यसकारण अनावश्यक थियो माओवादी हिंसा
सन् १९९४ तिरको कुरा हो। बाबुराम भट्टराई पाटनढोकास्थित मेरो अफिसमा पसेर भने, “कनकजी, म अप्ठेरोमा परेँ। मद्दत गर्नुपर्यो।’’ नजिक गल्लीमा संयुक्त जनमोर्चाको कार्यालय थियो। प्रहरीबाट घरधनीले दुःख पाएपछि उक्त कोठा छोड्न दबाब रहेछ।
कनकमणि दीक्षित
दिल्लीमा एकै समयमा भट्टराईले ‘रिजनल प्लानिङ’ र मैले कानुन पढेको कारण अलि परैबाट भए पनि चिनापर्ची थियो। मैले सहयोग गर्नु मनासिब ठानेँ र पाटनढोकाको मेरो आमाको नाममा रहेको त्यो घरमा मैले उनलाई स्वागत गरेँ।
करिब ६–७ महीना बाबुरामजीले त्यहाँ अफिस राखे, मेरो भन्दा ठीक मुनि। भाडा मागिएन र उनले पनि दिएनन्। कार्यालयमा नेत्री हिसिला यमीलगायतका कार्यकर्ताहरू आउने–जाने गर्थे। बार्दलीको भित्तामा माओवादका पोस्टरहरू टाँसिएका थिए, जुन ‘जनयुद्ध’को धङधङीबीच पनि त्यहाँ रही नै रहे। पछि जनमोर्चाको कार्यालय मैतीदेवीतिर सारे क्यारे बाबुरामजीले।
पाटनढोका डेरा सारेको एक–डेढ वर्षपछि सुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’को योजना कतै सोही कार्यालयमा त रचिएको थिएन भन्ने प्रश्नले मलाई धेरै पछिसम्म पछ्यायो। उत्तर पाउन २०६५ सालसम्म कुर्नुपर्यो। ‘अल जजिरा’ टेलिभिजन च्यानलका लागि बाबुरामजी र म पाटन दरबार स्क्वाएर देखिने गरी दक्षिणपट्टिको एउटा उच्च कौसीमा क्यामेरा अगाडि बसेर बहसमा जुट्यौँ। २०६४ मङ्सीरमा चुनावमा किन नगएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले दरबारिया षड्यन्त्रलाई इङ्गित गर्दै चुनाव सम्भव नभएको विचार राखे। मैले त्यतिबेला माओवादीलाई चुनाव परिणामसम्बन्धी भयका कारण भाग नलिएको हो भन्ने तर्क राखेँ।
त्यही कुरैकुरामा बाबुरामजीले अल जजिराको प्रश्नकर्तालाई पनि सुनाउँदै अर्को कुरा पनि भने, ‘‘कनकजी, तपाईको पाटनढोकैमा हामीले जनयुद्धको तयारी गरेका थियौं, थाहा छ होइन?’’
क्यामेरा ‘अफ’ भएपछि त्यहीँ बार्दलीको डिलमा चिया पिउँदै मैले सोधे, “बाबुरामजी, राजासँग तपाईँहरू त्यति तर्सनुपर्ने अवस्था छ र? मलाई त अब राजा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छन् जस्तो लाग्दैन।’
उनले मेरो भनाइ स्विकार्दै भने, ‘‘हो, खतरा त कहाँ छ र !’’ यसको मतलब जे–जति क्यामेरालाई भने त्यो सुनाउनका लागि मात्र रहेछ। अरू दलका नेताहरूले भन्दा पनि सिपालुसँग विश्वासिलो ढङ्गले असत्य कुरा निर्धक्क प्रस्तुत गर्ने क्षमता रहेछ बाबुरामजीको।
त्यही कुरैकुरामा बाबुरामजीले अल जजिराको प्रश्नकर्तालाई पनि सुनाउँदै अर्को कुरा पनि भने, ‘‘कनकजी, तपाईंको पाटनढोकैमा हामीले जनयुद्धको तयारी गरेका थियौँ, थाहा छ होइन?’’
माओवादी नेताहरु क्रमश: माेहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई। हिमाल आर्काइभ
इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरूमा टाढाकै पात्र भएर जोडिन पाए हुन्थ्यो जस्तो धेरैलाई लाग्छ, तर आफूले उपलब्ध गराएको कोठामै ‘जनयुद्ध’को तयारी भएको यो पुष्ट्याइँले मलाई उत्साह जगाएन। ‘जनयुद्ध’ मेरो लागि कलङ्क सिवाय केही हुन सक्तैन। यसले आर्थिक श्रीवृद्धिमा हाम्रो मुलुकलाई एक दशक पछाडि धकेल्यो र समाजमा सकारात्मकभन्दा धेरै गुणा बढी नकारात्मक नै प्रभाव पार्यो।
यदि कुनै शक्तिले आम जनतालाई चाहिने रोजगारीको सम्भावना ठप्प पार्यो भने त्यो माओवादी नै थियो। शान्ति प्रक्रिया नङ्गिएको कारण र माओवादीको डाँको चर्को हुने कारणले यो कुरा धेरै भनिने गरिदैन। जे होस्, बचेखुचेका सम्भावनाहरूबाट आशा राख्दै र महा–उथलपुथललाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने बाहेक केही उपाय रहेन। जे हुनु भइहाल्यो।
म, बाबुराम भट्टराई र माओवादी नेतृत्वपंक्तिका सहयात्रीले जनतालाई हिंसाको आहालमा डुबाएको आरोप लगाउँछु। यो नेकपा (माओवादी) को विरोधभन्दा हिंसाविरोधी अभिव्यक्ति हो। कसैलाई यो अडान फितलो र हलुङ्गो लाग्ला, तर यस विषयमा म सैद्धान्तिक ‘गहिराइ’मा जानै सक्दिनँ। नेपालमा प्रजातन्त्र आएको आधा दशक नपुग्दै जसरी माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गयो, त्यो नाजायज र चरम सामन्ती शोचको निर्णय थियो भन्ने मेरो मान्यता हो। कसैको ज्यान लिने अधिकार आफू र आफ्नो दलमा छ भन्नु, बन्दुक हातमा लिएर अमुक जनताको लागि बोल्दै छ भन्नु, त्योभन्दा ‘सामन्ती’ साेच अरू के हुन सक्छ?
नेपालमा मार्क्स वा माओले भने जस्तो सशस्त्र क्रान्तिको अवस्था थियो भन्ने निक्र्योल माओवादीले कुन आधारमा गरे? नेपाल जस्तो विविध समुदाय र अवस्था रहेको देशमा एउटै खालको उत्पीडन हिमाल, पहाड, तराई, सर्वत्र थियो भन्ने निष्कर्षमा माओवादीका नेता र चिन्तकहरू कसरी पुगे? देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पाँच वर्ष पनि नबित्दै ‘जनयुद्ध’को आवश्यकता कसरी देखिन गयो? के सामाजिक क्रान्तिको दूरगामी संघर्षमा लाग्नका लागि माओवादीलाई कसैले रोकेको थियो?
थिएन भने ब्राजिलका नेता र हाल राष्ट्रपति लुलाले लिए जस्तो लामो शान्तिपूर्ण सामाजिक संघर्षको बाटो नलिएर हाम्रा माओवादी किन सशस्त्र आन्दोलनमै होमिए? के बन्दुकको आडमा निरस्त्र नागरिकमाथि प्रभाव जमाउन खोज्नु अत्यन्तै सजिलो, साहस कम चाहिने, र भन्नै पर्दा कायरतापूर्ण कार्य थिएन र?
