बाघ मार्नेलाई पुरस्कार घोषणा गर्दा भारतमा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको सूचना
दुई वर्ष पहिले नरभक्षी बाघ मारेका व्यक्तिलाई पुरस्कार घोषणा गर्ने महाराष्ट्र राज्यका प्रमुख सचिवसहित प्रशासनिक सेवाका आठ जना कर्मचारीलाई भारतकाे सर्वोच्च अदालतले बुधबार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सूचना पठाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे नेतृत्वको इजलासले वन्यजन्तुसम्बन्धी अनुसन्धाता संगीत डंगोराले दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अवहेलनाको सूचना पठाएको हो। लाइभल डट इनका अनुसार डंगोराले बाघ मार्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार घोषणाले अदालतको निर्देशनको धज्जी उडाएको दाबी गरेका थिए।
डंगोराले यो पनि दाबी गरेका छन्, ‘वनका कर्मचारीले अभनी नाम गरेको उक्त बाघले १३ जना मानिस मारेको भनि झुटो आरोप लगाइएको थियो र त्यसैको आधारमा नरभक्षी भनेर हत्या गरियो।’ अनुसन्धाता डंगोराले सर्वोच्च अदालतमा बाघको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि बुझाएका छन्। जसअनुसार बाघले मानिस खाएको देखिदैन।
यो सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश बोब्डेले सोधेका छन्, ‘कुनै पनि जनावरको पोस्टमर्टम रिपोर्टबाट उक्त जनारवले मानिसलाई खाएको हो वा होइन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ त?’
डंगोराले जबाफ दिएका छन, ‘‘मानिस खाएका वन्यजन्तुको पेटमा मानिसका कपाल, नङ, दाँतजस्ता अंग ६ महीनासम्म पनि रहन्छन्। तर, अभनी नामको पोथी बाघको पेटमा जनावरका मात्र रौं थिए। मानिसका कुनै पनि अंग थिएनन्।’’
यद्यपी इजलास यत्ति तर्कमा सन्तुष्ट हुन सकेन र थप स्पष्ट पार्नका लागि आदेश दियो। इजलासले डंगोरालाई भनेको छ ‘मानिसका रौं, नङ तथा दाँत जनावरको पेटमा ६ महीनासम्म रहन्छन् भन्ने पुष्टि गर्नका लागि थप विवरण पेश गर्नू।’
यससँगै सर्वोच्च अदालतले यो निवेदनले अदालतको आदेशको धज्जी उडाएको भन्ने महत्वपूर्ण विषय उठान गरेको बताएको छ। सन् २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले नरभक्षी भनिएको अभनी बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास असफल भएमा हत्या गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, त्यसको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई इनाम घोषणा नगर्न आदेश दिएको थियो।
त्यो बाघलाई सन् २०१८ को नोभेम्बर महीनामा रातभर लगाएर मारिएको थियो। मार्ने व्यक्तिलाई पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो। वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी थुप्रै संस्था र व्यक्तिहरूले राज्यद्वारा प्रायोजित ‘फेक इन्काउन्टर’ भनि त्यतिवेलै पनि विरोध गरेका थिए।