के हो नागरिक समाज ? के हुन् यसका शक्ति र सीमा ?

अंग्रेजीमा 'सिभिल सोसाइटी' भनिने नागरिक समाजको अवधारणा र यसको औचित्य सम्बन्धी बहसको पश्चिममा लामो इतिहास छ। यो अवधारणा नेपाली प्राज्ञिक र गैरप्राज्ञिक प्रयोगमा छिरेको खासै धेरै समय भएको छैन (थप जानकारी तल उल्लेख छ)।

उदाहरणका लागि सन् १९९० को जनआन्दोलनमा अहिले हामी जेलाई नागरिक समाज भनेर बुझ्छौँ, त्यसको एउटा हिस्साको संलग्नता थियो । सोही संलग्नतालाई कदर गर्दै जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डलमा दुई सदस्य-देवेन्द्रराज पाण्डे र मथुराप्रसाद श्रेष्ठ-लाई मनोनयन गरिएको थियो । त्यस बखत पाण्डे र श्रेष्ठलाई 'स्वतन्त्र' भनिए तापनि मानवअधिकार संगठन/व्यावसायिक संगठन मार्फत जनआन्दोलनमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई कदर गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा स्थान दिइएको थियो।

सन् २००५-२००६ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि पाण्डे र श्रेष्ठ दुवै जना संलग्न भए, भलै सक्रियता कमोबेसी होओस् । वास्तवमा भन्ने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनको मियो नागरिक आन्दोलन थियो । छोटकरीमा नागरिक आन्दोलन भनिए पनि यो 'लुज नेटवर्क' को औपचारिक नाउँ “लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन” थियो, यद्यपि यो कतै विधिवत दर्ता भने थिएन।

देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला लगायतका व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यो समूहलाई कतिपय मिडियाले 'नागरिक समाज' भनेर लेख्थे भने समूहका हर्ताकर्तालाई पत्रपत्रिका र सामान्य बोलीचालीमा “नागरिक समाजका अगुवा” भन्ने गरिन्थ्यो।

यद्यपि, उनीहरूले समूह (संस्थागत) को रूपमा आफूलाई 'नागरिक आन्दोलन' र सदस्यहरूलाई “नागरिक” को रूपमा चिनाइरहेका हुन्थे। यो समूहले आफूलाई 'नागरिक समाज' नभई नागरिक आन्दोलन भनी सचेत रूपमै प्रस्तुत गर्न चाहनुको कारण “नागरिक समाज” भन्ने अवधारणा अलि 'फजी' (अस्पष्ट) भएको, अनि यसको एकखाले परिभाषा-जसमा सबैखाले संस्था अटाउँथे-अलि व्याप्त भएकोले त्यो भेलमा आफूहरू नहराऔँ र आफ्नो भिन्नता (डिस्टिंक्सन) कायमै रहोस् भन्ने थियो ।१

यहाँ यो चर्चा गर्नुको प्रयोजन दुइटा छ : एउटा, नेपालमा 'नागरिक समाज' भन्ने पदावलीको प्रयोग हालै मात्र भए पनि यसको उपस्थिति पहिलेदेखि नै छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’का सदस्यहरू।

अर्को, यो अवधारणाको परिभाषा र बुझाइमा मतैक्य छैन। अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि अहिले 'नागरिक समाज' पदावली सर्वव्यापी जस्तै छ। र, नेपालमा झैँ अन्यत्र पनि यसको परिभाषा र व्याख्यामा एकमत देखिन्न । बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको सेन्टर फर सिभिल सोसाइटीले नागरिक समाजलाई गरेको परिभाषा तल दिइएको छ, जसलाई हामी धेरै खाले परिभाषाको न्यूनतम साझा परिभाषा भन्न सक्छौँ।

अरू कसैको दबाबमा नआई साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित सामूहिक प्रयत्नलाई नागरिक समाज भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यसका संरचनात्मक स्वरूप राज्य, परिवार र बजारभन्दा पृथक हुन्छन्, यद्यपि व्यवहारमा राज्य, परिवार र बजारका आपसी सीमाहरू प्रायः जटिल, धूमिल र 'नेगोसिएटेड' हुन्छन्।

नागरिक समाजको सामान्यतः स्थान, अभियन्ता र संस्थागत संरचनामा विविधता देख्न पाइन्छ र सँगसँगै तिनको औपचारिकता, स्वायत्तता र शक्तिमा समेत भिन्नता पाइन्छ । परोपकारी संस्था, विकासे गैरसरकारी संघ-संस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोगी समूह र तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठन भन्न सकिन्छ ।२

पहिलो, त्यसो भए तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा नागरिक समाजको अस्तित्व रहन सक्छ कि सक्दैन ? चन्धोकको माथिको उद्धरण अनुसार राज्य अधिनायकवादी हुँदैजाँदा नागरिक समाजको अस्तित्व विलुप्तप्राय: हुन्छ । दोस्रो, ती नागरिक संगठन जो सक्रिय, जीवन्त छैनन्, तिनलाई नागरिक समाज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के सबैखाले सक्रियता नागरिक समाजको द्योतक हो ? नागरिक समाजबारे चर्चा गर्ने क्रममा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छन् ।

यो परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने स्वतन्त्रता भएको एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना गर्दछ, जहाँ सामाजिक संगठनहरू आफ्ना 'साझा स्वार्थ, उद्देश्य र मान्यता' अघि बढाउन स्वतन्त्र छन्/हुन्छन् । हुन पनि नागरिक समाजलाई लोकतन्त्रसँग गाँसेर हेरिएको पाइन्छ (कीन सन् १९८८ए) । नीरा चन्धोकका अनुसार “एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ” (सन् १९९५ : ७२) । यसरी एक हिसाबले राज्यको प्रकृतिसँग नागरिक समाजको नजिकको सम्बन्ध भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर यसले थप प्रश्न जन्माउँछ : पहिलो, त्यसो भए तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा नागरिक समाजको अस्तित्व रहन सक्छ कि सक्दैन ? चन्धोकको माथिको उद्धरण अनुसार राज्य अधिनायकवादी हुँदैजाँदा नागरिक समाजको अस्तित्व विलुप्तप्राय: हुन्छ । दोस्रो, ती नागरिक संगठन जो सक्रिय, जीवन्त छैनन्, तिनलाई नागरिक समाज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के सबैखाले सक्रियता नागरिक समाजको द्योतक हो ? नागरिक समाजबारे चर्चा गर्ने क्रममा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छन् ।

यी प्रश्नबारे घोत्लिनुअघि पहिले अवधारणाको रूपमा नागरिक समाजको अभ्युदय कसरी भयो त्यसबारे चर्चा गरौँ । त्यसपछि हामी यसको राज्यको प्रकृति सँगको सम्बन्ध र चौघेरा विवादबारे चर्चा गर्नेछौँ । लगत्तै, हामी नेपालको नागरिक समाजको क्रमिक विकासको चर्चा एवं नेपालमा नागरिक समाजबारे भएका अध्ययनलाई पस्कने छौँ । परिचयको अन्तिम खण्ड यो पुस्तकमा संगृहीत लेखबारे हुनेछ ।

नागरिक समाज अवधारणाको अभ्युदय

सन् १९७० र १९८० को दशकमा दक्षिण अमेरिकाका बौद्धिक समूह, श्रमिक-मजदुरका संगठन आफ्ना मुलुकका तानाशाहसँग लड्दै गर्दा एउटा निकै पुरानो शब्दावली प्रयोग गर्दै थिए । उनीहरूलाई सायदै थाहा थियो कि त्यो पदावली कुनै दिन सारा विश्वभर फैलनेछ (कोहेन र अरतो सन् १९९२; बर्नार्ड सन् १९९३; सेलिग्मन सन् १९९८; कीन सन् १९८८बी) ।

सन् १९८० का उत्तरार्धतिर पूर्वी युरोप र अन्यत्र (नेपालमा समेत) का अधिनायकवादी शासनहरू एकपछि अर्को ढलेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना हुँदा नागरिक समाज भन्ने अवधारणा पनि जताततै फैलियो । अहिले हामीकहाँ प्राज्ञिक, पत्रकारदेखि सामाजिक अभियन्ता र सामान्यजन सम्मले सहजै यो शब्दावली उच्चारण गरेको पाइन्छ । यसले एउटा शक्तिशाली बिम्ब पनि बोक्छ ।

हाम्रो सामान्य बोलीचालीमा समेत घुसेको नागरिक समाज भन्ने पदावलीले लामो दुरी तय गरेको छ । यो पदावलीको इतिहास खोतल्नेहरू एरिस्टोटलसम्म पुग्छन् । अंग्रेजी भाषामा भने लेटिन भाषाबाट सिभिल सोसाइटी शब्द ईसाको पन्ध्रौँ शताब्दीतिर छिरेको बुझिन्छ (खिलनानी सन् २००१) । र, समयको परिवर्तनसँगै यसले बोक्ने अर्थमा पनि यथेष्ट परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।

थोमस हब्ज र जोन लक, डेभिड ह्युम, एडम स्मिथ, एडम फर्गसन, आदिले नागरिक समाजबारे घोत्लिए, लेखे, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको ख्याति बढायो (हेर्नुहोस्, कीन सन् १९८८बी; कविराज सन् २००१; खिलनानी सन् २००१; डुन सन् २००१) । तर यी दार्शनिकहरूले प्रयोग गर्ने 'सिभिल सोसाइटी' ले प्राकृतिक वा जंगलीराजभन्दा परको 'सभ्य समाज' लाई इंगित गर्थ्यो ।

जथाभावी बल प्रयोग नगर्ने राज्य र उसका प्रति आफ्नो दायित्व पालन गर्ने समाजलाई समग्रमा नागरिक समाज भनिएको थियो । अठारौँ शताब्दीमा स्मिथ र फर्गसनहरूले नागरिक समाजको बहसलाई अझ अघि बढाए; फर्गसनको सन् १७६७ मा प्रकाशित पुस्तकको नाउँ नै एन एस्से अन द हिस्ट्री अफ सिभिल सोसाइटी थियो ।

उनीहरूका विचारमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने उद्यममा लागेको व्यक्ति जंगलीराजको सदस्य हुन सक्दैनथ्यो, ऊ त 'सभ्य-समाज' अर्थात् नागरिक समाजको सदस्य बन्थ्यो। निर्वाध व्यापारिक गतिविधि र सीमित राज्य यी सैद्धान्तिकका केन्द्रमा थिए । र, त्यति बेला राज्य, समाज, वा बजारलाई भिन्न राखेर हेरिएको थिएन (हेर्नुहोस्, चन्धोक सन् १९९५, सन् २००३; कीन सन् १९८८ए, सन् १९८८बी; खिलनानी सन् २००१; ओज-साल्चबेर्गर सन् २००१) ।

नागरिक समाजको अहिलेको जुन बुझाइ छ-राज्यभन्दा भिन्न क्षेत्र-त्यसका लागि हेगेल (सन् १७७०–१८३१) को महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनीभन्दा अघिका सबै सैद्धान्तिकहरूले नागरिक समाजलाई राज्यसँगै जोडेर वा राज्यको पर्यायवाची रूपमा हेरेका थिए। हेगेलले नागरिक समाजलाई राजनीतिक समाजभन्दा पृथक माने, यसलाई उनले राज्य र परिवारभन्दा भिन्न क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे (चन्धोक सन् १९९५; जोन्स सन् २००१)।

हेगेलले व्याख्या गरेको नागरिक समाजमा कानून र संस्थाहरूले एउटा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन्, जहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सिर्जनात्मक उर्जा प्रस्फुरण हुने मौका पाउँछ र सँगसँगै नकारात्मक (विध्वंशात्मक) ऊर्जा घटेर जान्छ । उनका अनुसार व्यक्तिको र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिले मात्र पुग्दैन, व्यक्तिको जीवनवृत्ति र लोककल्याण समेत सुनिश्चित हुन जरुरी हुन्छ । अर्थात् लोककल्याणलाई व्यक्तिको अधिकार, त्यो पनि प्रत्याभूत हुने अधिकारको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्छ (जोन्स सन् २००१) ।

