अवैध आप्रवासीको जरिवाना मिनाहा
७२ जना अवैध आप्रवासीको शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयबाट नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर पुनर्वासमा पश्चिमा देश जाने आप्रवासीको प्रयासमा सघाउ पुगेको छ।
पाकिस्तानी आप्रवासीहरु आरिफ मिनास, रउफ अहमद, मो. अक्रम र अविद उद्दिन (बायाँबाट क्रमशः) । यीमध्ये आरिफ र अविद उद्दिनको शुल्क र जरिवाना मिनाहा भएको छ । अक्रम तीन महीनाअघि क्यानाडा पुगिसकेका छन् भने रउफको शुल्क मिनाहा भएको छैन । तस्वीरः गोपाल गड्तौला
गएको २८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा अवैध रूपमा बसिरहेका विभिन्न मुलुकका ७२ जना आप्रवासीको भिसा तथा विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयबाट २० वर्षयता नेपालमा बसोबास गरिरहेका पाकिस्तान, बाङ्लादेश, म्यान्मार लगायत मुलुकका नागरिकहरू कुल रु.६ करोड २० लाख ५८ हजारको दायित्वबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भिसा शुल्क २ लाख ३ हजार ३३४ अमेरिकी डलर (करीब रु.२ करोड ३० लाख ३८ हजार), विलम्ब शुल्क ३ लाख ५ हजार १ डलर (करीब रु.३ करोड ५० लाख ७५ हजार) र जरिवाना रु.३६ लाख मिनाहा गरिएको हो ।
पाकिस्तानका अविद उद्दिन (५८) तिनै आप्रवासीमध्येका एक हुन्, जसको ६ सदस्यीय परिवार सात वर्षदेखि नेपालमा छ । पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासबाट एक महीनाको पर्यटक भिसा लिई ७ जून २०१३ मा नेपाल आएको उनको परिवारले भिसाको म्याद नघाउँदै २०५५ दिन ‘ओभरस्टे’ गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अविदको परिवारका तीन जनाको नाममा ओभरस्टे वापत भिसा शुल्क करीब रु.३५ लाख ४४ हजार र जरिवाना जनही ५० हजारका दरले कुल रु.३६ लाख ९४ हजार विभागलाई बुझाउनुपर्ने थियो । अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार १० वर्ष मुनिकाले ओभरस्टे वापत कुनै शुल्क र जरिवाना तिर्नु नपर्ने प्रावधान भएकाले उनका तीन बालबच्चाका नाममा कुनै शुल्क थिएन । त्यस्तै, अर्का पाकिस्तानी आप्रवासी आरिफ मिनासको चार सदस्यीय परिवारले भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क गरी जम्मा रु.२५ लाख ३५ हजार तिर्नुपर्ने देखिन्थ्यो ।
जरिवाना र शुल्क मिनाहा गरिएका अवैध आप्रवासीमध्ये सबैभन्दा बढी समयदेखि बसिरहेका विदेशी नागरिक हुन्, थान हाइङ । अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा देशको नाम नलेखिएका उनी २६ जून २००० मा नेपाल आएर लुकिछिपी बसेका थिए । उनको नाममा भिसा र विलम्ब शुल्क करीब रु.३९ लाख ६ हजार र जरिवाना रु.५० हजार देखिएको थियो ।
यी अवैध आप्रवासीको शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयबाट उनीहरूले पुनर्वासमा पश्चिमा मुलुक जान चलाइरहेको प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ । पुनर्वासमा जाने अवैध आप्रवासीको चाहनामा शुल्क र जरिवानाको भार बाधक बनिरहेको थियो ।
क्यानाडा मोह
अवैध आप्रवासीहरूलाई काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले शरणार्थी परिचयपत्र दिने गरेको छ । शरणार्थीको मान्यता पाए पनि सहायता नपाउँदा उनीहरूले यहाँको श्रम बजारमा मजदूरी गरेर परिवार पालिरहेका छन् । अवैध रूपमा बसेर गुजारा चलाइरहँदा उनीहरूले पुनर्वासमा क्यानाडा, जर्मनी लगायतका देश जाने योजना बुन्छन् ।
भिसा तथा विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा नहुँदै कतिपय आप्रवासीले पुनर्वासमा पश्चिमा देश गएका आफन्त र चिनजानका व्यक्तिबाट ‘स्पन्सरसिप लेटर’ मगाइसकेका थिए । तिनैमध्येका एक हुन्, पाकिस्तानका अरिफ मिनास (३८) । कराँचीबाट ७ मे २०१३ मा पर्यटक भिसामा नेपाल छिरेका उनी श्रीमती र दुई बच्चासहित काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा बस्छन् । उनका भाइ जर्मनी र बहिनी क्यानाडा पुनर्वास भएका छन् ।
आरिफलाई क्यानाडामा रहेका अहमदिया मुस्लिम आफन्तले ‘स्पन्सर’ गर्ने भएका छन् । क्यानाडा जाने प्रक्रिया अनुसार दुई महीनाअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेको बताउने उनी शुल्क र जरिवाना मिनाहा भएपछि पुनर्वासमा जाने बाटो खुलेकोमा खुशी छन् । परिवारको नाममा भिसा तथा विलम्ब शुल्क र जरिवाना गरी करीब रु.२४ लाख ८७ हजार रहेका उनले ४ वैशाखमा हिमाल सँग भने, “हाम्रो शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले खुशी बनाएको छ ।”
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालबाट अन्यत्र जाने मेसो मिलिसकेपछि उनीहरूका तर्फबाट यूएनएचसीआरले सबै जरिवाना र शुल्क मिनाहा गरिदिन अध्यागमन विभागलाई आग्रह गरेको थियो । यूएनएचसीआरले गएको १९ पुस २०७५ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत आग्रह गरेपछि गृहका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि १० माघमा गृहले सचिवस्तरको निर्णयबाट जरिवाना र शुल्क मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति माग्ने निर्णय गरेको थियो । गृहका एक अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय आएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो ।
