‘संसद् पुनःस्थापना नभए संविधान समाप्त हुन्छ’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकीलहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिने कानून व्यवसायीले विघटन बदरको फैसला नभए संविधान नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबारको बहसमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार अदालतले व्याख्यामार्फत थप गरिदिन नसक्ने बताए। उनले कुनै विषय (प्रधानमन्त्रीको अधिकार) संविधानमा एक्स्प्रेस (स्पष्ट रूपमा व्यक्त) छ भने इम्प्लाइड (निहित) रूपमा के अर्थ होला भनेर खोज्दै हिँड्न नमिल्ने बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहित रूपमै प्राप्त हुने दाबी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, “संसदीय व्यवस्था भनेको के हो? वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो कि अन्य हो? हरेक देशका संसदीय व्यवस्थाका आफ्ना सीमा छन्। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमै त प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिन छोडिएको छ भने नेपालमा कसरी दिन मिल्छ?”
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहस गर्न आए। उनले प्रधानमन्त्रीमा उनका वकीलहरूले तर्क गरेजस्तो श्री ३ वा श्री ५ को जस्तो अधिकार नभएको बताए। “प्रधानमन्त्रीलाई त्यति मात्र अधिकार हुन्छ, जति संविधानले दिएको छ। त्यसभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दै मिल्दैन,” उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र त्यही फैसलामै आगामी अधिवेशनको मिति तोकिदिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको माग थियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अदालतले विघटनलाई बदर गरदिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएनन् भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र त्यही फैसलामै आगामी अधिवेशनको मिति तोकिदिनुपर्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको माग थियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अदालतले विघटनलाई बदर गरिदिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएनन् भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सर्वोच्चले नै मिति तोकिदिनुपर्ने र त्यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पुग्ने बताए।
थापाले संसारमा कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको अधिकार थपिदिएको उदाहरण नभएको दाबी पनि गरे। उनले भने, “यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएकै छैन। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थप गरिदिन सक्दैन। संसारमा कहीं पनि त्यस्तो भएको छैन।”
धारा ७४ मा रहेको ‘नेपालको शासकीय स्वरूप ...संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने उनका कानून व्यवसायीको दाबी थियो। तर उक्त धाराले देशको शासन प्रणाली निर्धारण मात्र गर्ने भएकाले अधिकारको सिर्जना नगर्ने थापाको तर्क थियो।
थापापछि बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि अदालतले नै प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको मिति तोकिदिन आग्रह गरे। उनले लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीमा निहित अधिकार नहुने दाबी गरे। “संविधानले जनतालाई अधिकार र राज्यका पदाधिकारीहरूलाई कर्तव्यको सिर्जना गर्छ। प्रधानमन्त्री संविधान र कानूनले दिएका कर्तव्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी भएको पद हो, त्यसैले संविधानमा लेखिएबाहेकका अधिकार उहाँमा हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न,” उनले भने।
अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा निर्वाचनको सम्भावना (१७ र २७ वैशाख २०७८ मा) नभएकाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरे।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ मात्र उल्लेख गरेको बताउँदै बहसका क्रममा सरकारी वकीलहरूले सहारा लिएका अन्य धाराको अर्थ नहुने बताए। “राष्ट्रपतिले विघटनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका कानूनी प्रावधान नै यस सन्दर्भमा आधिकारिक दाबी हुन्। त्यसैले बहसका क्रममा मात्रै आएका अन्य कानूनी दाबीलाई आधार बनाएर अदालतले फैसला गर्न मिल्दैन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले संसदीय प्रणाली र सिद्धान्तका कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने दाबी गरेको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले कुनै पनि सिद्धान्तले अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना नगर्ने बताए। “सिद्धान्तले अमूक कानूनी धारा–दफाको व्याख्या गर्ने हो। सिद्धान्त आफैंले कुनै अधिकार वा कर्तव्य सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले धारा ७४ मा रहेको संसदीय प्रणालीको सिद्धान्तसँग प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहने दाबी आफैंमा गलत छ,” उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटनले बहुदलीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पारेको भट्टराईले बताए। कुनै संवैधानिक व्यवधान आएमा पहिलेजस्तो बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा नरहेको भन्दै उनले ‘वैशाखमा निर्वाचन नभएमा के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न गरे। “निर्वाचन भएन भने संवैधानिक परिषद्ले समेत काम गर्न सक्दैन। देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंग कामै गर्न नसक्ने गरी अस्तव्यस्त हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन,” उनले भने, “न्यायालयले संविधान भ्याक्युममा जाने कल्पना गर्न सक्दैन। पुनःस्थापना भएन भने यो संविधान नै समाप्त हुन जान्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक विघटनलाई बदर गरिपाऊँ।”
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सोमबार निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस सकेका छन्। अब पक्ष र विपक्षतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ।मंगलबारदेखि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी) ले बहस गर्नेछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता गरी पाँच जनाले बहस सकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनेछ।
-1738497756.jpg)