हेगेल

आधुनिक समाजको विकाससँगै परिवार टुक्रँदै गएपछि व्यक्तिको जीवनवृत्ति सुनिश्चित गर्ने सीप र पुँजी परिवारले पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन सकेन। हेगेलले व्याख्या गरेको नागरिक समाजले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिने संसाधनहरू उपलब्ध गराउँथ्यो र एक हिसाबले परिवारको स्थान लिन्थ्यो । उसको दायित्व थियो-आफ्ना सदस्यलाई काम दिने, जसले जीवनवृत्ति सुनिश्चित गर्थ्यो। जसरी व्यक्तिको आफ्ना परिवारमा अधिकार र दायित्व हुन्थे, त्यसरी नै व्यक्तिको समाजका प्रति अधिकार र दायित्व भएको ठानिन्थ्यो (जोन्स सन् २००१)।

नागरिक समाजको यो लोककल्याणकारी कामचाहिँ न्याय प्रदान गरेर, न्यायिक संरचना, प्रहरी र अरू संस्थाले गर्ने ठानिन्थ्यो र ती संस्थालाई नागरिक समाजको अवयवको रूपमा हेरिन्थ्यो (चन्धोक सन् १९९५) ।

हेगेलको नागरिक समाजको मोडलमा खुला बजारले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक गतिविधिलाई स्थान दिन्थ्यो भने न्याय प्रणाली र प्रहरीले व्यक्ति एवं उसको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो, अनि संगठित संस्थाहरूले परिवार सरहको भूमिका निर्वाह गर्थे।

हेगेलको नागरिक समाज एक हिसाबले नैतिक र उदारदिल थियो । तर समाजमा सम्पत्तिवाल र गरिबबीच ठूलो खाडल बन्दै थियो, जहाँ नैतिकताको सर्वथा अभाव थियो । यो खाडल, र नैतिकहीन हरितन्नमहरूको अभ्युदयले समग्र समाजमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले देखेका थिए (जोन्स सन् २००१) । आफ्ना पूर्ववर्ती सरह हेगेल समाजमा अमनचैन राख्ने अनि असभ्यलाई सभ्य तुल्याउने नागरिक समाजको दायित्व रहेको देख्तथे । त्यसै कारण उनले राज्यका निकाय (जस्तै : प्रहरी र न्यायप्रशासन) लाई पनि नागरिक समाजको घेराभित्र राखेका थिए ।

मार्क्सका लागि नागरिक समाज भन्ने जिनिस मानव-एक्ल्याइँ (एलिनिएशन) को प्रमुख स्रोत थियो । र, नागरिक समाजको दासता नै आधुनिक राज्यको प्राकृतिक जग थियो । त्यसैले, मानव-एलिनिएशनको अन्त्य गर्ने एउटै उपाय, उनको विचारमा, नागरिक समाजको विघटन थियो । अनि, नागरिक समाजको विघटन भन्नु राज्य-सत्ताको विघटन पनि थियो ।हेगेलको नागरिक समाजको अवधारणामा स्वयंसेवी संगठनहरू र व्यावसायिक तथा व्यापारिक संस्थाहरू पनि अटाएको पाइन्छ।

अनशनरत गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा र न्यायका लागि सरकारलाई दबाब दिन बालुवाटारमा नागरिक र्‍याली ।

मार्क्स (सन् १८१८–१८८३) ले उन्नाइसौँ शताब्दीको पहिलो पक्षमा हेगेलको भन्दा भिन्न, अलि नकारात्मक तरिकाले यो क्षेत्रलाई हेरे । उनलाई यस्ता सामुदायिक संस्थामा हुने सौहार्दता, हार्दिकताले कुनै प्रभाव पारेन । मार्क्सले तिनमा एकलकाटे यान्त्रिक मानवहरू देखे, जो नगदले आपसमा बाँधिएका थिए र सम्पत्ति जम्मा गर्ने धुनमा मग्न देखिन्थे (चन्धोक सन् १९९५) । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले सबै खाले गैरवैयक्तिक र सामूहिक/सामुदायिक सम्बन्धहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएको उनले देखे । उनका लागि नागरिक समाज पुँजीवादी बजार र सीमाहीन प्रतिस्पर्धाको फगत एउटा मतियार थियो (फेमिया सन् २००१) ।

मार्क्स

नागरिक समाजको व्याख्या क्रममा प्रमुखतासाथ चर्चा गरिने व्यक्ति टकभिल (सन् १८०५–१८५९) हुन् । अमेरिकी लोकतन्त्र उपर उनले गरेको कामको नागरिक समाजको उदारवादी परिभाषा वा व्याख्यामा ठूलो प्रभाव छ । मार्क्सभन्दा अलि अघि (सन् १८३० मा) टकभिलले आफ्नो किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिकामा व्याख्या गरेका समस्त अमेरिकाका विभिन्न खाले संस्था, तिनको स्वयंसेवी संरचना र राज्यको घेराबाहिर रहेर गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण छन् (डी टकभिल सन् २००३) । उनका लागि यी अनगिन्ती संस्थाहरूको विस्तार बहुमतको तानाशाहीपन-जुन निर्वाचित सरकारबाट समेत आउन सक्छ-को प्रतिरोध गर्ने संयन्त्र र सुनिश्चितता थियो (वल्ड्रिङ सन् १९९८)।

राज्यको असीमित शक्तिलाई नागरिक समाजले सीमाबन्ध गर्ने तथा जबाफदेही बनाउने उनले तर्क गरे । राज्यभन्दा बाहिर पनि राजनीतिक जीवन हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ भन्ने उनले देखाए । त्यसैले, स्वयंसेवी वा स्वतःस्फूर्त बनेका संगठनहरू नागरिक समाजका महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न पुगे (चन्धोक सन् १९९५) ।

अहिले नागरिक समाजको संकथन टकभिल जत्तिकै ग्राम्सीसँग पनि सम्बन्धित छ । नागरिक समाजको अहिलेको 'र्‍याडिकल' बुझाइका लागि ग्राम्सीको योगदान उत्तिकै महत्त्वको छ । आफू मार्क्सवादी भएकाले ग्राम्सीले पनि नागरिक समाजलाई सकारात्मक नजरले हेर्दैनथे । यो उनका लागि 'बुर्जुवा डोमेन' नै थियो ।

तर, मार्क्सले झैँ उनले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरिनुपर्ने वा त्याज्य ठानेनन् । यो पदावलीको प्रयोगमा उस्तो संगति नदेखाए पनि नागरिक समाजको शक्ति र सामर्थ्य ग्राम्सीले ठम्याए, किनकि उनले राज्यको सुरक्षा कवचको काम नागरिक समाजले गरेको देखे (ग्राम्सी सन् २००६) ।

सन् १९३० ताका ग्राम्सी एउटा गहन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका थिए : धरातलीय वस्तुस्थिति तयार हुँदाहुँदै पनि किन पश्चिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएन ? खोतल्दै जाँदा, राज्यसँग हातेमालो गर्दै नागरिक समाजले राज्यको बलियो ढालको काम गरेको उनले बोध गरे (चन्धोक सन् १९९५) । नागरिक समाजका अवयव मानिएका चर्च, राजनीतिक दल, श्रमिक/मजदुर संगठन, विश्वविद्यालय, प्रेस वा मिडिया, प्रकाशन गृह, अन्य स्वयंसेवी संगठन सबैले शक्तिशाली तप्काको विचारधारा प्रचार-प्रसार गर्ने र त्यसले तल्लो वर्ग उपर सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने, अनि तल्लो वर्गले आफ्नो दासतालाई सहजै स्वीकार गर्ने उनले देखे।

योभन्दा अन्यथा विचार राख्नेहरूलाई राज्यले आफ्नो दण्ड-शक्ति प्रयोग गरेर दबाउने पनि उनले देखे । त्यसैले, ग्राम्सीले कम्युनिजम् तर्फको यात्राका लागि बुर्जुवा-सम्मतिलाई ढाल्नु पर्ने र त्यसका लागि लामो सांस्कृतिक लडाइँ जरुरी ठाने । मन र मस्तिकको लडाइँ जितेर मात्र क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने उनको विचार रह्यो (फेमिया सन् २००१) ।

ग्राम्सीका लागि नागरिक समाज आधुनिक युद्धको सुरुङ-युद्ध जस्तो थियो । पहिले बाहिरी घेरा ध्वस्त पारेपछि मात्र केन्द्र अर्थात् राज्यउपर आक्रमण गर्न सकिन्थ्यो (ग्राम्सी सन् २००६) । तर राज्य अधिनस्थ गर्नुअघि नागरिक समाजलाई आफ्नो पक्षमा लिन जरुरी थियो अन्यथा बुर्जुवा नागरिक समाजले प्रभुत्वशाली वर्गको विचारधारा प्रवर्द्धन गरिरहने र उत्पीडित वा तल्लो वर्गले सो विचारधारालाई ग्रहण गरिरहने हुन्थ्यो (चन्धोक सन् १९९५) । वास्तवमा नागरिक समाजलाई आफ्नो पक्षमा नपार्ने हो भने पुरानो सत्तालाई परास्त गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ भन्ने ग्राम्सीको ठहर थियो।

ग्राम्सीले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा भिन्न हिसाबले नागरिक समाजलाई हेरे-उनले यसलाई भौतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक नियन्त्रणका लागि हुने संघर्ष-मैदानको रूपमा व्याख्या गरे । समाजमा हुने शक्ति-सम्बन्धलाई केलाउने क्रममा उनले वर्चस्व (हेजेमोनी) शब्दको प्रयोग गरे जसको अर्थ सबै तह (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक) मा नियन्त्रण गर्ने हुन्छ, जुन एकदमै जकडिएको र जताततै अभेद्य ढंगले फैलिएको हुन्छ । यो तोड्न असम्भवप्रायः हुन्छ ।

टकभिल र ग्राम्सी बीचको भेद के हो भने टकभिलले नागरिक समाजलाई व्यक्तिको सुरक्षा कवचको रूपमा हेर्छन् भने ग्राम्सीले चाहिँ व्यक्ति होइन कि राज्यलाई नागरिक समाजले सुरक्षा प्रदान गर्ने ठान्छन् (हेर्नुहोस्, ग्राम्सी सन् २००६) । ग्राम्सीको मौलिकता भनेको उनले नागरिक समाजलाई बुर्जुवाको 'डोमेन' हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई रोक्न अथवा परास्त गर्न साथ लिन सकिने र लिनुपर्ने अवयवको रूपमा गरिएको व्याख्या हो, जुन मार्क्सको भन्दा भिन्न छ ।

नागरिक समाजको पुनरोदय

उदारवादी र 'र्‍याडिकल' दुवै चिन्तकले नागरिक समाजको कुरा गरे पनि यो अवधारणा लामो समय गुमनाम समेत रह्यो । तर सन् १९७० र १९८० का दशकमा पूर्वी युरोप, दक्षिण अमेरिका र अन्यत्रको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो अवधारणा पुनः प्रचलित भयो ।

कोहेन र अरतो (सन् १९९२) का अनुसार त्यहाँका अभियन्ताहरूले नै नागरिक समाजको अवधारणालाई अगाडि सारेका हुन् । राज्य र अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वंश नगर्ने सीमित-क्रान्तिको खोजी गर्ने क्रममा नागरिक समाजको अवधारणा अघि आयो र नागरिक समाजको उदारवादी धारलाई पुट दियो । अधिनायकवादी शासन व्यवस्था ढाल्नमा सुषुप्त रहेका ती नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गरेकाले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजलाई राज्यले सहवरण पनि गर्नसक्ने र सँगै सुशुप्तावस्थामा रहेर भिन्न हिसाबले समेत सक्रिय हुनसक्ने यसले देखाउँछ (हेर्नुहोस्, पराजुली सन् २००९) ।

