इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चर्को शुल्क, जडान नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बहानामा २० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल र १० लाखभन्दा बढी गाडीबाट सरकारले शुल्क उठाउँदैछ। मोटरसाइकलले रु.२५ सय र चारपाङ्ग्रेले अधिकतम रु.३६ सयसम्म तिर्नुपर्छ।
सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनको सामान्य नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य इम्बोस्डमा रुपान्तरण गराउन थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी र नयाँ दर्ता हुने सबै प्रकारका सवारी साधनले शुरुमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर जडान ४ भदौ २०७४ देखि नै शुरु भए पनि अदालतमा मुद्दा परेका कारण तीन वर्ष ढिलो गरेर विभागले पुनः जडान थालेको हो। इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी लिपिमा नै राख्नुपर्छ भन्ने विवाद अन्त्य भएकाले अब सबै सवारी साधनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अंग्रेजीमा नै राख्ने गरी काम थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको १० वर्ष आयु हुने भन्दै निजी सवारीधनीबाट शुल्क असुल्ने भएको छ। करीब ३० लाख सवारी साधनबाट राजश्व असुल्ने सरकारको योजना छ। नम्बर प्लेट नयाँ राख्दैमा सुरक्षा संयन्त्र बलियो हुने भ्रमका आधारमा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो लाभका निम्ति शुल्क असुल्न खोजेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिना बताउँछन्।
इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट राख्न यातायात व्यवस्था विभागले दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर) लाई रु.२ हजार ५००, तीनपाङ्ग्रेलाई रु.२ हजार ९०० निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै चारपाङ्ग्रेलाई रु.३ हजार २०० र ठूला सवारीसाधनलाई रु.३ हजार ६०० तोकिएको छ। विभागले यो शुल्क चार वर्षअगाडि नै निर्धारण गरेको हो।
उनी भन्छन्, “इम्बोस्ड नम्बर भन्दै निजी सवारीधनीलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोपरिदिएको छ। उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान नदिने, तर जसरी भए पनि उपभोक्ता निचोर्ने काम भएको देखिन्छ।” न्यूनतम शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, सरकारले तोकेको शुल्क उचित नभएको उनको भनाइ छ।
इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट राख्न यातायात व्यवस्था विभागले दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर) लाई रु.२ हजार ५००, तीनपाङ्ग्रेलाई रु.२ हजार ९०० निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै चारपाङ्ग्रेलाई रु.३ हजार २०० र ठूला सवारीसाधनलाई रु.३ हजार ६०० तोकिएको छ। विभागले यो शुल्क चार वर्षअगाडि नै निर्धारण गरेको हो।
यो शुल्क हाललाई पुनरावलोकन हुने कुनै सूचना आफूले नपाएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन्। एकपटक शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेपछि कम्तीमा १० वर्ष ढुक्क हुने र सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण हुने हमालको दाबी छ।
सरकारले यो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुको प्रमुख कारण नै अहिलेसम्म नउठेको सवारी कर उठाउने हो। वर्षौंदेखि कर नतिरेका सवारी साधनलाई यसअघि प्रदेश सरकारले दिएजस्तै निश्चित समय दिएर जरिवाना छुट दिने वा इम्बोस्ड नम्बरको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सक्ने विकल्प छ। तर, विकल्प खोज्ने कुनै योजना नरहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ इम्बोस्ड नम्बरका लागि एक पटक तिरिने शुल्कलाई महँगो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। यो सरकारी राजश्वअन्तर्गत संकलन हुने र विकास निर्माणमा खर्च गरिने हुँदा तिर्न हिचकिचाउन नहुने उनी बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “सामान्य नम्बर प्लेटको पनि ५०० पर्छ। इम्बोस्ड राख्दा तत्काल केही बढी शुल्क परे पनि टिकाउ र सवारी साधनको सुरक्षा हुन्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा सस्तो नै मान्नुपर्छ।”
जडान नगरे कारबाही
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिका र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग वैशाख २०७३ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार चार करोड ३७ लाख ८७ हजार १०० डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख वटा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिने उल्लेख थियो। भदौ २०७४ देखि नम्बर प्लेट जडान शुरु पनि भएको थियो। तर, नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा पर्यो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भाषाविद्हरुले नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अदालतले १० फागुन २०७४ मा तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र काम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, अदालतले २७ मंसीर २०७६ मा रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट राख्न बाटो खोलिदिएको छ।
