यसरी हुँदै छ विकासका नाममा उपत्यकाका पोखरीहरूको विनाश
काठमाडौँ उपत्यकाका पोखरी मासेर भौतिक संरचना ठड्याउने काम राणाकालबाटै शुरु भएको हो। कुन पोखरी मासेर के संरचना बनाइए भन्ने सूची लामै हुन्छ। यसरी विनाश गर्दा ‘सार्वजनिक हित’ को नाम दिँदै विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन जस्ता संरचना बनाइने गरिन्छ।
मल्लकालीन रानीपोखरी २०७२ को भूकम्पले भत्कियो। पाखेरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पनि क्षति पुग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पोखरी र मन्दिर पुनर्निर्माण थाल्दा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वलाई बेवास्ता गरेको थियो।
मन्दिरलाई राणाकालीन गुम्बज शैलीमा बनाउने प्रयास भएको थियो। पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, कंक्रिट र रडको प्रयोगको प्रयास पनि भएको थियो। पोखरी सम्पदालाई पूर्णतः ध्वस्त पार्नै लागेको अवस्थामा जनस्तरको निरन्तर विरोधपछि अन्ततः मौलिक प्रविधिको प्रयोग गरी मल्लकालीन शैलीमा नै पुनर्निर्माण भयो।
मासिनै लागेको सम्पदा खबरदारीकै कारण जोगियो। त्यहीकारण सम्पदा पुनर्निर्माणमा रानीपोखरी एउटा राम्रो उदाहरण बन्यो। धेरैबाट प्रशंसा पनि भयो। अब कमलपोखरी पुनर्निर्माणमा यस्तै गरी रैथाने प्रविधि प्रयोग हुने आशा थियो। किनभने सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका निकायले रानीपोखरी पुनर्निर्माणबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तर, त्यस विपरीत काठमाडौँकै प्रसिद्ध कमलपोखरी पुनर्निर्माण थाल्दा सांस्कृतिक महत्व नै हराउने जोखिम भएको छ।
कमलपोखरीमा सिमेन्टको प्रयोग गरी ढुुंगाको किनार तथा सिँढीहरु बनाइसकिएको छ। थप निर्माण पनि भइरहेको छ। अब पोखरीको पानी सुकाउने र माटो झिकेर प्लास्टर गर्ने भनिएको छ। यसबाट बुझिने एउटै कुरा हो, ठूलो धनराशी खर्चेर ट्यांकरबाट ओसारिने पानीले पोखरी भरिनेछ। तर, पोखरी सम्पदा कायम राख्ने यो सही उपाय होइन।
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पोखरीलाई जलभण्डार पनि भन्न सकिन्छ। यी पोखरीले स्थानीय जनजीवन, वातावरण तथा भूगर्भसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्छन्। वर्षाको पानी सोझै पोखरीमा पर्ने मात्रै नभएर वरिपरिको भूभागबाट सिंचित हुँदै त्यहाँ जम्मा हुन आइपुग्छ। त्यसकारणले पोखरीले पानी नपरेको वेला पनि वरिपरिको भूमिलाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ। सुख्खापन बढ्दा ठूला घर तथा अन्य निर्माण संरचनाले जमिन भासिने खतरा हुन्छ।
स्थानीयका लागि पानीको आपूर्ति सोझै पोखरीबाट मात्रै हुने होइन। वरिपरिका इनारहरुको अस्तित्व पनि तिनै पोखरीमा निर्भर हुन्छ। तर, सिमेन्ट तथा अन्य अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले वरिपरिको जमीन र पोखरीमा हालिएको पानीबीच सम्पर्क स्थापित हुन नै पाउँदैन। जसकारण पोखरी र आसपासको प्राकृतिक सम्बन्ध खलबलिन्छ।