पहिले नागरिक समाज भन्नाले जे बुझिन्थ्यो र अहिले जे बुझिन्छ त्यसमा ठूलो भिन्नता छ । हाम्रो विचारमा आज नागरिक समाज भनेको कानून पालना गर्ने, कर तिर्ने, धर्मभिरू नागरिक बनाउने अथवा कथित “बहकिएका र अराजक” भनिने जनसंख्यालाई सुमर्ने कुरा होइन, बरु खासमा राज्यलाई सुमर्ने कुरा हो; उसलाई नागरिकपक्षीय तुल्याउनु, मानवीय बनाउनु हो ।

फ्रान्स, जर्मनी जस्ता लोककल्याणकारी राज्यमा पनि सोही समयमा समानान्तर रूपमा नागरिक समाजको बहस बाहिर आयो । मुख्यत: सामाजिक लोकतन्त्र वा लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूको स्वत:स्फूर्त सक्रियतालाई समाप्त पारी परजीवी तुल्याएको भन्दै आलोचना गरिएको हो । नागरिक समाजको दोस्रो लहर खास गरी दायाँ र बायाँ दुवै थरीका सरकारले अगाडि बढाएका आधुनिकतावादी या विकासवादी दर्शनको असफलता-सामाजिक न्याय र कम-विषम समाज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा-को कारण थियो।

हामीले पुँजीवादीहरूको बजार अर्थशास्त्र, उदारवादीहरूको बहुदलीय व्यवस्था र समाजवादी भन्नेहरूको एक दलीय कम्युन प्रणालीका दुर्दान्त कथा देखेका र भोगेका छौँ। त्यही भएर नागरिक समाजको पुनरोदय भनेको शताब्दीऔँ पुरानो अवधारणाको उही अर्थको उदय होइन। पहिले नागरिक समाज भन्नाले जे बुझिन्थ्यो र अहिले जे बुझिन्छ त्यसमा ठूलो भिन्नता छ । हाम्रो विचारमा आज नागरिक समाज भनेको कानून पालना गर्ने, कर तिर्ने, धर्मभिरू नागरिक बनाउने अथवा कथित “बहकिएका र अराजक” भनिने जनसंख्यालाई सुमर्ने कुरा होइन, बरु खासमा राज्यलाई सुमर्ने कुरा हो; उसलाई नागरिकपक्षीय तुल्याउनु, मानवीय बनाउनु हो।

माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रद नागरिक समाजका प्रतिनिधि । तस्वीर: नेपाली टाइम्स आर्काइभ

यति भन्दाभन्दै पनि के कुरा दोहोर्‍याउनै पर्छ भने नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको बुझाइमा एकरूपता छैन, जसले गर्दा नागरिक समाजलाई धेरैले धेरै तरिकाले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छन् । न त वैश्विक न मुलुक भित्रकै प्राज्ञिकहरू एउटा साझा परिभाषामा मतैक्य जनाउँछन्।

यो भिन्नताको एउटा कारण उनीहरू उभिएको वैचारिक धरातल वा उनीहरूले पहिरेको वैचारिक चश्मामा भएको पृथकता हो। कसैका लागि नागरिक समाजको प्रभावकारी शक्ति अर्थव्यवस्थामा, सम्पत्ति अधिकारमा र बजारमा अन्तर्निहित हुन्छ । अरूका लागि भने नागरिक समाज आर्थिक क्षेत्र र राज्यको परिधिभन्दा बाहिर हुन जरुरी हुन्छ । रोचक त के भने यी दुई मुख्य धारभित्रै पनि आपसी मतैक्य छैन।

नागरिक समाजको उदारवादी परिभाषा, जुन सामाजिक पुँजीसँग जोडिएर हेरिन्छ, नेपालमा पनि ज्यादा प्रचलित छ । यो वैचारिक धारबाट हेर्नेहरूले नागरिक समाजलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्छन् (हेर्नुहोस्, पुट्नम सन् १९९३) । अन्य राजनीतिक र धार्मिक हिंसा घटाउन वा हुन नदिन पनि नागरिक समाजका संगठनका सञ्जालले भूमिका खेल्ने ठानिन्छ (भार्श्ने सन् २००१, सन् २००२)।

त्यसै हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थादेखि स्थानीय विकास संस्थाहरूको पनि ध्यान नागरिक समाजमा छ । यी सबै खाले संस्थाहरूले नागरिक समाजमा लगानी गरिरहेका छन्-उनीहरू कथित अविकसित मुलुकहरूमा नागरिक समाज 'बनाउने' र 'सशक्तीकरण गर्ने' काममा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्येय देश विकास गर्नुका साथै कमजोर, भ्रष्ट र अप्रभावी राज्यलाई सुधार गर्ने भएको दाबी गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र सयौँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरू यस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन्, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने पदावली व्यापक र आम रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ (कीन सन् २००३) । यसरी “दाता” हरूले विकास सम्बन्धी खास संकथनहरूले नागरिक समाजको एक थरी (उदारवादी) अवधारणालाई ख्यात बनाउन सघाएका छन् (तामाङ सन् २००२) ।

खास गरी दक्षिणका देशहरूमा नागरिक समाजले पैरवी/प्रतिरोधभन्दा ज्यादा सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने छ । नागरिक समाजका अवयवहरू-बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था वा एनजीओ/सीएसओ/सीबीओ भनिने संस्था-लाई विकासको काम गर्न भनिएको छ ।

पहिले राज्यको दायित्व भनेर मानिएका विभिन्न सेवाहरू अहिले नागरिक समाजका अवयवलाई प्रभावकारी र चुस्त रूपमा प्रदान गर्न भनिएको छ । त्यसैले, अहिले नागरिक समाजलाई दोहोरो भार छ : एउटा चाहिँ राज्यको जस्तो (अथवा बजारको पनि) भूमिका प्रदर्शन गर्दै प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रदायक हुने र अर्को चाहिँ बजार र राज्यको 'अति' लाई रोक्ने, प्रतिरोध गर्ने, पैरवी गर्ने ।

उदारवादी खेमाले नागरिक समाजलाई राज्य र बजारको दुरुपयोग र असफलतालाई केही हदसम्म रोक्नसक्ने ठाने पनि उनीहरू नागरिक समाजलाई राजनीतिक मुद्दामा या सामाजिक न्यायका विषयमा बहस-पैरवी नगरोस् या गर्न हुन्न भन्ने ठान्छन् ।

अर्कोतर्फ, 'र्‍याडिकल' हरूले चाहिँ उदारवादीले झैँ निजी व्यवसाय या गतिविधिमा नागरिकको भूमिकालाई स्वीकार गरे पनि नागरिक समाजलाई व्यापारिक र राज्यको शक्तिलाई, दबदबालाई प्रतिरोध गर्ने 'एन्टिटी' का रूपमा हेर्छन् । उनीहरूले नागरिक समाजको राजनीतिक वा प्रतिनिधिमूलक कर्मलाई जोड दिँदै सामाजिक पहिचानहरूलाई अघि बढाउने, समाजका बृहत्तर स्वार्थ र विचारलाई आवाज दिने गर्छन् । उनीहरूको अवधारणालाई हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय वा परिचालित र जुझारु खालको नागरिक समाजको परिकल्पना त्यहाँ देखिन्छ ।

नागरिक समाजको नटुंगिने चौघेरा-विवाद

राज्य वा सुरक्षा निकाय र निजी वृत्त वा परिवारलाई सायदै कसैले अहिले नागरिक समाजको चौघेराभित्र राख्छन् । तर नागरिक समाजमा को-को पर्छन् भन्ने विषयमा प्राज्ञिकहरूमाझ मतैक्य पाइँदैन । उनीहरूमाझ नागरिक समाजको “सीमा वा चौहद्दी” बारे ठुलै मतभेद छ ।

कतिपयलाई संकीर्ण भएको आरोप लाग्छ भने कसैलाई सीमा नखिची जो-सुकैलाई पनि नागरिक समाजको घेरोभित्र ल्याएकोमा आलोचना गरिन्छ । तथापि, आम रूपमा नागरिक समाजलाई स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/सीबीओ), पैरवी समूहहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू र मानवअधिकार संगठनहरूको पर्यायवाची सरह हेरिन्छ ।

२४ जेठ २०७६ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित नागरिक समाज आन्दोलनबारेको कार्टुन ।

व्यापारिक संगठन, राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सक्रिय समूह (जस्तो राजनीतिक दल) आदिलाई केहीले नागरिक समाजको घेरा बाहिर राख्छन् भने केहीले भित्र। तर यस्तो प्रवर्गमा बाँड्ने काम सहज छैन र प्रवर्गमा बाँड्न गरिएको तर्कलाई पुष्टि गर्न कठिन छ ।

त्यस बाहेक, स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा यति धेरै संस्था अटाएका छन्, जसको सञ्चालन प्रक्रिया, सांगठनिक स्वरूप, संस्थागत संरचनामा ठुलै भिन्नता र जटिलता छन् (चन्धोक सन् २००३) । नागरिक समाजका संस्थामा देखिने यस्ता विविधता र असमानतालाई पत्रपत्रिकामा तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा समेत खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन (फाफ-चार्नेच्का सन् २००७) । सहजैसँग नागरिक समाजको अवयव मानिने वा नागरिक समाजको घेरोभित्र राखिने कतिपय संस्थाहरू धेरै नै श्रेणी-संरचना (हायरार्कीकल) मा बाँधिएका र अलोकतान्त्रिक देखिन्छन् र केही निश्चित स्वार्थ र समूहगत लोभबाट बाँधिएका पनि हुन्छन् (आहर्ने सन् १९९८; अलेक्ज्याण्डर सन् १९९७, सन् १९९८) ।

नागरिक समाजमा “प्रतिक्रियावादी” वा “दक्षिणपन्थी” भनेर प्रस्टै चिनिएका संस्थाहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? यदि पर्दैनन् भने हामीले तिनलाई कुन प्रवर्गमा राख्ने ? कतिपय धार्मिक र जातीय संस्थाहरू स्वयंसेवी पनि नहोलान्, तिनले लोकतान्त्रिक विधि नै न अपनाउलान्, तर तिनीहरूले पनि अरू सामाजिक संस्थाहरूले जस्तै गतिविधि गर्छन् : ती सदस्यहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, तिनले सामूहिक हित प्रवर्द्धन गर्छन् र सामूहिक-गतिविधि सञ्चालन समेत गर्छन् । यस्ता संस्थालाई नागरिक समाज भन्ने कि नभन्ने ? राजनीतिक दलहरूलाई के भन्ने ?

