'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्'
प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका सरकारी वकीलहरूले कानूनले निषेध गरेबाहेकको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूको प्रश्न छ, 'संविधानमा लेखेबाहेकको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?'
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार तीन जना सरकारी वकीलले बहस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाउ गरे। उनीहरूले संसदीय परम्परा र नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास भने बारम्बार स्पष्ट हुन खोज्यो, ‘संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी पाउँछन्?’
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ निवेदन दर्ता भएका थिए। तिनको अन्तिम छिनोफानो लगाउन संवैधानिक इजलासले हरेक दिन सुनुवाइ गरिरहेको छ।
बिहीबार बहसको शुरूआत नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नै गरे। उनले बुधबार बाँकी रहेको बहसलाई बिहीबार पनि निरन्तरता दिएका हुन्।
विदेशका थुप्रै उदाहरण दिँदै उनले संसदमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने विकल्प भए वा नभए पनि र प्रधानमन्त्री बहुमत वा अल्पमत जेमा रहे पनि विघटन गर्नसक्ने दाबी गरे। “प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने समय हेरेर पनि विघटन गर्न पाउँछ, यो उसको अधिकार हो, आफ्नो अधिकार चाहेका बखत प्रयोग गर्न पाउँछ,” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भने।
“हिजो संसद् र श्री ५ मा भएका अधिकार कटौति गरेर यो संविधानले प्रधानमन्त्रीमा थपेको छ। यसरी शक्तिशाली भएको प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई भएको विघटनको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन।”
उनले भारतीय विधिशास्त्री दुर्गादास (डीडी) बसुद्वारा लिखित ‘कमेन्ट्री अन द कन्स्टिच्युसन अफ इन्डिया’ पुस्तकलाई उद्धृत गर्दै इजलाससमक्ष भने, “प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकारभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार पनि पर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता/सांसदलाई तह लगाउन पनि यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्नसक्छन्, अहिले नेपालमा भएको पनि यही हो।”
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको जिकिर गरे। उनले भने, “हिजो संसद् र श्री ५ मा भएका अधिकार कटौती गरेर यो संविधानले प्रधानमन्त्रीमा थपेको छ। यसरी शक्तिशाली भएको प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई भएको विघटनको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन।”
अहिलेको प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली रहेको बताउन पाण्डेयले २०४७ सालको संविधानका केही व्यवस्थालाई २०७२ को संविधानसँग तुलना गरे। २०४७ सालको संविधानले श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको कार्यकारी अधिकार अहिले मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै भएको, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार राजामा भएकोमा (२०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अतिरिक्त राजाद्वारा भंग हुनसक्ने व्यवस्था पनि थियो।) अहिले त्यो हटाइएको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए। यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाएको उनको दाबी थियो।
यस्तो दाबीमाथि न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, “संविधानको धारा १०० (४) मा शुरूको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने व्यवस्था स्थिरताका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन?”
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री बलियो भएपछि मात्रै स्थिरता आउने जिकिर गरे। त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने अवधारणा पनि स्थिरताको चाहनासँग जोडिएको छ कि भन्ने जिज्ञासा राखिन्। तर, नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले त्यसलाई स्वीकारेनन्। उनले दुवै व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनका लागि भएको दाबी गरे।
त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति शक्तिशाली बनाएको मान्ने हो भने शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था (धारा ५६–६) कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी सोधे। संसद् र कार्यकारी दुवैले एक–अर्का विरुद्ध शक्ति ‘होल्ड’ गरेर राखेको बताउँदै पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदैमा शक्ति सन्तुलन नबिग्रने जिकिर गरे।
“व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अविशिष्ट अधिकार छुट्टाछुट्टै छन् भन्ने मान्ने हो भने कार्यपालिकाले आफ्ना ती अधिकार व्यवस्थापिका विरुद्ध प्रयोग गर्नसक्छ?”