त्यतिबेला बीबीसी वल्र्ड सर्भिसको ड्यानिएल ल्याक, पत्रकार दीपक थापा र म यसै ‘माओवादी खोज्दै’ रोल्पाको जेलबाङ पुग्यौँ। हामी गाउँको स्कूलमा ७०–१०० बन्दुकधारी जत्थाको ट्रेनिङ क्याम्पमा एक्कासी छिर्न पुग्यौँ। गम्भीर मुद्राका कमान्डर र लडाकुले हामीलाई केरकार गरे, रातभर राखे र भोलिपल्ट छाडिदिए। विदेशी भएको नाताले होला ड्यानिएल निर्धक्क थिए। दीपकले उनलाई केही पीर नलागेको बताए, मेरो भने घाँटी नै सुक्यो। अत्यधिक डर लाग्दा घाँटी सुक्छ, तिर्खा प्याक प्याक लाग्छ भन्ने प्रमाण त्यही जेलबाङमा फेला पारेको हुँ।
माओवादीद्वारा युद्धकालमा मैले निजी रूपमा त्यति अप्ठेरो फेल्नु परेको होइन, किनकि काठमाडौं उपत्यकाको र आफ्नो पेशाको छहारी मलाई थियो। द्वन्द्वको कहालीलाग्दो बेला माओवादीसामु प्रत्यक्ष आइपर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकपटक भोगेको छु।
त्यतिबेला बीबीसी वल्र्ड सर्भिसको ड्यानिएल ल्याक, पत्रकार दीपक थापा र म यसै ‘माओवादी खोज्दै’ रोल्पाको जेलबाङ पुग्यौँ। हामी गाउँको स्कूलमा ७०–१०० बन्दुकधारी जत्थाको ट्रेनिङ क्याम्पमा एक्कासी छिर्न पुग्यौँ। गम्भीर मुद्राका कमान्डर र लडाकुले हामीलाई केरकार गरे, रातभर राखे र भोलिपल्ट छाडिदिए। विदेशी भएको नाताले होला ड्यानिएल निर्धक्क थिए। दीपकले उनलाई केही पीर नलागेको बताए, मेरो भने घाँटी नै सुक्यो। अत्यधिक डर लाग्दा घाँटी सुक्छ, तिर्खा प्याक प्याक लाग्छ भन्ने प्रमाण त्यही जेलबाङमा फेला पारेको हुँ।
अर्को प्रत्यक्ष अनुभव भनेको जनआन्दोलन २०६२–६३ को पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा थियो। सुशिल प्याकुरेल, पद्मरत्न तुलाधर र श्याम श्रेष्ठसमेत मिलेर हामीले वसन्तपुरमा एउटा आमसभा आयोजना गर्याै। नवगठित वाईसीएलको पहिलो उश्रृंखल व्यवहार त्यहीँ देखियो। डायसमा माओवादीका शीर्षस्थलगायत अन्य दलका नेता हुँदाहुँदै जमात अराजक भयो, डायसको प्लेटफर्मलाई भत्काउने गरी। सुशिलजीले माइकद्वारा थामथुम पार्न खोज्दै थिए। मैले भने माओवादीकै नेताहरूलाई बचाउन केही नलागेर प्लेटफर्मबाट खुट्टाले दबाउँदै माओवादी कार्यकर्तालाई तलै राख्न खोजेँ र सफल भएँ पनि।
ज्ञानेन्द्र राजा कैद भएको एउटा पोस्टर मासमा कसैले बोकेको थियो। होहल्ला साम्य पार्न यो पोस्टर बोकेर माथि तुलसामु राखिदिएँ, अलि काम लाग्यो। भाग्यवस हुरी–बतासले समारोह बीचैमा बिथोलिदियो। पछि स्टेजमा उक्लिएर बस्नेत थर बताउने एकजना ठिटोले कडा हातले मेरो कुम समाएर माओबादी दस्ताको अपहेलना गरेको भन्दै ‘सफाया’को धम्की दिएर गए। जेलबाङ र वसन्तपुरमा म त्यसरी थोरै त्रसित भए पनि फर्केर हेर्दा माओवादीको ‘जनयुद्ध’ कालमा जिल्लावासी पत्रकारले सहनु परेको अवस्थाको सन्दर्भमा म सजिलै फुत्केको कुरा पक्का हो।
त्यो दश वर्षको ‘क्रान्ति’का विषयमा सकारात्मक वा नकारात्मक टीकाटिप्पणी तथा लेखाजोखा गर्ने काम कोही समाजशास्त्री वा इतिहासविद्ले गर्लान्। तर माओवादीले मान्छे मार्न हुँदैनथ्यो भन्नका लागि धेरै पढाइ वा दर्शनमा पकड चाहिँदैन। राम्रो नसुनिएला तर राजनीतिशास्त्र तथा दर्शनको एक मूल मान्यता नै हो कि हिंसाको एकाधिकार स्वभावतः राज्यमा निहित हुन्छ र हुनुपर्छ। नत्र अराजकता छाउँछ।
म र शान्ताको लागि सबैभन्दा नजिकको द्वन्द्वकालको बिदाइ भनेको सशस्त्र प्रहरीका संस्थापक आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठ तथा श्रीमती नुडूपको थियो। ती मित्रलाई कायर माओवादीले मर्निङवाकको बेला पाटन रिङ्गरोडमा मारे।
नेकपा (माओवादी) त एउटा सानो राजनीतिक दल थियो, जसले क्रान्तिको प्रचार गरेर युवा जमातलाई आफूतर्फ तान्न सफल भयो र ‘सत्ता कब्जा’का लागि चोर बाटो समात्यो। ती बुझीनबुझी ‘जनयुद्ध’मा होमिने कार्यकर्ता, क्याडर र लडाकूहरूले गरेको त्याग र बलिदानको कदर गर्नुपर्छ, तर जानाजान जनताप्रति गैरजिम्मेवार भईकन मुलुकलाई हिंसाको चपेटामा पार्ने बाबुराम भट्टराईसहितको माओवादी नेतृत्वको तर्क र प्रस्तुतिसँग सहमत भने हुन सक्दिन।
पूरै देश र अर्थतन्त्रलाई पछाडि पारेर भए पनि ‘जनयुद्ध’ले नेकपा (माओवादी) लाई अगाडि पार्यो, प्रभाव जमाउन र सत्ता हासिल गर्न सहयोग गर्यो। उसको जित जनताको हार थियो, किनकि हिंसाले अरू सबैलाई त्रसित पार्यो र बामे सर्दो प्रजातन्त्रको खुट्टा भाँचिदियो। कुनै हास्य कविले अर्कै प्रसङ्गमा कुनै बेला भनेथे, “यो एउटा अघि बढ्नाले अरू सिङ्गो देश पछि पर्यो।’’
विडम्बना ! माओवादीको उठानलाई यसैगरी हेरे हुन्छ। त्यो दश वर्षको ‘क्रान्ति’का विषयमा सकारात्मक वा नकारात्मक टीकाटिप्पणी तथा लेखाजोखा गर्ने काम कोही समाजशास्त्री वा इतिहासविद्ले गर्लान्। तर माओवादीले मान्छे मार्न हुँदैनथ्यो भन्नका लागि धेरै पढाइ वा दर्शनमा पकड चाहिँदैन। राम्रो नसुनिएला तर राजनीतिशास्त्र तथा दर्शनको एक मूल मान्यता नै हो कि हिंसाको एकाधिकार स्वभावतः राज्यमा निहित हुन्छ र हुनुपर्छ। नत्र अराजकता छाउँछ।
यदि राज्य निरङ्कुश हुन्छ र आफ्नो हतियारको ‘मोनोपोली’को दुरुपयोग गर्छ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनले राज्यलाई पछार्नुपर्छ। एकदमै अपवादको रूपमा मात्र गैर राज्यशक्तिले हिंसा प्रयोग गर्न पाउँछ र नेपालमा त्यो अपवादको अवस्था थिएन नै। यसैले माओवादीले धोका दिए, नागरिक र समाजलाई। राज्य हिंसाविरुद्ध आफूले हिंसा थालेको माओवादी नेताको अडान छ। हो, माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध मध्यपश्चिममा दमन भएको हो, तर त्यसको प्रतिकारमा पूरै राज्यलाई उसले डुबायो। यस अर्थमा ऊ जनताको निम्ति नभई आफ्नो प्रभाव जमाउन लडेको थियो।
नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ता या लड़ाकूहरूसँग युद्धकालमै यदाकदा कुरा हुँदा उनीहरू नागरिकसँग भिजेर सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ प्रतिबद्ध भएको पाएको हुँ। जनतालाई सङ्गठित गर्ने, उत्पीडन अन्त्य गर्ने, शोषकलाई चुनौती दिने र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने साेच राखेर दिन–रात खटेकै हो। नेताहरूले भने उनीहरूको यो उच्च शोचको कदर नगरी समग्र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमलाई बन्दुक भिराइदिए र हिंसाको खोल ओढाइदिए। केन्द्रमा पुग्ने तथा सत्तामा हालीमुहाली गर्ने स्वार्थसिद्धिका लागि कर्मठ कार्यकर्ताको आकांक्षा र जुझारुपनको दुरुपयोग गरे, माओवादी नेताले। जनतालाई उत्पीडनविरुद्ध सङ्गठित गर्नुको साटो युवा कार्यकर्तालाई बन्दुक बोकाएर मान्छे मार्न सिकाए।
भौतिक कारबाही र व्यक्तिहत्याको आदेश दिएर क्रान्तिका लागि क्रुरता आवश्यक छ भन्ने पाठ पढाए र बन्दुके शक्तिबाट जनता काबुमा ल्याउनु नै कान्ति हो भन्ने भानमा पारे। सामाजिक उत्थानका लागि जनताको सहभागिता जुराउनुको साटो जाँगरिला युवालाई हिंसाको मोहमा कैद गर्दै आफ्ना आदेशात्मक रैती बनाइयो। फलस्वरूप कार्यकर्ता जुझारु नभई लडाकूमा परिणत भए। बन्दुक हातमा लिएर अरूलाई तर्साउन र कजाजन सिकाए र कालान्तरमा पैसा बटुल्ने, ‘चन्दा’ असुल्ने काममा लगाए। सिद्धान्त र दर्शनको प्रशिक्षण हलुको, अतिराष्ट्रवाद र अप्रासङ्गिक रटानमा सीमित राखे। यस अर्थमा नेपालका दलहरूमध्ये सबैभन्दा सामन्ती दल नै नेकपा (माओवादी) हो र हिंसाको प्रयोगको विधिवत् परित्याग नगरेसम्म त्यो संज्ञा यथावत् रहनेछ।
दोरम्बामा मारिएकी विष्णुमाया थापा मगरको बारेमा गाउँलेबाट सुन्दा र उनका नजलेका कागजातहरू हेर्दा उनी कति दह्रो मन गरेर आन्दोलनमा जुटेकी थिइन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्थ्यो। कैयन् माओवादी छापामार र क्याडरको कटिबद्धता उनको जीवन र मरणमा प्रस्ट छ। बाटो देखाउने सिद्धान्त गलत भए पनि समाज र देशप्रति निष्ठा र कर्तव्यबोध भएका हामीमाझका सयौँ पूर्व लडाकू र कार्यकर्ताहरूबाट भविष्यमा मुलुकका लागि केही योगदान होला। आस गर्ने ठाउँ छ। तर, उहाँहरूको नेतृत्वले पार्टी सेवा नभई जनसेवाको बाटोमा डोयाउन सक्ने क्षमताबारे शङ्का छ।
मलाई लाग्छ, लडाइँमा खारिएका र सिद्धान्तको आधारमा चल्ने पूर्वलडाकूले समयचक्रसँगै माओबादी हिंस्रक सिद्धान्त त्याग्ने हो भने भोलिका जल्दाबल्दा राजनीतिज्ञ र जुझारु विकासे पंक्ति नै तयार हुनेछ। अन्यत्र पनि छापामारहरू रूपान्तरण भएका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि हिंसाप्रति घृणा गर्दै भित्री मनदेखि छापामारहरू रूपान्तरण होऊन्। हिंसा र काटमार देखेका तथा गरेकाहरूले नै शान्तिको महत्व बढी बुझने गर्छन् भनिन्छ, त्यो कथन सही भइदियोस्। कताकता मलाई लाग्दछ, लड़ाकू र कार्यकर्तामा यस्तो रूपान्तरणको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि माओवादको अमिल्दो दर्शन लाद्न खोज्ने नेतृत्व पंक्तिको कारण यसो हुन नसक्ने पो हो कि!
भौतिक कारबाही र व्यक्तिहत्याको आदेश दिएर क्रान्तिका लागि क्रुरता आवश्यक छ भन्ने पाठ पढाए र बन्दुके शक्तिबाट जनता काबुमा ल्याउनु नै कान्ति हो भन्ने भानमा पारे। सामाजिक उत्थानका लागि जनताको सहभागिता जुराउनुको साटो जाँगरिला युवालाई हिंसाको मोहमा कैद गर्दै आफ्ना आदेशात्मक रैती बनाइयो। फलस्वरूप कार्यकर्ता जुझारु नभई लडाकूमा परिणत भए।
आफूलाई अधिकारकर्मी भनेर चिनाउने एक जना भारतीयले मेरै बारेमा ‘ऊ त माओवादी विरोधी’ भनेर गुजरातका एक अधिकारकर्मीसँग आलोचनात्मक शैलीमा भनेछन्, जनआन्दोलन २०६२–६३ पश्चात्। उत्तर यस्तो आयो, ‘तिमीले माओवादी विरोधी होइन कि हिंसाविरोधी भन्न खोजेको होला।’ यो कुरा सुन्दा मेरो भावना र अडानसम्बन्धी परिभाषा कसैले गरिदिए जस्तो लाग्यो। हिंसाको प्रयोग कहिल्यै र कदापि हुनुहुन्न भन्ने खालको ‘प्यासिफिस्ट’ म हुँदै होइन। चरम निरङ्कुशता विरुद्ध, स्वतन्त्रता या वर्गसङ्घर्षका लडाइँमा हिंसा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर हिंसा प्राथमिकतामा राख्नु हुन्न र यो सर्वोपरि होइन।
नेपालको सन्दर्भमा २०५२ सालमा हिंसाको प्रयोगद्वारा समाज रुपान्तरण गर्ने अवस्था थिएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर, यो विसङ्गति आफ्नो उठानको लागि प्रयोग गर्न तल्लीन माओवादी नेतृत्वलाई हिंसाकै बाटो पायक पर्यो।
युद्ध नरोकिएको भए र अरू केही वर्ष लम्बिएको भए नागरिकको मरण १५–१६ हजारमा सीमित हुँदैनथ्यो। थप हजारौं नागरिकको ज्यान जाने पक्का थियो, र मुलकले त्यो प्रकोप थेग्न सक्ने थिएन। राज्यको सुरक्षा बलले माओवादीलाई जसरी पनि सिद्धयाउने नीति लिएको भए ‘स्कर्चड अर्थ’ (पूर्ण युद्ध गरेर जमिनलाई नै खाक बनाइदिने) नीतिअनुसार माओबादी सखाप हुने त निश्चित थियो, तर यसो गर्दा देश पूर्णतः खरानी बन्थ्यो र दक्षिणपन्थी सत्ताले लामो समयका लागि राज्यमा पकड जमाउने अवसर पाउँथ्यो।
अधिकांश माओवादी छापामार, कार्यकर्ता र क्याडर सफा दिलले लडाइँमा लागेका हुनैपर्छ। उनीहरूमा कलङ्कको दाग लागेको छैन, उनीहरू ज्यादतीमा मुछिएका छैनन् भने राजनीति वा आफ्नो छनोटको व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्ने नै छन्। तर ज–जसले खुट्टा भाँचे, पैसा लुटे, आत्मसमर्पण गर्नेको हत्या गरे वा सार्वजनिक यातायातमा बम प्रहार गरे, उनीहरूलाई कतै कुनै सफलता नमिलोस् भन्ने मेरो कामना छ। ज्यादती गर्ने नेपाली सेना र प्रहरीकाले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपरोस्।