सामान्य तवरमा केलाउने हो भने राजनीतिक दल पनि अन्य संस्थाभन्दा उति धेरै भिन्न हुन्नन् । सत्तासीन वा निकट भविष्यमा सत्तामा पुग्नसक्ने सम्भावना बोकेका बाहेक अन्य धेरै साना राजनीतिक दलहरूको प्रकृति अरू सामाजिक संस्थाभन्दा खासै भिन्न हुँदैन । त्यसै गरी व्यापारिक संघ-संगठनहरूकै कुरा गर्दा पनि तिनलाई बाहिर वा भित्र राख्न पर्ने खासै कारण देखिँदैन । त्यसैले राजनीतिक दल, व्यापारिक/व्यावसायिक संगठन, मजदुर संगठन, धार्मिक संगठन र एनजीओ/सीबीओहरूको समेत स्थान (लोकेशन) को विवाद अद्यापि निरुपण भइसेको छैन (भार्श्ने सन् २००२) ।

राज्य, बजार र नागरिक समाज भनेर तीन भागमा बाँडेर व्याख्या गरिने त्रिखुट्टी मोडललाई पार्थ चटर्जी (सन् १९९०) ले चार भागमा बाँडे । चौथो खुट्टाको रूपमा उनले “राजनीतिक समाज” लाई लिए र त्यसलाई नागरिक समाज र राज्यबीच वार्ता/समन्वय गर्ने एकाइको रूपमा व्याख्या गरे (चटर्जी सन् २००१) । पश्चिमा जगतका आधुनिक सामाजिक (स्वयंसेवी) संस्था-जहाँ समानता, स्वायत्तता, भित्रिने र बाहिरिने स्वतन्त्रता, करार, निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता, सदस्यहरूको स्पष्ट दायित्व र अधिकार जस्ता आधारभूत मान्यता आत्मसात गरिएको हुन्छ-लाई नै नागरिक समाज भन्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

हामीकहाँ जस्ता आन्दोलन छन्, जस्ता खाले पैरवी गर्ने संस्था छन् तिनलाई चटर्जी राजनीतिक समाजको दर्जामा राख्न चाहन्छन् । तर यस्तो कित्ताकाट वा वर्गीकरण गर्ने क्रममा उनले पश्चिमा दर्शनमै भएका पनि विभिन्न धारहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् र एउटा यस्तो आदर्श संस्थाको परिकल्पना गरेका छन् जुन व्यवहारमा पाइँदैनन् (विक्रमसिंघे सन् २००५)।

चटर्जीको सिभिल वा सभ्य शब्दसँग अलि मोह भएको जस्तो देखिन्छ त्यसैले उनी सिभिल सोसाइटीलाई कुनै 'अनसिभिल' (अभद्र/असभ्य) काम गराउन चाहँदैनन् । उनी त्यस्तो असभ्य वा अवैध काम राजनीतिक समाजको टाउकोमा हाल्न चाहन्छन् । तर चटर्जीले भनेजस्तो नागरिक/राजनीतिक समाज भनेर कित्ता काट्न त्यति सजिलो छैन । कहाँनेर गएर नागरिक समाज राजनीतिक समाज हुन्छ र कहाँ गएर राजनीतिक समाज नागरिक समाज बन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नयाँ प्रवर्ग थप्दैमा नागरिक समाजको परिभाषा गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम सहज हुने देखिन्न ।

नागरिक समाजका अवयव मानिएका संस्थाहरूले 'अनसिभिल' गतिविधिमा संलग्न भएका यथेष्ट उदाहरण हामीसँग छन् (आहर्ने सन् १९९८)। उदाहरणका लागि डाक्टरहरूको व्यावसायिक संगठनलाई लिन सकिन्छ। धेरैले यो संगठनलाई सहजै नागरिक समाजभित्र गणना गर्छन् । नेपालमा डाक्टरहरूको संगठनको इतिहास केलाउने हो भने यसले बेला-मौकामा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सघाएको छ र त्यसका लागि उसलाई सह्राइएको पनि छ (हेर्नुहोस्, एडम्स सन् १९९८) ।

तर अरू धेरै बेलामा यसको गतिविधि हेर्ने हो भने आफ्नो समूहको साँघुरो स्वार्थ अघि बढाउने र झन् कतिपय अवस्थामा आफ्ना सदस्यले गरेका गलत कामलाई बचाउन लागेको समेत पाइन्छ । त्यसै गरी, मिडियालाई पनि केहीले नागरिक समाजभित्र पारेको देखिन्छ तर यसलाई पनि राज्य र बजारको प्यादा भएको तथा “कन्सेन्ट” उत्पादनमा सक्रिय भएको भनेर आलोचना गरिएको छ (हर्मन र चोम्स्की सन् १९८८) ।

अर्कोतर्फ, हामीसँग उल्लेख्य संख्यामा धार्मिक र जातीय संस्था पनि छन्, जसलाई कतिपयले नागरिक समाजभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्छन् (हेर्नुहोस्, गेल्नर सन् १९९४; चन्धोक सन् १९९५), तर तिनले कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेको वा त्यस्तै गतिविधि गरेको पाइन्छ । केही यस्ता संस्था छन् जसलाई जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्छ, तर तिनै संस्था कहिलेकाहीँ 'सिभिल' कामहरू गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय नागरिक समाजका संस्थाको इतिहास/जीवनवृत्त केलाउने हो भने उनीहरू कहिलेकाहीँ 'सिभिल' भन्न लायक हुदैनन् पनि । त्यसैले, कुनै संस्था सधैँभरि नागरिक समाजकै अवयव रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कुनै पनि संस्था नागरिक समाज हो-होइन भन्ने विवाद वा यसको चौघेराबारे लामो र निरुपण गर्न कठिन विषयमा धेरै समय खेर फाल्नुभन्दा ती संस्थाहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्नु लाभदायक हुन्छ । यस्तो अध्ययन गर्दा ती संस्था कसरी स्थापना हुन पुगे, तिनले के-के गतिविधि गरे/गर्छन्, तिनले के-कस्ता भूमिका निर्वाह गरे, तिनको संस्थागत संरचना कस्तो छ, भन्ने कुरालाई मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने सो संस्थालाई नागरिक समाज वा त्यसको अंग भन्न मिल्ने-नमिल्ने निरुपण गर्न अध्येतालाई सहज हुन्छ (पराजुली सन् २००९) ।

त्यसो हो भने नागरिक समाजका के-कस्ता गतिविधि ग्राह्य हुन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउन सक्छ । यसको ठम्याइका लागि मूलत: विश्लेषकको आफ्नो वैचारिक आग्रहको पनि भूमिका रहन्छ । तथापि, हाम्रो विचारमा नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको आफ्नै अभ्युदयको इतिहास र अझ त्यसमा पनि यसको पुनरोदयलाई केलाएर मात्र नागरिक समाजबारे धारणा बनाउन सम्भवत: बढी उपयुक्त हुन्छ ।

सन् १९८० को दशकमा राज्य र उसको प्रमुख सहयोगी बजारका “अति” लाई रोक्न, प्रतिरोध गर्नैका लागि नागरिक समाजको मृतप्राय: अवधारणालाई पुनर्जीवित गरियो । त्यसैले, समाजका विभिन्न पेसा र समूहका व्यक्तिहरू एकापसमा जोडिएर अन्यायका विरुद्ध लड्न, राज्य विरुद्ध लड्न र समान नागरिक हुन एकगठ भएका थिए । तसर्थ, हाम्रो विचारमा नागरिक समाजको जुझारु भूमिका अपेक्षित छ ।

माथि चर्चा गरिए झैँ नागरिक समाजको क्रमिक विकासलाई केलाउने हो भने कुन समयमा किन वा के प्रयोजनका लागि यो अवधारणा प्रयोगमा ल्याइयो भन्ने कुराको ख्याल राख्नु उपयोगी हुन्छ । नागरिक समाज भन्ने अवधारणा जतिखेर प्रयोगमा ल्याइयो त्यतिखेर यसका व्याख्याताहरूले जनता र राज्य दुवैलाई 'सभ्य' तुल्याउने चुनौती देखे ।

'प्राकृतिक' वा जंगली चरणबाट राज्य र रैतीलाई “सभ्य” बनाउन पर्ने भएकाले राज्य र नागरिक समाजलाई एकै कित्तामा राखियो । तर नागरिक समाजको पछिल्लो व्याख्याको विस्तारलाई केलाउने हो भने के देखिन्छ भने नागरिकलाई सबैभन्दा बढी जोखिम र खतरा भएको भनेको राज्यबाट नै हो । सन् १९८० को दशकमा राज्य र उसको प्रमुख सहयोगी बजारका 'अति' लाई रोक्न, प्रतिरोध गर्नैका लागि नागरिक समाजको मृतप्राय: अवधारणालाई पुनर्जीवित गरियो । त्यसैले, समाजका विभिन्न पेसा र समूहका व्यक्तिहरू एकापसमा जोडिएर अन्यायका विरुद्ध लड्न, राज्य विरुद्ध लड्न र समान नागरिक हुन एकगठ भएका थिए । तसर्थ, हाम्रो विचारमा नागरिक समाजको जुझारु भूमिका अपेक्षित छ ।

स्वयंसेवी वा स्वतःस्फूर्त सहभागिता, सहजै (समूहमा) जोडिने-छुटिने स्वतन्त्रता, आदि विशेषतालाई नागरिक समाज हो होइन भनेर चिनाउन प्रयोग गरिन्छ, खासमा ती न्यूनतम अत्यावश्यक गुण मात्र हुन् । उनीहरूलाई नागरिक समाज बन्न उनीहरूले खास भूमिका निर्वाह गरेको पनि हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकहरूको त्यो समूह (अथवा नागरिक बन्न खोज्नेहरूको समूह) जसले राज्य र समाजको काम-कारबाहीलाई प्रभावित तुल्याउन खोज्छ अथवा अर्को अर्थमा अन्यायका विरुद्ध लड्न एक जुट हुन्छ-चाहे त्यो राज्यको होस्, बजारको होस् वा अरू कसैको-त्यो नै हाम्रो विचारमा नागरिक समाज हो-होइन भनेर छुट्ट्याउने आधारभूत विशेषता हुन सक्छ । यद्यपि, उदारवादी धारकाहरू जुझारुपनालाई भन्दा “सर्भिस डलिभरी” मा बढ्ता जोड दिन्छन् ।

कतिपयले नागरिक समाजलाई 'बुर्जुवा डोमेन' भनेर घृणा भावले हेर्लान् । उनीहरू सायद गलत छैनन् । नागरिक समाज मध्यम तथा उच्च वर्गीय पुरुषहरूकै कब्जामा रहँदैआएको हो । तर पछिल्ला समयमा नागरिक समाजको बनावटमा पनि केही परिवर्तन आएको छ र पहिले घेरो बाहिर पारिने लिंग, वर्ग, जात-जाति वा क्षेत्रको पनि थोरै उपस्थिति बढ्न थालेको देखिन्छ । नागरिक समाजको बनोट बारेको यस्तो हेराइले यो अवधारणाका सीमाहरू पनि प्रस्ट बाहिर ल्याइदिन्छ । त्यसैले, नागरिक समाजबारे हामीले विश्लेषण गरिरहँदा अथवा किन उसले कुनै मुद्दा उठाउँछ र कुनै किन छाडिदिन्छ भन्ने बुझ्न नागरिक समाजको सामाजिक बनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । र, हाम्रो विश्लेषणमा त्यो पनि एउटा प्रमुख अंग रहन सक्छ ।

वैशाख २०६३ मा राजनीतिक दलहरुले काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको आमसभा । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

नागरिक समाज र राज्यको प्रकृति सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को एउटा पक्ष पनि छ । दोस्रो जनआन्दोलनको मियो बनेको “नागरिक समाज” ले आन्दोलनको समाप्तिपछि किन अरू सामाजिक मुद्दाहरूमा त्यस्तै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्छ । यहाँनेर राज्यको प्रकृतिलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

धेरै जसो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा 'नागरिक समाज' का अवयवहरू जीवन्त/जुझारु हुँदैनन्; उनीहरू धेरै जसो आज्ञापालक हुन्छन् र एउटा सानो हिस्सा सुषुप्त रहन्छ । अथवा अर्को शब्दमा, नागरिक समाजले जुझारुपन त्याग्ने हो भने त्यसले राज्य/शासकलाई अधिनायकवादी बन्न निम्त्याउँदो रहेछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजले आफ्नो जुझारुपना छाड्ने र समूहगत स्वार्थ तथा अन्य सेवा-सुविधा उपलब्ध गराई राज्यको सहयोगीको भूमिकामा उनीहरू रूपान्तरण हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय त झन् अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्था लगायत व्यापारिक समूह र राज्यको पनि यस्ता राज्य-सहयोगी संस्था प्रवर्द्धनमा रुचि देखिएको छ । यसले गर्दा नागरिक समाजले, यसका अवयवहरूले आफ्नो जुझारुपना छाडेर फगत राज्य-सहयोगीको भूमिकामा मात्र आफूलाई सीमित गर्ने देखिन्छ र त्यसले राज्यलाई अधिनायकवादतिर ढल्कन पुट दिन्छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजले गर्ने यी सेवा-प्रदायकको भूमिकाको पनि आफ्नै महत्ता छ ।

