कसले चलाउँछ सिंहदरबार ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राजनीतिक दौडधुपमा व्यस्त हुँदा देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार शिथिल र लथालिंग बनेको छ।
पुनर्निर्मित मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनको उद्घाटन र सरकार गठन भएको तीन वर्षको प्रगति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महीनौँपछि सोमबार सिंहदरबार छिरे। देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओली एक दुई दुर्लभ अपवाद बाहेक पछिल्लो एक वर्षयता सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका छैनन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले देशको शासन चलाउने गर्छन्।
गत वर्ष फागुनको तेस्रो साता मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरिएपछि उनको सिंहदरबार आउजाउको पातलो क्रम बन्दप्रायः भएको थियो। अपवादमा, गत वैशाखमा भने असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक्सन रुमबाट सम्बोधन गरेका थिए।
गत वर्ष फागुनको तेस्रो साता मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरिएपछि उनको सिंहदरबार आउजाउको पातलो क्रम बन्दप्रायः भएको थियो। अपवादमा, गत वैशाखमा भने असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक्सन रुमबाट सम्बोधन गरेका थिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण बालुवाटारबाट विरलै निस्किएका प्रधानमन्त्री ओली ५ पुसमा संसद विघटनपछि भने देशभरि राजनीतिक दौडाहामा छन्। विकास आयोजनाको उद्घाटनदेखि राजनीतिक सभामा भाषण गर्नसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तता बढेको छ।
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि त मन्त्रीहरू समेत आफ्ना कार्यालयमा कमै बस्छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ आदिको दौडधुप राजनीतिक क्रियाकलापमा ज्यादा छ। जसका कारण, नीतिगत सुधार र प्रभावकारी राज्य सञ्चालनको विषय कम प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। एक मन्त्रालयका सचिव भन्छन्, “मन्त्रीज्यूको राजनीतिक व्यस्तताका कारण अघिल्लो बुधबारपछि आइतबार मात्रै बल्लतल्ल भेट भयो।”
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ४ फागुनमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्वीर : प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालय
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपालका विचारमा देशको कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी भएका मन्त्रीहरू कार्यालयमा नबस्नुले राज्य सञ्चालनप्रति उनीहरूको उदासीनता छर्लङ्ग पार्छ। उनी भन्छन्, “राज्य सञ्चालन कम प्राथमिकतामा परेपछि र जवाफदेही कमजोर भएकाले यस्तो हुँदै आएको हो। यो सुशासन तथा प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका लागि गम्भीर चुनौती पनि हो,” नेपाल भन्छन्।
जवाफदेहीको प्रश्न
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सरकारका दर्जनौँ कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे। तर, विकासका कामलाई तीव्रताका साथ बढाउने सरकारी क्षमताको अभावका कारण तथ्यांकले अर्थ–सामाजिक विकासको परिदृश्य धेरै आशालाग्दो देखाउँदैन। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको कामको सुस्तता प्रष्ट्याउँछ। जस्तै, पहिलो ६ महीनामा सरकारले विकास निर्माण लक्षित गरी छुट्याएको पूँजीगत बजेटको करीब १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महीनाको तुलनामा पनि कम हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि रु.३ खर्ब ५३ अर्ब पूँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि पुससम्ममा रु.५० अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सरकारका दर्जनौँ कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे। तर, विकासका कामलाई तीव्रताका साथ बढाउने सरकारी क्षमताको अभावका कारण तथ्यांकले अर्थ–सामाजिक विकासको परिदृश्य धेरै आशालाग्दो देखाउँदैन। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको कामको सुस्तता प्रष्ट्याउँछ।
विकासका अधिकांश आयोजनाले अपेक्षित गति नलिँदा पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको हो। राष्ट्रिय गौरवसहित पूर्वाधारका साना र ठूला आयोजना निर्माणलाई सरकारले चलायमान बनाउन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई गति दिन रु.९२ अर्ब छुट्याएको थियो। तर, आधा वर्ष सकिँदा करीब रु.१४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गरी काममा तीव्रता दिन 'एक्सन रुम' बनाइएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार नै नछिर्दा यो एक्सन रुम बन्दप्रायः हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजकाजको काममा कम ध्यान दिँदा सम्बन्धित मन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने, विकास परियोजनाका बाधा अड्चन फुकाउन तत्काल निर्णय लिनेजस्ता काम हुन नसकेको एक सरकारी उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्दा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्र अहिले लथालिंग बनेको छ। मन्त्रीहरूले पनि महत्वपूर्ण फाइलका विषयमा सचिवहरूसँग छलफल गरिरहेका छैनन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कामचलाउ जसरी चलेको छ, सिंगो प्रशासन संयन्त्रमा कामको उत्साह नै छैन,” ती अधिकारीले भने।