैधानिक’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिए।
विघटनः राजनीतिक कि संवैधानिक प्रश्न ?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतमा शुरूबाटै यो प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न मान्ने हो भने अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर यो विषयमा निर्णय सुनाउन सक्दैन। किनकि राजनीतिक विषयमा नभएर अदालतलाई संवैधानिक र कानूनी विवादको मात्रै निरूपण गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसकारण यो प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
सरकारी पक्षले यो विषय राजनीतिक विवाद भएको र अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। निवेदकहरूले भने यो विषय संवैधानिक विवाद भएको बताउँदै आएका छन्। यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक नभएर संवैधानिक भएको र उक्त विवाद अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने बताए।
सरकारी पक्षले यो विषय राजनीतिक विवाद भएको र अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। निवेदकहरूले भने यो विषय संवैधानिक विवाद भएको बताउँदै आएका छन्। यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक नभएर संवैधानिक भएको र उक्त विवाद अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने बताए।
कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको कानूनी अधिकारमा प्रश्न नभएको र उसले गर्ने निर्णयमा स्वविवेकको मात्रै प्रश्न उठेको विषय राजनीतिक हुने उनले बताए। “उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा कुनै अत्यन्तै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेछन् भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हुनजान्छ। किनभने को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। उनले नियुक्त गर्दा स्वविवेक पु¥याएर विवादित मानिसलाई नियुक्ति नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्र प्रश्न हुन्छ,” उनले भने, “त्यस्तै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भयो भने अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो। तर, विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न हो। संवैधानिक प्रश्न भन्नेबित्तिकै त्यहाँ केही न केही राजनीति भने जोडिएको हुनसक्छ।”
राजनीतिक वा संवैधानिक प्रश्न भन्ने विवाद नेपालको सर्वोच्च अदालतसमक्ष पञ्चायतकालदेखि नै उठ्दै आएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले त्यसमा अदालतले कुशलतापूर्वक विवाद टुंगो लगाएको बताए। पुराना थुप्रै नजीरहरू प्रस्तुत गर्दै उनले यो विषय राजनीतिक नभएर संवैधानिक नै भएको दाबी गरे। सन् २०१९ मा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ‘मिलर भर्सेस द प्राइममिनिस्टर’ मुद्दामा भएको व्याख्यालाई उदाहरणस्वरूप इजलास समक्ष राख्दै उनले विघटनको विषयलाई बेलायतमा समेत संवैधानिक विवाद भनी स्वीकार गरिसकेको बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटन: अधिकारको प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको बताए। उनका अनुसार नेपालको संविधानमा विघटनसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख भएको धारा ७६ (७) मा मात्रै हो। जसमा ‘नियुक्त भएको (उपधारा ५ बमोजिम) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने’ व्यवस्था छ। संविधानको यो प्रावधानले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अधिकारको सिर्जना नगर्ने खरेलको भनाइ छ।
संविधानका मस्यौदाकारले कुनै पदाधिकारीलाई अधिकार दिने प्रावधानको मस्यौदा ‘तिमीलाई यस्तो अधिकार हुनेछ’ भन्ने भाषामा गर्ने भन्दै उनले धारा ७६ (७) ले अधिकारको सिर्जना नै नगर्ने बताए। यो धाराले दुई वटा परिस्थितिको मात्र कल्पना गरेको उनले बताए। पहिलो, उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा, प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने सबै विकल्प सकिने कारणले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने। दोस्रो, त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्ने।
यी दुईवटै सिफारिसहरू प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा नभएर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा बाध्यात्मक रूपमा हुने विघटनको स्वरूप भएको खरेलले बताए। “संविधानको धारा ८५ मा भएको ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको हो। त्यो भनेको धारा ७६ (७) को प्रक्रिया बमोजिम नै हुने विघटन हो,” उनले भने, “धारा ८५ ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको उनका कानून व्यवसायीले तर्क गरेका छन्, तर त्यस्तो होइन। यो संविधानमा विघटनको अधिकार राखिएकै छैन।”
“एक जना सांसददेखि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पर्यो भने पनि संविधानमा एक–एक प्रक्रिया छन्। जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने थलो सिंगो संसद्लाई हटाउने (विघटन गर्ने) बारे संविधान बोल्दैन भने त्यहाँभित्र अन्तरनिहित अधिकार लुकेर बसेको छ भनेर कसरी कल्पना गर्ने ?”
सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले आफ्नो बहसका क्रममा संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए। त्यस्तो दाबीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले खण्डन गरे। “संविधानको धारा १०३ र १८७ गरी दुई ठाउँमा मात्रै विशेषाधिकार भन्ने शब्द रहेछन्। ती धाराले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई मात्रै विशेषाधिकार दिएका छन्। अन्यत्र कहीं पनि कार्यपालिकालाई विशेषाधिकार दिएको छैन,” उनले भने, “संविधान मस्यौदाकारको मनसाय प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने थियो भने संसद्लाई दिएजस्तो स्पष्ट शब्दमा लेख्दिन्थ्यो नि। संसद्लाई विशेषाधिकार दिन सक्नेले प्रधानमन्त्रीको हकमा बोल्दै नबोली गुप्त राख्नुपर्ने अवस्था किन पर्थ्यो र?”
संविधानले एक जना सांसदलाई हटाउन परेको अवस्थामा पनि स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको खरेलको भनाइ छ। उनले भने, “एक जना सांसददेखि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पर्यो भने पनि संविधानमा एक–एक प्रक्रिया छन्। जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने थलो सिंगो संसद्लाई हटाउने (विघटन गर्ने) बारे संविधान बोल्दैन भने त्यहाँभित्र अन्तरनिहित अधिकार लुकेर बसेको छ भनेर कसरी कल्पना गर्ने ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले आफ्नो राय राखिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले लामो पृष्ठभूमिसहितको प्रश्न सोधे, “बहसका क्रममा के पनि आएको छ भने २०४७ र २०७२ को संविधानको कुनै नाता नै छैन। हिजोको प्रावधान राखेको वा झिकेको सम्बन्धमा अहिलेको संविधानको कुनै सम्बन्ध छैन। अब विघटन सम्बन्धमा २०७२ सालको संविधान अनुसार व्याख्या गर्ने कि हामीले फेरि २०४७ सालकै संविधानलाई सिरानी हालेर त्यसको व्याख्या गर्ने? वा यो संविधानका सम्बन्धित धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने? जस्तो धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था भनेको छ। त्यसको मेरुदण्ड भनेको शक्ति सन्तुलन र राज्यको एउटा अंगले अर्कोलाई दण्ड दिने व्यवस्था हो। त्यसलाई आधारभूत विशेषताका रूपमा लिइन्छ। संसदले दण्ड दिँदा एकपटक होइन, सरकार पटक पटक बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ (संसदको एउटै कार्यकालमा पनि)। सरकार नबन्दाको अवस्थामा विघटन हुनसक्छ। त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसक्रममा संविधानको धारा ८५ मा विघटनको सिद्धान्त स्वीकार गरिए पनि अधिकारका रूपमा कतै राखिएन। संविधानले प्रक्रिया नतोकेको अवस्थामा पनि कार्यकारीमा अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ भन्ने तर्क उठेको छ। यी सारा कुराको व्याख्या २०४७ सालको संविधानलाई सिरानी हालेर गर्ने कि २०७२ को संविधान अनुसार?”
