यस्तो छ बेलायतका राजनीतिक दलहरुको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिता
बेलायतका राजनीतिक दललाई सरकारले नै पैसा दिने व्यवस्था छ। चन्दा पनि लिन पाउँछन्। तर, आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाइएको छ। सांसदहरुलाई कानूनले यसरी बाँधेको छ कि गलत कागजपत्र पेस गरेर घरभाडा लिनेको राजनीति नै सकिएको उदाहरण पनि छन्।
खेमराज रानाभाट
संसदीय शासन प्रणालीको उद्गम देश बेलायतमा १८औं शताब्द्धीको शुरुदेखि नै संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ। नेपालले पनि संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको हुँदा यस व्यवस्थाको जननी देश बेलायतको अनुभवबाट सिक्नु उपयुक्त हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको अभिमतबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट देशको शासन व्यवस्था संचालन गरिने हुँदा पहिला राजनीतिक पार्टीहरुको घर स्वच्छ, इमान्दार र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
बेलायतका पार्टीहरु सञ्चालनको आर्थिक स्रोत र त्यसको पारदर्शिताबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ। बेलायतमा पार्टीहरुको आर्थिक स्रोत तीन किसिमका छन्ः सदस्यता शुल्क, राज्यबाट प्राप्त रकम तथा चन्दा, अनुदान वा ऋणबाट सकंलित रकम। प्रशासनिक र संसदीय कामको लागि संसदले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरुको लागि सरकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँछ।
बेलायतको संसदमा तल्लो सदनको रुपमा ६५० सदस्यीय ‘हाउस अफ कमन्स’ र माथिल्लो सदन (सदस्य संख्या घटबढ भइरहने) हाउस अफ लड्र्स छ। हाउस अफ कमन्समा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुको लागि राज्यले तीन किसिमबाट रकमम उपलब्ध गराउँछ। प्रतिपक्ष पार्टीहरु पनि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरि सुझाव दिन सक्षम होउन् भनेर राज्यले साधनस्रोत व्यवस्था गरेको हुन्छ।
बेलायतमा प्रतिपक्ष पार्टीहरुलाई सार्वजनिक कोषहरुबाट दिइने सहयोगमध्ये ‘शर्ट मनी’ एउटा हो। यो सन् १९७५ मा लेबर पार्टीबाट मन्त्री भएका एडवार्ड शर्टको नामबाट स्थापना गरिएको कोष हो। शर्ट मनि प्राप्त गर्नका लागि अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा हाउस अफ कमन्समा कम्तीमा दुई सिट जित्नु पर्छ। कुनै पार्टीले एक सिट मात्र जितेको छ भने कुल खसेकोमध्ये एक लाख पचास हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु पर्छ। स्वतन्त्र रुपमा उठी जितेका सांसदले भने यो रकम पाउँदैनन्।
शर्ट मनीबाट प्राप्त रकम आफ्नो संसदीय कार्यक्रम र गतिविधिहरुको अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुबन्धित अनुसन्धानकर्ताको तलब, भत्ता र ज्यालामा खर्च गर्न पाउँछन्। सरकारमा रहेको पार्टीलाई शर्ट मनी प्राप्त हुँदैन। जुन पार्टीले संसद (वेस्टमिन्स्टर) मा शपथ लिदैनन् ती पार्टीहरुको लागि शर्ट मनी जस्तै खर्च गर्न पाईने गरी अर्को प्रतिनिधि कोष (रिप्रेजेण्टेटिभ मनी) को व्यवस्था छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको कार्यालय संचालनको लागि संसदबाट पैसा छुट्याइएको हुन्छ। माथिल्लो सदन हाउस अफ लड्र्सका मुख्य प्रतिपक्ष दल, दोस्रो ठूलो प्रतिपक्ष दल र क्रस बेञ्च पीयर्स (प्रतिपक्ष) हरुको लागि ‘क्रन्बोर्न मनी’ को व्यवस्था छ। यो कोष लर्ड क्रन्बार्नको नामबाट राखिएको हो, जो कुनै वेला हाउस अफ लड्र्सको प्रमुख थिए।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीका प्रतिनिधिको अफिसियल कामका लागि यातायात खर्चमा सहयोग पुर्याउन सन् १९९३ देखि संसदअन्तर्गत यो कोष खडा गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको कार्यालय संचालनको लागि संसदबाट पैसा छुट्याइएको हुन्छ। माथिल्लो सदन हाउस अफ लड्र्सका मुख्य प्रतिपक्ष दल, दोस्रो ठूलो प्रतिपक्ष दल र क्रस बेञ्च पीयर्स (प्रतिपक्ष) हरुको लागि ‘क्रन्बोर्न मनी’ को व्यवस्था छ। यो कोष लर्ड क्रन्बार्नको नामबाट राखिएको हो, जो कुनै वेला हाउस अफ लड्र्सको प्रमुख थिए।
