राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: असीमित खर्च, सुस्त निर्माण
अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण गति सुस्त हुँदा लागत धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।
राणाकालमा चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्न हुलाकी हिड्ने मधेशको बाटोलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रुपमा विकास गर्न सरकारले एक दशकअघि ‘हुलाकी राजमार्ग’को निर्माण थालेको थियो। करीब एक हजार ८०० किमि लामो यो राजमार्ग निर्माण थाल्दा लागत अनुमान रु.४७ अर्ब २४ करोड थियो।
एक दशकमा पनि यो आयोजनाको निर्माण सकिएको छैन। शुरुमा अनुमान गरिएको रकम खर्च भइसक्दा ५१२ किमि मात्रै कालोपत्रे भएको छ। आधाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नै बाँकी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो परियोजना आगामी तीन वर्षमा सकिने र लागत रु.६५ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निर्माण थालिएको मध्यपहाडी राजमार्गको पनि लागत तेब्बर नाघ्ने अनुमान छ। पाँचथरको चियो भञ्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्र जोड्ने करीब एक हजार ९०० किमि लामो यो सडकको प्रारम्भिक लागत रु.३३ अर्ब ३६ करोड थियो। अहिलेसम्म रु.४६ अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो परियोजना सकिन अझै चार वर्ष लाग्ने र कुल लागत रु.१ खर्ब नाघ्ने योजना आयोगको अनुमान छ।
माथिल्लो तामाकोशीदेखि मेलम्ची खानेपानीसम्म सबै ठूला परियोजनाको स्थिति उस्तै छ, असीमित खर्च तर असाध्यै सुस्त निर्माण। आयोजना निर्माण सकिने समय घर्किंदै जाँदा लागत पनि बढेको बढ्यै छ। सरकारले निर्माणाधीन २५ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेको छ। यीमध्ये कतिपय आयोजना निर्माण थालिएको दशकौँ भइसकेको छ। तर, निर्माण कहिले टुंगिने भन्ने निश्चित छैन।
क्षमताकै अभाव
सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा ‘उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग’ नाम दिइएको कोशी करिडोरका लागि रु.९५ करोड २८ लाख छुट्याएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा खर्च भने रु.८ करोड २५ लाख मात्र भएको छ। यसको अर्थ कामको गति सुस्त छ। अर्थ मन्त्रालयले यो आयोजनामा चालु आवको लक्ष्यमध्ये पुससम्ममा करीब १५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ। १६२ किमि लामो आयोजना ११ वर्षअघि निर्माण शुरु भएको थियो। सकिने भने अझै कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
बहुचर्चित काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको निर्माण शुरु भएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ। आव २०७४/७५ मा नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा लगाउँदा यसको अनुमानित लागत रु.१ खर्ब ७५ अर्ब थियो। अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम मात्र सम्पन्न यो आयोजनाको संसोधित लागत रु.२ खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान छ। तर, कामको गति भने असाध्यै धीमा छ।
नियमित संयन्त्रले काम गर्ने सामथ्र्य नभएको भनी सरकारले आयोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो। सेनाले पनि कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। चालु आवको बजेटमा यो आयोजनाका लागि रु.८ अर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ। तर, पहिलो ६ महीनामा रु.१ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले उत्तरतिरको चीन जोड्न हतारमै गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक निर्माण घोषणा गरेको थियो। ८२ किमि लामो यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरव परियोजना घोषणा गरी तीव्र गतिमा बनाइने भनिएको थियो। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पहिलो ४६ किमि खण्डको आधा मात्रै कालोपत्रे भएको छ। बाँकी काम धिमा छ। यो वर्षको पहिलो ६ महीनामा एक तिहाइ मात्रै काम सकिएको छ। यद्यपि, अरु ‘दीर्घरोगी’ बनिसकेका आयोजनाका तुलनामा यसको प्रगति छिटो छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण थालिएको त तीन दशक बितिसकेको छ। शुरुमा रु.२ अर्ब ८७ करोड निर्माण लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिलेसम्म रु.८ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। तर, अझै निर्माण सकिने टुंगो छैन।
देशको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) को निर्माण थालिएको एक दशक नाघेको छ। रु.३५ अर्ब २९ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा रु.७५ अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। निर्माण सकिँदा लागत रु.८० अर्ब नाघ्ने निश्चित छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी वैशाखबाट आयोजना सञ्चालनमा आउने बताए पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि उक्त मितिमा निर्माण सकिन कठिन छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण थालिएको त तीन दशक बितिसकेको छ। शुरुमा रु.२ अर्ब ८७ करोड निर्माण लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिलेसम्म रु.८ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। तर, अझै निर्माण सकिने टुंगो छैन। आयोजना सकिँदा कुल खर्च रु.१८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण थालिएको पनि करीब दुई दशक भयो। करीब रु.१३ अर्ब निर्माण लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म करीब रु.१७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। निर्माण सकिँदा प्रारम्भिक लागत अनुमानको दोब्बर पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आकलन छ।
२०५५ सालमा निर्माण थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले त सुस्तताको रेकर्ड नै राखिसकेको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि रु.५ अर्ब ४६ करोड छुट्याइए पनि पुससम्ममा रु.५८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यसको अर्थ कामले गति समातेको छैन। आयोजनाको निर्माण सकिँदा शुरु अनुमानको दोब्बर अर्थात रु.३२ अर्ब हाराहारी सकिने आकलन छ।
सरकारको ध्यान राजनीतिक खिचातानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुस्त छ। आयोजना कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता बढाउन नसकेका कारण यी ठूला आयोजना दीर्घरोगी सरह बनिसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालय आफैँले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। कार्यान्वयनमा सुस्तताका कारण असीमित खर्च भइसकेका यी आयोजनाको निर्माण कहिले सकिने हो टुंगो छैन।
