पर्यटक आगमनमा सरकारकै तगारो !
कोरोना महामारीपछि नेपाल आउन विदेशी पर्यटकलाई लगाइएको बन्देज पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि हटाइए पनि सरकारले आगमन बढाउन सहजीकरण नगरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीपछि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि विदेशी पर्यटकको आगमनमा लगाएको बन्देज गत कात्तिकदेखि हटायो। पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि पर्यटकको आगमन खुला गरिएको थियो। तर, त्यसयताको चार महीनासम्म पनि पर्यटक आगमनमा सरकारबाट सहजीकरण नभएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्।
डेढ महीनाअघि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका व्यवसायीहरूले १८ माघदेखि बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनमा पर्यटन व्यवसायीसहित ५१ वटा संस्थाको सहभागिता छ। महामारीका कारण पर्यटक आगमनमा लगाइएको बन्देज हटाए पनि विभिन्न प्रावधानका कारण उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक भित्रिन सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
तथ्यांक हेर्दा पनि, २०२० डिसेम्बरको तुलनामा २०२१ जनवरीमा पर्यटक आगमन घटेको छ। डिसेम्बरमा ९ हजार ९६५ जना विदेशी पर्यटक आएका थिए भने जनवरीमा यो संख्या ८ हजार ८७४ मा झरेको छ।
पर्यटक आगमनमा विभिन्न शर्त र नियमले समस्या पारिरहेकोमा सहज बनाउन सरकारले चासो नदिएको पर्यटन बोर्ड नै गुनासो गर्छ। बोर्डका अनुसार, पर्यटक सहज रूपमा आउन सक्ने गरी स्वास्थ्य मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने र अन्य सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ।
विदेशी पर्यटकले नेपाल आएपछि सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएका मुलुकबाट र ट्रान्जिट भएर आउने पर्यटकले भने ११ माघदेखि सरकारले जारी गरेको क्वारेन्टिनसम्बन्धी आदेश २०७७ अनुसार १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ।
व्यवसायीहरू भने सात वा दश दिनको क्वारेन्टिन आवश्यक नभएको र यो झन्झटिलो प्रावधानले पर्यटकलाई नेपाल आउन विकर्षित मात्र गरेको बताउँछन्। नेपाल आउने पर्यटकले विमानस्थलमै पीसीआर परीक्षण गरेर तत्कालै पर्यटकीय गतिविधिमा जान पाउनुपर्ने, पीसीआर रिपोर्ट ७२ घण्टाबाट बढाएर ९६ घण्टाको बनाउनुपर्ने, कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेकाले अबदेखि अन–अराइभल भीसा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अर्कातिर, सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिनको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। तोकेको समयसम्म क्वारेन्टिनमा बसे वा नबसेको कुनै निकायले नहेरेको र यो प्रावधानले पर्यटक आगमनलाई बाधा मात्रै गरिरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ।
पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, अन–अराइभल भीसा दिनुपर्ने, विमानस्थलमै पीसीआर परीक्षण गरेर २४ घण्टाभित्र नतिजा दिएर पर्यटकीय गतिविधिमा पठाउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ।
बोर्डले पर्यटक आगमनमा सहजीकरण गरी आवागमन बढाएर पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले ‘भिजिटर प्रोटोकल’ बनाएर ५ माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
प्रोटोकलमा पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ ल्याउनेलाई अन–अराइभल भीसा दिनुपर्ने, विमानस्थलमै पीसीआर परीक्षण गरेर २४ घण्टाभित्र नतिजा दिएर पर्यटकीय गतिविधिमा पठाउनुपर्ने लगायत प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। तर, प्रोटोकललाई पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृति नै दिएन।
विश्व समुदायले खोप लगाएर पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न थालिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पर्यटक आगमनलाई थप जटिल बनाउँदै गएको बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी बताउँछन्। “पर्यटकीय गतिविधि नभइरहेको अवस्थामा अनिवार्य क्वारेन्टिनको नियम बनाएर पर्यटकलाई बिच्क्याउने काम मात्रै भएको छ,” रेग्मी भन्छन्, “सरकार न आफैँ उपयुक्त निर्णय गर्छ, न त विज्ञको सल्लाह नै लिन्छ।”
रेग्मी मुलुकमा आएका पर्यटक कहाँ जान्छन्, कहाँ बस्छन् र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न पनि नसक्ने र पर्यटक आउन बाधा मात्रै सिर्जना गर्ने काम सरकारबाट भएको बताउँछन्। सरकारले पर्यटक ल्याउने मापदण्ड सहज नबनाउँदा नेपाल आउन चाहेका पर्यटकले पनि बुकिङ रद्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ।
नेपाल र भारतको ट्राभल बबल अनुसार सबै भारतीय पर्यटकलाई यात्रा अनुमति दिनुपर्ने र कोभिड केयर सेन्टर स्थापन गर्नुपर्नेसहितका बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव पनि सरकारले स्वीकार नगरेको रेग्मी बताउँछन्।