जरिवाना र शुल्क मिनाहाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अवैध आप्रवासीहरू पुनर्वासमा पश्चिमी देश जाने तयारीमा जोडतोडका साथ जुटेका छन् । पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तबाट सन् २०१३ को मार्च ४ मा पर्यटक भिसामा काठमाडौं आएका मोहम्मद रफिक (५३) पनि क्यानाडा जाने प्रक्रियामा छन् ।
उनको पाँच जनाको परिवारको लागि क्यानाडाबाट स्पन्सरसिप लेटर आइसकेको छ । बोर्डिङ स्कूलका दुई जागिरे छोराका मजदूर पिता भन्छन्, “जातीय दंगाबाट बच्न आफ्नो मुलुकबाट भागेका म जस्तासँग जरिवाना नलिएर नेपालले ठूलो गुन लगाएको छ ।” पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टो प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९७४ मा त्यहाँको संसदले अहमदिया मुस्लिम समुदायलाई गैरमुस्लिम करार गरेपछि असुरक्षा बढेर धेरै जना विस्थापित भइसकेको रफिक बताउँछन् ।
गएको फागुनमा पाकिस्तानका अवैध आप्रवासी अक्रम मोहम्मद शुल्क र जरिवाना गरी करीब रु.६७ लाख ७० हजार अध्यागमन विभागमा तिरेर क्यानाडा पुनर्वास भएका थिए । शुल्क र जरिवाना मिनाहाको लामो प्रतीक्षा गरेका उनले क्यानाडाबाट आएको स्पन्सर र स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिन लाग्दा बल्लतल्ल उक्त रकम जुटाउन सकेको बताएका थिए ।
ट्रान्जिट नेपाल !
पर्यटक भिसामा आएर अवैध रूपमा बस्ने र पुनर्वासमा पश्चिमा देश जान चाहनेहरूको पहिलो रोजाइ नेपाल हुने गरेको छ । स्थल र हवाई मार्गबाट नेपाल छिर्ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, म्यान्मार, सोमालिया लगायत मुलुकका नागरिकहरूले यहाँ आएर काठमाडौंस्थित यूएनएचसीआर को कार्यालयमा आफ्नो मुलुक असुरक्षित रहेको प्रमाण देखाउँदै शरणार्थीको मान्यताका लागि आग्रह गर्छन् । सामान्य सोधपुछपछि यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने गरेको छ ।
खासगरी युद्ध र जातीय एवं धार्मिक दंगा हुने मुलुकका नागरिकले यूएनएचसीआरबाट परिचयपत्र सजिलै पाउने गरेका छन् । यूएनएचसीआरले यस्ता आप्रवासीका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु.१७ हजार दिन्थ्यो । जुन सुविधा सन् २०१८ को अन्त्यदेखि बन्द भइसकेको छ ।
विभिन्न देशबाट नेपाल आएर अवैध रूपमा बसिरहेकाहरूलाई यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता दिए पनि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई वैध मान्ने गरेको छैन । सन् १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र आन्तरिक कानून समेत नबनाएको कारण नेपालले उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा व्यवहार नगर्ने गृह मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् । “नचाहेका पाहुना भएकाले हामी उनीहरूलाई अवैध आप्रवासी मान्छौं”, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् ।
अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, सन् २००४ यता मात्र मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरेका ७०० भन्दा बढी अवैध आप्रवासीहरू युरोप र क्यानाडा पुनर्वास भइसकेका छन् । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “यसले नजानिंदो पाराले नेपाललाई अवैध आप्रवासीको शरण यात्राको पहिलो गन्तव्य बनाउने गरेको देखिन्छ ।”
सरकारले विभिन्न समयमा शुल्क र जरिवाना मिनाहाको निर्णय गर्दै आएको छ । तर, यस्तो जरिवाना र शुल्क मिनाहा गरेपछि उनीहरू आएको मुलुकबाट आप्रवासीको अर्काे समूह आउने प्रवृत्ति देखिएकोले उनीहरूले पुनर्वासको लागि नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल अवैध आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यले सरकारले जरिवाना र शुल्क मिनाहा गरेको बताउँछन् । “उनीहरू खुला सिमाना र सार्क मुलुकका नागरिकलाई सजिलै भिसा दिइने नीतिको फाइदा उठाउँदै नेपाल छिरेका हुन्” महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, “उनीहरू लामो समय नेपालमा रहनु हाम्रो सुरक्षा चासोको विषय बन्ने बुझेर उनीहरूमाथिको जरिवाना र शुल्क मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”
एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय शरणार्थी अधिकार सञ्जाल अन्तर्गतको दिगो समाधान समितिका अध्यक्ष डा.गोपालकृष्ण शिवाकोटी मानवअधिकारको ग्यारेन्टी भएको नेपाल जस्तो मुलुकले आप्रवासीलाई सहज रूपमा अर्काे मुलुक जाने वातावरण बनाउन सघाउनु कर्तव्य नै भएको तर्क गर्छन् ।
संसारमा वर्षेनि करोडौं मानिस विस्थापित वा शरणार्थी बन्ने गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनी भन्छन्, “नेपालमा सानो संख्यामा भएको उनीहरूको आवागमनलाई हेरेर ट्रान्जिट बनाए भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)