माओवादीको सिद्धान्त र क्रियाकलाप जति अस्वीकार गरे पनि उसलाई भीरतर्फ धकेलेर हुँदैन, त्यो पनि ध्रुवसत्य हो। खुला राजनीतिमा सामेल गराउने कोसिस गर्नुपर्दछ जबकि माओवादीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति एउटा अन्योलपूर्ण यात्रा हुनेछ। संक्रमणकालमा मलाई नै कसैले ‘राजावादी’ त कसैले ‘माओवादी’ भने तर मेरो बिचार भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससँग मिलेको थियो माओवादीकै सन्दर्भमा पनि। मुलुकमा धेरै रक्तपात भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ र माओवादीले ‘जनयुद्ध’ नजितेको र वार्ताको लागि तयार रहेको बेला उसलाई मूलधारमा ल्याउनै पर्छ भन्ने विचार थियो।
युद्ध नरोकिएको भए र अरू केही वर्ष लम्बिएको भए नागरिकको मरण १५–१६ हजारमा सीमित हुँदैनथ्यो। थप हजारौं नागरिकको ज्यान जाने पक्का थियो, र मुलकले त्यो प्रकोप थेग्न सक्ने थिएन। राज्यको सुरक्षा बलले माओवादीलाई जसरी पनि सिद्धयाउने नीति लिएको भए ‘स्कर्चड अर्थ’ (पूर्ण युद्ध गरेर जमिनलाई नै खाक बनाइदिने) नीति अनुसार माओबादी सखाप हुने त निश्चित थियो, तर यसो गर्दा देश पूर्णतः खरानी बन्थ्यो र दक्षिणपन्थी सत्ताले लामो समयका लागि राज्यमा पकड जमाउने अवसर पाउँथ्यो।
यसै कारण पनि उदार मन लिएर माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुष्पकमल दाहालतर्फ हात बढाएका हुन्, तर ‘औंलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने’ माओवादी प्रवृत्ति भने बिस्तारै प्रस्टिदै गयो। राजनीतिक सदाशयताको साटो बेइमानीको खेल खेलियो, र ‘जनयुद्ध’को शुरुआतताका जस्तै फेरि खुला राजनीति गर्नेहरूबीचको भिन्नताको उपयोग गर्ने कोसिस भयो।
आश थियो, राजनीतिक व्यावहारिकताको कारण पनि माओवादीले लोकतान्त्रिक मार्ग लिनेछ, तर उसले त खुला समाजको फाइदा लिँदै आफ्नै ‘जनगणतान्त्रिक’ अडानलाई प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न चालबाजी गर्न थाल्यो।
सरकार र माओवादीबीच १२ बूँदे सहमति हस्ताक्षरका क्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । हिमाल आर्काइभ
चैत २०६४ को संविधानसभा चुनावमा माओवादीले तेस्रो स्थान ल्याउँछ भन्ने लागेको बेला अग्रिम स्थानमा आएपछि म आश्चर्यचकित भएँ। म यस मामलाको विश्लेषणमा कमजोर साबित भएँ र यसले गहिरो पाठ पनि पढायो। जनताले भने शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मियो कहाँ आएर अड्किएको रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका रहेछन्।
सरकारको शून्यतामा, हारेँ भने जङ्गल फर्कन्छु भन्ने लडाकू दस्तासहितको पार्टीलाई जिताएर सदन र सरकारमै कैद राख्नु आम नागरिकले उचित सम्झे। अन्य मुलुकको उदाहरण पढेको तर नेपालको मौलिक अवस्थाको मैले मूल्याङ्कन गर्न सकेको रहेनछ।
माओवादी जस्तो हिंसा नत्याग्ने र उपयोगितावादी दलले एकैचोटि जनताको विश्वास कसरी जित्ला भन्ने अडान लिएकोमा ऊ निर्धक्क निर्वाचनमा सफल हुँदा अचम्म लाग्यो नै। उता, विश्लेषक भएर हिमाल खबरपत्रिका र कान्तिपुर दैनिकमार्फत माओवादीको नजरअन्दाज गरेकोमा ग्लानि र आत्महीनताबोध महसुस गरेँ। अरू धेरैले झै ‘मैले त पहिल्यैदेखि माओवादीले जित्छ भनेको थिएँ नि!’ भन्ने विकल्प मसँग थिएन। कालो अक्षरमार्फत मेरो विचार चुनाव अगावै पस्किसकेको थिएँ। बरु आफ्नो विश्लेषण र तर्कमा कहाँनेर कमजोरी थियो भनेर अलि घोत्लिएपछि ‘हिमाल’मा ‘भूल स्वीकार’ शीर्षकमा आफ्ना भनाइ राखेँ।
माओवादीको हिंसामोहप्रति ममा रहेको ‘पूर्वाग्रह’ पनि मेरो कमजोर विश्लेषणको कारण हो। उसको हिंसाको प्रयोगले मलाई चुनावी स्थितिबारे पनि सही आकलन गर्न दिएन र हिंसा गर्नेलाई मतदाताले सहयोग गर्दैनन् भन्ने सजिलो तर्क मात्र गर्न पुगेँ। विश्लेषणका क्रममा माओवादी जनतामा रहेको तर अन्य दल वर्षौदेखि माओवादीकै कारण जनतादेखि टाढा रहन बाध्य भएको परिस्थिति र चुनावी अभियान गर्नुपर्ने बेला पनि प्रचार गर्न नपाएको अवस्था ख्याल राखिन।
निर्वाचनमा माओवादीले धाँधली नगरेको भए पनि सायद उसको जित राम्रै हुनेथियो। तर सर्वत्र अन्य दललाई छिर्नै नदिँदा उसले जिल्लाबासीमाझ निर्विकल्प शक्तिको रूपमा चिनाउन सफल भयो। म जस्ता विश्लेषकमा पुनः लोकतन्त्रीकरणको यस्तो चाहना थियो कि एउटा दलको आफ्नै ‘निजी सेना’ हुँदाहुँदै चुनावमा जाँदाको खतरा महसुस नै भएन। निर्वाचन परिणामलाई अन्तर्राष्ट्रियजगतले त स्वागत गरिहाल्यो, तर कत्रो ज्यादती भएको थियो भनेर बुझेका दलहरू पनि गम खाएर बसे।
यसको मुख्य कारण थियो शान्तिको लागि चुनाव परिणाम स्विकार्नुपर्ने बाध्यता। यस अर्थमा संविधानसभाको निर्वाचन मात्र निर्वाचन नभई माओवादीलाई ‘भित्र्याउने’ शान्ति प्रक्रियाको अङ्ग पनि थियो। यसै कारण पनि माओवादीको अप्रत्यासित जितलाई बृहत् समाजले स्विकार्यो।
मुख्यतः भर्खरै हिंस्रक आन्दोलनबाट आएका विद्रोहीले धेरै मत पाउँदैनन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, माओवादीले हिंसा नरोकिरहेको स्थिति र अरू दलहरूले शान्तिको लागि त्याग गरेर माओवादीलाई भित्र्याएको कारणले पनि माओवादीले तेस्रो स्थान पाउने सार्वजनिक अनुमान र अभिव्यक्ति मेरो थियो।