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको मुख्य तर्क संविधानमा नलेखिएको भए पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित शक्ति हुन्छ भन्ने थियो। उनले संविधान वा कुनै कानून बनाएर संसदीय प्रणालीका यी-यी व्यवस्था मान्दैनौँ भनी तिनलाई निषेध नगरेसम्म त्यो प्रणालीका सबै विशेषतालाई अपनाउनुपर्ने बताए।
उनले विशेष जोड दिँदै संविधानमा नलेखिएका व्यवस्था समेतलाई संसदीय प्रणालीका विशेषताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दोहोर्याइरहेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लामो भूमिकासहित प्रश्न गरे। सिन्हाले सोधे, “हिजोको अस्थिरताले राजनीतिमा धेरै घाउ लाग्यो भनेर संविधान सभाबाट हामीले त्यसको औषधीको रूपमा यो संविधान प्राप्त गर्यौँ। औषधीमा विभिन्न तत्वको सम्मिश्रण हुन्छ। औषधी खाने मान्छेले लेखिएका ती तत्वहरूको बीचमा नलेखिएको अर्को पनि कुनै तत्व थियो होला भन्ने विश्वास गर्न सक्छ र? संविधान जनतालाई लागेको घाउको औषधीका रूपमा संवैधानिक मान्यतासहितको राजनीतिक दस्तावेज बनेर आएको छ। अब कति हदसम्म त्यहाँ लेखिएका शब्दहरूको बीचमा अर्को शब्द खोजेर अर्थ निकाल्ने? दुइटा लाइनको बीचमा तेस्रो लाइन कति खोज्ने? प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारले त्यसमा कुन हदसम्म जान दिन्छ?”
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले संसदीय प्रणाली भनेपछि विघटनको अधिकार त्यसभित्र स्वतः रहने दाबी गरे। संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा भने यसपछि अर्का सरकारी वकीलले स्पष्ट पार्ने बताए।
उनले संसदीय प्रणालीका विशेषतालाई अपनाउन नचाहने हो भने त्यसलाई संविधान वा कानूनमा लेखेरै निषेध गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उदाहरणस्वरूप उनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनावमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने, दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को प्रस्ताव एक वर्षभित्र राख्न नपाउने जस्ता संविधानका व्यवस्था देखाए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भनी संविधानले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँग त्यसो गर्ने अविशिष्ट अधिकार भएको दाबी गरे। त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘अविशिष्ट अधिकार त संघमा हुन्छ, त्यसमा कार्यपालिका मात्रै नभएर व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि पर्छन्’ भनेर सोधे। पाण्डेयले तीन अंगमध्ये हरेकले आफूलाई लेखेर दिएको अधिकार पाउने तर, नलेखिएको अधिकार कार्यकारीलाई नै हुने दाबी गरे।
“संसदीय प्रणालीका विशेषतालाई स्पष्ट रूपमा कानूनले नरोकेसम्म ती लागू हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार त्यहीँ छ। भारतमा पनि त्यस्तो भएको छ। बेलायतमा पनि भएको छ। अरु देशमा पनि त्यहीँ छ।”
त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले अविशिष्ट अधिकार राज्यका तीनवटै अंगमा रहने बताउँदै ‘कार्यकारीसँग रहेको अविशिष्ट अधिकार न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हाबी हुनसक्छ र?’ भनी सोधे। पाण्डेयले आफूले हावी हुनसक्छ नभनेको, तर न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई लेखेर दिएको बाहेकको अन्य नलेखिएको अधिकार समेत कार्यकारीलाई हुने जिकिर गरे।
पाण्डेयको जबाफबाट चित्त नबुझाएका न्यायाधीश सिन्हा थप स्पष्ट हुन खोजे, “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अविशिष्ट अधिकार छुट्टाछुट्टै छन् भन्ने मान्ने हो भने कार्यपालिकाले आफ्ना ती अधिकार व्यवस्थापिका विरुद्ध प्रयोग गर्नसक्छ?”
उनले कानूनले स्पष्ट रूपमा लेखेर व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकारलाई कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, तर नलेखिएका अधिकार भने कार्यकारीकै हुने जबाफ दोहोर्याए।
यस्तो सैद्धान्तिक सवाल–जबाफलाई न्यायाधीश सिन्हाले संविधानका धारासँग जोडेर हेर्न खोजे। उनले सोधे, “तपाईँ प्रधानमन्त्रीले धारा ८५ बमोजिम विघटन गरेको भन्नुहुन्छ। विघटनसम्बन्धी स्पष्ट लेखिएको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (७) मा छ। उक्त धारामा त्यति स्पष्ट लेखिएको कुरालाई अन्त कतै नलेखिएको अविशिष्ट अधिकारले ‘सुपरसिड’ गर्छ भन्ने कुरा अलि मिलेन नि।”
जबाफमा पाण्डेयले पुरानै तर्क पेश गरे, “संसदीय प्रणालीका विशेषतालाई स्पष्ट रूपमा कानूनले नरोकेसम्म ती लागू हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार त्यहीँ छ। भारतमा पनि त्यस्तो भएको छ। बेलायतमा पनि भएको छ। अरु देशमा पनि त्यहीँ छ।”
बुधबारको बहसमा पनि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भारत, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत देशका उदाहरण दिएका थिए। त्यसमा न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, “तपाईँले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नै किटेर अधिकार दिएका देशको उदाहरण दिनुभएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा ती कसरी मिल्छन्? अझ लिखित संविधान नै नभएको बेलायतको कुरा गरेर के अर्थ? अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म राख्न नपाइने (संसद्को अधिकार) संविधानमा लेख्नुपर्ने, तर प्रधानमन्त्रीका अन्य अधिकार लेख्न नपर्ने?”