नेपालमा नागरिक समाजको अभ्युदय र विस्तार

हामीले जेलाई नागरिक समाज भनेर बुझ्दै आएका छौँ नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरूको उपस्थिति राणाकालको उत्तरार्धदेखि नै देखिन थालेको हो, यद्यपि पदावलीको रूपमा नेपालमा नागरिक समाजको व्यापक प्रयोग भएको २०४६ सालपछि हो । त्यसअघि नै हामीकहाँ भएका गुठी आदि संस्थालाई नागरिक समाजका प्रारम्भिक स्वरूपको रूपमा हेर्न नसकिने होइन । तर, कतिपय ती संस्थाका केही सीमितता थिए-जस्तो तिनको सदस्यताका सीमा थिए; तिनको निश्चित साँघुरा उद्देश्य थिए र त्यसभन्दा बाहेकका काममा तिनको सक्रियता प्राय: हुँदैनथ्यो।

बीसौँ शताब्दीको पहिलो पाउतिर जब अन्यत्र विश्वमा र अझ छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका साथै धार्मिक सुधारका मुद्दाले गति लिन थाले, ती आन्दोलनका बाछिटा नेपालमा पनि पर्न थाले ।

मोहनदास करमचन्द गान्धी, बिनोबा भावे, गंगाधर तिलक जस्ता राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनकारीहरूबाट प्रभावित हुँदै भारतमा रहेका नेपाली र नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि बिस्तारै आफ्ना कुल/पारिवारिक संगठनभन्दा बाहिर निस्केर निश्चित उद्देश्य बोकेका सामाजिक संगठनहरूमा संगठित हुन लागे । नेपालभित्र पनि सामाजिक सुधार गर्ने समूहहरू-आर्य समाज, परोपकार, नागरिक अधिकार समिति, आदि-संगठित भए (उप्रेती सन् १९९२) । र, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य बोकेका समूहहरू भूमिगत हिसाबले गठित हुन थाले । प्रचण्ड गोर्खा, प्रजापरिषद् जस्ता संगठन र पछि नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता संगठन यसै क्रममा गठन भएका हुन् ।

तर नेपालका तात्कालिक शासकले यस्ता गैरपारिवारिक सामाजिक संगठनहरूलाई आफ्नो शासन उपरको खतराको रूपमा ग्रहण गर्ने हुनाले तिनले प्रश्रय नपाउने मात्र होइन कि ती वक्रदृष्टिमा समेत परे ।

राणाशाही समाप्तिसँगै नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो । “रैती” बाट “जनता” मा रूपान्तरितहरूले आ-आफ्ना रुचि र विचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा समान विचार राख्ने अरू व्यक्तिहरूसँग मिलेर थुप्रै खाले संस्था खोले । वि.सं. २००७–२०१७ को दशकमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो संख्यामा संस्था खुलेका देखिन्छ । राणाकालमा प्रतिबन्धित रहेका निजी पत्रपत्रिकाको संख्या पनि यो कालखण्डमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि जताततै चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । नेपालमा पनि त्यसको गतिलै प्रभाव पर्‍यो । युद्धबाट फर्केका लाहुरेहरू, पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, राजनीतिक कारणले भागेका शरणार्थीहरू, तीर्थयात्रीहरू, आदि सामाजिक-राजनीतिक विचार बोकेर आए । आ-आफ्ना हिसाबले संगठित हुँदै विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भए ।

राजनीतिक उद्देश्यमूलक गतिविधिहरू गर्न धेरै ठूलो जोखिम थियो-राणा सरकारले राजनीतिक गतिविधि गरेको निहुँमा थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई कालकोठरीमा राखेको थियो भने चार जनालाई त मृत्युदण्ड नै दिएको थियो । तसर्थ, सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न आवरणमा संगठित हुन थालेका थिए । यस क्रममा स्कूल खोल्ने तथा पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिमा संगठित रूपमा संलग्न भई बृहत्तर समाजको भलाइमा लागे (पराजुली सन् २०१९) । यिनै संस्थागत संरचनाहरूलाई नेपालको नागरिक समाजको शैशवकालीन अवयव मान्न सकिन्छ ।३

वि.सं. २००७ मा एक शताब्दीभन्दा लामो (वि.सं. १९०३-२००७) राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र युद्ध भयो, जसले नेपालबाट जहानियाँ राणा शासन उन्मूलन गर्‍यो । राणाशाही समाप्तिसँगै नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो । 'रैती' बाट 'जनता' मा रूपान्तरितहरूले आ-आफ्ना रुचि र विचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा समान विचार राख्ने अरू व्यक्तिहरूसँग मिलेर थुप्रै खाले संस्था खोले । वि.सं. २००७–२०१७ को दशकमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो संख्यामा संस्था खुलेका देखिन्छ । राणाकालमा प्रतिबन्धित रहेका निजी पत्रपत्रिकाको संख्या पनि यो कालखण्डमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो । राज्यले केही नियन्त्रण गर्न पनि सामान्यतया खुला खालको समय थियो (पराजुली सन् २०१२) ।

कमलप्रकाश मल्लले यो दशकलाई 'डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन' भनेका छन् (मल्ल सन् १९७९) । विभिन्न खालका जर्नल, पत्रपत्रिका निकाल्ने काम र सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने काम पनि त्यति बेलै शुरू भएको थियो । ठूलो संख्यामा मुलुकभर स्कूल र केही कलेज खोलिए । विभिन्न क्लब, वादविवाद समूहदेखि अन्य सामाजिक संघ-संस्था, राजनीतिक दल, साहित्यिक संस्था खुल्ने काम पनि त्यतिखेरै भएको थियो । त्यो एउटा गतिशील र जीवन्त समय थियो (पराजुली सन् २०१९)।

नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको शुरुवातताका संक्रमणको ‘हट स्पट’ बनेको वीरगञ्जमा आरटीडीको साटो पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय युवा । तस्वीरः माधुरी महतो

लामो समय विदेशीहरूलाई छिर्न नदिएको नेपालले २००७ सालपछि आफूलाई खुला गर्‍यो । सोही क्रममा विदेशीहरूको प्रवेश सहज हुन थाल्यो र विदेशी सहयोग नियोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि नेपालमा विकास तथा सामाजिक कार्यमा वैदेशिक सहयोगमात्र भित्रिएन, सामाजिक संस्थाहरूको दायरा पनि फराकिलो भयो ।४

परोपकारी काम बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तालिम, चेतना जगाउने, सामुदायिक विकास, प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियन्त्रण, आदि उद्देश्य लिएर संस्था खुल्न थाले (पाण्डे सन् १९९८ : ६१, ढकाल सन् २००६) । सँगसँगै, संस्था स्थापना र तिनको नियमन गर्ने कानून पनि यही अवधिमा निर्माण हुन थाल्यो । अहिले हामीले भन्ने गरेको नागरिक समाजको एक हिसाबले विस्तारको दशक हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ ।

पहिले जस्तो यस्ता सामाजिक संस्थालाई एक त पूरै बन्द गर्न नसकिने र दोस्रो तिनलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिने देखेर तात्कालिक रानी ऐश्वर्य शाहको नेतृत्वमा “सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्” नामक संरचना बनाइयो । सामाजिक संस्थाहरूलाई परिषद् मातहत आउने व्यवस्था गरियो । सामाजिक संस्थाहरूका कामलाई समन्वय वा सहजीकरण गर्ने नाउँमा परिषद्लाई विदेशी सहयोगलाई एकीकृत गरी पञ्चायती शासकका समर्थकलाई कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने र समर्थन नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो ।

तर यो विस्तार धेरै बेर रहेन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत पहिलो पटक जननिर्वाचित सरकार स्थापना भएको डेढ वर्षमै, २०१७ सालमा, शाही हमला भयो । सबै प्रजातान्त्रिक संस्था भंग गरिए । नागरिक अधिकार संकुचित गरियो । राजनीतिक संस्थाहरू उपर प्रतिबन्ध लाग्यो । राजनीतिक दल र गतिविधिमा रोकावट लागेसँगै अन्य सामाजिक संस्था पनि राज्यले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बन्द गरायो । अरू त अरू, सार्वजनिक पुस्तकालयहरू समेत यस्तो आक्रमणबाट अछुतो रहेनन् (पराजुली सन् २०१९) ।

यी नागरिक संस्थामाथि आक्रमणको कारण ती संस्थासँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्ति राजनीतिक चेतयुक्त भएका र कुनै हिसाबले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुनु पनि थियो । त्यस बाहेक, ती संस्थाले गर्ने गतिविधिलाई राज्यले आफू उपर चुनौतीको रूपमा लियो र ती संस्था बन्द गरिदियो । यसले गर्दा भर्खर जन्मँदै र फैलने क्रममा रहेको नेपालको नागरिक समाज खुम्चियो । जति संस्था बाँचे, तीमध्ये धेरैले राज्यसँग सम्झौता गरेर बाँचे अथवा राज्य-पक्षीय विचार प्रवर्द्धन गरेर बाँचे । तिनले नागरिकको पक्षमा राज्यको निगरानी गर्नेभन्दा पनि निरंकुश पञ्चायती शासनलाई नै बलियो बनाउने र सत्ता सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई पोस्ने काम गरे ।

पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पूर्वार्ध उत्तरार्धभन्दा पृथक रह्यो । सरकारले चाहेर-नचाहेर स-साना क्लबहरू, कोठे पुस्तकालय, साहित्यिक संस्थाहरू खुले । त्यस बाहेक, विदेशी सहयोगमा सरकार टिक्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । पहिले जस्तो यस्ता सामाजिक संस्थालाई एक त पूरै बन्द गर्न नसकिने र दोस्रो तिनलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिने देखेर तात्कालिक रानी ऐश्वर्य शाहको नेतृत्वमा “सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्” नामक संरचना बनाइयो ।

सामाजिक संस्थाहरूलाई परिषद् मातहत आउने व्यवस्था गरियो । सामाजिक संस्थाहरूका कामलाई समन्वय वा सहजीकरण गर्ने नाउँमा परिषद्लाई विदेशी सहयोगलाई एकीकृत गरी पञ्चायती शासकका समर्थकलाई कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने र समर्थन नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो (हेर्नुहोस्, पाण्डे सन् १९९८; राडमेकर र तामाङ सन् १९९३; मार्टिन चौतारी २०७४) ।

पश्चिमा राष्ट्रका गैससहरूले लोकतन्त्र र विकासको नाममा अवलम्बन गरिरहेको बहुमुखी एजेण्डाको विश्वव्यापी प्रभावबाट त्रसित नेपाली शासकले उक्त संस्था मार्फत पञ्चायती विचारधारालाई समर्थन नगर्ने संस्थाको नियन्त्रण गर्न थाले (भट्ट सन् २०१६) । उक्त परिषद्‌मा विरोधी विचारधारा बोक्ने व्यक्ति वा समूह सम्बद्ध संस्था दर्ता नै नहुने र लामो छानबिन पश्चात् दर्ता नै भए पनि शंका लागेमा नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्थ्यो । एक प्रकारले परिषद्लाई संस्था खोल्ने नाउँमा सरकार विरोधी पक्षको संलग्नता भए-नभएको जाँच गरी सम्भावित राजनीतिक जोखिम रोक्ने हतियार बनाइन्थ्यो (राडमेकर र तामाङ सन् १९९३ : १५) ।

