इजलासमा सभामुखका वकीलको तर्क : संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस टुंग्याएका छन्। अब आइतबारदेखि सरकारी वकीलले उठाएका तर्ककाे जवाफ निवेदकका तर्फबाट पाँच जना वकीलले दिनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी र सरकारी वकीलले १९ देखि २९ माघसम्म बहस गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तीन जना वकीलले आजे शुरु गरेको बहस पनि सकिएको छ। अब आइतबारदेखि निवेदकहरुले सरकारी वकीलले उठाएका तर्कमाथि जवाफ दिनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन दर्ता छन्। यद्यपि, ती सबै निवेदकका तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक तरिकाले पाँच जना कानून व्यवसायीलाई मात्रै जावाफ पेस गर्ने मौका दिइनेछ।
आज सभामुखका वकीलहरुले बहस सकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समय अभावमा सबैको तर्फबाट पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले जवाफ दिएपछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले आफ्नो सहयोगका लागि मगाएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु गरी पाँच जनाले बहस गर्ने छन्। त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनेछ।
आज सभामुख अग्नि सापकोटाका कानून व्यवसायी श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री र उनका वकीलहरुले दाबी गरेजस्तो संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेको बताए। “प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा र उहाँका वकीलहरुले संसद्ले सहयोग नगरेका कारण विघटन गर्नुपरेको हो भनेर खुब तर्क गर्नुभएको छ, तर अवस्था त्यस्तो होइन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसदको मत माग्न दुई पटक जानुभयो। एकपटक २७ फागुन २०७४ मा विश्वासको मत माग्न, त्यति वेला दुई तिहाई सदस्यले उहाँलाई भोट दिए। अर्कोपटक ३१ वैशाख २०७७ मा नक्शा जारी गरेपछि त्यसलाई संविधानमा समेट्न। त्यसमा अझ ऐतिहासिक मत प¥यो। पक्षमा २५८ र विपक्षीमा शून्य। अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले कसरी असहयोग गर्यो?”
आज सभामुखका वकीलहरुले बहस सकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समय अभावमा सबैको तर्फबाट पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले जवाफ दिएपछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले आफ्नो सहयोगका लागि मगाएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु गरी पाँच जनाले बहस गर्ने छन्।
त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यी विषयमा प्रधानमन्त्री र उनका वकीलहरुले संसद्को असहयोग भयो नभनेको बताइन्। “कानून पारित नभएका अन्य विषय पो उठाएका हुन् त,” उनले भनिन्। न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे, “नक्शा त राष्ट्रियताको विषय थियो भनेर सबैले भोट हाले, अन्य थुप्रै विषयमा सहयोग पाइएन भन्ने छ नी।”
त्यसपछि अधिवक्ता सुवेदीले विधेयक रोकिए भन्ने दाबी सरासर झूट भएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्नु चुनौती दिए। उनले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सधैँ पास भइरहेको, छैठौँ अधिवशेनसम्म आउँदा थुप्रै कानून पास भएका, संविधानले तोके बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून समयभित्र बनेका र एक दिन पनि रोष्टम घेराउजस्ता गतिविधि नभएको बताए।
“बरु यसको उल्टो संसद्लाई सरकारले सधैँ असहयोग गरेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य र आव्हान गर्नेबारे सभामुखसँग कहिल्यै छलफल गरिएन,” उनले भने, “जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा मन्त्रीहरुले प्रायः समय दिनुभएन। संसदीय समितिहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा र निर्देशन दिँदासमेत कहिल्यै पालना भएन। छलफलका लागि बोलाउँदा प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै आउनुभएन।”