‘संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत पाउन नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा उसको हैसियत संसदीय दलको नेताकै रूपमा सधैँ निरन्तर हुनुपर्छ भन्दा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न आउँदैन र?’
न्यायाधीश मल्ल यतिमा रोकिइनन्। उनले थपिन्, “तपाईँ स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कार्यकारीको मात्र, संसद्को स्थायित्वको कुरै गर्नुहुन्न। त्यसलाई कसरी हेर्ने? अर्को कुरा, तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अविशिष्ट अधिकार छ भनी ए डब्लू ब्राड्लीको प्रसंग उठाउनुभयो। (पाण्डेयले इजलासलाई लेखकद्वय ब्राड्ली र केडी इविङ्को पुस्तक ‘कन्स्टिच्युसन एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ ल’ रेफर गरेका थिए।) त्यो किताबमा उनीहरूले कार्यकारीको कार्य विविधतापूर्ण हुन्छ मात्रै भनेका रहेछन्। विविधतापूर्ण कार्य हुनुको अर्थ सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, उसैको ‘डोमिनेसन’ हुन्छ भनेको हो र? त्यस्तो रेफरेन्स अहिलेका लागि कत्तिको सान्दर्भिक छ?”
जबाफमा पाण्डेयले आफूले कार्यकारीले अरु दुई अंगमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ नभनेको स्पष्टीकरण दिए। कानून वा संविधानले कसैलाई पनि नतोकेको अधिकार कार्यकारीसँग हुने र संविधानले नै निषेध नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीका सबै अधिकारको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने दाबी गरे।
त्यसपछि अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बहस गर्न आए। उनको बहसको मूल विषय संविधानको व्याख्यासम्बन्धी थियो। यद्यपि उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नरोकेकाले अहिले त्यो अधिकारको प्रयोग भएको बताए। प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको धारा ७६ को जुनसुकै उपधारा अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न पाउने उनको दाबी थियो।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायम रहेको, उनी संसदीय दलको नेता रहिरहेका कारण अब अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थाले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे। त्यसमा न्यायाधीश सिन्हाले ‘संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत पाउन नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा उसको हैसियत संसदीय दलको नेताकै रूपमा सँधै निरन्तर हुनुपर्छ भन्दा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न आउँदैन र?’ भनि सोधे।
नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइहालेमा पनि संसदीय दलको नेताबाट हटाउन आवश्यक मत नपुगेमा उ नै संसदीय दलको नेतामा निरन्तर हुने र त्यो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने बताए।
संसदीय परम्परा र त्यसमा प्रधानमन्त्रीका अविशिष्ट अधिकारबारे चर्चा गरेका पौडेललाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, “ती परम्परा र सिद्धान्तहरूमा संवैधानिक नैतिकताको कुरा कतै छ कि छैन? छ भने कस्तो अवस्थामा त्यो लागू हुन्छ?”
जबाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेलले नैतिकता बाध्यकारी नहुने, कानून मात्रै बन्धनकारी हुने बताए। त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले न्यायाधीश सिन्हाले राजनीतिक नैतिकताको कुरा गरेको नभई संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न सोधेको भनि सम्झाए। र उनले थपे, “संवैधानिक नैतिकताका थुप्रै सिद्धान्त विकास भएका छन्। तिनलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत व्याख्या गरेको छ।”
जबाफमा पौडेलले नैतिकताको कुराभन्दा पनि संविधानकै कुरा हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ वा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने अवस्थासमेत आउनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा पुरानै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्ने हुनसक्ने दाबी गरे।
बिहीबार अन्तिममा बहस गरेका अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेर नलेखिएको’ बताए। “त्यसरी संविधान र कानूनले निषेध नगरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार हुन्छ,” उनले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