तसर्थ, पञ्चायतकालभरि दर्ता भई सञ्चालनमा आएका सामाजिक संस्थाहरूले पाइलापाइलामा राज्यको कठोर नियन्त्रणको सामना गर्नुपर्दथ्यो भने राज्यको त्यही नियन्त्रणकारी व्यवहार देखेर नयाँ समूह संस्था दर्ता गर्न हिचकिचाउँथे । यसले गर्दा नेपाल खुला युगमा प्रवेश गरेको भनिएको चार दशकको अवधिमा निकै थोरै मात्र सामाजिक संस्था अस्तित्वमा आए । तर, संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलहरूका व्यावसायिक संस्था र मानवाधिकार संगठन तथा साहित्यिक संगठनहरूले समेत सक्रिय सहभागिता देखाए ।

वि.सं. २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई बढारेपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा संगठन स्वतन्त्रता जस्ता नागरिक अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गरिएकाले नागरिकले चाहेका संघ-संस्था खुल्नसक्ने भए । र, संस्था खुल्ने क्रम बिस्तारै शुरू पनि गरिए । समाज कल्याण परिषद्को वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकले नेपालमा सामाजिक संघ-संस्था गठनको एउटा तस्बिर दिन्छ (हेर्नुहोस्, चित्र १) ।

परिषद्ले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार असार मसान्त २०७६ सम्ममा उक्त संख्या ५०,३५८ पुगेको छ । यसबाट प्रजातन्त्र आए पश्चात् नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको एउटा क्षेत्र गैसस हो भन्ने तर्क (ढकाल सन् २००६ : ११८) लाई पुष्टि गर्छ । तथापि, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यी संस्था परिषद्‌मा दर्ता गरिएका खास गरी एनजीओ भनिने सामाजिक संस्थाहरू हुन् । सबै यस्ता संस्था परिषद्‌मा दर्ता हुन जरुरी नभएको र नगरिने हुनाले समग्र तस्वीर चाहिँ यसले दिँदैन ।

वि.सं. २०४६ पछि नेपालमा संविधान प्रदत्त हक भएकाले आपसमा संगठित भएर निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि अघि बढ्न केहीले रोक्ने भएन । यदि कुनै औपचारिक आर्थिक कारोबार नगर्ने हो भने तिनलाई कुनै विधि विधानले बाँधिएर सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छैन ।५

तर औपचारिक वा कानूनी रूपमै आफ्नो रुचिको संस्था विधिवत सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान कानून अनुसार नेपालमा संघ-संस्था खोल्न पहिले त संघ-संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ दर्ता गरेपछि मात्र समाज कल्याण परिषद्‌मा आबद्ध हुन चाहेमा हुनसक्ने कानूनी प्रावधान छ । यो बाध्यकारी प्रावधान होइन । यद्यपि, विदेशी सहयोग वा सरकारी अनुदान प्राप्त गरी कुनै परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका संस्थाहरू भने परिषद्‌मा आबद्ध हुनै पर्छ । समुदाय स्तरमा सानातिना चन्दा-दानबाट वा स्वयंसेवी रूपमा चल्ने संस्थाहरू पनि कानूनी बाध्यता नभए तापनि परिषद्‌मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता छ ।६

त्यस बाहेक, सामाजिक सेवाको उद्देश्यले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाहरू पनि परिषद्‌मा आबद्ध हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । माथिको संख्या/चित्र निश्चित समयमा परिषद्‌मा आबद्ध हुन आएका संस्थाहरूको कुल योग हो । यसले केही तथ्य बताए पनि धेरै कुरा बताउँदैन । यसले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म खुलेका नेपाली गैरसरकारी संघ-संस्थाहरू (एनजीओ/सीबीओ) को ठ्याक्कै संख्या बताउँदैन । न अहिले वा कुनै अघिल्ला समयमा सक्रिय संस्थाहरू नेपालमा कति छन् वा थिए भन्ने नै बताउँछ ।

तर, के चाहिँ बताउँछ भने समाज कल्याण परिषद्‌मा बर्सेनि दर्ता हुने सामाजिक संस्थाको संख्या बढ्दो छ । यो वृद्धि शहर केन्द्रित र अझ विशेष गरेर काठमाडौँ केन्द्रित छ (भण्डारी र वन्त सन् २०१७; केसी र लोर्सुवन्नरत सन् २०१९)।७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन दबाबस्वरुप आज काठमाडौंमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

माथि भनिए झैँ, संघ-संस्था दर्ता हुने मूल थलो जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन् । ती कार्यालयहरूमा के-कति संस्था दर्ता भएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन, न त के-कति संख्यामा संस्थाहरू नवीकरण भइरहेका छन् वा सक्रिय छन् भन्ने थाहा पाउन नै सजिलो छ (भण्डारी र वन्त सन् २०१७) । गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन भनिने गैरसरकारी संस्था महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको संख्या देशभर ६ हजार ३४५ रहेको जनाएको छ ।८

यद्यपि, महांसघको सदस्य बन्ने-नबन्ने सामाजिक संस्थाको स्व-इच्छामा भर पर्छ ।९

समाज कल्याण परिषद्लाई उद्धृत गर्दै एउटा समाचारमा नेपालमा पाँच हजार र अर्को समाचारमा २० हजार गैरसरकारी संस्था सक्रिय रूपले गतिविधि गरिरहेको बताइएको छ (तिमल्सिना २०७६; ज्ञानु सापकोटा सन् २०१६) ।१०

नागरिक समाजको अवयव मानिने यी संघ-संस्था (बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाजका संगठन-सीएसओ) को यस्तो विस्तारको अर्थराजनीति महत्त्वपूर्ण छ ।११

मूलत: अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन र सांगठनिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिले गर्दा नागरिकहरूले आफूले चाहेका खालका संगठन निर्माण गर्न सके । तर राज्यले तय गरेका कानूनी (ऐन नियम) संरचनाले ती संगठनहरूलाई निश्चित ढाँचामा ढालेको छ । सबै खाले उद्देश्य बोकेका संगठनहरूको उस्तै खाले 'विधान' छन्, उस्तै खाले सांगठनिक (हायरार्किकल) संरचना निर्माण गरिएका छन् । अनि ती संस्थाको जबाफदेही वा उत्तरदायित्वबारे पनि निश्चित सोचहरू बलवान छन् ।

अझ यस्ता संस्थामा भएको दलीय पकड (खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी [नेकपा]) को पाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस बाहेक, यस्ता सामाजिक संगठनहरूलाई राज्य-सहयोगी र सेवा-प्रदायक संस्थाको रूपमा हेर्ने उदारवादी संकथन प्रभावशाली भएकाले र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक, विकासे र आर्थिक संस्थाको प्राथमिकताका कारण संस्थाहरू जुझारु र प्रतिरोधीभन्दा ज्यादा राज्य-सहयोगीका रूपमा देखिएका छन् ।

यस क्रममा यी संस्थाले विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका वा त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो पुस्तकमा संगृहीत बहुसंख्यक लेखले सेवा-प्रदायक संस्थाहरूबारे अध्ययन गरेका छन् । सकारात्मक भूमिका हुँदाहुँदै पनि तिनका आफ्ना जटिलता र सीमा पनि टन्नै छन्, जुन कुरा यो पुस्तकका लेखहरूले पनि पुष्टि गर्छन् ।

नेपालमा नागरिक समाजबारे गरिएका अध्ययन

नेपालमा नागरिक समाज बारेको बहस २०४६ सालपछि मात्र छिरेको कुरा माथि उल्लेख गरिसकियो ।१२

तामाङ (सन् २००२) का अनुसार यो शब्दावलीको प्रयोग सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि अन्त्य सम्ममा बढेको हो । सन् १९९६ मा जर्मन संस्था फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङ र नेपाल फाउण्डेशन फर एड्भान्स्ड स्टडिजले प्रकाशित गरेको विकास अध्ययन सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकको उपशीर्षकमै नागरिक समाज राखियो । पुस्तकमा यसको सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गरिएको छ (हेर्नुहोस्, बोन्गार्ट्ज र दाहाल सन् १९९६) । तर सन् १९९२ मा यो पुस्तक पहिलो पटक प्रकाशित हुँदा शीर्षकमा नागरिक समाज परेको थिएन र पुस्तकमा नेपालको नागरिक समाजबारे लेखिएको छैन । पाठ्यपुस्तकको शैलीमा लेखिएको हुँदा यो पुस्तक अवधारणाबारे जान्नबुझ्न सहयोगी भएको हुनसक्छ । त्यसैले, एक हिसाबले विकासको बुई चढेर नेपालमा नागरिक समाजबारे विमर्श शुरू भएको देखिन्छ (वन्त सन् २०००) ।

तस्वीर: इन्टरनेट

ढिलै भए पनि नेपालको नागरिक समाजको अभ्युदय तथा विस्तार र यसको भूमिका तथा गतिविधिबारे भिन्न राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गरिएको छ । यस्ता सामग्रीलाई मोटामोटी रूपमा तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । यीमध्ये पहिलो खालका सामग्रीमा नेपालमा नागरिक समाज र त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष समेत गाँसेर गरिएका अध्ययन/लेख पर्छन् (हेर्नुहोस्, तामाङ सन् २००२; भट्ट सन् २००७, सन् २०१२; शाह सन् २००८; गेल्नर सन् २००९; पराजुली सन् २००९; बस्नेत सन् २०१०; बानियाँ सन् २०१४; आदि) । पराजुली (सन् २००९) ले नेपालमा नागरिक समाजको अभ्युदय र प्रकृतिलाई केलाएका छन् ।

नेपालमा नागरिक समाजबारे खास खाले (उदारवादी) धार बढी प्रचलित रहेकाले गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक समाजको पर्याय मान्ने गरिएको तामाङ (सन् २००२) को तर्क छ । नागरिक समाजको संरचना र स्वार्थलाई भट्ट (सन् २००७; सन् २०१२) र तामाङ (सन् २०१८) मा तथा भौगोलिक विस्तार (गैससहरूको) लाई केसी (सन् २०१८) अनि केसी र लोर्सुवन्नरत (सन् २०१९) मा केलाइएका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई केलाउने क्रममा इस्माइल (सन् २०१८) ले वाम दल र गैससको सम्बन्ध तथा गेल्नर र कार्की (सन् २००८) ले राजनीतिक अभियन्ताहरूको इतिहास/जीवनवृत्त केलाएका छन् । वि.सं. २०६२–२०६३ को राजनीतिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको संलग्नतालाई पनि अध्येताहरूले विभिन्न कोणबाट केलाएका छन् (हेर्नुहोस्, शाह सन् २००८; बस्नेत सन् २०१०, सन् २०१२; हिटन-श्रेष्ठ र अधिकारी सन् २०१०, सन् २०११; बानियाँ सन् २०१४) ।

दोस्रो खाले सामग्री बृहत्तर नागरिक समाजलाई 'नियमन' गर्ने संवैधानिक, कानूनी र संस्थागत संरचनाहरूको व्याख्या विश्लेषण हो । मूलत: गैरसरकारी संस्था (वा नागरिक समाज) को नियमन र व्यवस्थापनबारे भएका यस्ता अध्ययनले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था (विगत र वर्तमानको), विभिन्न कानूनी प्रावधान (ऐन, नियमावली, विधयेक) र अर्थ राजनीति समेतको विश्लेषण गरेको पाइन्छ (हेर्नुहोस्, पाण्डे सन् १९९८; उप्रेती सन् २०११; खड्का र पोखरेल २०७४; मार्टिन चौतारी २०७४; आदि) । यिनमा २०१६ साल र २०३४ सालका संस्था दर्ता ऐन; २०३४ सालको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन; २०४७ सालको नेपालको संविधान; २०४९ सालको समाज कल्याण परिषद् ऐन; २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन; २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान; सुशासन ऐन, तथा विभिन्न समयमा सरकारले ल्याउन खोजेका विधेयकहरूको चर्चा गरिएको पाइन्छ ।

