विदेश जान परिवार र वडाको सिफारिश चाहिने प्रावधानविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि बनाइएका प्रावधानहरू नियन्त्रणमूखी र विभेदकारी छन् भनेर पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसपाली अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरेको भ्रमण भिसा र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सिफारिशका प्रावधानहरू झनै कठोर, पक्षपातपूर्ण र मौलिक हककै विरुद्ध भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ।
सरकारले ल्याउन खाेजेकाे नयाँ प्रावधानअनुसार ४० वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलाले एक्लै विदेश जान चाहेमा उनले परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिश बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसा (पर्यटक भिसा)सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाइएको छ। संशोधनमार्फत् कडा प्रावधान ल्याएर मानव तस्करी रोक्न खोजेको विभागकाे दाबी छ।
उमेर हद तोक्ने, सिफारिस खोज्ने, बिमा गराउनेजस्ता नीतिमार्फत् सरकारले महिलाको हिँडडुल गर्न पाउने आधारभूत अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलाेचना भइरहेकाे छ। २८ माघमा यसबारे समाचार आउनासाथ महिलाहरूले आफूहरूको मौलिक हक संकुचित गर्न खोजिएको भन्दै विरुद्ध शुरु गरेका छन्।
सामाजिक सञ्चालदेखि सडकसम्म यसकाे विराेध हुन थालेकाे छ। “सरकारले मानव तस्करी रोक्न नसकेपछि यसको दोष महिलालाई थोपरेर महिलाका गतिविधि सिमित गर्न खोजेको छ,” फिल्म मेकर एवं पत्रकार सुविना श्रेष्ठले ट्वीट गरेकी छिन, “यात्रा गर्न चाहने महिलाले यदी उनी परिवारको ‘संरक्षण’मा छैनन भने १४ हजार डलरको बिमा गर्नुका साथै स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमेत पेश गर्नुपर्ने भएछ।”
लेखक ऋचा भट्टराईले यो प्रावधान बुझिनसक्नु र सहिनसक्नु भएको भन्दै यसले कसरी र के परिवर्तन ल्याउँछ भनी प्रश्न गरेकी छन्। उनी सोध्छिन्, “महिलालाई समस्या पर्दा त्यो कागजले सुरक्षा दिने हो कि सहमति जनाउने परिवारलाई सरकारले उडाएर ल्याउने हो? आफ्नो खुशीले मेहनत गर्न जान्छु भन्दा कसैले रोकेपछि झनै बाँधिएर बस्नुपर्ने हो?”
ट्वीटर प्रयोगकर्ता मीराको जिज्ञाशा अझै गम्भिर छ। उनी लेख्छिन्, “यदी म अपमानजनक (अब्युसिभ) व्यवहार गर्ने परिवारबाट बाहिरिन खोज्दैछु भने मैले कसको सहमति लिने?”
लेखक मञ्जुश्री थापाले सन् १९९० मै पनि सरकारले यस्तै खालको नियन्त्रणमूखी प्रावधान ल्याएको स्मरण गराएकी छन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “त्यो वेला पनि तुरुन्तै विरोध भएको थियो र त्यो प्रावधान खारेज भयो। अहिले फेरि त्यसको पुनरावृत्ती हुनुले के देखाउँछ भने शासक वर्गले महिलामाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्नेबारे कहिले पनि परिकल्पना गर्न छोडेकै थिएन।”
Oh lord. Yuck. Nepal brought in this law earlier too, in the late 1990s, I think—it was swiftly challenged, and didn’t...
Posted by Manjushree Thapa on Wednesday, February 10, 2021
खाडी मुलुकमा एक्लै भ्रमण भिसामा जाने महिलालाई मात्र यस्तो सिफारिश चाहिने व्यवस्था गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। यसलाई लिएर पुरुषहरूले पनि उत्तिकै आपत्ती जनाएका छन्। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार याे निर्णयले महिलालाई वस्तु सरह मानेकाले याे घाेर आपत्तिजनक भएकाे र यसबारे सामान्य टिप्पणीले नपुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
लेखक सञ्जीव पोखरेलको ट्वीट छ, “नेपालमा यतिवेला विधिको होइन, ‘बा’को शासन छ। बाको शासनलाई संविधान, ऐनकानुन, आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता केही चाहिँदैन। ४० घटिका महिलालाई विदेश जान परिवार र सरकारको स्वीकृति चाहिने नियम बाको शासनको एउटा अद्भूत उदाहरण हो।”
भाष्कर ज्ञवालीले चाहिँ ४० कटेका लोग्ने मान्छे एक्लै थाइल्यान्ड जान नपाउने र जानै परे श्रीमतीको मन्जुरीनामा चाहिने नियम बनाउन सरकारलाई व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका छन्। पिडकभन्दा पीडितलाई कस्ने सरकारी नीतिप्रति कार्टुनिस्ट राजेश केसीले प्रश्न गरेका छन्। ‘फलानो’ ट्वीटर ह्यान्डलमा उनले लेखेका छन्, “दुःख पाउने हजार लस्करलाई थुन्ने कि दुःख दिने एक तस्करलाई थुन्ने?”
प्रस्तावित प्रावधानको विरोध सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सिमित नहुने भएको छ। महिलाहरू सडकमै उत्रिन लागेका छन्। आज दिउँसो कालिका मार्गस्थित अध्यागमन कार्यालयअगाडि उनीहरूले प्रदर्शन गर्दैछन्।
‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार देऊ सरकार, नत्र पासपोर्ट फिर्ता लेऊ’ भन्ने नारासहित महिलाहरू आफ्नो पासपोर्ट लिएर कार्यालयअगाडि जाने तयारीमा छन्।
थप ट्वीट:
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
