सशस्त्र द्वन्द्वः गरीबी कारण होइन
गरीब त यति गरीब हुन्छ कि ऊसँग बन्दुक बोक्ने तागतै हुँदैन । राज्यहरू बलियो भएका बखत गरीबले म गरीब छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रतासम्म उपयोग गर्न सक्दैन । संसारभरि नै बन्दुक बोक्ने तागत नभएकालाई अरूले बन्दुक बोकाइदिएर कथित क्रान्तिमा धकेलिदिएका हुन्छन् ।
कुनै पनि समाजमा त्यसको प्रत्येक सदस्यले समाजको एउटा भाग आफ्नो काँधमा बोकेको हुन्छः कसैले पनि अरूलाई कारण देखाएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट छुट्कारा पाउँदैन । समाज विनाशतर्फ उन्मुख भएका बखत कोही पनि एक्लै सुरक्षित रहेर उम्कन सक्दैन । यसैकारण सबै जनाले आ–आफ्नो स्वार्थ बचाउन, जोडतोडका साथ बौद्धिक लडाइँमा होमिनुपर्दछ।
–लुड विग फन मिसेस, अष्ट्रियन अर्थशास्त्री
आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि भोग्नु नपरेको विनाशको स्थितिबाट गुज्रनु परेपनि दुर्भाग्यवश नेपालमा ती अष्ट्रियन अर्थशास्त्रीले सुझए जस्तो बौद्धिक लडाइँ शुरु नै भएन । बौद्धिक लडाइँको अभावमा देश निरन्तर दिशाविहीन हुँदै गएको छ । जब समाजमा बौद्धिक बहसहरू हुन छोड्छन्, अप्राकृतिक तवरमा शक्ति हातमा लिनेहरूले शक्तिको भरमा आफ्नो विचार लाद्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालमा ‘गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्व बढ्यो’ भन्ने बहस विगत १० वर्षदेखि चलिरहेछ, जुन सर्वथा गलत हो । यस्तै गलत विश्लेषण र सुझवले समस्या समाधानको साटो झ्न् जटिल बनाउँदै लगिरहेछ । गरीब भएकै कारण मानिसहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा लाग्दैनन्, लाग्न सक्दैनन् ।
नेपालमा ‘गरीबीले सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्यायो’ भन्नेहरू कि राजनीतिशास्त्री छन् कि समाजशास्त्री । राजनीतिशास्त्रीहरू शक्ति–सन्तुलन कायम राख्ने बहानामा राज्यको अधिकार बढाउने तर्क अघि सार्छन् भने समाजशास्त्रीहरू वामपन्थी सिद्धान्त ‘धनीले गरीबलाई सदैव शोषण गर्दछ’ भन्ने मिथ्या धारणा प्रमाणित गर्न सक्नुलाई नै महा–विद्वत्ता ठान्छन् । गरीबी र पछौटेपन हटाउने ठोस दृष्टिकोण, कार्यक्रम र उत्सुकता यी दुवैमा हुँदैन । व्यक्तिद्वारा निर्मित आर्थिक कानूनहरूलाई मान्यता दिई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गराउने काम उदार अर्थशास्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक कानूनहरूको सीमित बुझइका कारण संसारभरि नै गरीबी र आतङ्कवादलाई बेग्लै अर्थमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । गरीब त यति गरीब हुन्छ कि ऊसँग बन्दुक बोक्ने तागतै हुँदैन । राज्यहरू बलियो भएका बखत गरीबले म गरीब छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रतासम्म उपयोग गर्न सक्दैन । संसारभरि नै बन्दुक बोक्ने तागत नभएकालाई अरूले बन्दुक बोकाइदिएर कथित क्रान्तिमा धकेलिदिएका हुन्छन्।
अफगानिस्तान वा कोलम्बियाको आन्तरिक युद्ध गरीबले शुरु गरेका होइनन्। लागू पदार्थका अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको बल र पैसाका भरमा ती देशमा सशस्त्र द्वन्द्व मच्चिएको हो । श्रीलङ्काको तमिल टाइगर्सलाई भारतको खुफिया एजेन्सी ‘र’ ले मलजल गरेको जगजाहेर छ । पूर्वोत्तर भारतीय राज्यमा त्यहाँको सैनिक र खुफिया सङ्गठनले नै विद्रोहीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएर विद्रोहीले भने जस्तो ‘सफ्ट स्टेट’ स्थापना हुन नदिएका तथ्यहरू घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन् ।
नेपालमै पनि सशस्त्र द्वन्द्व शुरुहुँदा रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोर्खामा मात्र गरीबी थिएन । सर्लाही, रामेछाप या धादिङमा पनि त्यस्तै गरीबी र अभाव थियो, जुन अहिले पनि छँदैछ । प्युठान भनेको नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा एक–अर्काका बीच गालीगलौज, दरबार या भारतको एजेन्ट भन्दै फोहोरी खेल प्रारम्भ भएको ठाउँ हो।