असन्तुष्ट निजी क्षेत्र
सरकारले पर्यटक आगमन र पर्यटन व्यवसायीको माग सम्बोधनप्रति उपेक्षा गरेकोमा निजी क्षेत्र बेखुशी छन्। महामारीका कारण थलिएका व्यवसायलाई राज्यले दिने कर छूट, जरिवाना मिनाहा र राहतको माग प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिए पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि छ।
राज्यले दिने कर छूट, जरिवाना मिनाहा र राहतको माग प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिए पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि छ।
पर्यटन व्यवसायीसहितका आन्दोलनरत पक्षले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण बन्द रहेको सम्पूर्ण पेशा व्यवसायमा लगाइने राज्यका सबै कर र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने, प्रभावित व्यवसायमा आश्रित कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेससहितको व्यवसाय अतिप्रभावितमा परेका छन्। यी क्षेत्रलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज, घरभाडा, जरिवाना आदिमा छूटसहितको व्यवस्था राज्यले नदिएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। पेशा र व्यवसायको निरन्तरताका लागि सरल र सहज तरिकाबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था नभएको पनि उनीहरूको गुनासो छ।
यस्तै, महामारीका कारण बन्द भएका होटलहरूको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र महामारीको बेला ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनको बीमा शुल्क छूट पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसाय संघर्ष समिति अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको संयोजन गरेका नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईँ कोरोनाको खोप आइसकेको अवस्थामा पर्यटक आगमन सहज पार्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहन भइरहेको बताउँछन्। “पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि यसतर्फ ध्यान नदिई सरकार बहुलठ्ठिपनामा चल्यो, यसैले निजी क्षेत्रसँग आफ्नो पेशा–व्यवसाय जोगाउन आन्दोलन बाहेकको विकल्प भएन,” गुरागाईँ भन्छन्।
होटल संघ नेपालका प्रथम उपध्यक्ष विनायक शाह विदेशी पर्यटकले सोधपुछ गर्न थालेको र आउँदा सहज–असहज कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा तत्कालै यूरोप र अमेरिकाबाट धेरै पर्यटक आउने अवस्था नभए पनि छिमेकी मुलुक चीन, भारत र दक्षिण एशियाली मुलुकलाई दृष्टिगत गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले नै पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” शाह भन्छन्।
खोप लगाएर आउनेले निर्बाध घुमफिर सुविधा
सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेर आउने विदेशी पर्यटकलाई भने पर्यटकीय गतिविधिमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। खोप लगाएर आउने पर्यटकले पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट बोक्नुपर्ने छैन। उनीहरूले निर्धारित स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर गरी गन्तव्यमा जान अनुमति पाउने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव प्रदीपकुमार कोइराला महामारी नफैलियोस् भनेर सरकारले सचेतता अपनाउने बाहेक पर्यटक आगमनमा निरुत्साहित पार्ने काम नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खोप लगाएर आएका पर्यटकलाई सहजीकरण गरिने र निर्बाध पर्यटकीय गतिविधिमा जान दिने व्यवस्था गरिसकेका छौँ।”
जनवरीमा ८८७४ पर्यटक भित्रिए
सन् २०२१ को पहिलो महीनामा ११६ मुलुकबाट आएका पर्यटकको संख्या ८ हजार ८७४ मात्रै छ। अध्यागमन विभागका अनुसार, अघिल्लो महीना डिसेम्बरमा भने ९ हजार ९६५ जना पर्यटक भित्रिएका थिए। जनवरीमा आएका पर्यटक जनवरीको तुलनामा करीब ११ प्रतिशत कम हो।
महामारी शुरू भएयता (अप्रिल २०२० देखि जनवरी २०२१ सम्म) को १० महीनामा २३ हजार ८४८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। धेरै वटा देशबाट पर्यटक आए पनि भारत र चीन बाहेकका मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या न्यून छ। जनवरीमा भारतबाट चार हजार २८ जना र चीनबाट १ हजार ८७७ पर्यटक आएका थिए। अन्य मुलुकबाट भने एक जनादेखि १०० जनाभन्दा कम आएका देखिन्छ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि ओरोला लागेको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किने छेकछन्द देखिएको छैन। सन् २०२० को वर्षभरिमा जम्मा दुई लाख ३० हजार पर्यटक भित्रिएका थिए। यो तथ्यांकमा महामारीपछि जम्मा १४ हजार ९७४ पर्यटक मात्रै आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)