प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र समस्या छ भने त्यसलाई पार्टीभित्र नै समाधान गर्नुपर्नेमा दोष नै नभएको संसद्लाई सजाय दिइएको अधिवक्ता सुवेदीको तर्क थियो। “निर्दोष संसद्लाई आज सजाय दिइएको छ। संसद्ले असहयोग गरेको भन्ने आरोप सही होइन। इजलासले यसमा आफैं परीक्षण गरोस्,” उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। तर, सापकोटाले पनि विघटन बदर गर्नुपर्ने आफ्नो विचार भएकाले सरकारी वकीलको प्रतिरक्षा लिएनन्। उनले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमै आफ्ना तर्फबाट छुट्टै कानून व्यवसायी राख्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसैबमोजिम उनका तर्फबाट सुवेदी लगायतका कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता सुवेदीले त्यसका लागि दुई वटा पूर्वशर्त पूरा भएको हुनुपर्ने बताए। “प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त भएको हुनुपर्छ र उसले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनैपर्छ, अन्यथा संविधानबमोजिम विघटन हुँदैन, गर्न मिल्दैन,” उनले भने।
अधिवक्ता सुवेदीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर नगरिदिने हो भने शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्नसक्ने पनि बताए। संविधानको धारा ३०४(२) मा ‘अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधान बमोजिम भएका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएमा बाँकी शान्ति प्रक्रिया असफल हुनसक्ने उनको दाबी थियो।
सुवेदीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामकुमार खरेलले बहस गरे। प्रधानमन्त्रीका वकीलले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने’ भन्दै गरेको तर्कलाई खरेलले खण्डन गरे। खरेलले ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता’ले संविधानमा प्रधानमन्त्रीका अधिकार लेखेर दिइसकेपछि अन्तरनिहित अधिकार भन्ने अवधारणा नै नरहने बताए।
“यो संविधान यसअघिका संविधानभन्दा फरक छ। आन्दोलनहरुको बलमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानले राष्ट्रपतिको पनि अधिकार तोकेको छ। प्रधानमन्त्रीको पनि तोकेको छ,” उनले भने, “संविधानले दिएको छ भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न उहाँहरुले पाउनुहुन्छ। दिएको छैन भने पाउनुहुन्न।”
प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीका वकीलले गर्ने गरेको तर्कका आधारमा एउटा प्रश्न सोधे, “यसअघिका संविधानको प्रस्तावनामा मात्रै संसदीय व्यवस्था लेखिएको थियो। अहिलेको संविधानको धारा ७४ मा नै लेखेको छ। भनेपछि संसदीय व्यवस्थाको विशेषताको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्न?”
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानका अन्य विभिन्न धारामा संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरुलाई अंकुश लगाइएको बताए। “धारा ७४ मा लेखेको छ तर, अन्य धारामा अंकुश लगाइएको छ। बाँकी धाराको अर्थ छैन भन्न मिल्दैन, ती धारा किन राखेको त?” उनले भने, “संसारका धेरै देशमा संसदीय प्रणाली छ। त्यहाँका संविधानले निश्चित शर्त तोकेका छन्। यो प्रणालीको विशेषतालाई सीमित पारेका छन्। संविधानका त्यस्ता प्रावधान नपढ्ने र कानूनका विज्ञहरुले संसदीय प्रणालीका विशेषताका रुपमा पुस्तकहरुमा उल्लेख गरेका तर्कमध्ये आफूलाई चाहिने मात्र टिपेर यो प्रणालीमा सबै गर्न पाइन्छ भन्न मिल्दैन।”
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनालीले विघटनको अधिकारलाई यसअघिका भन्दा २०७२ सालको संविधानले सीमित गरिदिएको बताए। उनले भने, “यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संकुचित गरिदिएको छ। थुप्रै शर्तहरु तोकेको छ। त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन।”
प्रधानमन्त्रीका वकीलहरुले संविधानले स्पष्ट शब्दमा निषेध गरेबाहेकका सम्पूर्ण अधिकार नैसर्गिक रुपमै प्रधानमन्त्रीमा हुने दाबी गरेका थिए। त्यसको खण्डनमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा भएको अदालतसम्बन्धी प्रावधान देखाए। धारा १२६ मा ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ। अदालतले संविधान र कानूनमा लेखिएका र मान्य सिद्धान्त बमोजिम मात्रै न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएजस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान र कानूनमा लेखिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)