ऋणको व्याजमा छुट दिन होटल व्यवसायीको माग
हाेटल व्यवसायी संघ नेपाल (हान) सम्बन्ध व्यवसायीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ऋणकाे ब्याज छुटलगायका विभिन्न १५ बुँदे माग पेश गरेका छन्।
पर्यटन व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्र चलायनमा बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। २८ माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा, महासचिव साजन शाक्य, संघका सीईओ टेकबहादुर महतसहितका टाेलीले ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे।
कोभिड–१९ को विशेष परिस्थिति र पर्यटक आगमनको अनिनिश्चितताले गर्दा तत्काल पर्यटन पुनरुत्थान सम्भव नभएकाे व्यवसायीहरुले बताएका छन्। उनीहरुले व्यवसाय खर्चहरू धान्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
हानले हालको असहज परिस्थतिलाई ध्यानमा राखेर होटल उद्योगलाई कानुनी तवरबाटै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको तलव भत्ता वितरणमा समस्या भएकाले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, ब्यांंकबाट लिइएकाे विभिन्न शीर्षकका ऋणको व्याज परिस्थिति अनुकुल नहुञ्जेलसम्मका लागि मिनाहा/छुट/समयसीमा थप्दै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत व्यवसाय पुर्नजागरण गर्न प्रदान गरेको विद्युत् डिमान्ड शुल्क र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। व्यवसायीले विद्युत् डिमान्ड चार्जमा लकडाउनभर सञ्चालनमा नरहेको समयको पूरै छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा कम्तिमा पनि एक वर्षका लागि पछाडि सार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पर्यटन पूर्व लयमा फर्कन चारदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्ने विज्ञहरूको राय भएको हुँदा पूर्व भार र व्ययसमेत समायोजन गर्ने गरी दुई वर्षको लागि होटल क्षेत्रलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, २४सै घन्टा एउटै दर कायम नराखी निश्चित समयमा स्तरीय विद्युत् दर र अन्य समयमा सहुलियत दरको सुविधा \टाइम अफ डे'को व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
यस्तै विदा पर्यटनलाई कार्यान्वयन गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गराउनुपर्ने, महामारीले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योलाई कर छुट दिनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन सहज गर्नुपर्ने, आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने, कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय तदर्थ समिति र कार्यदलको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण, होटल तथा रिसोर्टको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाइनुपर्ने, हाेटलको दर्ता र स्वीकृतिमा सहजीकरण, एकीकृति तथ्यांक प्रणाली, कर्मचारीलाई तालिम र सीमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने व्यवसायीकाे माग छ।