माओवादीको हिंसामोहप्रति ममा रहेको ‘पूर्वाग्रह’ पनि मेरो कमजोर विश्लेषणको कारण हो। उसको हिंसाको प्रयोगले मलाई चुनावी स्थितिबारे पनि सही आकलन गर्न दिएन र हिंसा गर्नेलाई मतदाताले सहयोग गर्दैनन् भन्ने सजिलो तर्क मात्र गर्न पुगेँ। विश्लेषणका क्रममा माओवादी जनतामा रहेको तर अन्य दल वर्षौदेखि माओवादीकै कारण जनतादेखि टाढा रहन बाध्य भएको परिस्थिति र चुनावी अभियान गर्नुपर्ने बेला पनि प्रचार गर्न नपाएको अवस्था ख्याल राखिन।
माओवादीको चुनाव प्रचारले मतदातालाई केही ‘नयाँ’ आशा पनि दिलायो। कतै जातीय स्वायत्तता, कतै मुआब्जा कबुल, कतै विकासनिर्माणको र चमत्कारका कुरा, जताततै जथाभावी आश्वासन बाँडिए। मुख्यतः माओवादीसंग आफ्नो निजी लडाकू जत्था हुँदाहुँदै पनि मुलुक चुनावमा गएको थियो र सरकारले अन्य दल र आम नागरिक दुवैलाई सुरक्षा दिन सकेको थिएन। उता ‘चुनाव नजिते जङ्गल पस्छौं’ भन्ने एउटा दलको धम्कीले पनि धेरै काम गर्यो।
कस्तोसम्म स्थिति रह्यो भने चुनावको दौरानमा माओवादी कार्यकर्ताले कुटे भन्ने कुरा रेडियो र पत्रिकाबाट प्रचार हुन जाँदा त्यसको लाभ अन्य दललाई भन्दा सिर्जित भयको कारण माओवादी उम्मेदवारलाई नै हुने भयो। यस्ता कतिपय तर्क चुनावपश्चात् मात्र मेरो दिमागमा फुर्यो र आफू महा–असफल विश्लेषक भएको महसुस गरेँ। जनताले माओवादीलाई यसरी मत दिए कि ऊसँग सरकारको जिम्मा लिनेबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै रहेन। अलिकति पनि कम भोट भएको भए उसको राज्य सञ्चालनको परीक्षण नै हुने थिएन।
मतदाताले पूर्वविद्रोहीलाई सीधै सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए। यसले गर्दा माओवादी रूपान्तरण हुन करै लाग्ने भयो र सरकार सम्हाल्ने जिम्मेवारीको कारण संसारको जटिलता, जङ्गलको रवाफ र सरकारको नेतृत्व गर्नु बीच रहेको फरक, भनाइ र गराइ बीचमा रहने दूरीहरूलाई उनीहरूले नजिकबाट बुझने मौका पाए। माओवादी धेरै ठूलो शक्ति भइसक्यो र उसलाई निर्धक्क सरकारमा हुल्ने वातावरण नबनाउने हो भने उसले शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढ्न दिदैन भन्ने कुरा मतदाताले बुझेका रहेछन्।
अरू त परिपक्व दल भइसके, यो माओवादीलाई पनि राजकाजको अभिभारा दिएर अलि ‘म्याच्योर’ बनाउन कोसिस गर्नुपर्यो भन्ने मान्यता राखेका रहेछन्। माओवादीलाई शान्तिको लिकमा ल्याउन जरुरी रहेको बेला उसलाई बाहिर राखेर छिः छिः दूरदूर गरेमा उसको रूपान्तरण पनि नहुने र उसले अरूलाई पनि टिक्न नदिने हुन सक्छ भन्ने विचारमा जनता पुगे जस्तो थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपलब्ध सूचनाको आधारमा भोलिका दिनमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनलाई कुनै विश्लेषकले ‘असफल’ पनि भनिदेला, तर यसलाई ‘शान्तिको लागि सफल चुनाव’ भन्नुपर्छ। धेरै हदसम्म धम्की, बल, मानसिक त्रासमा आधारित भए पनि शान्ति प्रक्रियाको पाटो भइदिन पुग्यो माओवादीकाे जित। प्रत्यक्ष रूपमा धाँधली भएका उदाहरणहरू संसद्वादी दलहरूका दराजहरूमा थुप्रिएका छन्। तर गाउँ र जिल्लावासीलाई शान्ति र सुरक्षाको पीर थियो भने म जस्ता सहरियालाई चुनावद्वारा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको लागि हतारो थियो, ८–८ वर्ष चुनाव नभएको र ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनले समाज तहसनहस भएको बेला सक्दो छिटो चुनावद्वारा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने।
यो हतारमा एउटा दलले हिंसा त्यागेको छैन, उसका लडाकू दस्ता जनताको आँखामा यथावत छन भन्ने कुराको परवाह भएन।
बाबुराम भट्टराईले गोरखामा खसेको मतको ८० प्रतिशत पाउनु नाङ्गो धाँधलीको परिणाम थियो भनेर सबैले बुझ्दा–जुम्दै पनि उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि केही फरक परेको देखिएन।
कसरी चुनावपश्चात् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा त्यस्तो वातावरणको सिर्जना भयो, जहाँ चुनावमा धाँधली भएको छ भन्ने विश्लेषण र आँट गर्ने धेरै भएनन्। धादिङ, रामेछाप, नुवाकोट वा गोरखा जस्ता ठाउँका संसद्वादी दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूले काठमाडौं आएर रोइकराइ गरे तर तिनलाई सुन्ने बाताबरण नै बनेन। कति पत्रकारले जाने बुझेको कुरै लेखेनन्, कतिको खबर सम्प्रेषण छाप्दै छापिएन। अझै उदेकलाग्दो कुरा, कतिकोले लेख छाप्दा पनि त्यसले केही असर परेको देखिएन।
बाबुराम भट्टराईले गोरखामा खसेको मतको ८० प्रतिशत पाउनु नाङ्गो धाँधलीको परिणाम थियो भनेर सबैले बुझ्दा–जुम्दै पनि उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि केही फरक परेको देखिएन। मेरो विश्लेषण यस्तो छः माओवादीले डर, धम्की र धाँधलीको आड नलिएको भए पनि राम्रै गर्थे होलान्। तर उसको जितको अनुपात हिंसा र भयको कारण धेरै बढ्न गयो। विदेशी र स्वदेशी चुनाव पर्यवेक्षकहरूले तत्कालैको चुनावी बातावरणमा सीधै हिंसा नदेखेर ‘पास’ घोषणा गरिदिए। बाँकी जनता र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन पनि शान्ति प्रक्रियाको पाटो भन्ने बुझेर मनमा असन्तुष्टि लिंदै चुप रहे।
आगामी चुनावहरूमा पनि यस्तै हिसाबले बल र शक्तिको जीत हुने हो भने आवधिक चुनावसहितको लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ तर भोलिको दिनमा अहिले जस्तो भय र त्रासबीचमा चुनाव नहुने आशा गर्दै तुलनात्मक रूपमा धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नका लागि आजैदेखि कसरत गर्नु जरुरी देखिन्छ। मतदाता परिचयपत्र, इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रयोग, निष्पक्ष र सक्षम निर्वाचन आयोग र मुख्यतः राज्य प्रशासन र सुरक्षाको अनुभूति, यी सबबेगर निर्वाचनमा जानुको अर्थ रहँदैन। मुख्यतः सिक्नुपर्ने पाठ सरल रहेछ कि निर्वाचनमा जाँदा एउटा सहभागी दलको आफ्नै लडाकू दस्ता रहेको अवस्था नहोस्।
