शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि अदालत पुगेँ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि त्यसको रक्षाका लागि अदालत पुगेको बताएका छन्।
सभामुख सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक नियकामा भएको नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिट दायरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षार्थ अदालत पुगेको बताएका हुन्।
संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पदाधिकारीका हैसियतले रिट दायर गरेको उनको भनाइ थियो। ‘‘शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हो,’’ उनले भने।
संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति संविधानविपरित भएको उनको जिकिर छ। ‘‘संसदीय सुनुवाइबिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधानविपरित छ,’’ सभामुख सापकोटाले भने।
संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि ५ पुसमा संघीय सचिवालयमा सिफारिश गरेको थियो। त्यसलाई सभामुख सापकोटाले फिर्ता पठाएका थिए।
प्रक्रिया पुर्याएर पुनः सिफारिश गर्नुपर्नेमा नगरिएको उनको भनाइ थियो। ‘संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढंगले पुनःसिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकाले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ,’’ पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले भने।
रिटमा संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। यो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।