रुकुम, रोल्पा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि बहुदलीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने मध्यम वर्गको पहुँच अपेक्षाकृत न्यून रहेका जिल्ला हुन् । र, त्यहीँबाट सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत भएको छ । गरीबी होइन, अरू नै राजनीतिक कारणबाट नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको जन्म भएको हो भन्नका लागि आजभोलि आउन थालेका दिल्ली र दरबारका हवालाले पनि पर्याप्त आधार दिइरहेका छन्।
यो लेखाइको उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक विश्लेषण गर्नु नभई, ‘गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्वको विकास भएको’ भन्ने गलत मान्यताका भरमा गर्न थालिएको राज्य पुनःसंरचनाको माग उचित होइन भनेर सतर्क पार्नेसम्म मात्र हो । समावेशी राजनीतिका नाउँमा राज्यको अधिकारमा वृद्धि गरी राज्यले व्यक्तिका क्रियाकलापमा अझ् बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ भन्ने राज्यवादी सोचहरूलाई शुरुमै निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ।
यहाँनेर बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने, सशस्त्र द्वन्द्वहरू जन्मँदै जाज्वल्य रूपमा शक्तिशाली हुने गर्दैनन् । यिनले देशभित्रैबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्राप्त गरेर आफ्नो शक्ति बढाउँदै लैजाने हुन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि, शुरुमा सशस्त्र द्वन्द्व दमनका नाममा साप्ताहिकी उठाएर खान पल्केको भ्रष्ट प्रहरी र गृह–प्रशासनले ज्यादती नगरेको होइन । पुलिसका लागि हतियार खरीदमा भ्रष्टाचार नभएको थिएन । स्थानीय निर्वाचित निकायहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्व सिध्याउने नाममा केन्द्रबाट दमन र भ्रष्टाचार गर्न नउक्साइएको होइन।
नेपालमा राज्य बलियो हुनु भनेको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा उही पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि बोक्दै ल्याएका कुमाई, क्षेत्री, बाहुन र काठमाडौँ जोगाइराख्न हात मिलाइएका स्थानीय केही नेवार परिवारका सदस्यहरूले राम्रो जागिर पाउनुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, रुकुम, रोल्पा आदि जिल्लामा काङ्ग्रेस तथा एमालेको सङ्गठन विस्तार नभएकाले चुनावमा पुराना पञ्चहरूले नै उम्मेदवार बन्न टिकट पाएका कारण स्थानीय जनताले पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा खासै अन्तर रहेको महसूस गर्न पाएनन् । हुनपनि, गाउँलेले चराउन लगेका जिउँदा खसी–बोकाको कानैसम्म लुछेर खाँदै आएका पुराना सामन्त–शोषकहरू नै काङ्ग्रेस–एमालेका नेता बनेपछि जनताले पञ्चायत र बहुदलमा कुनै फरक नदेख्नु आश्चर्य थिएन । यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रका जनताले फेरि पनि आफूलाई केन्द्रबाट टाढा पारिएको ठान्नु स्वाभाविक थियो।
‘गरीबीका कारण सशस्त्र द्वन्द्व भएको’ मान्नेबित्तिकै गरीबी निवारणका लागि ‘योजना गर्नुपर्दछ, समावेशी नीति लिनुपर्दछ, सरकारले विभेदकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ’ भन्दै नीति–सुझव अघिसार्नेहरूको ओइरो लाग्दछ । तर यस्ता नीति र कार्यक्रमले गरीबी निवारणमा अलिकति पनि टेवा पुर्याउँदैन । बरु राज्य थप बलियो हुँदै जान्छ । नेपालमा राज्य बलियो हुनु भनेको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा उही पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि बोक्दै ल्याएका कुमाई, क्षेत्री, बाहुन र काठमाडौँ जोगाइराख्न हात मिलाइएका स्थानीय केही नेवार परिवारका सदस्यहरूले राम्रो जागिर पाउनुहुन्छ।
गरीबको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको उसको श्रम हो । उसले आफ्नो श्रमलाई बिना बाधा–अड्चन उपयोग गर्न पायो भने मात्रै गरीबीबाट मुक्ति पाउन सक्छ । सरकारका योजनाहरूले गरीबलाई गरीबीबाट उकास्नेभन्दा झ्न्झ्न् गरीबीमा भास्दै लैजान्छ भन्ने थाहा पाउन नेपालमै लागू गरिएका थुप्रै एकीकृत विकास आयोजना र अन्य कार्यक्रमहरूको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गरे पुग्छ।