यस अनुभवबाट एउटा दलको आफ्नै ‘सेना’ र अरूलाई कजाउन सक्ने क्षमता राख्दछ भने संविधान लेखन कसरी निर्धक्क हुन सक्छ! भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखियो।
‘शान्ति’का लागि माओवादीतर्फ हात फैलाउने काम धेरैले गरेका छन्। मैले पनि माओवादीलाई भित्र्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता अँगालेर २०५५ सालताका एउटा सानो कोसिस गरेको थिएँ। युनिसेफको दक्षिणएशियाली कार्यालयको काठमाडौंस्थित केनेडियन नागरिक नाइजेल फिसरसँग एक बिहान पाटन सहरको गल्लीमा हिँड्दै गर्दा उनले मलाई एउटा जानकारी र सुझाव दिए, ‘कनक, नेपालको स्थिति धेरै नै बिग्रियो। जेनेभास्थित एउटा यस्तो द्वन्द्वबीच मध्यस्थता गर्ने संस्था छ, जसले प्रचारबाजी र हल्लाखल्ला नगरी चुपचाप काम फत्ते गर्न रूचाउँछ।’
एन्ड्रयू मार्सलले जसरी १० महिनासम्म गोप्य रूपमा काम गरे, त्यसले असोज २०५८ तिर ठूलै उपलब्धि होला जस्तो देखियो। शेरबहादुर देउवाको सरकारले वार्ताका लागि राजी हुँदै सी.एच.डी.को मातहतमा स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता गर्न दुई मन्त्री खटाएको बुझियो। यस्तै माओवादीका तर्फबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुरेश आलेमगर र कृष्णबहादुर महराका लागि दुइटा पासपोर्ट बनेको बुझियो।
‘सेन्टर फर ह्युमेनेटेरिएन डायलग (सीएचडी)’ नामक उक्त संस्थाले इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तलगायत धेरै ठाउँमा गोप्य वार्ता जुराउने काम गरेको रहेछ। वार्ताको क्रममा कतै सफलता कमाएको त कतै फेल भएको, तर सी.एच.डी. सबैतिर सार्वजनिक तहमा जानाजान आफ्नो ‘प्रोफाइल’ दबाएरै राखेको संस्था रहेछ भन्ने बुझियो। यसकारण नाइजेलको प्रस्ताव मलाई ठीक लाग्यो। द्वन्द्वको बेला मध्यस्थता गर्न चाहनेहरू च्याउ जस्तै उम्रिसकेका थिए, नेपालमा त्यतिबेलासम्म, जो प्रायजसो आफ्नो डम्फू बजाउन अलि बढी लालायित भएका देखिन्थे।
पत्रकारिताजगतले माओवादीलाई ‘रोमान्टिसाइज’ गरेको देख्दा तथा मध्यस्थकर्ताहरू आफैले लालसलाम ठोक्दै माओवादीसँग भेट गरेको तस्बिर देख्दा मलाई हाम्रो अपरिपक्वताबारे महसुस भएको थियो। मैले ‘हिमाल खबरपत्रिका’का सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग कुरा गरेँ। अनि पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुराम भट्टराई दुवैलाई सम्बोधन गरेर सी.एच.डी.को परिचय दिदै तीन–चार पानाको पत्र लेखेँ। बार्ताको शृंखला यतातिरबाट बढाउँदा राम्रो होला भनेर आफ्नो धारणा राखेँ र हिमाल कै संवाददाता शिव गाउँलेद्वारा एक हात, दुई हात गर्दै, त्यो पत्र सही व्यक्तिको हातमा पुर्याइयो।
यो सम्पर्क सफल भए जस्तो पनि देखियो, किनकि सी.एच.डी. काठमाडौँ अनि नयाँदिल्लीमा सक्रिय भयो। त्यसपछि उक्त संस्थाको अधिकृत एन्ड्रयू मार्सल काठमाडौं आउने–जाने गरिरहे, र राजेन्द्रजीसँग सम्पर्कमा रहिरहे।
वार्ताको लागि माओवादी तयार भएको कुरा गुपचुपमै भए पनि थाहा भयो र लामो सास फेरेँ। लडाइँ र हिंसामा लागेको भूमिगत विद्रोहीले वार्ता गर्न चाहनुको त्यो गोप्य खबर आफैँमा शुभ सङ्केत थियो। यसले द्वन्द्वको अन्त्य र शान्तिको आशालाई जीवित तुल्यायो। माओवादी वार्ताका लागि सकारात्मक मात्र हुनाले पनि अब त शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो जस्तो देखियो। कहालीलाग्दो अँध्यारो रातपछि पूर्वमा लाली चढे जस्तो लाग्यो।
शान्ति प्रक्रियाको यो शुरुआतको क्षणमा सी.एच.डी. सँगसँगै नागरिक अगुवा पद्मरत्न तुलाधर बलपूर्वक सहयोग गरिरहेका थिए। एन्ड्रयू मार्सलले जसरी १० महिनासम्म गोप्य रूपमा काम गरे, त्यसले असोज २०५८ तिर ठूलै उपलब्धि होला जस्तो देखियो।
शेरबहादुर देउवाको सरकारले वार्ताका लागि राजी हुँदै सी.एच.डी.को मातहतमा स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता गर्न दुई मन्त्री खटाएको बुझियो। यस्तै माओवादीका तर्फबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुरेश आलेमगर र कृष्णबहादुर महराका लागि दुइटा पासपोर्ट बनेको बुझियो।
विद्रोहीद्वयलाई तराईको कुनै ठाउँमा लिन जानका लागि एउटा हेलिकप्टर तयार थियो भने काठमाडौँ विमानस्थलमा सी.एच.डी. प्रमुख मार्टिन ग्रिफित्सका साथ एउटा सानो जेट अवतरण गर्यो। दुई पक्षका प्रतिनिधिलाई स्विट्जरल्यान्ड लैजाने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो, यो ‘हाइ रिस्क’ योजना सफल हुने र सरकार तथा माओवादी टोलीबीच गोप्य वार्ता प्रारम्भ हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
त्यो पहल एक्कासि तुहिन पुग्यो। त्यति नै बेला कुनै एउटा पश्चिमा कूटनीतिज्ञबाट ‘हवाई अड्डामा त एउटा जहाज उत्रेछ नि!’ भनेर तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यलाई सब कुरा जाने जस्तो गरी सोधनी भयो। यो खुलासाको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनेपछि योजना तुरुन्त रद्द हुन पुग्यो। स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता हुँदैमा सफल हुन्थ्यो भन्ने होइन, तर वार्ताप्रक्रिया भने भाँडियो।
लगत्तै ज्ञानेन्द्रको १८ माघको ‘टेक–ओभर’ भयो र शान्ति प्रक्रिया दुई–तीन वर्ष पछि धकेलियो। के थाहा, अलि गोप्य तरिकाले अघि बढेको त्यो पहलले पछिको ‘र, आजैसम्म अधूरो) शान्ति प्रक्रिया भन्दा प्रभावकारी ढङ्गले द्वन्द्वको अन्त्य गथ्र्यो कि? युद्धकालका पछिल्ला दुई–तीन वर्षको नाश र पीडाबाट समाज बच्ने थियो कि?