प्रधानन्यायाधीश जबराको लामो प्रश्नमा खरेलले संक्षिप्त जवाफ दिए, “यो सर्वोच्च अदालत कुन संविधान अनुसार चलिरहेको छ? २०७२ सालको संविधान अनुसार नै व्याख्या गर्ने हो। तर, हाम्रो संवैधानिक विकासक्रममा हिजोका संविधान एउटाबाट अर्को बन्दै आएका छन्। त्यसैले सन्दर्भका रूपमा २०७२ सालको भन्दा अन्य संविधान नहेर्ने भन्ने हुँदैन।”
विघटनको विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता
संविधानले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय व्यवस्था हुनेछ’ भन्ने लेखेका कारण प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार स्वतः हुन्छ भन्ने तर्क उनका वकीलहरूको थियो। खरेलले विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरण दिएर त्यसलाई खण्डन गरे। विश्वव्यापी रूपमा संसदीय प्रणालीमा दुईवटा मान्यता मात्रै साझा रूपमा रहेका उनले औंल्याए। उनका अनुसार संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिने र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने मान्यता मात्रै विश्वभर संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छन्। उनले भने, “संसदीय व्यवस्थाका बाँकी सबै विषय देशअनुसार फरक फरक छन्। ती विषय के–कति फरक हुन्छन् भन्ने चाहिँ सम्बन्धित देशको संविधानले निर्धारण गरेको हुन्छ।”
युरोपियन युनियन अन्तर्गतको डेनिस कमिसनले करीब ४० वटा देशमा भएको विघटनको अभ्यासलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन इजलाससमक्ष राख्दै उनले भने, “विघटन कतै संसद्बाट निर्णय गरेर हुँदो रहेछ, कतै प्रधानमन्त्रीले त कतै राष्ट्रप्रमुखले गर्ने रहेछन्। कतै जनमतसंग्रहमार्फत जनतालाई नै विघटनको अधिकार रहेछ। यसको अर्थ के हो भने संसदीय प्रणाली भएका देशमा विघटन गर्ने अधिकार र प्रक्रिया फरक–फरक हुने रहेछन्, त्यसैले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित छ भन्न मिल्दै मिल्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् विघटन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्य मान्यता नभएको र हरेक देशका संविधानमा त्यसबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको बताए। उनले नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर पनि गरे।
संवैधानिक इजलास समक्ष ‘जनअपेक्षा’
विघटन सम्बन्धमा इजलास समक्ष राख्ने रायका लागि आफूले गरेको ‘फ्रेमिङ’ अनुसारको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कानून व्यवसायी र एउटा नागरिकको रूपमा संवैधानिक इजलाससमक्ष आफूले गरेको अपेक्षा पनि सुनाए।
“मजस्ता मानिस हिजोको सत्ताको नजिक बसेर लाभान्वित हुनेहरू हौं। अहिले दलित, महिला लगायत सामान्यजनले हक पाएकोमा हाम्रो वर्गको चित्त कुँडिएको छ। यो वर्गको सन्तुष्टिका लागि यो संविधान र प्रणालीमाथि प्रहार गरिदिए हुन्छ, श्रीमान्। यसले हामीलाई फरक पार्दैन, दुवै हातमा लड्डु हुन्छ,” आफैंप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, “अहिले संविधानमा थुप्रै खराबी छन्, त्यसमा शंका छैन। तर यसमा सम्भावना पनि धेरै छन्। हामी यहाँबाट फर्केर ‘रिग्रेसन’ मा गयौं भने प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। त्यो प्रणालीभित्र न्यायालय पनि पर्छ। यो संविधानले अहिले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने हो भने संसद् विघटनको निर्णय बदर गरौं। होइन, प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको मौकामा एउटा कम्पन हामी पनि हानिदिउँ, ध्वस्त पारिदिउँ भन्ने हो भने सदर गरिदिए हुन्छ।”
अहिले सुरक्षा संयन्त्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले ६ महीनाभित्र चुनाव नभएपछि सत्ता कसले चलाउन मिल्छ भनेर आफूजस्ता कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको खरेलले बताए। उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने हो भने संविधान नै नासिने चिन्ता प्रकट गरे। “संविधानको सीमाभित्र बसेर हेर्ने हो भने मलाई द्विविधा छैन, सर्वोच्च अदालतबाट विघटनको सिफारिस असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ। अदालतको सहयोगी र एउटा नागरिकका रूपमा मेरो त्यही अपेक्षा छ,” उनले भने, “तर, फेलियर हुन थालेको संविधानलाई समाप्तै पार्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति छ भने हानिदिए हुन्छ श्रीमान्।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)