कमलपोखरीको दक्षिणी किनारमा पोखरीलाई अतिक्रमण गरेर प्रहरी कार्यालय राखिएको थियो। अहिले भने उठिसकेको छ। त्यस्तै अन्य संरचना पनि उठाएर पोखरीको जमीनलाई संरक्षण गर्नु राम्रै कुरा हो। वरिपरि बगैँचा बचाउनुका साथै विश्रामस्थलहरु बनाउनु पनि प्रशंसायोग्य काम हो। तर, पोखरीको प्राकृतिक संरचनालाई मासेर आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा त्यो सांस्कृतिक सम्पदा रहँदैन।
काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘मन्दिरै मन्दिरको शहर’ भनेजस्तै जनकपुरलाई ‘पोखरी नै पोखरीको नगर’ भन्न सकिन्छ। जनकपुर र काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पोखरी आयातकार छन्। चारै किनारलाई ढुंगाले सुरक्षित गरी बनाउने कला कुषाणकालको देन हो। नेपालमा लिच्छविकालको इतिहास शुरु हुनुअघि भारतमा कुषाण वंशको शासन थियो।
काठमाडौँ उपत्यका पस्ने लिच्छवि तथा अन्य जनसमुदायबाट पोखरी बनाउने उक्त कला नेपाल भित्रिएको हो वा मिथिला क्षेत्र हुँदै क्रमशः काठमाडौँसम्म आइपुगेको हो भन्ने प्रश्न अध्ययनको विषय हुनसक्छ। यसअघि यहाँका पोखरी पूर्णतः प्राकृतिक स्वरुपका अर्थात् गोलाकार वा बाङ्गाटिङ्गा हुन्थे भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा आयाताकार पोखरीहरु लिच्छवि तथा मध्यकालमा प्रशस्त मात्रामा बनेको पाइन्छ।
नेपालभाषामा ‘खे’ शब्दले मुख वा अनुुहार तथा ‘चायेगु’ ले धुने अर्थ दिन्छ। यस अनुसार मुख धुने पोखरीको अर्थ दिने ‘खेचापुखू’ को नाम आजभोलि ‘खिचापोखरी’ भएको छ। शब्द बदलिँदा मुख धुने पोखरीको अर्थ अहिले ‘कुकुर पोखरी’ भएको छ।
आजभोलि पोखरी सम्पदा मास्ने र त्यसमाथि अन्य निर्माण संरचना ठड्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पुल्चोकका तीन वटा पोखरी मासेर ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयको भव्य भवन बनाइएको छ। भवनको पूर्व दिशामा रहेको बगैँचाभित्र निर्मित सानो पोखरीलाई पहिलाको पोखरीको अवशेष मान्न सकिन्छ। तर, त्यसको निर्माण शैली व्यापारिक हिसाबले बनाइएको ‘स्विमिङ पुल’ वा निजी घरको छतमा सौखका लागि बनाइएको पोखरी जस्तो छ।
ललितपुर महानगरपालिकाभन्दा उत्तरमा रहेको विद्यालय मदन स्मारक पनि पोखरीमाथि बनाइएको हो। लगनखेलस्थित नमुना मच्छेन्द्र मावि पनि पोखरीमा नै बनेको हो। सप्तपाताल नामको सो पोखरीको अवशेषका रुपमा अहिले एक टुक्रा जमिनमा अलिकति पानी देख्न सकिन्छ। त्यस्तै लगनखेलभन्दा पूर्वतिर पर्ने प्रयागपोखरीको सांस्कृतिक महत्व जति भए पनि हाल यो निजी घरको कम्पाण्डभित्र केही स्क्यायर वर्गफिटमा खुम्चिन पुगेको छ।
प्रसिद्ध भईकन पनि अस्तित्वबाट पूूर्ण लोप भएको एउटा पोखरी सम्पदा ‘खेचापुखू’ हो। घरघरमा धारा नभएको वेला काठमाडौँका जनता बिहान आफूलाई पायक पर्ने नदी, धारा वा पोखरीमा मुख धुन जान्थे। नेपालभाषामा ‘खे’ शब्दले मुख वा अनुहार तथा ‘चायेगु’ ले धुने अर्थ दिन्छ। यस अनुसार मुख धुने पोखरीको अर्थ दिने ‘खेचापुखू’ को नाम आजभोलि ‘खिचापोखरी’ भएको छ। शब्द बदलिँदा मुख धुने पोखरीको अर्थ अहिले ‘कुकुर पोखरी’ भएको छ।