सरकारी नीति निर्माण सहायता कोष (पोलिसी डेभलपमेण्ट ग्रान्ड्स) बाट दुई या दुईभन्दा बढी सांसद जितेका सबै पार्टीलाई नीति निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्न खर्च गर्न सकिने गरि रकमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा शर्ट मनीको रुपमा अघिल्लो चुनावमा थ्रेसहोल्ड पार गरेका प्रतिपक्ष दललाई करीब १८ हजार पाउण्ड र प्रत्येक २०० भोटका लागि थप ३६ पाउण्डको व्यवस्था गरिएको थियो। आव २०१९/२० मा शर्ट मनीका लागि एक करोड तीन लाख पाउण्ड छुट्याइएको थियो। त्यसैगरि नीति निर्माण सहायता रकमको लागि २० लाख पाउण्ड छुट्याइएको थियो।
आव २०१८/१९ मा शर्ट मनी र रिप्रेजेण्टेटिभ मनीको रुपमा ९५ लाख पाउण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको कार्यालय खर्चको रुपमा आठ लाख २३ हजार पाउण्ड छुट्याइएको थियो। जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले करिब ७९ लाख पाउण्ड प्राप्त गरेको थियो।
राज्यबाट प्राप्त गर्ने रकमबाहेक राजनीतिक पार्टीहरुले सदस्यता शुल्क, लेबी र चन्दाबाट आर्थिक स्रोत जुटाउँछन्। पार्टीहरुलाई चन्दाका लागि मतदाता र बेलायतमा दर्ता भएका व्यापारिक कम्पनी तथा ट्रेड युनियनहरुले आह्वान गर्न सक्छन्। पार्टीहरुले चन्दा रकमको वैधानिक स्रोतबारे जाँच गरेपछि लिने वा नलिने निर्णय गर्छन्। उनीहरुले एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘इलोक्टोरल कमिसन’लाई हरेक त्रैमासिक रुपमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्छ। निर्वाचन घोषणा भएको समयमा भने हरेक महीना अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ।
बेलायतको संसद बैठक। तस्वीरः रोयटर्स
बेलायतमा पार्टीको आर्थिक स्रोत र खर्चहरुको वैधता तथा पारदर्शिताबारे यही इलोक्टोरल कमिसनले निगरानी राख्छ। राजनीतिक पार्टीहरु संचालनका लागि पनि यो कमिसनमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। बेलायतमा अहिले ३७९ वटा पार्टी दर्ता छन्।
सन् २०१९ को संसदीय निर्वाचनको छ हप्तामा सबै पार्टीहरुले तीन करोड सात लाख पाउण्ड चन्दा जम्मा गरेका थिए। संकलित रकममध्ये ६३ प्रतिशत कन्जरभेटिभ पार्टीले उठाएको थियो । लेबर पार्टीले सबैभन्दा ठूलो चन्दा रकमको रुपमा आफुसँग निकट संयुक्त ट्रेड युनियनबाट ३० लाख पाउण्ड प्राप्त गरेको थियो।
बेलायतमा अहिले लेबी उठाउने २९ वटा ट्रेड युनियनमध्ये १७ वटा लेबर पार्टीसँग आबद्ध छन्। राज्यबाट प्राप्त सार्वजनिक पैसा साना पार्टीका लागि महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो। संसदीय निर्वाचनमा एक पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको एउटा क्षेत्रमा बढीमा ३० हजार पाउण्ड मात्र खर्च गर्न पाउँछ।
लेबर पार्टीमा करीब पाँच लाख ५० हजार साधारण सदस्य छन्, जुन बेलायतमा सबैभन्दा धेरै साधारण सदस्य भएकाे पार्टी हाे। लेबर पार्टीले आफ्ना साधारण सदस्यको शुल्कबाट २०१८ मा एक करोड ६९ लाख पाउण्ड जम्मा गरेको थियो।
पार्टीहरुलाई ठूलो रकम सहयोग गर्ने व्यापारीलाई विभिन्न किसिमबाट सम्मानित गरेको विषय समय समयमा बाहिर आएका छन्। सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने ठूला दातालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमा डिनर पार्टी दिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो।
दोस्रोमा कन्जरभेटिभ पार्टीको एक लाख ८० हजार सदस्य छन्। स्कटिश नेशनल पार्टी र लिबरल डेमोक्र्याट्ससँग क्रमशः एक लाख २५ हजार र एक लाख १५ हजार सदस्य छन्। सन् १९५० को दशकमा प्रत्येक ११ जनामध्ये एक जना पार्टी सदस्य हुन्थे। अहिले प्रत्येक ८८ जनामध्ये एक जना मात्र पार्टी सदस्य भएको हाउस अफ कमन्सले राखेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सन् १९५३ मा कन्जरभेटिभ पार्टीले आफ्ना सदस्य २८ लाख भएको तथ्यांक पेस गरेको थियो। त्यही समय लेबर पार्टीले १० लाख सदस्य संख्या देखाएको थियो। पहिला जस्तो पार्टीहरु अहिले सदस्यहरुको शुल्क र लेबीले चलेको छैन भन्ने जनगुनासो छ। अहिले ठूला कर्पोरेट कम्पनी र व्यापारीहरुको अनुदान, चन्दा र ऋणबाट मुख्य ठूला पार्टी चलेको हुँदा उनीहरुको चाहनाअनुसार हुने जनगुनासो छ। सन् २०१९ को संसदीय निर्वाचन हुनुअघिको अन्तिम ६ हप्तामा मात्र कन्जरभेटिभ पार्टीले धनी व्यापारीबाट ४४ लाख पाउण्ड जम्मा गरेको थियो।
