‘संसद् विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनसम्मत’
प्रतिनिधि सभा विघटन कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै तीन जना सहन्यायाधिवक्ताले विघटनको सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिरक्ष गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सरकारी वकीलहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरिरहेका छन्। शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्तात्रय संजीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिलेको विघटन संविधानसम्मत रहेको दाबी गरे।
शुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसलाई अदालतले पनि मान्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
संसद् र संसदीय दलको असहयोगका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीलाई आइलागेको दाबी गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले लिखित जबाफमा पनि उल्लेख गरेको बताए। “प्रधानमन्त्रीले बाध्यता र आवश्यकताले विघटनको निर्णय गर्नुभएको हो, आवश्यकताको सिद्धान्तलाई थुप्रै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिएको छ। यो विघटनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ,” उनले भने, “बाध्यात्मक परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तले विघटन गर्न र निर्वाचन गराउन मद्दत गर्छ र यो वैध पनि मानिन्छ।”
आफ्नो यस्तो तर्कलाई सहयोग पुग्नेगरी सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई इजलाससमक्ष पेश गरेका थिए। त्यो वेला दुई वर्षका लागि भनेर संविधानसभाको म्याद तोकिएकोमा संविधान बन्न नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार, अन्तिम एक पटकका लागि भन्दै ६ महीना म्याद थप्न अनुमति दिएको थियो। यद्यपी त्यो म्यादभित्र पनि संविधान जारी हुन नसकेपछि संविधानसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसमेत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नसक्ने कानूनी बाटो खुल्ला गरेका थिए। त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० मा गराएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित सभाले संविधान जारी गरेको थियो।
संविधान जारी भएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले त्यसविरुद्ध परेको मुद्दालाई किनारा लगायो। त्यसक्रममा संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये तीन जना न्यायाधीशले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए।
उक्त निवेदनमा भविष्यका लागि त्यस्तो बाधा अड्काउ आदेश जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशन माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ‘राज्यको जीवनमा भोलि के हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिदैन’ भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले आजको बहसमा यो नजीर पेस गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले विघटनको सन्दर्भमासमेत मान्नुपर्ने जिकिर गरे।
उनले संसद् विघटनसम्बन्धी विगतका फैसलाहरुको तुलनात्मक अध्ययन र त्यसक्रममा प्रतिपादित सिद्धान्त इजलासमा पेस गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०५१ सालको विघटन, मनमोहन अधिकारीको २०५२ सालको विघटन, सूर्यबहादुर थापाको २०५४ सालको विघटनको प्रयास र शेरबहादुर देउवाको २०५९ सालको विघटन र ती मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका सिद्धान्तलाई उनले राखेका थिए।
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले संसदीय परम्परामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने, राजनीतिक प्रश्नको औचित्यमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीले दुरासयले विघटन गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्र्नुपर्ने जस्ता सिद्धान्त विकास गरेको र ती सिद्धान्त अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको जिकिर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि संसदीय दलको नेता रहेको, उनीसँग बहुमत कायमै रहेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरे।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले विघटनविरुद्ध परेका निवेदनहरुमा थुप्रै गलत तथ्य समावेश गरिएको जिकिर गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ नरहेको पनि जिकिर गरेका थिए।
त्यस्तै अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश रोक्न वा फर्काउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। संविधानअनुसार, आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका कारण राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाइएका निवेदनहरु खारेज हुनुपर्ने उनको माग थियो।
राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिश प्राप्त भएपछि केही समय रोकेर परामर्श गर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्क निवेदकहरुले यसअघि नै गरेका थिए। त्यसमा सहन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले ‘राष्ट्रपतिले परामर्श नै गरेको भए पनि सिफारिश रोक्न वा फर्काउन नसक्ने कारणले परामर्शको परिणाम पनि विघटन नै हुन्थ्यो’ भन्ने तर्क गरे।
अब बाँकी सरकारी वकीलले आइतबार बहस गर्नेछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