स्वास्थ शिक्षा सुधारको मागसहित १५ औ पटक आमरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै ६ साउन २०७५ मा निस्किएको नागरिक समाजको र्‍याली । तस्वीर स्रोत : रिपब्लिका ।

तेस्रो खाले सामग्रीमा विभिन्न सामाजिक आन्दोलन-दलित, जनजाति, महिला, वातावरण, आदि-मा नागरिक समाजको संलग्नता केलाइएको छ । यस क्रममा पनि सिंगो संस्थालाई केन्द्रमा राखेर वा सामान्यीकरण गरेर अध्ययन गरिएको देखिन्छ । दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको दलित आन्दोलनमा संलग्नता/भूमिकाको चर्चा गर्ने क्रममा त्यसलाई आलोचनात्मक तवरबाट हेरेको पाइन्छ (हेर्नुहोस्, आहुति सन् २००४; लम्साल सन् २०१२) । जनजाति संघ-संस्था, मिडिया र प्राज्ञिक क्षेत्रको भूमिकाको विश्लेषण गरी जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्ने प्रयास गरिएको छ (वन्त सन् २००६) ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलका भगिनी संस्था, गैरसरकारी संस्था र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादीको स्वार्थलाई ध्यान दिई महिला आन्दोलनको विश्लेषण भएको छ (तामाङ सन् २००९; इस्माइल सन् २०१८) । त्यस बाहेक, गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक/आर्थिक 'विकास' मा पुर्‍याएका योगदानबारे सकारात्मक र आलोचनात्मक समीक्षा पनि पाइन्छ (हेर्नुहोस्, चन्द सन् १९९९; श्रेष्ठ सन् २००१; ढकाल सन् २००२; पराजुली सन् २००२, सन् २००३, सन् २०१२; आदि) । विभिन्न विषयमा नीति-निर्माणमा हुने नागरिक (समाज) को सहभागितालाई पनि आलोचनात्मक समीक्षा गरिएको छ (हेर्नुहोस्, राप्ले सन् २०११; सुनाम र पौडेल सन् २०१२; आदि) । सार्वजनिक वृत्तबारे पनि थोरै लेखिएको छ, यद्यपि तिनमा नागरिक समाजलाई खासै जोडिएको पाइँदैन (हेर्नुहोस्, चाल्मर्स सन् २००२; पराजुली सन् २०१९)।

तथापि, नेपालमा नागरिक समाजले विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई केन्द्रमा राखी नेपाली भाषामा तयार गरिएका पुस्तकको अभावै थियो, जसको पूर्ति यो पुस्तकले गर्नेछ ।

पुस्तक उत्पादन प्रक्रिया र विषयवस्तु

यो पुस्तकको उद्देश्य २०४६ सालपछि नेपालमा नागरिक समाजका संघ-संस्था (सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेशन वा सीएसओ) ले खेलेको भूमिकाको लेखाजोखा गर्नु हो । यसको अर्थ तिनका सकारात्मक योगदानलाई मात्र अघि सारेर सफलताका कथा पस्किनु भने होइन । बरु नागरिक संघ-संस्थाले गरेका कामको समालोचना गर्नु हो । यस क्रममा नेपालमा नागरिक संघ-संस्थाबारे विद्यमान कानूनी अवस्थाको समीक्षा सहित तिनले प्रभावकारी रूपले काम गरेको ठानिएका क्षेत्रहरू सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक विकास, नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक वृत्त जस्ता पक्षलाई समेटेर यो पुस्तकको खाका तयार पारिएको छ ।

पुस्तकमा समाविष्ट लेख विभिन्न चरण पार गरेपछि यहाँ प्रकाशित गरिएका हुन् । समाजका विविध मुद्दाबारे मार्टिन चौतारीले लामो समयदेखि गर्दैआएको बहस, अनुसन्धान तथा प्रकाशनको अनुभव; विगतमा यस क्षेत्रमा अरूले गरेका प्राज्ञिक कामको समीक्षा र नागरिक/प्राज्ञिक समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सल्लाहका आधारमा पुस्तकमा राख्न सकिने विषयवस्तु टुंगो लगाइएको थियो ।

सोही आधारमा ती विषयबारे जानकार र त्यसमा काम गर्न रुचि राख्ने अनुसन्धानकर्ताहरू पहिल्याएर सम्पर्क गरियो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पुस्तक तयार पार्न हामीलाई एक वर्षभन्दा कम समय उपलब्ध थियो । त्यसैले, लेखक छनोटको एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड करिब ५–६ महिनामै लेख तयार गर्नसक्ने व्यक्ति बन्न पुग्यो। मार्टिन चौतारीमा कार्यरत अनुसन्धाताहरूको अनुसन्धान पृष्ठभूमि र रुचिका आधारमा चौतारी भित्रबाटै तयार हुनसक्ने लेखहरूका लागि सम्बन्धित अनुसन्धातालाई जिम्मा दिइयो । विषय र सम्भावित लेखकहरूको पहिचान गरेपछि उनीहरूबाट अनुसन्धान अवधारणा माग गरियो । प्रत्येकका अवधारणा पढी त्यसलाई प्रस्ट र अझ प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत वा सामूहिक छलफल गरी सुझाव दिइयो र सोही आधारमा लेखकहरूले अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिए ।

पछिल्लो दशक र अझ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन (वि.सं. २०७०) पछि सामाजिक संघ-संस्थाप्रति राज्यको व्यवहार नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको उनले देखाएका छन् । संस्था दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई कस्ने र नियामक निकाय मार्फत संस्थाका गतिविधिलाई राज्यले बिस्तारै नियन्त्रण गर्न थालेको छ । नागरिकको संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको हक र संगठित भई गतिविधि गर्न पाउने हक क्रमश: संकुचित हुन थालेको र यसले २०४६ सालपछि भएको नेपालको नागरिक समाजको विकास अन्तत: अबरुद्ध हुनसक्ने तर्क लेखकको छ ।

अवधारणापत्रले मूर्त रूप पाएपछि अनुसन्धाताले आफूलाई उपयोगी पूर्वसाहित्यको सूची बनाएका थिए । यी सूचीमा रहेका नेपाल सम्बन्धी सामग्री पनि राखी नेपालमा नागरिक समाज सम्बन्धी सन्दर्भ सूचीको पहिलो मस्यौदा तयार भयो जुन मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ (तामाङ, शिला र महर्जन सन् २०१९)। अनुसन्धाताले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेपछि तिनमा सामूहिक छलफल गरी सम्बन्धित लेखकलाई सुझाव दिन कात्तिक २२ र २७, २०७६ मा कार्यशाला आयोजना गरियो । कार्यशालामा प्रस्तुत पत्रमाथि सुझाव दिन छुट्टाछुट्टै टिप्पणीकार पनि तोकिएका थिए । ती सुझावका आधारमा लेखका मस्यौदामा परिमार्जन गरिए र त्यस पछिको मस्यौदा 'पियर रिभ्यू' (बाह्य समीक्षा) का लागि सम्बन्धित विषयका अनुभवी समीक्षककहाँ पठाइएको थियो ।

सँगसँगै, पुस्तकका सम्पादकहरूको पनि सुझाव समेटेर लेखकलाई परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न लगाइयो । परिमार्जित लेखमा दिइएका सुझाव अनुसार काम भए नभएको जाँच गरी प्रकाशनयोग्य नहोउन्जेल आवश्यकता अनुसार पटक-पटक सम्पादक र लेखकबीच मस्यौदाहरू आदानप्रदान भए । यसरी अन्तिम परिमार्जित मस्यौदा तयार भएपछि केही चौतारी भित्रका र केही बाहिरका सम्पादकले भाषा र प्रस्तुति बोधगम्य बनाउन थप काम गरे । यसरी छोटो समयमा पनि लामो प्रक्रिया पार गरे पश्चात् लेखहरू यस पुस्तकमा समाविष्ट गरिए । पुस्तकमा सामेल विषयवस्तुबारे संक्षेपमा तल चर्चा गरिन्छ ।

पुस्तकको सीमा

नेपालमा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका र क्षेत्र अपरिमेय जस्तै छ-भूमिका सकारात्मक नकारात्मक जे-जस्तो होस् । तसर्थ, 'नागरिक समाजको भूमिका' जस्तो बृहत् विषयमा छोटो समयमा निकालिने पुस्तकले धेरै क्षेत्र समेट्न सम्भव थिएन । पुस्तकमा समेटिएका वा नसमेटिएका हरेक खण्ड वा अध्याय आफैमा एक वा एकभन्दा बढी पुस्तक बन्नसक्ने विषय हुन् ।

उदाहरणका लागि २०४६ साल पछिको महिला आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका त्यस्तै एक विषय हो जसबारे धेरै कोणबाट छुट्टाछुट्टै अध्याय वा पुस्तक लेख्न सकिन्छ । यस पुस्तकमा त्यसको एउटा सानो पक्ष मात्र समेट्न सकियो । यही कुरा अन्य विषय/क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले हामीले यहाँ समेटेको कुनै एउटा विषयले त्यस क्षेत्रको या त संस्थागत तहमा (उदाहरणका लागि कैलाश राई, अर्जुन पन्थी, जीवन क्षेत्री वा देवेन्द्र उप्रेतीद्वारा लिखित अध्याय) या मुद्दा/आन्दोलनको तहमा (उदाहरणका लागि दुर्गा कार्की, हेमन्तराज ओझा, अमृत योञ्जन-तामाङद्वारा लिखित अध्याय) भएका अभ्यासको प्रतिनिधित्व मात्र गर्छ ।

वि.सं. २०४६ पछि नागरिक समाजका संगठनले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका र प्रतिनिधित्वकै हिसावले पनि समेटिनुपर्ने तर समेट्न नसकिएका थुप्रै विषय छन्, जुन विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेन । पहिलो त यस परियोजनाको अवधि पुस्तक प्रकाशनका दृष्टिले निकै छोटो थियो । त्यसैले, सबै विषयमा नयाँ अनुसन्धान गरी लेखाउन सम्भव थिएन । त्यसैले, जुन विषयमा पहिलेका काममा टेकेर छिटो लेख तयार गर्न सम्भव हुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने ध्येय राखियो ।

केही लेख अनुसन्धान गरेर पूरै नयाँ लेखिएका हुन् । केही लेख भने अनुसन्धाताले पहिले गरिसकेका अनुसन्धानमा आधारित रही तयार गरे । एउटा लेख (हेमन्तराज ओझा) पहिले प्रकाशित सामग्रीलाई थोरै परिमार्जन गरी प्रकाशन गरिएको हो ।१३

दोस्रो, हामीले चाहेर पनि केही विषयका सामग्री पाउन सकेनौँ । अनुरोध गरिएका केही व्यक्तिले शुरूमा स्वीकार गरे पनि विभिन्न कारणले पछि गएर काम गर्न असमर्थता जनाए । यस्तो अवस्थामा ती विषयमा पूर्व प्रकाशित सामग्रीलाई समावेश गर्न खोजिए पनि पुस्तकको उद्देश्यसँग मेल खाने र खोजेको गुणस्तरका सामग्री पाउन सकिएन ।

नेपालमा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका र क्षेत्र अपरिमेय जस्तै छ-भूमिका सकारात्मक नकारात्मक जे-जस्तो होस् । तसर्थ, 'नागरिक समाजको भूमिका' जस्तो बृहत् विषयमा छोटो समयमा निकालिने पुस्तकले धेरै क्षेत्र समेट्न सम्भव थिएन । पुस्तकमा समेटिएका वा नसमेटिएका हरेक खण्ड वा अध्याय आफैमा एक वा एकभन्दा बढी पुस्तक बन्नसक्ने विषय हुन् । उदाहरणका लागि २०४६ साल पछिको महिला आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका त्यस्तै एक विषय हो जसबारे धेरै कोणबाट छुट्टाछुट्टै अध्याय वा पुस्तक लेख्न सकिन्छ ।