२०१९ मा भएको निर्वाचनअघि व्यापारीले राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहयोग गरेको जम्मा रकम चार करोड चार लाखमध्ये ५० धनाढ्य व्यापारीले तीन करोड ५५ लाख सहयोग गरेका थिए। पार्टीहरुलाई ठूलो रकम सहयोग गर्ने व्यापारीलाई विभिन्न किसिमबाट सम्मानित गरेको विषय समय समयमा बाहिर आएका छन्। सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने ठूला दातालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमा डिनर पार्टी दिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो।
सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले पैसामा हाउस अफ लड्र्सका सदस्य (पियर्स) बेचेको भन्ने विवादले लेबर पार्टीलाई ठूलो धक्का लागेको थियो। त्यस यताका निर्वाचनमा लेबर पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ब्लेयर नेतृत्वको लेबर पार्टीबाट हाउस अफ लड्र्समा सदस्य पियर मनोनीत भएका धेरैको सदस्यता इलोक्टोरल कमिसनले खारेज पनि गरेको थियो।
कन्जरभेटिभ सांसद डेरीक कन्वेले सन् २००८ मा आफ्नो संसदीय काममा दुई छोरा खटाएर सांसद कोषबाट तलब खुवाएपछि कारबाहीमा परेका थिए। उनलाई संसदले कारबाही गर्यो भने पार्टीले निष्काशन नै गरेको थियो। सन् २००९ ताका दुवै सदनका केहि सांसदले गलत कागजपत्र बुझाएर घरभाडा बुझेको पाइएपछि राजीनामा दिनु परेको थियो। चार जनालाई त जेल सजाय नै भएको थियो।
बेलायतलाई कानूनको शासन भएको देश मानिन्छ। कानून भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नेता, कर्मचारीलगायत सत्ताको शक्तिमा भएका मानिस पनि डराउँछन्। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जतिसुकै शक्तिशाली नेता या माथिल्लो हाकिमले भन्यो भन्दैमा कुनै पनि कर्मचारी वा व्यक्तिले नियम, कानून, अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने आँट गर्दैनन्।
सन् २००४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री डेबिड ब्लान्केटले आफ्नो गर्लफ्रेण्डको भिसा नवीकरणका लागि अधिकारीलाई इमेल गरेपछि राजीनामा दिनु परेको थियो। बेलायतमा राजनीति तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनुको धेरै कारणमध्ये कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पनि हो। कोही नेता तथा कर्मचारी अवैधानिक काममा जोडिए अनुसन्धानकै क्रममा निलम्बित हुन्छन्। या स्वयंले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिन्छन्।
राजनीतिक दलका नेताको पछि लागेर मात्र सांसदलगायत कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाइँदैन। सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टी सदस्यबीच आफ्ना अजेन्डा प्रस्तुत गरेर निर्वाचित हुनुपर्छ। हरेक सांसदले राष्ट्रिय विषयवस्तुमाथि निर्णय गर्नुअघि सधैं आफ्नो क्षेत्रको जनता र बुद्धिजीवीहरुको राय सल्लाह लिन्छन्। पार्टीले कुनै पनि विषयवस्तुमा निर्णय गर्दा प्रायः व्हिप लगाउँदैनन्। व्हिप नै लगाए पनि जनताको राय सुझावअनुसार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन्। त्यसो गर्दा कारबाही हुँदैन।
संसद र स्थानीय तहको चुनावमा खर्च हुने रकमको दुई दृष्टान्त यस्ता छन्ः बेलायती संसदीय निर्वाचनको पहिलो नेपाली उम्मेदवार बच्चुकैलाश कैनीले आफू उम्मेदवार हुँदा पाँच हजार पाउण्ड पनि खर्च नभएको बताए। त्यसैगरि कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट लन्डन–बर्नेट क्षेत्रमा काउन्सिलर जितेका र त्यस क्षेत्रका वर्तमान उपमेयर लक्ष्य गुरुङले गत स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रमा एक मतदाता बराबर प्रचारप्रसारका लागि जम्मा ३२ पेन्स र एउटा वार्डमा १५ सय पाउण्ड (नेपालीमा करिब दुई लाख २५ हजार) मात्र खर्च गर्न पाउने कडा निर्वाचन निमावाली भएको बताएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)