हाल चलनचल्तीमा रहेका सवारी साधनको संख्या ३० लाखभन्दा बढी भए पनि सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता अनुसार २५ लाखमा मात्र इम्बोस्ड जडान हुन्छ। बाँकी सवारी साधनका लागि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सवारी साधनमा २० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल मात्रै छन्।
विवाद टुंगो लागेपछि पुरानै योजना अनुसार इम्बोस्ड नम्बर राख्न गएको साउनदेखि प्रक्रिया अगाडि बढेको विभागका महानिर्देशक हमाल बताउँछन्। इम्बोस्ड नम्बर राख्न कडाइ नगरेका कारण हालसम्म ६ हजारले मात्रै जडान गरेका छन्। विभागले अब कडाइका साथ जडान गर्न लगाउने भएको छ।
महानिर्देशक हमाल भन्छन्, “सरकारी गाडीमा आगामी चैतभित्र जडान सक्ने र अन्यलाई योजना बनाएर लटअनुसार जडान गरिनेछ।” विभागले डेकाटुरसँग गरेको सम्झौता १६ जेठ २०७८ मा सकिन्छ। यसअघि काम गर्न नपाएको करीब साढे दुई वर्ष थप गरियो भने देशभरिका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्ने विभागको भनाइ छ।
हाल चलनचल्तीमा रहेका सवारी साधनको संख्या ३० लाखभन्दा बढी भए पनि सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता अनुसार २५ लाखमा मात्र इम्बोस्ड जडान हुन्छ। बाँकी सवारी साधनका लागि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सवारी साधनमा २० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल मात्रै छन्।
नयाँ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दै जाने र पुराना सबैमा लट अनुसार जडान गर्ने गरी सूचना निकाल्ने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ। सरकारले दिएको समयसीमा भित्र जडान नगर्ने सवारी साधनलाई बाटोमा गुडाउँदा ट्राफिक प्रहरीमार्फत कारबाही हुनेछ।
नम्बर प्लेट बनाउने कम्पनीसँग नम्बर प्लेट रिड गर्ने १० वटा गेट पनि बनाउन विभागले सम्झौता गरेको छ। यस्ता गेट उपत्यका प्रवेश गर्ने पाँच वटा नाका, इटहरी, पथलैया, बुटवल, अत्तरिया र कोहलपुरमा बन्नेछन्। बाँकी गेट सरकारले बनाउनेछ। तर, कति वटा र कहाँकहाँ बनाउने भन्ने थप गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ।
कसरी हुन्छ सवारी ट्र्याकिङ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका चारपाङ्ग्रे सवारीका अगाडिको सिसामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरअफआईडी) स्टिकर र दुईपाङ्ग्रे सवारीको पछाडिको नम्बर प्लेटमा ट्याग हुन्छ। उक्त स्टिकर र ट्यागमा भएको नम्बरलाई विभिन्न प्रवेश नाकासहितका स्थानमा बन्ने आरएफआईडी गेटले रिड गर्छ। उक्त गेटसँगको यो प्रविधिलाई यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको सर्भरसँग जोडिएको हुन्छ।
सवारी ट्र्याकिङको विवरण ट्राफिक महाशाखाले कार्यालयमै बसेर हेर्न मिल्ने प्रणाली राखिनेछ। गेट पार गरेको सवारीको नम्बरबाट उक्त प्रणालीबाट सवारी विवरण आउँछ। यस्तो विवरण तत्कालै आउने हुँदा सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण गर्न सहज हुने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
सवारी ट्र्याकिङको विवरण ट्राफिक महाशाखाले कार्यालयमै बसेर हेर्न मिल्ने प्रणाली राखिनेछ। गेट पार गरेको सवारीको नम्बरबाट उक्त प्रणालीबाट सवारी विवरण आउँछ। यस्तो विवरण तत्कालै आउने हुँदा सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण गर्न सहज हुने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा मात्रै बनाइन्छ। तर, धेरै माग आउँदा सरकारले थप ठाउँबाट पनि बनाउन सक्छ। यो प्लेट जडान गर्दा सामान्य नम्बर प्लेटको तुलनामा बलियो हुन्छ। अर्को प्लेट आफैं राख्न मिल्दैन।
इम्बोस्ड नम्बर हालसम्म ६ हजारले जडान गरेका छन्। सवारीधनीलाई आफ्नो स्वेच्छाले जडान गर्दै जाने सुविधा पनि दिइएको छ। सवारी साधन थपिंदै जाने हुँदा हाल सम्झौता भएका २५ लाख सवारी साधनमा राखेपछि कति सवारी नियमित चल्छन् र कति सवारी चल्दैनन् भन्ने पनि यकिन हुन्छ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ लाख ३९ हजार सवारी दर्ता भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै हाल यातायात दर्ता सम्बन्धित प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले सबैको एकमुष्ट तथ्यांक आइपुगेको छैन। विभागका निर्देशक पौडेल सवारी साधन संख्या ३८ लाख नाघेको अनुमान गर्छन्। यो तथ्यांक अनुसार ८० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा हुँदा पनि ३० लाख सवारी साधन प्रयोगमा भएको आकलन गर्न सकिन्छ।
कसरी जडान गर्ने ?
सवारीधनीले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय जानुपर्छ। तीनपाङ्ग्रे र साना तथा मझौला चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा टेकुको भेहिकल फिटनेस सेन्टरमार्फत जडान हुनेछ। ठूला सवारी साधनका लागि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्नुपर्छ। सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन भने विभागमै जानुपर्छ।
इम्बोस्ड नम्बर लिन चाहने सवारीले सबैभन्दा पहिले कर चुक्ता गर्नुपर्छ। कर चुक्तासहितको अद्यावधिक कागज अनिवार्य छ। इम्बोस्ड नम्बर लिन विभागको वेबसाइटमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
-1732353496.jpg)