गोरखापत्र संस्थान रहेको ठाउँ पनि कुनै वेला पोखरी नै थियो। राणाकालमा शासकहरुले आफ्नो घोडा राख्ने तबेला बनाउन पोखरी मासेका थिए। त्यही तबेला भएको ठाउँमा पछि गोरखापत्र संस्थानको भवन बन्यो। उता काठमाडौँकै ठमेलस्थित विक्रमशील महाविहारसँग सम्बन्धित पोखरी क्षेत्रलाई पहुँचको बलमा निजी बनाएर अब ‘छायाँ कम्प्लेक्स’ नामको व्यापारिक केन्द्र बनाउन थालिएको छ। त्यस विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छैन।
सार्वजनिक जमिन तथा ऐतिहासिक, पुुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व कानूनतः राज्यको हो। यससम्बन्धी बनेको ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन’ तथा अन्य प्रावधानले प्राचिन पोखरी सम्पदालाई पनि समेट्छ। तर, यी सम्पदा बिस्तारै मासिँदै जानु कम चुनौतीपूर्ण होइन।
काठमाडौँ उपत्यकामा कुन पोखरी मासेर के निर्माण संरचना बनाइएको थियो/छ भन्ने सूूची बनाउने हो भने लामो हुन्छ। प्रायः ‘सार्वजनिक हित’का नाममा नै पोखरी मासिन्छ। शुरुमा विद्यालय, क्लब, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सार्वजनिक भवन आदिका लागि पोखरी मासिन्थ्यो। तर, अहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि पोखरी मास्न थालिएको छ।
क्षेत्रपाटीको जे.पी. स्कूल पनि पोखरीमा नै बनेको थियो। हाल त्यहाँ भव्य व्यापारिक भवन ठडिएको छ। प्याफलस्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय पनि पोखरीमाथि नै बनेको हो।
सार्वजनिक जमीन तथा ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व कानूनतः राज्यको हो। यससम्बन्धी बनेको ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन’ तथा अन्य प्रावधानले प्राचीन पोखरी सम्पदालाई पनि समेट्छ। तर, यी सम्पदा बिस्तारै मासिँदै जानु कम चुनौतीपूर्ण होइन।
रानीपोखरी तथा कमलपोखरी जस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्न अघि सरेको काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बजेट भए पनि सम्पदाचेत्को अभाव छ। उपत्यकाका साना–ठूला दर्जनौँ पोखरीलाई बलियो बनाउने नाममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएका सुख्खा पोखरीले यसलाई स्पष्ट पार्छ। यसलाई ‘मृत सम्पदा’को संज्ञा दिन सकिन्छ। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व राख्ने यी पोखरी सम्पदालाई मृत सम्पदामा परिणत गर्न राज्य नै किन लागेको भन्ने गम्भीर प्रश्न छ।
‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन’ अनुसार गैरकानूनी ठहरिने तथा दण्डसजायको भागीदार बन्नुपर्ने यस्तो काममा स्थानीय निकायको संलग्नता हुनु दु:खद हो। अझ त्योभन्दा पनि दु:खद चाहिँ त्यसको औचित्य साबित गर्न सम्बन्धित अधिकारीले गर्ने ‘लिँडे ढिपी’ नै हो। यससम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पुरातत्व विभाग आफैँ पनि दोधारे चरित्रमा अल्झिनु अझ चिन्ताजनक छ।