झाँक्री पक्राउको झापड
संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हकमाथि सरकारको प्रहार र प्रतिशोधपूर्ण कार्यले प्रतिगमनको उल्टो सुई सुल्टो दिशामा घुमाउन प्रयत्नशील रामकुमारी झाँक्री जस्ता जुझारू युवा नेताको मनोबल थप बढाएको छ भने सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ।
शेखर खरेल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल- माधवकुमार नेपाल खेमाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीसँग व्यक्तिगत परिचय हुनुअघि नै उनको 'फायर ब्राण्ड' विद्यार्थी नेताको छवि मेरो मानसपटलमा बसिसकेको थियो। सात सालको पुस्ता प्रजातन्त्रको स्थापना; ३६ र ४६ सालका पुस्ता प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनासँग जोडिए झैँ झाँक्रीको छवि प्रतिगमन विरूद्धको जुझारू विद्यार्थी नेताको रूपमा निर्माण भएको थियो। सायद प्रतिगमनलाई झाँक्रीले पछ्याउने वा प्रतिगमन स्वयं नै उनको पछिपछि लाग्ने कारण हो, उनी प्रतिगमनसँग अविभाज्य देखिन्छिन्, चाहे ती प्रतिगमनकारी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र हुन् वा सत्तासीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
असोजतन्त्र भनिने १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम भन्दै अपदस्थ गरेपश्चात् नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुई उल्टो घुम्न थाल्यो। त्यही सुई सुल्टो घुमाउन एउटा पुस्ताको अभ्युदय भयो, जो प्रजातन्त्रसँगै प्रकारान्तरमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संवाहक बन्न पुग्यो। त्यसै पुस्ताको अग्रमोर्चाकी एक विद्यार्थी नेत्री रामकुमारी झाँक्री आज नेपाली राजनीतिको केन्द्रसम्मै प्रभाव बनाउन सफल देखिएकी छन्।
आजको गणतान्त्रिक नेपालको जग रामकुमारीहरूकै रगत र पसिनामा खडा भएको हो। तर विडम्बना कस्तो भने, जुन संस्थाको स्थापना निम्ति उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरे, आज त्यही संस्थाका नेतृत्वकर्ता प्रतिगमनका मतियार बनिदिएपछि रामकुमारीहरू फेरि प्रतिगमन विरूद्धको अर्को मोर्चामा छन्।
सक्रिय पत्रकारिताको दौरान फोटो पत्रकार मित्र चन्द्रशेखर कार्कीले रत्नपार्क-बागबजार क्षेत्रको शाही कदमको प्रतिगमन विरोधी विद्यार्थी प्रतिरोधमा खिचेको एक तस्वीरले मेरो ध्यान तानेको थियो। प्रहरीसँगको मुठभेडमा विद्यार्थी नेत्री झाँक्रीको टाउको फुटेर रगतपच्छे भएको थियो। असोजतन्त्रले नपुगेर १९ माघ २०६१ मा शाही घोषणाद्वारा राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि त त्यो पुस्ता प्रतिगमनको विरूद्ध वा लोकतन्त्रको पुन:स्थापना मात्र नभएर गणतन्त्रको अग्रमोर्चामा नै उभियो। उनीहरू आफ्नै दलका शीर्ष नेतालाई हाँक दिन र नयाँ पुस्तालाई गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलित गर्न डटिरहे।
एउटा खास घटनाको सम्झना अहिले भइरहेको छ। सम्वत् २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट संसद् पुन:स्थापना भएपछि खुलामञ्चमा विजयसभाको आयोजना गरिएको थियो। राजालाई आफ्नो थान्कोमा राख्न सकेको र शासनको बागडोर पुन: दलहरूमै फर्किएका कारण हर्षित मानिस एक-अर्कासँग बधाई साट्दै अबीर दलिरहेका थिए। तर, त्यो हर्षको माहोलमा दोस्रो जनआन्दोलनमा जुझारू भूमिका निर्वाह गरेकी झाँक्रीले अबीर लगाउन इन्कार गरिन्। लोकतन्त्रको स्थापना मात्रले उनी सन्तुष्ट रहन सकिनन्, किनकि उनको बटमलाइन गणतन्त्र नै थियो।
आजको गणतान्त्रिक नेपालको जग रामकुमारीहरूकै रगत र पसिनामा खडा भएको हो। तर विडम्बना कस्तो भने, जुन संस्थाको स्थापना निम्ति उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरे, आज त्यही संस्थाका नेतृत्वकर्ता प्रतिगमनका मतियार बनिदिएपछि रामकुमारीहरू फेरि प्रतिगमन विरूद्धको अर्को मोर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको गत ५ पुसको संसद् विघटनको असंवैधानिक सिफारिश र त्यसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको अनुमोदनका कारण कार्यकारी प्रमुख सँगसँगै संवैधानिक राष्ट्रपति विवाद, आलोचना र आक्रोशको केन्द्रमा देखिएकी छन्।
प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारी सेटिङको असंवैधानिक कार्यलाई लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र संविधानवादका पक्षधर सबैले आलोचना गर्दै आएका छन्। न्यायालयदेखि सडकबाट ५ पुसको असंवैधानिक कदमलाई चुनौती दिइएको छ। सबै तह र तप्काबाट यस कृत्यमाथि आलोचना भइरहेका बेला नेत्री झाँक्री भने एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्रपतिमाथि निर्मम उत्रिएपछि उनलाई बलपूर्वक कठघरासम्म पुर्याउने दुस्साहस नै गरियो।