वार्ता गर्न माओवादी राजी हुनुको मतलब तीनओटा थियो। एक, आफू अब खुला प्रतिस्पर्धामा आएर प्रभाव जमाउन सक्षम भएको निष्कर्ष, दुई, नेपाली सेनासँगको अबदेखिको लडाइँ हारको दिशामा गइन्छ भन्ने उसको बुझाइ, र तीन, भारत सरकारको शान्ति प्रक्रियाप्रति दबाब। मूलतः आफ्नो अभियान नभाँडिन माओवादीलाई ‘जनयुद्ध’ त्याग्नु अति आवश्यक भइसकेको थियो।
हो, उनीहरूले यो कुरा खुलापनले सुनाउन अहिले सम्भव छैन। आम नागरिकसँग अन्तरङ्ग कुरा गर्न सक्ने, आफ्ना कमीकमजोरी पनि पेस गर्न सक्ने हुन उनीहरूलाई अझै केही समय लाग्छ। सही आत्मालोचना गर्न सक्ने भएपछि माओवादी लोकतान्त्रिक दल हुनेछ। त्यतिबेला ‘शक्तिखोर भिडियो’मा देखिए जस्तो छलकपटपूर्ण रणनीति नागरिकले खप्नुपर्ने छैन।
माओवादी साथीहरूलाई खुला समाज र राजनीतिमा निर्धक्कसँग निम्त्याउँदा उनीहरूको अहङ्कार र उन्मादबीच जनताले सुन्ने र बुझने गरी केही कुराहरू प्रस्टसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी आफूले जे बोल्यो र गर्यो, त्यही ठीक भन्ने अडानलाई चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले मान्छे मार्ने नीति अपनाउनु जनतालाई विश्वासघात गर्नु थियो भन्नै पर्ने हुन्छ। यस पुस्तकमा माओवादीको हकमा मैले मनमा लागेका कुराहरू प्रस्टसँग राख्ने कोसिस गरेको छु। माओवादीलाई सीधा सम्बोधन गरेर फेरि पनि यी विचार राख्दछु।
तपाईंहरूले आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी भनेर दाबी गरे पनि मेरो अडान छ, तपाईंहरू जन्मजात क्रान्तिकारी होइन, किनभने २०४७ को पहिलो संसद्मा तपाईंहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो कुरा अरूले नसुनेपछि सामाजिक क्रान्तिको साटो तपाईहरूले सशस्त्र क्रान्ति रोज्नुभयो आफ्नै बढावाका लागि जनता, राज्य, समाज र अर्थतन्त्रको पर्वाह नराखी। यस मामलामा तपाईंहरूलाई चिट्ठा पर्यो, किनभने एउटा युवा दस्ता कुनै न कुनै क्रान्तिकारी या अतिवादीको आह्वान पर्खिरहेको अवस्थामा थियो। तपाईंहरूले नेपालको भूगोलको बास्तविकता, राजाप्रति समर्पित सेना र बामे सर्दै गरेको प्रजातन्त्रमा दलहरूबीचको रहेको तँछाडमछाडको स्थितिको फाइदा उठाउनुभयो। तपाईंहरूले उठाएको बन्दुक निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध थिएन, त्यो त भर्खरै बिकसित हुँदै गइरहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध थियो। आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि अर्थतन्त्रलाई दश वर्ष पछाडि धकेलिदिनुभयो।
भारत र चीनको अर्थतन्त्र अघि लम्केको बेला १० वर्षको शून्यताले विनाश ल्यायो, जनताको मुखको मुस्कान र मनको उत्साह हरण भयो। अर्थतन्त्रको विकासद्वारा हुने कतिपय सामाजिक उत्थान ‘माइनस’ भए भने तपाइँहरूले जनतामा सन्त्रासको मनस्थिति ल्याइदिनुभयो, विकास योजना ठप्प पारिदिनुभयो, राज्यव्यवस्थालाई निर्बल तुल्याइदिनुभयो, हिंसाको प्रयोगबारे अरूलाई प्रशिक्षण दिनुभयो र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जरा गाड्न हौस्याउनुभयो। अरू दल र नेता पनि स्वच्छ छैनन्, तर तपाईंहरूको ‘दोष’ भयावह छ, जनता विरोधी छ।
कठिन भूराजनीतिक अवस्था, भारतको दबाब तथा शाही नेपाली सेनाले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सिकेपछि बाध्यतावश ‘जनयुद्ध’को औचित्य सकिएको ठहर गर्दै युद्ध त्यागेको होइन र? १५–१६ हजार मान्छे मरिसक्दा १० वर्षमा गर्न नसकेको काम शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत गर्न सकिन्छ भनेर जनताले पाठ पढाइसकेका छन्, जनआन्दोलन २०६२–६३ मार्फत। त्यसैले शान्तिपूर्ण बहुलवादको बाटोमा हिँड्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण काम हुनेछ।
अन्य दलहरूको निर्बलता, आफ्नो हिंस्रक व्यवहार, अति अवसरवादी चुनावी अभियान तथा जनतामा देखिएको परिवर्तनको चाहनाले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको जित भएको हो। तर, निर्वाचनको परिणामले ‘जनयुद्ध’ र हिंसाको राजनीतिको औचित्य सही छ भनेर साबित गर्दैन। बरु, थाकेका जनताको शान्ति चाहना बढी प्रतिबिम्बित गर्छ।
माओवादीले ढिलोचाँडो हिंसाको राजनीति त्यागेको औपचारिक घोषणा गर्नै पर्दछ। अनि मात्र जनता आश्वस्त हुन्छन्, समाज र अर्थतन्त्र जाग्दछ र जनआन्दोलन २०६२–६३ को सम्भावनालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। माओवादी दल फुट्नु हुँदैन, त्यसले युद्धसरदारको प्रकोप ल्याउँछ भने जस्तो तुरुन्तै गर्न नमिल्ला तर हिंसा त्यागेको घोषणा गर्नु नै पर्छ, जसले लामो दूरीको राजनीतिको लागि सघाउनेछ।
दर्शनको कमी या अभावैले माओबादीको रूपान्तरणमा अवरोध आएको त होइन? कहिलेकाहीं माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ताले मार्क्स, लेनिन या माओका सिद्धान्त कहाँ पढ़े होलान् भनेर विचार आउँछ।
रूसी र चिनियाँ भाषामा पक्कै पढेको होइन। प्हिला–पहिला मार्क्सको हिन्दी संस्करण या कतिले त बङ्गाली संस्करण पढे तर पञ्चायतकालको राष्ट्रवादले हिन्दीलाई ‘इन्डियन’को संज्ञा दिएपछिको पक्कै त्यस भाषामा भएका स्रोतसामग्री नेपाली माओवादीले प्रयोग गरेनन्। नेपालीमा केही पम्प्लेट र किताब प्रकाशित भए पनि बौद्धिक उत्सुकता मेट्न र गहिरो चिन्तनका लागि आवश्यक ‘आउट बुक’ उपलब्ध छैनन्। अंग्रेजी या अन्य युरोपियन वा एसियाली भाषामा पकड कमैको भएको हुनाले धेरैजसोले माओवाद भनसुनको आधारमा बुझ्नुपर्ने भयो।
अनि अध्ययनका लागि यस्तो खडेरी रहेको नेपाली प्रकाशन वृत्तमाझ सशस्त्र क्रान्ति गर्ने जस्तो गम्भीर कुरा कसरी अगाडि बढ्यो त? मलाई लाग्छ, अन्य समाजमा भन्दा पनि नेपालमा ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका क्याडर र लडाकू पढाइ र चिन्तनमा नभई नेता र कमान्डरको मौखिक प्रसारण (वर्ड–अफ माउथ) बाट प्रेरित हुन पुगे। तसर्थ अन्तभन्दा ‘जनयुद्ध’ यहाँ सायद बढी सतही छ। यो भनसुनको ‘क्रान्ति’ हुन पुग्यो।
