‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छैन, कार्यकारीलाई अधिकार छ’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) बाट राय पेश गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नभएको बताएका छन्। तर, कार्यकारीलाई विघटनको अधिकार हुने उनको जिकिर छ।
संवैधानिक इजलासले आजदेखि एमिकस क्युरीबाट राय लिन शुरू गरेको छ। त्यस क्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कार्कीले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गरे। “संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ (७) साइलेन्स बसेको छ,” उनले भने, “संविधानको धारा ७६ (१) ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ।” उनले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग हुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गरे।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, “संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि राजनीतिक कुरालाई हेर्ने?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, “संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ।”
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे। आज उनले राय दिने काम सकिएको छ।
पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस मङ्गलबार सकिएको थियो। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि इजलासले फैसला गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