तसर्थ, यस पुस्तकमा यस अवधिमा नागरिक समाजले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कार्य छुटेका छन् । विभिन्न सामाजिक आन्दोलन, जस्तै, कमैया आन्दोलन, यौन अल्पसंख्यकको आन्दोलन, वातावरणीय आन्दोलन, आदि यो पुस्तकमा समेटिएको छैन । मधेस आन्दोलनबारे सिंगै केही परेको छैन । यद्यपि, यीमध्ये केही विषय मार्टिन चौतारीका यस अघिका प्रकाशनमा केही हदसम्म समेटिएका छन् ।

एइइची सादामाचुले लेखेको र चौतारीले प्रकाशन गरेको सामाजिक अभियान या विकास सहायता : गैससको भूमिकामाथि प्रश्न मा मुख्यत: कमैयाको सहयोगका लागि 'शाप्ला नीर' नामक जापानी गैरसरकारी संस्था र नेपालमा कार्यरत 'स्पेस' नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेका कामको चर्चा गरिएको छ (सादामाचु २०६३) । नेपालमा गरिबीको बहस पुस्तकमा तात्सुरो फुजिकुराको कमैया आन्दोलनबारे लेख संकलित छ, जसमा उनले साउन २०५७ मा घोषणा गरिएको कमैया मुक्तिको सन्दर्भबारे विश्लेषण गरेका छन् (फुजिकुरा २०६१) ।

यौन अल्पसंख्यकबारे मार्टिन चौतारीको जर्नल स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एण्ड सोसाइटीमा काइल नाइटको लेख प्रकाशित छ (नाइट सन् २०१४) । यो विषयबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटिएको दुर्गा थापासँग लिइएको एक अन्तर्वार्ता (राना २०७६) मार्टिन चौतारीकै अर्को जर्नल समाज अध्ययनमा प्रकाशित छ । त्यस्तै, माघ २०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनमा केन्द्रित मधेस विद्रोहको नालीबेली पनि मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको थियो (गौतम २०६४) ।

हामीले चाहेरै पनि यस पुस्तकमा राख्न नसकेको अर्को विषय नागरिक समाज र मानवअधिकार आन्दोलनबारे हो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धदेखि नै नेपालमा मानवअधिकार र कानूनी शासनका लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाले पैरवी गर्दैआएका छन् र जसबारे लेखिएको पनि छ । मानवअधिकार सम्बन्धी आन्दोलन र नागरिक समाजबारे पछिल्लो सामग्रीका लागि झा (सन् २०१८ : १४६–१४९) हेर्न सकिन्छ । नेपालमा सुकुम्बासी र भूमि अधिकारका लागि नागरिक समाजले खेलेको भूमिका यो पुस्तकमा राख्न नसकिएको अर्को विषय हो । महेन्द्र सापकोटा (सन् २०१६) र अर्जुनकुमार कार्की (सन् २०१०) का लेख यसबारे रुचि हुने पाठकका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि पनि २०४६ सालपछि नागरिक समाजको नेतृत्वमा उदाहरणीय काम भएका छन्, सो विषय पनि यो पुस्तकमा छुट्न पुगेको छ । यस विषयमा रुचि हुनेका लागि मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा उपलब्ध यस विषयका सामग्रीहरूको सन्दर्भ सूची (चन्द सन् २०१७) तथा यस विषयमा भएका अध्ययनहरूको विवरणात्मक समीक्षा (महर्जन सन् २०१५) उपयोगी हुनसक्छ ।

ज्ञान उत्पादन क्षेत्रमा नागरिक समाजले गरेका काम बारेको समीक्षा पनि यो पुस्तकमा समावेश गर्न सकिएन । यससँग सम्बन्धित एउटा लेख (वन्त सन् २०११) धौलागिरी जर्नल अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजीमा प्रकाशित छ । त्यस्तै, वैकल्पिक सार्वजनिक वृत्तको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नागरिक समाजले गरेको पहल पनि यस पुस्तकमा राख्न सकिएन । वि.सं. २०४६ पछि नेपालका स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियोको स्थापना र प्रवर्द्धनमा नागरिक समाजको भूमिका नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि प्रशंसित छ ।

यसबारे मार्टिन चौतारीका पहिलेका प्रकाशनहरूमै (वन्त र अरू २०६२; ढुंगेल २०६४; हुमागाईं, वन्त र भट्ट २०६५; हुमागाईं, भट्ट र महर्जन २०६५) पनि प्रशस्त चर्चा र बहस भएका छन्। यस विषयमा अन्यत्रबाट पनि धेरै अनुसन्धान भइसकेका छन्। त्यस्तै, मूलधारका मिडियामा आफ्ना आवाजले ठाउँ नपाउँदा वैकल्पिक मिडियाको प्रवर्द्धन गरी सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा र आन्दोलनबारे बहस गर्न २०४६ सालपछि आदिवासी जनजाति समुदायद्वारा प्रकाशित पत्रिकाबारे लेखिएको छ (हेर्नुहोस्, वन्त र हुमागाईं २०७०)।

यस पुस्तकमा राखिएका सामग्रीले र यो परियोजनाका क्रममा बनाइएको नेपालमा नागरिक समाजबारे सन्दर्भ सूचीले पनि यस विषयमा चासो राख्ने अध्येतालाई थप काम गर्ने आधार दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यहाँ उठाइएका मुद्दाले केही हदसम्म वि.सं. २०४६ पछिको नेपालमा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका उजागर गर्छन् । आउँदा दिनमा यहाँ छुटेका विषयमा पनि खँदिला अनुसन्धान सामग्री प्रकाशन गर्ने हाम्रो ध्येय छ ।

फुटनाेटस् :

१. नागरिक आन्दोलनको क्रममा र पछि पनि यो समूहका नेता र मुख्य गरी देवेन्द्रराज पाण्डेले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गरेका विचार । त्यस बाहेक, तात्कालिक समयमा राज्य निकट र अरूले पनि विभिन्न समूह गठन गरी आफूलाई “नागरिक समाज” नै भन्ने गरेका थिए । मुलुकभर खोलिएका यस्ता “नागरिक समाज” नाउँ गरेका कतिपय संस्था अद्यापि जीवित छन् ।

२. हेर्नुहोस्, www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm; असार ९, २०७६ मा हेरिएको ।

३. नेपाल बाहिरका गतिविधिका लागि वन्त (सन् १९९६) र चाल्मर्स सन् (२००२) हेर्नुहोस् ।

४. नेपालमा विदेशी सहयोग र दातृ समुदायको उपस्थिति एवं भूमिकाबारे अध्ययन भएका छन् । नेपालको विकास र वैदेशिक सहयोगको विविध पाटोबारे बृहत् समीक्षा गरिएको देवेन्द्रराज पाण्डेको एउटा पुस्तक (पाण्डे सन् २०११) मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको छ ।

५. अनौपचारिक रूपमा समुदायमा आधारित थुप्रै क्लब, समूह र गुठीहरू दर्ता नभइकन पनि सञ्चालन भएका हुन्छन्, जसको कानूनी आधार त हुँदैन तर आपसी विश्वास, सहकार्य र स्वयंसेवी रूपमा तिनले समुदायका लक्षित वर्ग र समूहका लागि गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले ती पनि सामाजिक संस्था नै हुन् यद्यपि चलनचल्तीको “गैसस” को परिभाषाभित्र ती अटाउँदैनन् । यी संस्थाहरूलाई सामुदायिक संगठन (सीबीओ) पनि भन्ने गरिएको छ । जो औपचारिक रूपमा दर्ता सहित सामाजिक तथा विकासमूलक गतिविधि गर्ने गर्छन्, ती गैसस (एनजीओ) भनेर आम रूपमा चिनिएका छन् ।

६. सरकारी अनुदान वा करछुट जस्ता अन्य सहुलियतका लागि सरकारी निकायले सो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर कार्यालय र परिषद्‍मा दर्ता भए/नभएको प्रमाण खोज्ने र विदेशी सहायता प्राप्त गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले त्यसका लागि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता छ ।

७. समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार परिषद्‍मा कुल आबद्ध संस्थाहरूमध्ये ५१.६ प्रतिशत संस्थाहरू बाग्मती प्रदेशमा छन् । यो प्रदेशमा अवस्थित कुल संस्थामध्ये काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै ६१.५ प्रतिशत संस्था छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एकै ठाउँमा मिसाउने हो भने सो प्रतिशत ७६ पुग्न जान्छ । देशभरका संस्थाहरूको हिसाब गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित संस्थाको संख्या झण्डै ४० प्रतिशत पुग्छ । हेर्नुहोस्, http://swc.org.np/ngo-ingos-charts-2070071/; चैत ९, २०७६ मा हेरिएको ।

८. हेर्नुहोस्, www.ngofederation.org/introduction; चैत ९, २०७६ मा हेरिएको ।

९. उदाहरणका लागि मार्टिन चौतारीले महासंघको सदस्यता लिएको छैन । गैरसरकारी संस्था महासंघलाई निश्चित राजनीतिक दलसँग नजिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

१०. पहिले संस्थाले एक पटक आबद्ध भई आबद्धताको प्रमाण-पत्र लिए पुग्नेमा २०७३ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्ले पनि हरेक तीन-तीन वर्षमा सो प्रमाण-पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थपेको छ । सोही आधारमा सक्रिय संस्थाको तथ्यांक निकालिएको बुझ्न सकिन्छ ।

११. सन् १९९० पछि सामाजिक संस्थाहरूको वृद्धि हुनुका पछाडि ढकाल (सन् २००६ : ११९–१२०) ले मुख्य चार कारण औँल्याएका छन् । पहिलो, सामाजिक कारण: तटस्थ रूपमा रहेका समाजसेवीहरूले आफ्नो आत्म सम्मानका लागि समाजमा केही योगदान गरौँ भन्ने सोचेका हुन्छन् र त्यो सहज रूपले स्थापना गर्न सकिने गैरसरकारी संस्था मार्फत गर्छन् । दोस्रो, आर्थिक कारण: देशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको उपस्थिति र उनीहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय साझेदारको आवश्यकता एवं प्रजातान्त्रिक सरकारले ल्याएको विकास योजना र तत्कालीन अवस्थामा बनाइएका स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानमा गैससलाई विकास साझेदारका रूपमा हेरिएको ।

तेस्रो, राजनीतिक कारण: अधिकांश राजनीतिक दलले युवालाई रोजगारी दिने वाचा गरेकाले त्यसको उचित बन्दोवस्त गैसस खोल्दा हुनसक्ने, तिनै संस्था र जनशक्तिलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्न पाइने तथा सांसद विकास कोषको रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाउँमा आफ्नै गैससबाट परिचालन गर्न पाइने । चौथो, अन्य कारण: संस्था दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया सरल बनाइनु, विभिन्न सामाजिक शक्तिहरूमा विकसित हुँदैगएको समूहगत स्वार्थ (पहिचान) केन्द्रित सोच तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थ ।

१२. नेपालमा यो शब्दको प्रयोग ठ्याक्कै कहिले भयो भन्न सकिन्न । पञ्चायत कालमै वा त्यसअघि पनि पञ्च समाज, थकाली समाज वा गुरुङ समाज भने जस्तै गरी नागरिक समाजको पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ । तर अवधारणागत रूपमै यसको प्रयोग जान्न पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीको मिहिन अध्ययन चाहिन्छ ।

१३. यसै पुस्तकका लागि भनेर लेख्ने लगाइएको जीवन क्षेत्रीको लेख समाज अध्ययन १४ मा पनि प्रकाशित छ।

(प्रस्तुत लेख मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित ‘लोकतन्त्रमा नागरिक समाजः२५ वर्षको समीक्षा (२०७७)’ पुस्तकको परिचय र पृष्ठभूमि खण्डमा समावेश ‘नागरिक समाजः अवधारणा र नेपाली अभ्यास’ शीर्षकको आलेखको सम्पादित अंश हो। )

पुस्तक