परिस्थितिले हिंसा त्याग्न बाध्य भएपछि र अन्ततोगत्व ‘जनयुद्ध’ गलत भएको स्विकारोक्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिको लिकमा माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो नै उसका लागि चुनौती हो।
माओवादी क्याडरलाई स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने मौका दिइएन र मिलेन पनि। अलि बढी दिमाग लगाउन चाहने अथवा नेताको भनाइमाथि प्रश्न गर्न चाहने कार्यकर्ताहरूले जान्न बुझ्नका लागि बौद्धिक स्रोतको कमी रह्यो। सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर भएको कुरा माओबादी खुला राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको कमजोरीले अझ प्रस्ट पार्दै गयो। पहिलेका सिद्धान्त र रोडम्याप सबै उल्ट्याएर प्रतिस्पर्धी बहुलवादी राजनीतिअन्तर्गत जनतासमक्ष जान माओवादी पार्टीलाई गाह्रो भएको प्रस्ट छ। चिन्तनशील क्याडर तयार भएको भए तर्कको आधारमा बन्दुक बिसाउनुपर्ने बाध्यताबारे बुझाउन सकिन्थ्यो। तर मात्र नेताको वाक्य महानवाणी भनेर प्रशिक्षण पाएको लड़ाकूलाई ‘जनयुद्ध’को योजना गलत रहेछ कसरी भन्ने? तसर्थ, बाँकी संसारलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको विश्वास दिलाउँदै जनगणतन्त्रको योजना यथावत् छ भन्नु परेको छ।
माओवादीलाई मूलधारमा ‘भित्र्याउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता अरूको जस्तै मेरो पनि थियो र छदै छ, तर पार्टीको क्रियाकलापबाट बेलाबखतमा अरूको जस्तो मेरो मनमा चिसो पस्ने गर्छ। बन्दक, डन्डा, धम्कीको प्रयोगमा उनीहरू अभ्यस्त छन् र यत्तिको भरमा (हत्या गर्नसम्म तयार भएको कारण) अरूको स्वतन्त्रता हडप्न सक्छन्। प्रहरीले गोरखामा एक माओवादी कार्यकर्ताको कागजात खानतलासी गर्ने क्रममा एउटा डायरीमा मेरा सहकर्मी सिके लालको दिनचर्याको विस्तृत विवरण नोट गरिएको सूचनाले मलाई निकै छोएको थियो, ‘जनयुद्ध’ कालमा।
मिथिला, नेपाल र दक्षिणएसिया तीनै क्षेत्रको उत्तिकै ज्ञान र सूचना राख्ने र पूर्णतः स्वतन्त्र रूपमा लेख्ने यस्ता विश्लेषकको दिनचर्याबारे माओवादीलाई केको चासो? यस विषयमा किन जासुसी गर्नुपर्ने? सिके लाल कुनै पनि संस्था, लेबल वा वादबाट आफूलाई पृथक् राख्न खोज्दछन्, तर माओवादी भने सायद उनलाई कुनै ‘कित्ता’मा बाँध्न चाहन्थ्यो। यसको उद्देश्य र नियत के थियो? भिन्न–भिन्न प्रश्न र विचारहरूले मेरो मनमा चिसो पस्थ्यो। म सिके लाल जस्ता नितान्त एक्लो विचारकमाथि चियो गरेको यस घटनापश्चात् गाउँघरका शिक्षक, नेता, व्यवसायी, कृषक र कर्मचारीलाई यातना दिने र मार्ने गरेका शृंखलाप्रति झन् सतर्क भएँ।
जनतालाई आफ्नो पकडमा ल्याउन स्थानीय प्रभावशाली नेतृत्वलाई तर्साउने, नतर्सिए सार्बजनिक रूपमा मारी नै दिने माओवादीको नियमै रहेछ। यही नै नागरिकमाथिको ठूलो अत्याचार थियो। राज्य सुरक्षा संयन्त्रसँग भिड्ने क्रमलाई ‘साहसिक’ संज्ञा दिए पनि राष्ट्रिय स्तरका वास्तविक शोषक, फटाहा, बदमासहरू विरुद्ध माओवादीको साहसले कहिल्यै छुन सकेन, कारबाही चलाइएन।
एक निर्दोष नागरिकलाई मार्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो भने बन्दुक नबोकेका र भिडन्तभन्दा बाहिरका लडाकूलाई मार्नु त्यतिकै आपत्तिजनक कार्य हो। लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारीलाई जसरी मारियो, त्यसले माओवादीको चरित्र छर्लङ्ग पार्छ भनेर नै सम्पादक राजेन्द्र दाहालले उनको रूखमा बाँधिएको मृत शरीरलाई हिमाल खबरपत्रिका को (१६–२८ माघ २०५८) को आवरणमा राखेर पत्रिकाको प्रस्ट विचार अघि सारेका थिए। खुला समाजमा हिंसामा विश्वास नगर्ने एउटा पत्रिकाले गर्न सक्ने त्यही थियो, त्यही गयो। रूखमा बाँधिएको मुक्तिनाथको शालीन मृत–मुद्राले माओवादीको क्रुरतालाई चुनौती दियो। यद्यपि, अन्य पत्रपत्रिकाले ढुलमूल नीति अपनाए पनि हिमालले माओवादीलाई कहिल्यै ‘आतङ्ककारी’ संज्ञा दिएन। अत्याचारकै बीच पनि उसको राजनीतिक चरित्रलाई ठाउँ दिने प्रयत्न थियो त्यो।
राजनीतिक दल भएको कारण उसले आफ्नो राजनीतिक व्यवहारिकता गुमाएन र जब ‘जनयुद्ध’ लाई तिलाञ्जलि दिने बेला भयो, त्यसो गर्न ऊ तयार भयो। जनताले सास फेर्ने मौका पाए, यसका लागि नेतृत्वलाई धन्यवाद। तर, भविष्यको यात्रा अलि नाजुक छ, कार्यकर्ता र लडाकूलाई हिंसाको धङधङीबाट अलग्गिन नेतृत्वले बुझाउन नसकेको देखियो। उता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति माओवादीलाई पायक हुने गरी अघि बढेको छैन। पुरानो र्याडिकल विचार नै अंगाले विभाजन र विलीन हुने अवस्था छ, तर हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणासहित अघि बढ्न साहस छैन।
उक्त घोषणा गर्दा र शिविरका लडाकूहरूको ‘व्यवस्थापन’ भइसक्दा एनेकपा (माओवादी) ‘माओवादी’ हुनेछैन। त्यतिबेला उसको र नेकपा (एमाले) बीच यत्ति मात्र फरक हुनेछ, एउटाले हिंस्रक युद्ध गरेर जनतालाई पीडा दियो, अर्काले लोकतान्त्रिक, सामाजिक न्यायसहितको हिंसा प्रयोग नगर्ने दलको रूपमा अघिसयो। परिस्थितिले हिंसा त्याग्न बाध्य भएपछि र अन्ततोगत्व ‘जनयुद्ध’ गलत भएको स्विकारोक्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिको लिकमा माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो नै उसका लागि चुनौती हो।
(जगदम्बा प्रकाशनबाट २०६६ प्रकाशित दीक्षितको ‘देखेको मुलुक’ पुस्तकमा समाविष्ट ‘माओवादीलाई चुनौती’ शीर्षकको लेख।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