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार, देशको राजकाज हाँक्नुको अर्थ सम्पूर्ण प्रशासनिक र राजनीतिक कामको सुपरिवेक्षण, नियमन गर्ने, नीति निर्माणका लागि निर्देशन दिने तथा अप्ठ्यारोमा बाधा फुकाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीकै सक्रियताले प्रशासन संयन्त्रलाई जिम्मेवार र चलायमान बनाउन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री नै कार्यालय नजाँदा प्रशासनिक संयन्त्र नै शिथिल हुने पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, जवाफदेही कमजोर भइरहेकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले कार्यालय आएर मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दा त्यसले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई चलायमान बनाउने पौडेल बताउँछन्।
गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री ओली पशुपतिनाथमा पूजा गर्न गएका बेला सुनको जलहरी राख्न रु.३० करोड सरकारको ढुकुटीबाट दिने बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जलहरी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले यसको औचित्य, आवश्यकताको छलफल नै नगरी रकम दिने निर्णय गरेका थिए। नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिव प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको काम गर्ने शैली नै अनुत्तरदायी र अपारदर्शी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सचिवहरू र विज्ञ संयन्त्रलाई नसुनी बालुवाटारबाट निर्णय गर्दा स्वार्थ समूह पनि हाबी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले कार्यकारी सरह अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्य संयन्त्र नै प्रभावित गर्ने गरेको आरोप लाग्छ । मन्त्रालयहरूका हरेक निर्णयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संयन्त्र होइन्, बालुवाटारको अदृश्य समूह हाबी हुने गरेको ती सचिव बताउँछन् ।
एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्दा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्र अहिले लथालिंग बनेको छ। मन्त्रीहरूले पनि महत्वपूर्ण फाइलका विषयमा सचिवहरूसँग छलफल गरिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कामचलाउ जसरी चलेको छ, सिंगो प्रशासन संयन्त्रमा कामको उत्साह नै छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारका पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली संविधानले लक्षित गरेको मोडलभन्दा फरक रहेको बताउँछन्। उनी कतिपय विषयगत मन्त्रालयका कुरामा प्रधानमन्त्रीले सोझै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय सुनाउने गरेको अनुभूति आफूले गरेको बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्री नियुक्ति हुनुपूर्व नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै कार्यालयमा बसेर काम गर्ने पद्धति नबसेको भनी आलोचना गरेका थिए। अरू मन्त्रीहरू भन्दा फरक खतिवडा आफैँ भने बिहानदेखि साँझसम्मै कार्यालयमा बसेर काम गर्थे।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदी सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ सिद्धान्तले मन्त्रीहरूलाई व्यवस्थापकको जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्ने हुँदा काममा नतिजा निकाल्न उनीहरू असाध्यै धेरै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न, बजेट कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत निर्णयहरू गर्न मन्त्रीहरूको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ। “मन्त्रालयको नेतृत्वले कार्यालयमा बसेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन तथा निर्णय नगर्दा काममा प्रभावकारिता आउँदैन,” सुवेदी भन्छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपाल मन्त्रीहरू कार्यालयमा नबस्ने मात्र होइन, बसे पनि कार्यकर्ताले घेरिएर बस्ने गर्दा काममा व्यवधान आउने बताउँछन्। हुन पनि, मन्त्रीहरूको अधिकांश समय राजनीतिक भेटघाट र विभिन्न स्वार्थ समूहसँग छलफल गर्दैमा बित्छ। भारतमा संघीय मन्त्रीहरूले कार्यकक्षमा कार्यकर्तालाई भेट्ने चलन नरहेको बताउँदै पूर्वसचिव नेपाल भन्छन्, “मन्त्रीको काम कार्यकर्तासँग गफ गरेर बस्ने होइन, काम गर्ने हो भन्ने पद्धति स्थापित गर्न हामी चुकिरहेका छौँ।”
पूर्वसचिव पौडेल मन्त्रीहरूको टिप्पणी उठेका फाइल अध्ययन गर्ने, निर्णयअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल गर्ने चलन पनि कमजोर रहेको बताउँछन्। जसका कारण निर्णय प्रक्रियाहरूमा स्वार्थ समूह हाबी हुने जोखिम हुन्छ। “मन्त्रीहरूले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने संस्कृति नै बस्न सकेको छैन,” पौडेल भन्छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिता नै आवश्यक रहेको पूर्वसचिव नेपाल बताउँछन्। उनी सरकारमा बसेकाहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पद्धति बसिसकेको बताउँदै आचारसंहिताले छाडापन रोक्ने तर्क गर्छन्। “आचारसंहिता भएको भए मन्त्रीलाई व्यापारीको हेलिकाेप्टर चढ्न रोक लाग्थ्यो, त्यसो हुन सकेको भए पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा मरण नै हुने थिएन,” नेपाल भन्छन्।
-1732353496.jpg)
