प्रधानमन्त्रीका वकीलको दाबी : प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था थिएन
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकीलहरुले विघटित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्था नै नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्दै उनीहरुले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेपछि विघटन गरिएको दाबी गरेका हुन्। अधिवक्ता रमेश बडालले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आएकाले नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताए। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको, उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको नेता रहिरहेको र उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदै अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआएको बडालले बताए। “यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक संसदको अन्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, त्यसले प्रधानमन्त्रीसामु विघटनको विकल्प थिएन,” उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका छन्। ती निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका छन्। ती निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरिरहेका छन्। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा पनि सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने सिद्धान्त विकास गरेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
अधिवक्ता बडालले भने तत्कालीन समयमा संसदको बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतमा स्थापिति भएको बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस (८३ सिट) को संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, , राप्रपा (२० सिट) को संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सद्भावना पार्टी (तीन सिट) को संसदीय दलका नेता गजेन्द्रनारायण सिंह सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
“२०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा १०६ जनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने अवस्था थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमै स्थापित भएको थियो,” अधिवक्ता बडालले भने, “अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदको ६४ प्रतिशत मत छ, उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। विघटन नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था छैन।”
आज बडालभन्दा अगाडि बहस गरेका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि यस्तै तर्क गरेका थिए। संविधानको धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएको उनले जिकिर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नभएको, ओली उक्त दलको संसदीय दलको नेता रहिरहेको र उनीविरुद्ध विघटन हुनुअघिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएका कारण उनको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले जिकिर गरेका थिए। उनले भने, “संविधानको धारा ७६(७) ले निर्धारण गरेको विघटनको पूर्व शर्त यही अवस्थाले पूरा भएको छ।”
सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले पनि संविधानको धारा ७६(७) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेरै दिएको दाबी गरेका थिए। उक्त अधिकार जुनसुकै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने उनको जिकिर थियो।
नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए मात्रै संविधानको उल्लंघन हुन जाने बताए। “तर, प्रधानमन्त्रीले विघटनसँगै ६ महीनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गर्नुभएको छ, यसले संविधानले खोजेको पूर्व शर्त पूरा हुन पुगेको छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले छाडिदिँदा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन। संसदीय दलको अर्को नेता चयन गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भएको छैन। त्यसैले विघटनबाहेकको विकल्प थिएन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