कर्णाली अञ्चलका जनतालाई राज्यले अनुदान दिएर दशकौँदेखि चामल खुवाए पनि त्यहाँको गरीबी हटेको छैन, बरु उल्टै गरीबहरू सरकारमाथि अझ् बढी निर्भर हुन पुगेका छन्। सरकारी अनुदानको चामल थाप्न कर्णालीबासीहरू हप्तौँ लगाएर लाममा बस्न त गए तर यसो गर्दा उनीहरूले आफूहरूले परम्परागत रूपमा लगाइआएको आलु, फापर, जौ आदिको खेती विलाउँदै गयो । कर्णालीमा अनुदानको चामल पुर्याउने योजनाको सट्टा त्यहाँका बासिन्दालाई आफैँ निर्णय गर्न छोडिदिएको भए आलु वा फापर उत्पादन गर्दथे।
त्यहाँ उत्पादित आलु र फापर खायो भने १०–१५ वर्ष बढी बाँचिन्छ भन्ने प्रचार गर्न र त्यसलाई राज्यले सहयोग गर्न सकेको भए त्यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो । यस्तै चोरी निकासी भइरहेको यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडिबुटीको आफैँ व्यवस्थापन गर्दै यथेष्ट धन आर्जन गर्न सक्नेथिए । यसो हुँदा धादिङका तरकारी किसानले काठमाडौँमा घर बनाएर भाडा असुले जस्तै तिनीहरूले पनि आफ्ना उत्पादन बेचेर नेपालगञ्ज, सुर्खेततिर ठूल्ठूला घर बनाई बहालबाट आ–आफ्ना बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कूल तथा कलेजहरूमा स्तरीय शिक्षा दिलाउने थिए।
प्रजातन्त्रले मात्र राजनीतिलाई समावेशी तुल्याउन सक्दैन । त्यसनिम्ति प्रजातान्त्रिक शासन साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । त्यो भनेको नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनस्तरसम्म पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, पूर्णतः विधिको शासन, स्वच्छ न्याय तथा निर्वाचन–प्रणाली आदि नै हो।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण समावेशी राजनीति नहुनु हो भन्ने गरिन्छ । समावेशी राजनीति कसरी हुन्छ भन्दा सरकारले कोटा तोकिदिनुपर्ने जवाफ पाइन्छ । त्यस्तो ‘कोटा’को अर्थ–सरकारी विद्यालय–महाविद्यालय, सरकारी जागिर र पार्टीहरूमा ‘गरीब’का लागि सीट आरक्षण गर्ने भनेर लगाइन्छ । तर योग्यताभन्दा अल्छी हुन सिकाउने सरकारी विद्यालयको शिक्षा, जोखिम मोल्नु नपर्ने सरकारी जागिर र प्रतिस्पर्धाबिनाको पार्टी–राजनीतिले गरीबलाई कसरी नीति–निर्णय हुने ठाउँमा पुर्याउन वा ‘समावेश’ गर्न सक्छ?
यथार्थ समावेशी त के हो भने गरीबले बिना रोकटोक, बिना बाधाअड्चन उसलाई असर पार्ने निर्णयहरूमा सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्नु हो । यस्तो अवसर प्रतिस्पर्धी बहुदलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरू कुनै राजनीतिक व्यवस्था वा प्रशासनिक तजबिजले दिनै सक्दैन । हो, प्रजातन्त्रले मात्र राजनीतिलाई समावेशी तुल्याउन सक्दैन । त्यसनिम्ति प्रजातान्त्रिक शासन साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । त्यो भनेको नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनस्तरसम्म पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, पूर्णतः विधिको शासन, स्वच्छ न्याय तथा निर्वाचन–प्रणाली आदि नै हो।
सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्दा– नेपाली समाजमा विद्यमान खास जाति वा वर्गको एकछत्र वर्चस्व तोडी गरीब र समावेश हुन नपाएका जनजाति, दलित आदिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनका लागि भनिएको थियो । तर यो उद्देश्यका लागि अघि सारिएका तर्कहरू भने राज्यलाई अझ् बढी शक्ति प्रदान गरी राज्यद्वारा नै गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी राजनीति लागू गर्नुपर्ने भन्ने छन् । तर त्यसो गर्दा न गरीबी हट्छ न त समावेशी राजनीतिको विकास नै हुन्छ।
शुरुमा जुन जाति र वर्गबाट शक्ति थुतेर गरीब र असमावेशी व्यक्तिमा पुर्याउने भनियो अहिले शक्ति हातमा लिएकै जाति र वर्गलाई बलियो पार्ने उपाय सुझउने काम भइरहेको छ । राज्य बलियो हुनासाथ त्यो जाति वा वर्गले स्रोत र अधिकारहरू आफन्त र आफूलाई समर्थन गर्नेलाई नै बाँड्दछ । यसो गर्दा गरीबी न त हट्छ न समावेशी बढ्छ । २०१७ या २०५९ सालमा प्रजातन्त्र मासिएपछि देशको शासन–सत्ता र व्यापारमा कुन जाति र वर्ग हावी भयो भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्याउनु नपर्ला । यसर्थ, राज्य नै बलियो हुनुपर्ने धारणा नेपाली समाजमा स्थापित हुन गयो भने त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम सावित हुनेछ।
(हिमाल खबरपत्रिकाकाे १–१५ फागुन २०६२ अंकबाट साभार।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)