शहीद दिवसको अवसरमा गत १६ माघमा गोरखाको सिरानचोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय हुने इच्छा भए शीतल निवास र कारगेड छाडेर चुनाव लड्न चुनौती दिएकी थिइन्। 'बडामहारानीले शीतल निवास छाडेर बानेश्वर, कोटेश्वर वा बालकोट गए हुन्छ' भन्ने उनको ललकारप्रति नेकपा ओली खेमाको अखिल नेपाल महिला संघले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकार झाँक्रीको गिरफ्तारी निम्ति उत्रिएको थियो।
संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको असंवैधानिक कदमलाई न्यायालयदेखि सडकबाट चुनौती दिइएको छ। सबै तह र तप्काबाट यस कृत्यमाथि आलोचना भइरहेका बेला नेत्री झाँक्री भने एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्रपतिमाथि निर्मम उत्रिएपछि उनलाई बलपूर्वक कठघरासम्म पुर्याउने दुस्साहस नै गरियो।
काठमाडौँ महानगरीय अपराध महाशाखाले राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै 'जरुरी पक्राउ पूर्जी' थमाएर झाँक्रीलाई २९ माघ बिहीबार शंखमूलस्थित निवासबाटै पक्राउ गर्यो। समान्यत: फरार हुन उद्यत जघन्य अपराधीलाई थमाइने 'जरूरी पक्राउ पूर्जी' राजनीतिकर्मीलाई थमाइनु जति आपत्तिजनक थियो, त्यो भन्दा हास्यास्पद चाहिँ उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ थियो, जसमा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ। किनकि, उनको राष्ट्रपतिप्रतिको आलोचना राजनीतिक थियो र त्यो विशुद्ध रूपमा राष्ट्रपति संवैधानिक 'कू' को मतियार बनिदिएका कारण सिर्जित थियो।
त्यसैले झाँक्री पक्राउ परे लगत्तै उनको समर्थन तथा सरकारको विरोधमा सडकदेखि समाजिक सञ्जालसम्म तात्न पुग्यो भने उनको पक्राउबारे बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली महानगरीय अपराध महाशाखा पुगेको थियो। उनको पक्राउ लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत परेको थियो।
राज्य विरुद्धको कसुरमा नेत्री झाँक्रीको गिरफ्तारी आपत्तिजनक हुँदाहुँदै पनि उनले गोरखामा गरेको टिप्पणी कति मर्यादित र शोभनीय थियो भन्ने पाटोको लेखाजोखा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक मञ्चबाट राष्ट्रपतिमाथि गरेको टिप्पणी शिष्ट नभई व्यक्तिगत र चारित्रिक स्तरमा लाञ्छित गर्ने किसिमको हुनु दोषयुक्त भइदियो। यहाँनेर एउटी नारीलाई अर्की नारीले नै अमर्यादित र अशोभनीय शब्द वा आशयका अभिव्यक्ति दिइन् भन्ने विषय मात्र होइन, कसैले गरेको काम र उठाएको कदमप्रति औँला उठाउँदा गरिने टिप्पणी वस्तुनिष्ठ नभए त्यो तार्किक हुन सक्दैन। गोरखाको अभिव्यक्तिमा नेत्री झाँक्री चुकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त शिष्ट आलोचना र टिप्पणीले देखाएकै थिए।
झाँक्रीको अपेक्षित तर अपर्झट गिरफ्तारीबारे दाहाल-नेपाल खेमाका नेता तथा कार्यकर्तामा रोष देखिनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको रवैयालाई अधिनायक चिन्तनको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक कदम बताएको थियो।
संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हकमाथि राज्यको प्रहारप्रति सर्वत्र विरोध र उक्त प्रतिशोधपूर्ण कदमको प्रतिकार हुने पक्का भएपछि सरकार झाँक्रीलाई पक्राउको पाँच घण्टा पछि नि:शर्त रिहा गर्न बाध्य भएको थियो।
उसो त, झाँक्रीको पक्राउबाट उत्पन्न हुनसक्ने संभावित परिणामबारे सरकार अनभिज्ञ नरहेको होइन। किनकि, कुनै पनि 'एक्सन' को परिणामबारे सुरक्षा निकायको पूर्व आकलन हुन्छ। तर प्रम ओली स्वयंले नै झाँक्रीलाई पक्राउ निम्ति दबाब दिएपछि प्रहरी पक्राउका लागि बाध्य भएको थियो। आलोचना र विरोधीप्रति असहिष्णु बन्दै आएका प्रम ओली यथार्थमा झाँक्री मार्फत विरोधीमाथि दमनको सन्देश दिन चाहन्थे।
दुई दिन अघि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने अभिप्रायका साथ 'सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७' जारी गर्ने निर्णय लिएको सन्दर्भमा झाँक्री पक्राउ सरकारका निम्ति भविष्यमा विरोधीप्रति शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने 'टेष्ट' केस थियो, जो अपेक्षा गरिए झैँ प्रत्यावर्तन (बुमरेङ) हुनपुग्यो। र, सरकारको यस्तो बिलखबन्दले प्रतिगमनको उल्टो सुई सुल्टो दिशामा घुमाउन प्रयत्नशील रामकुमारी जस्ता जुझारू युवा नेताको मनोबल थप बढाएको छ भने सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)